चार वर्षात मराठा समाजाला काय मिळालं?

पूजा झोळे ही २२ वर्षांची इंजिनियरिंगचं शिक्षण घेतलेली तरुणी. सोलापूरमधल्या करमाळा तालुक्यात लहानशा गावात तिचं कुटूंब राहतं. वडील भूमीहीन. अजिबात शेतजमीन नाही की राहतं घरही स्वत:चं नाही. घर कधीही अतिक्रमण म्हणून पाडलं जाण्याची शक्यता. पूजाला तीन भावंडं. तिघंही शिक्षण घेणारी. पूजा दहावीला ८५ टक्के मार्क्स मिळवून उत्तीर्ण झालेली. पुढेही जिद्दीनं शिकत राहिली, कायम डिस्टिंक्शन मिळवलं आणि इंजिनीयर झाली पण नोकऱ्या नाहीत. तिनं स्वत:चा व्यवसाय करायचा ठरवला, हॉटेलिंगच्या व्यवसायासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनेतून पंधरा - वीस लाखांचं कर्ज मिळवून व्यवसाय करायचं स्वप्नं पाहिलं. त्यासाठी तिनं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करणं, इतर आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात स्वतजवळचा तुटपुंजा पैसा आणि भरपूर वेळ खर्च केला.

पण तिला कर्ज मिळालं नाही, व्यवसाय सुरु झालाच नाही कारण ती सांगते, “अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची योजना पुन्हा सुरु होणार, हे ऐकून मनात एक आशा निर्माण झाली. मराठा मोर्चाची ती एक प्रमुख मागणी होतीच, जेणेकरुन बेरोजगार तरुणांना उद्योगधंद्यासाठी भांडवल मिळेल. योजना पुन्हा सुरु होण्याची घोषणा झाली. या योजनेअतंर्गत  ज्या मराठा तरुणांना बॅंकाकडून व्यवसायासाठी कर्ज दिलं जाणार होतं, त्या कर्जावरचं व्याज महामंडळाच्या वतीनं दिलं जाणार होतं, थोडक्यात आम्हाला बिनव्याजी कर्ज मिळणार होतं. पण प्रत्यक्षात कर्ज कधी मिळालंच नाही. तारण ठेवायला जमीन नाही, स्वत:चं घर नाही, काय ठेवणार तारण म्हणून? आणि तारण नाही म्हणून बॅंका उभंही करत नाहीत.”

पूजाची कहाणी ही तिची एकटीची नाही तर मराठा समाजातल्या हजारो तरुणांची आहे, ज्यांनी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत व्यवसायासाठी कर्ज मिळावं म्हणून पाच - पंचवीस हजार रुपये खर्च करुन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कागदपत्रांच्या फाईल्स तयार करुन बॅंकांमध्ये हेलपाटे मारले, पण कर्ज मिळालीच नाहीत आणि कर्ज मिळवण्यासाठी फाईल्सवर केलेला खर्च मात्र  वाया गेला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वेबसाईटवरचीच यासंदर्भातली आकडेवारी सांगते की महामंडळाकडे आतापर्यंत ५५, ४३२ लाभार्थ्यांनी संपर्क करुन, कर्जासाठी अर्ज केले. मात्र ४०, ४३९ जणांनाच ते कर्जासाठी पात्र असल्याची प्रमाणपत्रं मंडळाकडून मिळाली. महामंडळाने चाळीस हजारच्या वर मराठा अर्जदारांना पात्रता प्रमाणपत्रं दिली असली तरी प्रत्यक्षात बॅंकांनी मात्र २९७२ जणांनाच कर्ज मिळू शकतं असं मंजुरी प्रमाणपत्र दिलं आहे. त्यातही प्रत्यक्ष ज्यांना कर्ज बॅंक खात्यात मिळालं अशांची संख्या किती, हा प्रश्न उरतोच पण त्याची अधिकृत आकडेवारी मिळू शकली नाही. उर्वरित साधारण ५२,००० मराठा अर्जदारांना कर्ज मिळालेलं नाही. साधारण १२ हजार मराठा अर्जदार तर महामंडळाकडूनच अपात्र ठरवले गेले आहेत.  

