न्यायसंस्था उत्तरदायित्व टाळू शकत नाही

भारताच्या सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचे आरोप करणारे शपथपत्र एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांना सादर केले आणि एकच खळबळ उडाली. सरन्यायाधीशांवर असा आरोप होणारी ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना म्हणावी लागेल. निवडणुकीचा काळ असूनही या घटनेने देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष वेधून घेतले. या घटनेचे अनेक पैलू आहेत. संबंधित महिलेने केलेले आरोप जसे खोटे असू शकतात तसेच ते खरेही असू शकतात, पण आत्ता तो प्रश्न नाही. कोणत्याही आरोपांची तथ्यता केवळ नि केवळ स्वतंत्रपणे कायदेशीर प्रक्रिया राबवून केल्या गेलेल्या चौकशीतूनच ठरवता येऊ शकते. आरोप झालेली एखादी किती जबाबदार पदावर आहे किंवा आरोप करणारी व्यक्ती रुढार्थाने किती 'चारित्र्यहीन' वगैरे आहे यावरुन तथ्य ठरवता येत नाही, ठरवले जावू शकत नाही. केवळ नि केवळ नि:पक्ष चौकशी हेच त्यावरील उत्तर आहे.

तसं पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील ही घटना जरी पहिली असली तरी एकूणच न्यायप्रक्रियेत मात्र, लैंगिक छळाची ही काही पहिलीच घटना नाही. वेगवेगळ्या न्यायालयांत कार्यरत असलेल्या अनेक आजी-माजी पुरुष न्यायाधीशांवर, कर्मचाऱ्यांवरही असे आरोप याआधीही झालेले आहेतच. पण वरील घटना अनेक अर्थाने विशिष्ट, गंभीर आणि महत्वाची आहे. एक तर आरोपीच्या पिंजऱ्यात देशाच्या न्यायपालिकेतील सर्वोच्च संस्थेतील सर्वोच्च अधिकारी, म्हणजे स्वतः देशाचे सरन्यायाधीशच आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्याविरोधातले आरोप हे केवळ तोंडी वगैरे केलेले आरोप नाहीत, तर ते शपथ पत्रावर केले गेलेले आहेत.

एखाद्या घटनेबद्दल केवळ तोंडी आरोप करणे, आणि ते आरोप न्यायालयात शपथ पत्र सादर करुन करणे या दोन्ही गोष्टींत मूलभूत, गुणात्मक व कायद्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असा फरक आहे. न्यायालयासमोर सादर केलेले शपथपत्र हे संबंधित व्यक्तीच्या साक्षीनंतर एक पुरावा म्हणून बघितले जाते, आणि त्याची दखल न्यायपालिकेला घ्यावी लागते. मागील काही वर्षांत #MeToo च्या निमित्ताने झालेल्या अनेक आरोपांबद्दल ‘पोलिसांत वेळीच तक्रार का केली नाही असा एक आक्षेप फार हिरीरीने घेतला जात होता. वरील शपथपत्राने निदान या केस पुरतं तरी ह्या आक्षेपातील हवाच पूर्णपणे काढून घेतली आहे ही बाब आधीच नमूद करणे महत्वाचे आहे.

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा काही नवीन प्रश्न नाही. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी विशाखा मार्गदर्शक तत्वे आणि त्यानंतर संसदेने कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ थांबावा म्हणून केलेला कायदा या दोन्ही गोष्टी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाला एक मोठा इतिहास आहे हे समजून घ्यायला पुरेशा आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांवर झालेले आरोप ही त्या अर्थाने 'कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ' या प्रकारातील घटना आहे हे आधी लक्षात घायला हवे.

