ट्रान्सजेंडर बिलचा किचकट तिढा

ट्रान्सजेंडर समूहाला सक्षम करण्यासाठी, त्यांच्या हक्क अधिकारांसाठी २०१६ मध्ये ट्रान्सजेंडर बिलाचा मसुदा सर्वप्रथम संसदेसमोर आला. यावर ट्रान्सजेंडर्सच्या मानवी हक्कांसाठी - अधिकारांसाठी हे राजकीय पातळीवरचं एक शहाणपणाचं आणि संवेदनशील पाऊल आहे, अशा काही प्रतिक्रिया उमटल्या, तर शेकडो वर्ष अन्याय सहन केलेल्या आणि मतदार म्हणून वापर केलेल्या समूहाच्या मानवी हक्कांबाबत लोकशाही राज्यात किती उशिरा राज्यकर्त्यांना याची ‘आठवण’ झाली, असाही सूर या समूहातल्या नागरिकांकडून व्यक्त केला गेला. ट्रान्सजेंडर्सच्या सक्षमीकरणासाठीचं हे विधायक ही किंचित समाधानाची बाब असली तरी त्यातील प्रावधानं पाहता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर तो ट्रान्सजेंडर्सच्या गळ्यात सोन्याचा फास ठरावा, अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच मागील आठवड्यात २०१६ च्या मसुद्यात तब्बल २७ सुधारणा केल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर या समूहाने आनंद मानण्याऐवजी त्याचा निषेध करत देशभरात अनेक ठिकाणी विधेयकाचा मसुदा जाळला.

ट्रान्सजेंडर समूहाच्या मनात या विधेयकाबद्दल एवढा रोष का आहे? पुण्यातील एका निषेधाच्या कार्यक्रमात अनेक ट्रान्सजेंडर नागरिकांनी विधेयकाविरोधात घोषणाबाजी करत मसुदा जाळून टाकला. मूळ २०१६ च्या मसुद्यात २७ सुधारणा झाल्यानंतरही तुमचा या विधेयकाला का विरोध आहे, असं विचारल्यावर सोनाली दळवी या ट्रान्सजेंडर कार्यकर्तीने सांगितलं. ‘या विधेयकानुसार आमच्या समूहातील लोकांनी  रस्त्यावर पैसे मागितले तर गुन्हा ठरणार आहे. हा कायदा आल्यानंतर भीक मागताना समूहातील कोणी आढळलं तर त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा होणार आहे.’ भीक मागणे हा गुन्हा ठरवताना एखाद्या समूहातील लोक का भीक मागतात? त्यांच्यावर तशी वेळ का येते याचा विचार सरकारने केलाच नाही. आम्हाला नोकरी धंदा रोजगाराच्या संधी मिळाल्या तर आम्ही भीक नक्कीच मागणार नाही, मात्र आधी सरकारने आमच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत, त्या सांगून त्याची अंमलबजावणी करावी आणि मग भीक मागण्यावर बंदी आणावी. माझ्या समूहातील अनेक महिला आणि पुरुषांनी मोठ्या कष्टाने आणि सामाजिक विषमतेला सामोरं जात उच्चशिक्षण घेतलं आहे. त्यांनाही आज नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी नाहीत की व्यवसायांसाठी कोणती योजना आणि पाठबळ. अशा परिस्थितीत यावर आधी सरकारने उपाय केला पाहिजे. प्रतिष्ठेचं जगणं प्रत्येकाला हवं असतं, कोणता माणूस रस्त्यावर आनंदाने  भीक मागतोे?

सोनाली दळवी यांनी सांगितलेला हा मुद्दा अनेक अर्थांनी महत्वाचा आहे. एखाद्या समूहाचं गुन्हेगारीकरण करणं हा शोषणाचं उच्चाटन करण्याचा मार्ग नाही तर त्यातून नवीन शोषणपद्धती जन्म घेत असते. आपल्याकडे  अनेक भटक्या विमुक्त जातींचं गुन्हेगारीकरण झालं. गुन्हेगार म्हणून त्यांच्यावर बसलेल्या शिक्क्यामुळे त्यांचं वर्षानुवर्ष शोषण झालं. न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सरकार ते समाज असे सर्व घटक गु्न्हेगारीकरण झालेल्या समूहाबद्दल अनेक पूर्वग्रह बाळगू लागतात, जे समाजमनातून काढून टाकण्यासाठी मोठा कालखंड लागतो. ट्रान्सजेंडर समूहाच्या भीक मागण्याकडे बहुतांश समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोन हा अद्याप तरी गुन्हेगारीकरणाचा आहे. भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३७७ बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हे एक सकारात्मक पाऊल ठरलं, की ज्यामुळे एलजीबीटी समूहाच्या लैंगिक संबंधांचं गु्न्हेगारीकरण कायद्याने बंद झालं. मात्र तरीही यातील एक महत्वाचा घटक असलेल्या ट्रान्सजेंडर समूहापुढे अनेक प्रश्न आहेत, ज्याची उत्तरं असणारा कोणताही कृतीकार्यक्रम अजून तरी सरकारने मांडला नाही. ट्रान्सजेंडर बिलाला विरोध होण्यामागे अजून एक महत्वाचं कारण हे आहे. व्यवस्थेने पिचलेल्या अल्पसंख्याक जाती - समूहांना शिक्षण, रोजगार - राजकारण यामध्ये प्रतिनिधित्व मिळून ते घटक सक्षम व्हावेत याकरता आरक्षणाची तरतूद आहे, मग आमच्यासाठी आरक्षण का नाही? असा प्रश्न या समूहाकडून विचारला जातोय. आरक्षणाबाबतीत कसलीही चर्चा या विधेयकामध्ये नाही, तर आमचं सक्षमीकरण नेमकं कशा प्रकारे होणार आहे? असा प्रश्न त्यांच्याकडून विचारला जातोय.