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची दिल्याची घोषणाही कागदावरच राहिली, कारण आरक्षण घोषित करुनही त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मात्र मराठा समाजाला मिळत नाहीये. २०१८ मध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी जी मेगाभरती शासनानं जाहीर केली, त्यामध्ये

मराठा तरुण - तरुणींना प्रत्यक्ष आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाहीय. याचं कारण ७२ हजार पदांसाठी असलेल्या सरकारी नोकर भरतीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला राज्य शासनानं स्थगिती दिलीय. मराठा आरक्षणानुसार सुरू असलेली नोकरभरती प्रक्रियाही थांबवण्यात आलीय. मराठा समाजासाठी ठरवलेला कोटा वगळून रिक्त पदांची भरती करावी असा राज्य शासनानं आदेश काढला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्या निकाली काढल्या जाईपर्यंत मेगाभरतीतल्या पदांमध्ये मराठा आरक्षण मिळणार नाही. या पदांपैकी  आरक्षणाच्या हिशोबानं जी पदं भरायची होती, ती पदं सध्या वगळून उर्वरित पदांसाठीच ही सरकारी नोकरभरती होणार आहे.

याबाबत मराठा मोर्चांमध्ये सहभागी होऊन अनेक मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणारे कार्यकर्ते प्रमोद अडसूळ यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, “न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमुळे मराठ्यांसाठीचा मेगाभरतीतला कोटा वगळून बाकीच्या पदांसांठी भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. म्हणजे आरक्षणाच्या घोषणेचा कसलाच लाभ आता कुणालाही होत नाहीये. न्यायालयातल्या याचिकांवर निर्णय व्हायला कितीही वर्ष लागू शकतात, त्यानंतरही निकाल काय येईल, ते आता सांगता येत नाही. समजा तो निकाल आरक्षणाच्या बाजूनं लागला आणि सरकारी भरतीतल्या मराठा तरुणांच्या आरक्षणाचा मुद्दा तेव्हा मार्गी लागला तरी तोपर्यंत आता परीक्षांना बसणारे हजारो तरुण-तरुणी, ज्यावेळी निकाल येईल तोपर्यंत वयाची मर्यादा ओलांडून गेलेले असतील. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत असे तरुण-तरुणी सरकारी नोकर भरतीच्या वयाच्या निकषातून बाद ठरले तर त्यांना नोकऱ्या मिळणार आहेत का?”

प्रमोद अडसूळ

अडसूळ याबाबत आणखी सांगतात, “अशा तरुण-तरुणींच्या वयाच्या अटी तेव्हा शिथिल केल्या जातील का? त्यांच्या वयाच्या निकषाबाबत सरकार काय करणार आहे, हे काहीच सरकारनं स्पष्ट केलं नाही. त्यामुळे मराठ्यांसाठीचा कोटा सोडून पदभरती केली तरी आज वयानुसार पात्र ठरु शकणारे हजारो मुलं-मुली हा तिढा सुटेपर्यंत वयोमर्यादा ओलांडतील. त्यांचं नुकसान कोण भरुन देणार? या सरकारन आम्हाला आरक्षणाचं निव्वळ गाजर दाखवलं. भाजप असो की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, आमचा आरक्षणाचा प्रश्न कुणीच सोडवला नाही.”

आरक्षणासोबतच मराठा समाजाची आणखी एक प्रमुख मागणी होती, ती मराठा समाजातील तरुणांना रोजगाराभिमुख कौशल्यांचं प्रशिक्षण देणारी संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात उभारावी. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) ही संस्था अशा कौशल्य प्रशिक्षणासाठी उभारली गेली. मात्र या संस्थेचं कामकाज फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरु झालं. या संस्थेअंतर्गत अल्प शिक्षण घेतलेल्या मराठा तरुण - तरुणींसाठी रोजागाराभिमुख कौैशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाची जाहिरातच ९ मार्चला प्रसिद्ध करण्यात आली. १८ मार्चपासून हे प्रशिक्षणवर्ग सुरु होणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात असं सारथी केंद्र बनवण्यात यावं अशी मराठा समाजाची मागणी असून पुण्याशिवाय इतर जिल्ह्यांत अशी केंद्र अद्याप बनवण्यात आली नाहीत.