खरं तर स्त्रियांचा होणारा लैंगिक छळ हा स्रीद्वेषावर, स्त्री पुरुष असमानतेवर उभ्या असलेल्या समाजाचा परिपाक आहे. भारतीय न्यायप्रणाली ही देखील त्याच समाजाचा भाग आहे. त्यामुळे जमाजात घडणाऱ्या अनेक घटना न्यापालिकेच्या अंतर्गतही घडणारच, त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही, जोपर्यंत आम्हाला समाजात घडणार्‍या लैंगिक हिंसेच्या इतर घटनांबद्दल आश्चर्य वाटत नाही. भ्रष्ट समाजातल्या जवळपास सर्व संस्था ह्या देखील कमी अधिक प्रमाणात जशा भ्रष्ट असतात, तशाच पद्धतीने समाज जर स्त्री द्वेषावर आधारलेला असेल तर त्या समाजातल्या इतर संस्थांमध्येही कमीअधिक प्रमाणात स्रीद्वेष काम करीत राहणार, मग ती न्यायसंस्था असली तरी. आणि समाजात जोपर्यंत स्रीद्वेष आहे, तोपर्यंत तो इतर सर्व संस्थांमध्येही अस्तित्वात असणार यात काहीच शंका नाही. पण समाज म्हणून अशा घटनांना सर्वसामान्य व्यक्ती जेवढी उत्तरदायी नाही, किंवा तिला तसं कायदेशीर अर्थाने धरलं जावू शकत नाही, तेवढीच उलट अर्थाने न्यायसंस्था मात्र तिची घटनात्मक जबाबदारी म्हणून ती उत्तरदायी असते/ आहे. अशा घटनांमध्ये योग्य कायदेशीर प्रक्रिया राबवून न्याय करणं ही न्यायसंस्थेची घटनात्मक जबाबदारी आहे, व केवळ न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती एखाद्या घटनेत सहभागी आहे म्हणून ती टाळली जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीशांवर झालेले आरोप सत्य की असत्य हे नि:पक्ष चौकशी झालीच तर बाहेर येईलच, पण आरोप झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी घेतलेली भूमिका ही मात्र त्यांच्यावरील आरोपांबद्दल अधिक संशय निर्माण करणारी आहे यात मुळीच शंका नाही. स्वतःवरील हल्ला (खरं तर आरोप फक्त) हा जणू काही न्यायपालिकेवरील, तिच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे, असा कांगावा करणारी पहिलीच प्रतिक्रिया ही सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त करणारी ठरली. राज्यसंस्था आणि न्यायपालिकेतला हा गंभीर योगायोगच म्हणावा लागेल अशी आजची स्थिती आहे. एका बाजूला राज्यसंस्थेला प्रश्न विचारला तर राज्यसंस्थेत बसलेले शासनकर्ते प्रश्न विचारणार्‍याला देशद्रोही ठरवतात, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायपालिकेतील एका व्यक्तिविशेषवर केलेले आरोप म्हणजे जणू काही सबंध न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरच हल्ला आहे असे स्वत: सरन्यायाधीशच म्हणत आहेत.

आता हा निव्वळ योगायोग समजायचा की आणखी काही हा ज्याच्या त्याच्या विवेकाचा भाग आहे, पण न्यायपालिकेची अशी ‘राजकीय’ रीत मात्र गंभीरपणे बघणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला हात घालणारी घटना असं तिला संबोधून मा. सरन्यायाधीशांनी तात्काळ एक suo moto याचिका न्यायालयात दाखल करुन घेतली व इतर दोन न्यायाधीशांसोबत स्वतः सरन्यायाधीशच या याचिकेतील न्यायदानकर्ते झाले. मुळात हीच घटना खरं तर न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला हात लावणारी होती असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही. "कुणीही व्यक्ती स्वतःविरोधातील आरोपांच्या खटल्यात न्यायाधीश असणार नाही" या नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्वालाच स्वतः सरन्यायाधीशांकडून हरताळ फासला जाणं ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील गंभीर घटना आहे. एवढंच नाही तर या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्याची सर्वोच्च जबाबदारी ज्या संस्थेवर आहे त्याच संस्थेने सदर घटनेवर मात्र प्रसारमाध्यमांनी जास्त काही बोलू नये म्हणून अप्रत्यक्षपणे 'तथाकथित नैतिकतेची' प्रसार माध्यमांना तंबीच दिली. हा ही योगच म्हणावा.  

कोणत्याही देशाचे सरन्यायाधीश हे अत्यंत महत्वाचे व तेवढेच शक्तिशाली असे सत्ताकेंद्र आहे. आणि त्या सत्ताकेंद्रातील सर्वोच्च अधिकारी असणाऱ्या व्यक्तीवर लैंगिक छळाचे आरोप करण्याचे काय काय परिणाम असू शकतात याची किमान कल्पना, त्याच केंद्रात तुलनेने सामान्य पदावर काम करणाऱ्या महिलेला असणार नाही असं म्हणता येणं जरा अवघड आहे. सांगायचं मुद्दा हा की एवढ्या मोठ्या सत्तेला आव्हान देणारे खोटे आरोप करण्याची शक्यता अशा ठिकाणी फारच कमी आहे. तरीही काय खरं नि काय खोटं याचा निष्कर्ष नि:पक्ष चौकशीशिवाय ‘कुणीही’ काढणं चूकच ठरेल. वर आधीच उल्लेख केल्याप्रमाणे ही घटना ‘कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळाची’ घटना आहे व त्या अनुषंगाने या सर्व आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकारक्षेत्र व जबाबदारी संबंधित कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीची आहे. स्वत: सरन्यायाधीशांनाही त्या चौकशीचे अधिकारक्षेत्र नाही.

