ईव्हीएमवरची शंका चुकीची निघाल्यास मतदाराला तुरुंगवास

मतदान केंद्रावर एखाद्या मतदारानं मतदान केलं आणि त्याला वीवीपॅटमधून मिळणाऱ्या पावतीवर जर चुकीचे अथवा वेगळे तपशील छापून आले, त्या मतदाराला स्वत:च्या मतदानाबद्दल शंका वाटली, तर तो संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार करु शकतो. अशी तक्रार केल्यानंतर मतदान केंद्रावरील मुख्य अधिकारी याबाबत तपासणी करण्याआधी त्या मतदाराकडून १७ क हा डिक्लेरेशन फॉर्म भरुन घेतील. हा फॉर्म भरुन दिल्यानंतर, यातले नियम मान्य केल्यानंतरच त्या संबंधित मतदाराला पोलिंग ऑफिसरच्या उपस्थितीत, त्याच्यासमोर टेस्ट वोट करता येईल. मतदारानं पोलिंग ऑफिसरसमोर तपासणीसाठी म्हणून पुन्हा मतदान केलं तर त्यावेळी प्रिंटरमधून जी पावती येईल त्या पावतीवरचे तपशील मतदाराच्या मतदानाशी जुळवून पाहिले जातील. जर ते तपशील बरोबर आले, तर मशीनमध्ये किंवा मतदान प्रक्रियेत काही बिघाड नाही, असं गृहीत धरुन त्या मतदाराला तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा दंड होईल. जर मतदारानं तपासणीसाठी म्हणून केलेल्या मतदानाचे आणि वीवीपॅटमधील पावतीवरचे तपशील जुळले नाहीत तर मतदानाच्या प्रक्रियेत बिघाड आहे, असं समजण्यात येऊन त्या मतदानकेंद्रावरील मतदान प्रक्रिया त्वरित थांबवली जाईल.

यादरम्यान मुख्य अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर यांच्या समक्ष तपासणी करताना जर मतदाराचा दावा खोटा आहे, म्हणजेच त्या केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया अचूकपणे सुरु आहे, असं आढळलं तर त्या मतदारानं आधीच भरुन दिलेल्या १७ क या डिक्लेरेशन फॉर्मनुसार त्याला सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा केली जाण्याचं प्रावधान निवडणूक प्रक्रिया दुरुस्ती अधिनियम - २०१३ मधील सेक्शन ४९ एमए (49 MA) नुसार भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १७७ अंतर्गत केलेलं आहे. संबंधित मतदारावर भा.द.वि. कलम १७७ नुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. तसं १७ क या फॉर्ममध्येच  लिहिलेलं असून मतदाराची सही त्यावर करुन घेतलेली असते. याशिवाय पोलिंग ऑफिसर, मुख्य अधिकारी यांनी शंका उपस्थित केलेल्या मतदाराला, शंका खोटी ठरल्यास काय कारवाई केली जाऊ शकते, त्याच्या परिणामांची कल्पनाही आधी देऊन ठेवली जाईल, अशी तरतूदही आहे. त्यानुसार ते मतदारासोबत टेस्ट वोट करण्याआधी त्याला या ‘परिणांमाची’ कल्पना देतील.

या प्रक्रियेबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना फिलोझ कोशी यांनी पत्र लिहिले आहे. अशा प्रकारे मतदारांना शिक्षा करणं हे पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या आणि लोकशाहीच्या गाभ्याविरुद्ध असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हणलं आहे. मतदारांवरअशा प्रकारची दंडात्मक कारवाई करणारी प्रावधानं रद्द करावीत, अशी मागणी करणारं पत्र सिटीझन फॉर जस्टीस अ‍ॅंड पीस या मानवाधिकार संघटनेनंही मुख्य निवडणूक अधिकारी सुनील अरोरा यांना पाठवलं आहे.

भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १७७ चा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीनं सरकारी कार्यालय, सरकारी अधिकारी यांंना कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती दिली, उदा., एखादा सरकारी फॉर्म भरताना, एखाद्या योजनेचा लाभ घेताना तिथं विचारलेली संबंधित माहिती जर चुकीची, खोटी दिली गेली, असं निदर्शनास आलं, तर त्या खोटी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दंड आणि तुरुंगवास दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे मतदान करताना, ज्या मतदाराला मतदान प्रक्रियेवर शंका आली आणि त्यानं तक्रार केली, तर ती तक्रार ही सरकारला पुरवलेली खोटी माहिती कशी असू शकते? हा एक महत्वाचा प्रश्न इथं उपस्थित होतो. फौजदारी खटले चालवणारे अ‍ॅड. रोहन नहार याबाबतीत इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, “ ज्या मतदाराचा मतदानप्रक्रियेबाबतचा दावा खोटा ठरला, तपासणीदरम्यान त्याचं म्हणणं चूक आहे, असं आढळून आलं तरी त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करणं चूक आहे. आयपीसी कलम १७७ इथं गैरलागूच ठरतं, कारण मतदार तिथं केवळ प्रक्रियेबाबत तक्रार करतो, अशी कोणतीही खोटी माहिती सरकारला देत नाही, ज्यामुळे सरकारी नुकसान होईल. इलेक्शन कमिशनने याचा विचार केला पाहिजे आणि मतदान प्रक्रिया सुरळित सुरु राहण्यासाठी वेगळया उपाययोजना केल्या पाहिजेत.“

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे याबाबत इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, “ मतदान करणं ही संविधानिक लोकशाही प्रक्रिया आहे. त्याबाबत एखाद्या मतदाराच्या मनात शंका उपस्थित झाल्यास तिचं निरसन करणं हा मतदाराचा संविधानिक अधिकार आहे. केवळ शंका उपस्थित केली आणि ती खरी नाही ठरली म्हणून अशा प्रकारे मतदाराला सहा महिन्यांसाठी तुरुंगात पाठवणं, हे संविधानविरोधी आहे. जे मतदार मतदान प्रक्रियेत अडथळा आणू पाहत असतील, तिथं न्युसन्स निर्माण करत असतील, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई चौकशी करुन केली जावी, सामान्य मतदाराला मतदानप्रक्रियेतील शंकेसाठी शिक्षा होऊ नये. या प्रकाराच्या भीतीनं मतदारांनी मतदान केलं नाही किंवा शंका असली तरी त्याबद्दल दाद मागितली नाही तर यात लोकशाहीचं नुकसान आहे.”

“ईवीएम मशीनवरचं मतदान कायम संशयास्पद राहिलेलं आहे. त्यात माणसं बदल करु शकतात, हेही सिद्ध झालेलं आहे. असं असताना जर एखाद्या मतदारानं शंका उपस्थित केली आणि समजा त्याची शंका चुकीची ठरली, मतदान सुरळित सुरु असलं तरी त्याच्या हातून काहीही गुन्हा घडलेला नसतो. मतदाराला आपल्या मतदानाबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार असतोच. हा अधिकार बजावणं आणि शासनाला चुकीची माहिती देणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, तरीही मतदाराची शंका खोटी ठरल्यास कारवाईचा बडगा हे मतदारांवर आणलेलं दडपण आहे, जे लोकशाहीसाठी घातक आहे.” असं मत वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या दिशा शेख यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना व्यक्त केलं.

मतदानप्रक्रियेतील या दंडात्मक कारवाईबाबत भाजप आणि शिवसेना प्रवक्त्यांचं मत जाणून घेण्यासाठी इंडी जर्नलनं त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही