खरं-खोटं याचा निष्कर्ष नि:पक्ष चौकशीशिवाय ‘कुणीही’ काढणं चूकच ठरेल. ही घटना ‘कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळाची’ घटना आहे व त्या अनुषंगाने चौकशी करण्याचे अधिकारक्षेत्र व जबाबदारी संबंधित कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीची आहे. स्वत: सरन्यायाधीशांनाही त्या चौकशीचे अधिकारक्षेत्र नाही.
एकूणच काय तर सामाजिक राजकीय व लैंगिक सत्ता संवर्धन करणे व त्यासाठी स्त्रियांबद्दल द्वेष, दुय्यमत्व व हीनता दर्शविणारे शब्द पुन्हा पुन्हा वापरणे ही पुरुषांची सत्ता अबाधित ठेवण्याची गरज असते.
