एलआयसीनं टाटा सन्समधून काढून घेतले २९३० कोटी

एलआयसीनं, अर्थात भारतीय विमा निगमने, टाटा सन्समध्ये गुंतवलेले ५००० कोटी रुपये तात्काळ काढून घ्यावेत व संबंधित एलआयसी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ‘कन्झ्युमर अ‍ॅक्शन नेटवर्क’ या ग्राहक संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेनं ही याचिका दाखल केली होती. एलआयसीनं २९३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक टाटा सन्समध्ये केली असल्याचं मागील सुनावणीदरम्यान मान्य केलं होतं. आज मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्या. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर  याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी एलआयसीनं गुंतवलेली २९३० कोटी रुपये ही संपूर्ण रक्कम नफ्यासह टाटा सन्समधून काढून घेतल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. २२ मार्चला झालेल्या मागील सुनावणीनंतर २५ मार्चला ही संपूर्ण गुंतवणूक टाटा सन्समधून काढून घेण्यात आली, असं प्रतिज्ञापत्र एलआयसीनं न्यायालयाला दिलं. त्यामुळे न्यायालयानं ही याचिका निकाली काढली.

याचिका दाखल झाल्यानंतर याचिकाकर्त्या कन्झ्युमर अ‍ॅक्शन नेटवर्कतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे आणि अ‍ॅड. सोनल मिसाळ यांनी न्यायालयाला सांगितलं, “एलआयसीनं टाटा सन्समध्ये गुंतवलेले सुमारे ५००० कोटी रुपये हे लोकांचे पैसे आहेत, टाटा सन्स ही कंपनी खाजगी कंपनीत रूपांतरित झाल्यानंतरही एलआयसीनं हे पैसे काढून घेतले नाहीत. विमा कंपनीनं लोकांचे पैसे अशा पद्धतीने खाजगी कंपनीत गुंतवून ठेवणे हे, विमा अधिनियम कलम २७ - अ नुसार बेकायदेशीर आहे. सदर कलमानुसार विमा कंपनीला लोकांनी गुंतवलेले पैसे, हे कोणत्याही खाजगी कंपनीत गुंतवण्यावर बंधन घातलेले आहे. टाटा सन्स ही कंपनी २०१७ मध्येच खाजगी कंपनी मध्ये रुपांतरित झाली, मात्र ती रुपांतरित होताना एलआयसीनं गुंतवलेले पैसे काढून घ्यायला हवे होते किंवा तिच्या रुपांतरणावर आक्षेप घेणं आवश्यक होतं, मात्र तेव्हा तर नाहीच पण रुपांतरणाच्या एक वर्षांनंतरही एलआयसीनं स्वत:च्या गुंतवणुकीबाबत टाटा सन्सकडे वाच्यता केली नाही की त्यांच्या रुपांतर प्रकियेवर आक्षेप घेतला नाही.”

यावर एलआयसीच्या वतीनं मागील सुनावणीत ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा यांनी आपली बाजू मांडली होती. एलआयसीनं दाखल केलेल्या शपथपत्रात एलआयसीनं टाटा सन्समध्ये २९३० कोटी रुपये, टाटा सन्स खाजगी होण्याआधी गुंतवल्याचं मान्य केलं आहे. शपथपत्रात म्हणल्याप्रमाणे, टाटा सन्स ही कंपनी, खाजगी कंपनीत रुपांतरित होताना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलच्या नियम ६८ नुसार टाटा सन्सने एलआयसीला तशी लिखित सूचना देणं बंधनकारक होतं, मात्र अशी कोणत्याही प्रकारची नोटीस एलआयसीला मिळाली नसल्याचं अ‍ॅड. दादा यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

त्यासोबतच इन्श्यूरन्स कौन्सिलच्या पत्राचा हवाला देत दादा यांनी माहिती दिली की टाटा सन्स चोवीस तासांत एलआयसीनं गुंतवलेले पैसे परत करण्यास तयार आहे, मात्र ते सध्याच्या व्याजदरानुसार. तसं केलं तर एलआयसीला एकूण गुंतवणुकीवर सुमारे एक टक्का तोटा सहन करावा लागेल. अशी माहिती अ‍ॅड. दादा यांनी मागील सुनावणीत न्यायालयाला दिली होती. यावर याचिकाकर्त्यां पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं की, गुंतवणूक काढल्यावर व्याजात होणारा तोटा हा एलआयसीच्या निष्काळजीपणामुळे व कायद्याचं उल्लंघन करुन गुंतवणूक सुरुच ठेवल्यामुळे होत आहे. त्याची चौकशी होणं आणि तोट्याची जबाबदारी निश्चित करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयानं द्यावेत.

सदर याचिकेत आयआरडीएनं (इंश्यूरन्स रेग्यूलेटरी अ‍ॅंड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) आपलं म्हणणं मांडावं, तसंच एलआयसीचं व्यापक हित लक्षात घेऊन आयआरडीएनं निर्णय घ्यावा असं निरिक्षण नोंदवत न्यायालयानं त्यांना ३ एप्रिलपर्यंतचा वेळ दिला होता. आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा आयआरडीएनं आपलं काही म्हणणं मांडण्याची गरज पडली नाही, कारण एलआयसीनंच सर्व गुंतवणूक टाटा सन्समधून नफ्यासह काढून घेतल्याचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिलं आहे.

याचिकाकर्त्या पक्षाचे वकील अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी याबाबत इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, “एलआयसीमध्ये लोक पैसे गुंतवतात विमा सुरक्षेसाठी. एलआयसीकडचा पैसा हा सर्वसामान्य लोकांच्या मेहनतीचा पैसा आहे. विमा कायद्यानुसार हा पैसा एलआयसी खाजगी कंपन्यांमध्ये गुंतवू शकत नाही कारण खाजगी कंपन्यांकडून पैसे परत मिळण्याबाबतची रिस्क मोठी असते. जेव्हा टाटा पब्लिक ट्रस्ट होतं तेव्हा ही गुंतवणूक असणं ठीक होतं. जेव्हा २०१७ मध्ये त्याचं टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये रुपांतरण झालं तेव्हा मात्र एलाआयसीनं ही गुंतवणूक काढून घ्यायला हवी होती. त्याचबरोबरीनं एलआयसीची इतकी गुंतवणूक टाटा सन्सकडे असताना टाटा सन्सनेही पब्लिक ट्रस्ट ते प्रायव्हेट लिमिटेड असं रुपांतरण होताना त्याची माहिती आपल्या गुंतवणूकदाराला म्हणजेच एलआयसीला देणं गरजेचं होतं.”  

ते पुढे म्हणाले, “प्रश्न लोकांच्या पैशाचा आणि त्या पैशाच्या सुरक्षिततेचा आहे. बॅंकामध्ये सामान्य माणसांच्या ठेवी असतात. आज त्याच बॅंकामधून हजारो कोटी रुपयांची कर्ज घेऊन परतफेड न करता अनेक उद्योजक देशाबाहेर पळून गेलेत. या सगळ्याचा सामान्य माणसाच्या ठेवी, ठेवींबाबत सुरक्षितता आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतो. यासाठी ही जनहित याचिका महत्वाची होती."