याशिवाय ट्रान्सजेंडर्स महिलांचं होणारं लैंगिक शोषण, बलात्कार रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद सध्या भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये (आयपीसी) नाही. महिलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा असणारं आयपीसी कलम ३७६ तसंच लैंगिक हिंसा रोखण्यासाठी असलेलं कलम ३५४ ट्रान्सजेंडर महिलांना यात समाविष्ट करत नाही. ट्रान्सजेंडर महिलांवरील अत्याचारांविरोधात या कलमांखाली शिक्षा तर दूरच पण गुन्हाही दाखल करुन घेतला जात नाही.यासाठी या कलमांची, महिलांवरील अत्याचाराच्या व्यापकतेची - व्याख्येची रचना नव्याने करावी लागेल, किंवा ट्रान्सजेंडर्ससोबत होणाऱ्या गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी नवी कलमं भारतीय दंडविधान संहितेत समाविष्ट करावी लागतील. याबाबत विधेयकात काहीही म्हणलेलं नाही. आजच (बुधवारी ) दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयपीसी कलम ३५४ (महिलांविरोधातील लैंगिक हिंसेपासून संरक्षणासाठी)  ला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर महत्वाचा निकाल दिला.

अनामिका या ट्रान्सजेंडर महिलेची ही याचिका होती. यावरच्या निकालात न्यायालयाने असं म्हणलं आहे की, यापुढे आयपीसी ३५४ या कलमाचा वापर ट्रान्सजेंडर महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी झाला पाहिजे. या कलमाद्वारे महिलांना मिळणाऱ्या संरक्षणातून ट्रान्सजेंडर महिलांना वगळता कामा नये. न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत महत्वाचा आहे. मात्र या न्यायासाठी याचिकाकर्ती अनामिका अनेक प्रकारच्या संघर्षातून गेली. कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये काही मुलांनी तिचा लैंगिक छळ केला होता, मात्र याविरोधात ती दिल्ली पोलिसांकडे गेली असता त्या मुलांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. ट्रान्सजेंडर महिलेचे कसे काय लैंगिक शोषण होऊ शकते? असा पुरुषी प्रश्न पोलिसांना पडला, त्यामुळे तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले गेले.

अनामिकाने याबाबत रिट पिटीशनद्वारे उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावरही दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला दिलेले उत्तर चमत्कारिक होते. पोलिसांचे म्हणणे होते.. या व्यक्तीसोबत लैंगिक संभोगाची कृती घडली नाही, याची खात्री करुन आम्ही गुन्हा दाखल केला नाही व तपास बंद केला. यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता मागील महिन्यात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अशा प्रकारे जर ट्रान्सजेंडर महिलांना त्यांच्यावरील गुन्ह्याबाबत न्याय मागण्यासाठी प्रत्येक वेळी उच्च न्यायालयात जावं लागणार असेल तर या विधेयकाचा कितीसा उपयोग त्यांच्या कल्याणासाठी होणार आहे ? सर्व प्रकारच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय याबाबत विधेयकात भाष्य नाही. ट्रान्सजेंडर्सना हवे असणारे आणखी महत्वाचे मुद्दे आणि हक्क मग तो अपत्य दत्तक घेण्याचा अधिकार असो, वारसा हक्क असो, याबाबतही काय कायदेशीर तरतूदी असतील, याबद्दलही यामध्ये भाष्य नाही.

