तपासात प्रगती नाही, सीबीआयला आरोपपत्रासाठी मुदतवाढ

विवेकवादी कार्यकर्ते नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची वाढीव ४५ दिवसांची मुदत ३१ डिसेंबरला संपत असल्याने २७ डिसेंबरला सीबीआयने  न्यायालयात आरोपपत्रासाठी मुदतवाढ हवी असल्याचा अर्ज दाखल केला होता. आज शनिवारी या अर्जावर सुनावणी होऊन प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही.बी.पाटील यांनी सीबीआयला दोषारोपपत्रासाठी आणखी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. अंदुरे आणि कळसकरविरोधात आयपीसी ३०२ सह  युएपीए (अनलॉफुल एक्टीविटी प्रिंवेशन एक्ट) नुसार गुन्हा दाखल असल्याने युएपीएमधील तरतुदीनुसार १८० दिवसात आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते. मात्र मागील वाढीव ४५ दिवसांतही तपासात काही प्रगती झालेली नाही. अंदुरे आणि कळसकर हे गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातही आरोपी आहेत.

सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांनीच २० ऑगस्ट २०१३ रोजी गोळ्या झाडून दाभोलकरांची हत्या केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. अंदुरेला १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी तर कळसकरला ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. या दोघांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची ९० दिवसांची मुदत संपल्यावर सीबीआयने आणखी ९० दिवसांची मुदत मागितली होती..मात्र सत्र न्यायालयाने ४५ दिवसांसाठी मुदतवाढ दिली होती. आता सीबीआयला आणखी ४५ दिवस मुदतवाढ आवश्यक असल्याचा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर शनिवारी या अर्जावर सुनावणी झाली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही.बी.पाटील यांच्या समोर सीबीआयच्या वतीने वकील प्रकाश सुर्यवंशी यांनी युक्तीवाद केला.

सुर्यवंशी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. कळसकर आणि अंदुरेला या गुन्ह्यात उशिरा अटक करण्यात आली आहे. तसंच गुन्ह्यात वापरलेल्या हत्याराचा तपास, ओळख परेड इ. गोष्टी अद्याप बाकी असून त्याकरता तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक आहे. यावर न्यायालयाने मागील ४५ दिवसांत तपासात काय प्रगती झाली? असा सवाल विचारला. मुदतवाढीसाठी तुम्ही जी कारणं सांगितलीत, त्यानुसार गुन्ह्यातील शस्त्र आणि वाहन जप्त केलं आहे का? यावर सुर्यवंशी यांनी सांगितलं, ‘गुन्ह्यातील वाहन व शस्त्र अजून मिळालेलं नाही, मात्र आता आम्ही काही खाजगी एजन्सीजचीही त्यासाठी मदत घेणार आहोत. आरोपीने शस्त्र (पिस्तुल) ज्या ठिकाणी फेकले - ते ठिकाण खोल पाण्यात असून त्यासाठी आम्ही भारतीय नौदलाची मदत घेण्याचाही प्रयत्न केला, पण नौदलाचं काम खोल समुद्रात चालतं, आम्हाला ज्या ठिकाणाहून शस्त्र रिकव्हर करायचं आहे, तिथे नौदलाची तांत्रिक मदत होऊ शकणार नाही. याशिवाय आम्ही ४ वेगवेगळ्या तपासयंत्रणांसोबत दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि लंकेश हत्या प्रकरणांच्या तपासासाठी सहकार्य करत आहोत.

बचाव पक्षाच्या वतीने एड. नीता धावडे यांनी या मुदतवाढीच्या अर्जाला विरोध केला. धावडे यांनी लेखी युक्तीवाद न्यायालयाला सादर करत असताना न्यायिक क्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. युएपीए कायद्यातील तरतूदीनुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला आरोपपत्रासाठी मुदतवाढ देणं किंवा रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत, ही न्यायालयीन प्रक्रिया सत्र न्यायालय आणि एनआयए न्यायालयच करु शकतं, असा प्रतिवाद त्यांनी लेखी युक्तीवादात नमूद केला आहे. तसंच सीबीआय मुद्दामच आरोपपत्रासाठी उशीर करतंय असंही धावडे यांनी सांगितलं. यावर न्यायालयाने ज्युरीसडिक्शन (न्यायिक क्षेत्राच्या) मुद्द्यावर निर्णय होणार नाही, तर तपासासाठी किती दिवस आवश्यक आहेत, यावरच केवळ निर्णय दिला जाईल असे सांगितल आणि सीबीआयला आणखी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली.

याच महिन्यात या गुन्ह्यातील आणखी ३ आरोपी - अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अमित डिगवेकर यांच्याविरोधात सीबीआयने वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने तिघांनाही जामीन मिळाला आहे. आताही अंदुरे आणि कळसकर यांच्याबाबतच्या तपासात कोणतीही प्रगती झाल्याचं सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर नोंदवलं नाही. त्यामुळे आता गुन्ह्यातील मोटारसायकल, शस्त्रं या वस्तू पुढील ४५ दिवसांत जप्त करुन, तपास पू्र्ण करुन १४ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत सत्र न्यायालयात अंदुरे आणि कळसकरविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचं मोठं आव्हान सीबीआयसमोर आहे.  मुंबई उच्च न्यायालय या खटल्याचं मॉनिटरिंग करत असून उच्च न्यायालयात १७ जानेवारी २०१९ ला पुढील सुनावणी होणार आहे.