जप्त डेटाच्या प्रतिकृतींअभावी जामीनाला विरोध कसा? - अॅड. गडलिंग

एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी आज सत्र न्यायालयात संपूर्ण आरोपपत्राची मागणी केली. न्यायालयात जे आरोपपत्र सादर केले आहे, व ज्याची प्रत मला मिळाली आहे, ते आरोपपत्र अपूर्ण असून आमच्याकडून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक डेटाच्या फॉरेन्सिक लॅबकडून तपासून आलेल्या मिरर इमेजेस अद्याप मला मिळाल्या नाहीत. ही कागदपत्रे जामीनासाठी युक्तीवाद करताना महत्वाची आहेत. खटल्यासाठी ज्या कागदपत्रांवर सरकारी पक्ष मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, ती कागदपत्रे आरोपीला मिळायला हवीत. जर ही कागदपत्रे मिळणार नसतील, तर सरकारी पक्षाने जामीनाला विरोध करताना त्या कागदपत्रांचा आधार घेऊ नये व तसे लेखी न्यायालयाला द्यावे. असा युक्तीवाद अॅड.गडलिंग यांनी केला.

यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही दाखला दिला. या कागदपत्रांअभावी आरोपपत्र अपूर्ण असल्याने आपला जामीन अर्ज मंजूर करावा, असंही ते म्हणाले. या प्रकरणातील तपास अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी मागील सुनावणीदरम्यान, या मिरर इमेजेस व संबंधित कागदपत्रे एक महिन्याच्या कालावधीत आरोपींना देण्यात येतील असे न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, एक महिना उलटून गेल्यानंतरही ही कागदपत्रं का देण्यात आली नाहीत? असा प्रश्न गडलिंग यांनी उपस्थित केला. तर सरकारी वकील उज्जवला पवार यांनी आरोपींना संपूर्ण आरोपपत्र देण्यात आलं आहे. फॉरेन्सिक लॅबकडून आणखी काही कागदपत्रं येणं बाकी असलं, तरी ती सादर करण्याचा हक्क आम्ही राखून ठेवतो. प्रथमदर्शनी पुराव्यांच्या आधारावर जामीनाची सुनावणी सुरु आहे, असं न्यायालयाला सांगितलं. यावर सत्र न्यायाधीश के.डी. वडणे यांनी मिरर इमेजेस फॉरेन्सिककडून येण्यासाठी किती कालावधी लागेल? असा प्रश्न सरकारी वकील पवार यांना विचारला. यावर पवार यांनी तपास अधिकाऱ्यांना याचे तपशील विचारुन माहिती देऊ, असं सांगितलं.  

सोमवारी गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत, ज्येष्ठ कवी वरवरा राव, अॅड.सुधा भारद्वाज, अॅड.अरुण फरेरा, वर्नन गोन्सालवीस यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी, महेश राऊतचे वकील अॅड. शाहीद अख्तर यांनीही इलेक्ट्रॉनिक डेटाच्या मिरर इमेजेसचा मुद्दा उचलून धरला. ही कागदपत्रं नसतील, तर युक्तीवाद कसा करणार? किंवा सरकारी पक्षाने जामीनाच्या युक्तीवादासाठी या कागदपत्रांचा आधार घेऊ नये, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. तर सुधीर ढवळे यांचे वकील अॅड.सिद्धार्थ पाटील यांनी, ‘सरकारी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देताना - सुधीर ढवळेंना फॉरेन्सिक लॅबकडून आलेली कागदपत्रं अद्याप द्यायची बाकी आहेत, असे सांगितलं, मात्र आता सरकारी पक्ष ही कागदपत्रं दिली, असं म्हणत आहे, ही विसंगती का?’ असा युक्तीवाद केला.  

यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० डिसेंबरला ठेवली आहे. सुधीर ढवळे यांनी आपल्या मित्राला राजकीय पत्र लिहीण्याबाबत परवानगी मागणारा अर्ज न्यायालयाला दिला आहे. सरकारी वकील त्यावर आपलं म्हणणं पुढील सुनावणीपर्यंत देणार आहेत. अॅड. गडलिंग यांनी यावेळी तुरुंग प्रशासन आपल्याला त्रास देत असल्याची तक्रार केली. थंडी असून व न्यायालयाचा आदेश असूनही कोठडीत आपल्याला गरम कपडे दिले जात नाहीत, युक्तीवादासाठी - कायद्याच्या अभ्यासासाठी लागणारी सायटेशन्स वकील कोठडीत घेऊन आले, तर ते ही देण्यास तुरुंग प्रशासन मनाई करतं, त्यामुळे तुरुंग प्रशासनाविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी आपण दोनदा अर्ज दिला आहे, मात्र त्यावर अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही, असे गडलिंग यांनी सांगितलं. यावरही २० डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान निर्णय देण्याचं न्यायालयाने सांगितलं.

या प्रकरणातील आणखी एक संशयित असलेले विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेलतुंबडे यांच्या गोव्यातील घरावरही पुणे पोलिसांनी छापे टाकले होते. मात्र तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबरपर्यंत दिलासा (इंटरिम रिलीफ) दिला होता. आज याचिकेवरील सुनावणी पुर्ण झाली असून याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.