विधेयकाबाबतीत आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा आहे तो जेंडर आयडेंटिटी अर्थात व्यक्तीच्या लैंगिकतेच्या ओळखीचा.  विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात ट्रान्सजेंडर जा संकल्पनेची केलेली व्याख्या अवैज्ञानिक, अन्यायी आणि लैंगकतेच्या संकल्पनेला संकुचित करणारी होती. मूळ मसुद्यानुसार ट्रान्सजेंडरची व्याख्या ‘ जी व्यक्ती पूर्णपणे महिला नाही व पूर्णपणे पुरुष नाही ती व्यक्ती ट्रान्सजेंडर होय’ अशी होती. या अर्थहीन आणि तथ्यानुसार चुकीच्या व्याख्येला ट्रान्सजेंडर समूह व मानव अधिकार कार्यकर्त्यांकडून कडाडून विरोध झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आला, मात्र बदलेल्या व्याख्येतही एकूण लैंगिकतेची मूलभूत संकल्पनाच सरकारला पुरेशी स्पष्ट नाही, हे दिसून येतं. त्यामुळे या व्याख्येलाही विरोध होतोय. ‘ट्रान्सजेंडर म्हणजे अशी व्यक्ती जी जन्मत: प्राप्त झालेल्या लिंगापेक्षा वेगळे वा विरुद्ध लिंग धारण करते.’ अशी ही नवी व्याख्या लिंगभावाचे आपले आकलन किती तोकडे आहे, हे सिद्ध करणारी आणि आपण लैंगिकतेला केवळ जीवशास्त्रीय अवकाशातून पाहतो, हे दर्शवणारी आहे.

लैंगिकता ही केवळ लिंग, शारीर प्रेरणा यावर अवलंबून नसून मानसिक, सामाजिकदृष्ट्या एखाद्या व्यक्तीला कोणती लैंगिक ओळख बाळगायची आहे, या मुदद्याचा विचारच इथे केलेला नाही. या संकल्पनात्मक घोळामुळेच विधेयकातली आक्षेपार्ह मुद्द्यांची गुंतागुंत वाढली. विधेयकातील तरतुदीनुसार ट्रान्सजेंडर नागरिकांना कल्याणकारी योजनांचे फायदे घेण्यासाठी एक सामायिक ओळखपत्र दाखवावे लागेल. हे ओळखपत्र प्रशासनाने केलेल्या वैद्यकीय चाचणीनंतरच मिळेल आणि त्या चाचणीमध्ये लिंगबदल शस्त्रक्रिया केली आहे, हे सिद्ध झाले पाहिजे.जिल्हा प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या (District Screening Comitee) वैद्यकीय चाचणीच्या प्रमाणपत्रानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून (मॅजिस्ट्रेट) हे सामायिक ओळखपत्र मिळेल. यामध्येही लैंगिकता ही केवळ शारीरच असते असा केवळ जीवशास्त्रीय विचार करुन हा नियम बनवला आहे. एखाद्या महिलेने लिंगबदल न करता केवळ पुरुष ही ओळख बाळगली तर तिला या नियमानुसार सामायिक ओळखपत्र मिळणार नाही व ओघानेच कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय ट्रान्सजेंडर्सच्या ‘त्यांनी ठरवेलल्या त्यांच्या लैंगिक ओळखीचा सन्मान’ व व्यक्तीच्या खाजगीत्वाचा हक्क

राईट टू प्रायव्हसीलाही इथे मोडीतच काढलं गेलं आहे. एखाद्या जीवशास्त्रीयदृष्ट्या पुरुष असणाऱ्या व्यक्तीने आपली ओळख महिला म्हणून असावी, असं केवळ सांगणं किंवा व्यक्त होणं का पुरेसं नाही? असा प्रश्न ट्रान्सजेंडर समूह विचारतो आहे. आमची ओळख काय असावी, व्याख्या काय आसावी, त्याचे निकष काय असावेत? हे ठरवणारे तुम्ही कोण ? असा खडा सवाल राज्यकर्त्यांना केला जातोय. वैद्यकीय चाचणीबद्दलचा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सेक्स रिअसाईनमेंट सर्जरी (SRS) अर्थात लिंगबदल शस्त्रक्रिया ही खर्चिक असते. लाखो रुपये त्यासाठी खर्च करावे लागतात, शिवाय त्याचे शरीरावर होणारे हानीकारक परिणाम हा मुद्दाही आहेच. खर्च परवडणार नाही व हानीकारकक परिणाम टाळता यावेत, याकरता अनेक ट्रान्सजेंडर नागरिक या सर्जरी करु शकत नाहीत, मग त्यांना सरकार ट्रान्सजेंडर या व्याख्येतून वगळणार असेल तर उर्वरित किती ट्रान्सजेंडर्सॉना सक्षम करण्यासाठी हे विधेयक आहे?

या आणि अशा अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर समस्यांवर कानकोंडेपणा करत सदोष असलेलं हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं तर ट्रान्सजेंडर समूहापुढे

अनेक अडचणी उभ्या राहतील, यात शंकाच नाही सगळ्यात आधी टाच येईल ती पोटापाण्यावर..आणि आधीच जगण्याच्या हरेक टप्प्यावर संघर्षातून जाणाऱ्या या समूहाचं कायद्यानेच गुन्हेगारीकरण होईल. ट्रान्सजेंडर समूहाचा रोष म्हणूनच समाज आणि सरकारला समजून घेणं महत्वाचं आहे, तसंच लैंगिकता,  लिंगभाव, व्यक्तीची लैंगिक ओळख या संकल्पना समजून घेण्याचीही गरज आहे. लिंगभाव साक्षरतेशिवाय या समूहाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय शोषणाचे नवे अंतर्विरोध तयार करतील.