आनंद तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी

“तेलतुंबडे यांच्या गोव्यातील घरी ऑगस्ट २०१८ मध्ये पुणे पोलिसांनी छापा टाकला होता, त्यावेळी घरात कुणीही नसताना इमारतीच्या सुरक्षारक्षकाकडून बनावट चावी घेऊन घर उघडलं. यावेळी पोलीस घरात जाऊन लगेचच बाहेर आले, तरी त्याबाबतचा पंचनामा बनवण्यासाठी त्यांनी चार तास घेतले. पोलिसांकडे त्यांनी सांगितलेल्या पाच पत्रांशिवाय काहीही पुरावे नाहीत. जे पुरावे पोलिसांनी सादर केलेले आहेत, ते पुरावेही वैध नाहीत.”

असं बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. रोहन नहार यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

“तेलतुंबडे यांचं काम मोठं आहे, त्यांनी विविध सन्मानीय पदं भूषवली आहेत. त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत त्यांची प्रतिमा डागाळेल अशी एकही कृती त्यांनी केलेली नाही, त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हाही यापूर्वी दाखल झालेला नाही. तेलतुंबडे यांच्याबाबत इतका संशय आहे, तर आजवर एकदाही पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी का बोलावलं नाही?” असंही नहार त्यांच्या युक्तीवादात म्हणाले.  

“तेलतुंबडे यांचा एल्गार परिषद तसंच भीमा कोरेगाव इथं घडलेल्या घटनेशीही संबंध नाही, तरी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली, याचं कारण हा राजकीय हेतूनं चालवलेला खटला आहे. एका न्यूज चॅनलच्या वेबसाईटवर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये त्यांनी लिहीलेला लेख हा कोरेगाव भीमा हिंसाचारामागचे संशयित आरोपी संभाजी भिडे व मिलींद एकबोटे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकतो, त्यांच्या चिथावणीखोर भाषणांचा तसंच नव पेशवाईसंदर्भातल्या त्यांच्या विवेचनाचा समावेश या लेखामध्ये आहे. ही बाबसुद्धा अनेकांना खटकली आहे, त्यामुळे अनेकांच्या मनात तेलतुंबडेंबद्दल राग आहे. ज्यांच्याविरोधात तेलतुंबडेंनी लिहीलं, त्या लोकांना अपमानित वाटलं असेल, पण यामुळे तेलतुंबडे काही गुन्हेगार ठरत नाहीत” असंही नहार युक्तीवादात म्हणाले.

“तेलतुंबडे यांचा एल्गार परिषद,  भीमा कोरेगाव इथं घडलेला हिंसाचार यामध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षही संबंध असल्याचे पुरावे पोलिसांकडे नाहीत. अमेरिकन विद्यापीठात ते ज्या परिषदेसाठी गेले होते, त्यासाठी माओवाद्यांनी त्यांना पैसे पुरवले होते, असा आरोप केेलेला आहे. त्या परिषदेच्या आयोजकांनी असे आरोप सुरु झाल्यानंतर तेलतुंबडे यांच्या सहभागाबाबत एक पत्र प्रसिद्ध केलेलं आहे. त्या पत्रामध्ये परिषद आयोजकांनीच त्यावेळी  तेलतुंबडे यांच्या अमेरिकेत जाण्या - येण्याचा, राहण्याचा खर्च केला होता, त्याबाबतची माहितीही त्यांनी अधिकृत पत्रकाद्वारे दिली आहे, त्यामुळे हा आरोपही खोटा ठरतो. एल्गार परिषदेतून दलित - मुस्लीम आणि इतर वंचित समाजघटक एकत्र येऊ पहात होते, ज्याची भीती स्टेटला वाटत होती, हे या राजकीय खटल्यामागचं कारण आहे. “ असं नहार यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

“तेलतुंबडे हे मागील पंधरा वर्षांपासून गोव्यात राहतात. या खटल्यातही ते वेळोवेळी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायव्यस्थेला सामोरे गेले आहेत, त्यामुळे यापुढेही खटल्याच्या तपासासाठी ते उपलब्ध आहेत, मात्र त्यांच्या पोलीस कोठडीची आवश्यकता नाही. पोलीस कोठडीत नेमक्या कोणत्या बाबींचा तपास करायचा आहे, त्याची आवश्यकता का आहे, याबद्दल पोलिसांनी काहीही भाष्य आजवर केलेलं नाही. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करावा, अशी विनंती नहार यांनी न्यायालयाला केली.

दरम्यान या बचाव पक्षाच्या या युक्तीवादानंतर पुढील सुनावणी गुरुवारी ३१ जानेवारीला होणार असून त्यावेळी सरकारी वकील उज्जवला पवार युक्तीवाद करतील.