आनंद तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण

सरकारी वकील उज्जवला पवार यांनी तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना आज बंद लिफाफ्यात काही पुरावे न्यायालयात सादर केले. तसंच युक्तीवादादरम्यान त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं, ” आनंद तेलतुंबडे यांचा अनेकांशी संपर्क होता. भूमिगत नक्षलवादी मिलींद तेलतुंबडे तसंच या खटल्यातील इतर आरोपी रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासोबत आनंद तेलतुंबडे यांचा पत्रव्यवहार झाला असून ती पत्रं पोलिसांनी संगणकासारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांमधून जप्त केली आहेत.”

“तपासयंत्रणेकडे असलेल्या पत्रांमधून आनंद तेलतुंबडे यांचं इतर आरोपींसोबत असलेलं कनेक्शन उघड होतं. अनुराधा गांधी मेमोरियल ट्र्स्टचेही ते सदस्य आहेत, गांधी या सीपीआय - माओवादी पार्टीच्या केंद्रीय समितीच्या (सेंट्रल कमिटी) सदस्य होत्या. तसंच सीपीडीआर (कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स) या संस्थेचे ते जनरल सेक्रेटरी आहेत. सीपीडीआरच्या माध्यमातून तरुण विद्यार्थ्यांना एकत्र करुन त्यांचं संघटन बनवण्यासाठी, त्यांच्यावर विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यासाठी सेंट्रल कमिटीकडून फंड देण्याबाबतचा पत्रव्यवहारही तपासामध्ये मिळालेला आहे. या पत्रव्यवहारातून सेंट्रल कमिटीने कोरेगाव - भीमाच्या घटनेचा फायदा घेऊन राज्यामधली कायदा सुव्यस्था विस्कळित करण्याचा मानस व्यक्त केला असून त्यासाठी कोणत्या व्यक्तीनं कोणती जबाबदारी पार पाडायची आहे, त्याबाबतचे उल्लेख आहेत. यामध्ये आनंद तेलतुंबडे यांनी दलित आणि जातीव्यवस्था याबाबतची व्याख्यानं, सेमिनार्स आयोजित करणं, आंतरराष्ट्रीय कॉम्रेड्सशी संपर्क करणं अशा जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख आहे. त्याचा भाग म्हणूनच कॉम्रेड अनुपमा राव व कॉम्रेड शैलजा यांनी फ्रान्समधील विद्यापीठात त्यांचं व्याख्यान आयोजित केलं होतं. यासाठी सेंट्रल कमिटीनं निधी दिला होता. “ असंही पवार त्यांच्या युक्तीवादात म्हणाल्या.

“या पत्रव्यवहारांतून आयएपीएल, सीपीडीआर संघटनांच्या बैठका, नक्षलबारी आंदोलनाला पन्नास वर्ष पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्याचे कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमासाठी तेलतुंबडे यांनी चांगल्या सूचना दिल्या, असे इतर कॉम्रेड्सनी पत्रात केलेले उल्लेख या सर्व बाबींमुळे प्रथमदर्शनी तेलतुंबडे यांचा प्रतिबंधित सीपीआय - माओवादी पार्टीशी थेट संबंध दिसतो. ही कारवाई व हा खटला केवळ एल्गार परिषद आणि त्यानंतर झालेल्या भीामा कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित नाही, तर यानिमित्ताने देशाच्या एकतेला - कायदा सुव्यवस्थेला विस्कळित करणाऱ्या एका मोठ्या षडयंत्राचा भाग समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यामुळेच एफआयआर रद्द करण्याची तेलतुंबडे यांची मागणी फेटाळून लावतानाच खटल्याची आणि तपासाची व्याप्ती मोठी असल्याचा मुद्दा लक्षात घेऊन याबाबत तपासासाठी पुरेसा वेळ तपासयंत्रणेला मिळाला पाहिजे, असं म्हणलं आहे, त्यामुळे सखोल तपासासाठी आनंद तेलतुंबडे यांची पोलीस कोठडी आवश्यक असून अटकपूर्व जामीन रद्द करावा.” असं पवार यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

या युक्तीवादावर बचाव पक्षाने प्रतिवाद केला. अ‍ॅड. रोहन नहार म्हणाले, “ तपासयंत्रणा ज्या पत्रांच्या आधारे कारवाई करत आहे, ती पत्रं नेमकी कुणी - कुणाला लिहीली हे ही स्पष्ट होत नाही. संक्षिप्त नावांच्या आधारे नेमकं पत्र लिहीणारी व्यक्ती तीच आहे, असं स्पष्ट होत नाही, पोलीस उद्या म्हणतील, पत्रातलं कॉम्रेड पी. म्हणजे प्रकाश आंबेडकर. त्यामुळे नावांच्या केवळ आद्याक्षरांमुळे त्यांची वैधता प्रश्नांकितच राहते. कॉम्रेड ए म्हणजे आनंद तेलतुंबडे यांनाच उद्देशून काही लिहीलंय, असा संदर्भ लावणं त्यामुळेच चुकीचं ठरतं. उच्च न्यायालयाने खटल्याची व्याप्ती लक्षात घेतली असली तरी त्वरित अटक करण्याचा आदेश दिलेला नाही, तेलतुंबडे यांना योग्य कायदेशीर मार्ग अनुसरता यावेत, याकरताच अंतरिम सुरक्षेची मुदत वेळोवेळी देण्यात आली आहे. “

आनंद तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जावरील सरकारी पक्ष व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला असून उद्या (शुक्रवारी) जामीन अर्जावरील निकाल दिला जाणार आहे.