ऑस्ट्रेलियात निम्म्याहून अधिक स्थलांतरित कामगारांचं शोषण

ऑस्ट्रेलियामध्ये सरकारच्या योजनेअंतर्गत स्थलांतरित कामगारांना योग्य मोबदला न देणाऱ्या आस्थापनांवर यापुढे फौजदारी स्वरुपाची कारवाई केली जाणार आहे. कामगारांच्या कामाचं योग्य वेतन वा मजुरी न देणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना यामुळे तुरुंगवास घडू शकतो.

गुरुवारी ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन आणि कंझ्युमर  कमिशनचे अध्यक्ष एलन फेल्स यांच्या नेतृत्वाखालील कामगारांच्या टास्क फोर्स अहवालातील सर्व  22 शिफारसींना सरकारनं मान्यता दिली. स्थलांतरित श्रमिकांच्या कामाबाबतच्या अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलियातील परदेशी कामगारांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना कमी मोबदला दिला जातो. त्यामुळे या अहवालातली निरिक्षणं आणि अहवाल समितीनं केलेल्या शिफारशी सरकारनं गांभीर्यानं घेतल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियन फेडरल सरकारनं यातल्या 22 शिफारसींना मान्यता दिली आहे.

फेडरल सरकारनं या शिफारशींनुसारच यापुढे स्थलांतरित कामगारांचं शोषण करणाऱ्या आस्थापना, व्यवस्थापनांवर फौजदारी कारवाई करण्यास मान्यता दिलीय. कमी मोबदला देणाऱ्या व्यवस्थापनांतील संबंधित अधिकाऱ्यांना यानंतर तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते, तसंच त्यांच्यावर दंडसुद्धा आकारण्यात येईल. देशभरातल्या जवळजवळ ८,८०,००० प्रवासी श्रमिकांना मिळालेल्या परदेशी कामगारांच्या नियमांचं आणि संरक्षणाच्या तरतुदींचंही पुनरावलोकन सरकार करणार आहे.

ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन आणि कंझ्युमर  कमिशनचे अध्यक्ष एलन फेल्स यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास अहवालात कामगारांची आतापर्यंतची थकित मजुरी आणि त्याचं व्याज कामगारांना परत करण्यासंबंधीही चर्चा आणि शिफारस केलेली आहे.’तात्पुरत्या स्थलांतरितांचे वेतन शोषण आमच्या राष्ट्रीय मूल्यांसाठी अपायकारक ठरते’, असं या अहवालात नमूद केलेलं आहे. औद्योगिक मंत्री केली ओ'डॉयर यांनी या अहवालाच्या निरिक्षणांवर मत मांडलं, त्या म्हणाल्या “सरकार या कामगाररांना थकित मजुरी देण्यास तयार आहे आणि यामुळे केवळ कामगारांचं नुकसान होत नाही तर व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही त्रास होतो. तसंच ऑस्ट्रेलियात कामाच्या ठिकाणी कामगारांचं शोषण केवळ बेकायदेशीर नाही तर ते  हानीकारक आहेआणि त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठाही मलीन होते."

बेकायदेशीररित्या नियुक्त केलेल्या  श्रमिकांच्या शोषणाबाबत संबंधित यंत्रणा, व्यवस्थापनांना संबोधित करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करणं सरकारनं करणं आवश्यक आहे, त्यासाठीच ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन आणि कंझ्युमर  कमिशनच्या टास्कफोर्स अहवालातली निरिक्षणं आणि शिफारसी महत्वाच्या आहेत.