मराठा मोर्चासाठी काम करणारे कार्यकर्ते प्रशांत भोसले इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, “या सरकारनं आरक्षणाचं नुसतं गाजर दाखवलं. आरक्षणाला न्यायालयात विरोध केला जाईल, हे सराकरला माहित होतं, तरीही न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू सरकारनं सक्षमपणे मांडली नाही. आमच्या इतरही कुठल्याच मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नाही. ना शेतकऱ्याला ना कर्जमाफी मिळाली ना हमीभावाचं काय झालं. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मार्फत बॅंकाकडून उद्योगधंद्याला कर्ज मिळणार होती, ते सुद्धा झालं नाही, ना सारथी केंद्रांची स्थापना. उलट सरकारनं मराठा आणि मराठेतर समाजात तेढ वाढवली. मराठा आरक्षणाबद्दल इतर समाजाच्या मनात द्वेष निर्माण होईल, असा प्रयत्न सरकारनं केला.”

प्रशांत भोसले

मराठा मोर्चांदरम्यान जवळपास १३,९०० तरुणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हिंसाचार-जाळपोळ, जमावबंदी आदेशाचं उल्लंघन, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान अशा आरोपांखाली हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. “गंभीर फौजदारी गुन्हे वगळता इतर सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं, पण हजारो मुलांवरील मागे घेता येण्यासारखे गुन्हे जसं की जमावबंदीच्या आदेशाचा भंग इ. पण या केसेस मागे घेतलेल्या नाहीत. मी वाशीला झालेल्या जोडेमार आंदोलनात सहभागी झालो होतो. प्रतिकात्मक पुतळ्यांना जोडे मारण्याचं आंदोलन करण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून आम्हाला सर्वांना ताब्यात घेतलं होतं. ती केससुद्धा अजून मागे घेतलेली नाही. आणखी एक केस माझ्यावर केली गेलीय. मी माझ्या परिसरातला सामाजिक कार्यकर्ता. सिविक इश्यूजसाठी काम करतो. माझं सगळंच बिघडलं. वार्षिक सहा लाख रुपये पॅकजेची फार्मा कंपनीतली नोकरीही गेली. आता नोकरीसाठीच वणवण हिंडतोय. आताच इंटरव्यू देऊनच घरी चाललोय बघा.” नवी मुंबईत राहणाऱ्या एका २८ वर्षाच्या तरुणानं नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती दिली. आपण समोर येऊन जाहीरपणे बोललो तर आपल्या  समस्या वाढतील अशी भीती या तरुणानं व्यक्त केली.

मराठा समाजाला दिलेली आश्वासनं आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा उडलेला बोजवारा यामुळे मराठा तरुणाईमध्ये नेमकी काय भावना आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न इंडी जर्नलनं केला. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका मराठा तरुणीनं तिच्या भावना व्यक्त केल्या. “मराठा मोर्चांमध्ये मी सुरुवातीपासून सहभागी झाले. सरकारनं प्रॉमिसेस पाळली नाहीत. त्यामुळे ५८ मोर्चांसाठी मी दिलेला वेळ सगळा वाया गेला. आरक्षणाचा तर प्रत्यक्ष उपयोग होतच नाहीय. त्यामुळे आम्हाला खूप फसवल्यासारखं वाटतंय. सगळी पॉझिटिव्हिटीच गेली. आमच्या चाळीसच्या वर पोरांनी आत्महत्या केल्या. आम्हालाही आता निराश वाटतंय. इथून पुढं कधी आंदोलन करायचं झाल्यास तिथं जाण्याचीही आता इच्छा होत नाही. दुसरं म्हणजे आमच्यातलेच काही पुढारी जे गडगंज श्रीमंत आहेत, त्यांनी उगाचंच पुढं - पुढं केलं. त्यांना नेता बनून मिरवायचं होतं. बऱ्याच वेळेला हे लोकच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला जायचे. ते काय चर्चा करायचे, हे ही कळायचं नाय. पण आमचं नेतृत्व गरीब मराठ्यांनी करायला हवं होतं, ते या श्रीमंत पुढाऱ्यांनी केलं, त्यामुळं त्यांच्याबद्दल मनात विश्वास नाय राह्यला.”

एकीकडे सरकारनं मागण्यांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर मराठा समाजाची फसवणूक केली आणि दुसरीकडे आपल्याच भाऊबंदांच्या नेतृत्वाबद्दल मराठा तरुणाईच्या मनात शंका, प्रश्न, द्विधा, अंतर्विरोध आहेत. दोन्ही बाजूनं कमी अधिक प्रमाणात फसवलं गेल्याची भावनेनं मराठा तरुण-तरुणींमध्ये तुटलेपण आलेलं दिसतंय.