अर्थात या कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदी आणि सरन्यायाधीशांविरोधात अवलंबली जाणारी महाभियोगाची प्रक्रिया ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टींचा कायदेशीर गुंता इथे या प्रकरणात आहेच पण म्हणून संबंधित कायद्यातील चौकशीची प्रक्रिया कशी अवलंबवायची या बाबतच्या इतर तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र असे असले तरी कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छ्ळाच्या संदर्भातील कायद्याच्या तरतुदींकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करुन अंतिमत: दुसरीच समिति (इन हाऊस कमिटी) या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आता नेमण्यात आली आहे. ही समिति मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विरुद्ध मध्ये प्रदेश उच्च न्यायालय’ या खटल्यातील निकालावर आधारलेली आहे.

ही समिति न्यायाधीशांबद्दल सरन्यायाधीशांकडे आलेल्या तक्रारींची चौकशी करेल असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकालात स्पष्ट केले आहे. शिवाय या समितीच्या चौकशी अहवालाचे काय करायचे, तो स्वीकारायचा की नाकारायचा याचे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांना आहेत. त्यामुळे अंतिमत: ह्या त्री सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालाचे काय करायचे हे ठरविण्याचा अधिकार परत एकदा सरन्यायाधीशांकडेच असणार आहे. शिवाय ही समिती सरन्यायाधीशांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करू शकते का याबाबत मात्र वरील निकालात काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे या दोन्ही कारणांसाठी ही समिती देखील कायद्याला धरून नाही व तिला ह्या प्रकरणात चौकशी करण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही असे म्हणायला वाव आहे.

या घटनेला आणखी एक महत्वपूर्ण पैलू आहे. तो म्हणजे या आरोपांमागे एक मोठे षड्यंत्र असल्याचा आरोप एका वकिलांनी केला आहे. सरन्यायाधीशांवर असे आरोप करण्यासाठी दीड कोटींची लाच देण्याचा प्रयत्न केला गेला असे वकील महोदयांनी त्यांच्या शपथपत्रात म्हटले आहे. ही बाबही गंभीरपणे घेणे आवश्यक असली तरी त्यासाठी लगेचच सीबीआय, आयबी सारख्या संस्थांना पाचारण करण्याची आवश्यकता होती का हा प्रश्नच आहे. अर्थात हा केवळ भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नाही हे ही खरच. पण पुन्हा मुद्दा नि:पक्षपणे चौकशी करण्याचाच आहे. एका बाजूला लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अवलंबलेली प्रक्रिया कायदेशीर नाही व म्हणूनच संशय निर्माण करणारी आहे तर दुसर्‍या बाजूला या घटनेमागे मोठे षड्यंत्र आहे असा एक वकील दावा करतो न करतो तोच त्या तथाकथित षड्यंत्राची चौकशी करण्यासाठी मात्र एकदम सीबीआय, आय.बी. सारख्या संस्थांना समन्स बजावल जातं व ते तत्काळ हजरही होतात हे ही खरं तर परत संशय निर्माण करणारच आहे.

खरंतर वरील दोन्हीही गोष्टींची नि:पक्षपणे चौकशी होणे आवश्यक आहे. नि:पक्षपणे चौकशी होवू शकली तरच खर्‍या अर्थाने न्यायसंस्थेच स्वातंत्र्य सिद्ध होईल, अन्यथा न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न न्यायासनावर बसणार्‍या व्यक्तींमुळेच धोक्यात येऊ शकेल व ही फारच गंभीर बाब ठरेल. त्यामुळे लोकशाहीत कोणतीही घटनात्मक संस्था ही स्वतंत्र असते, व ती स्वतंत्र राहायलाच हवी, मात्र सबंधित संस्थेवर काम करणार्‍या व्यक्ति ह्या कायद्याला, घटनेला व पर्यायाने जनतेला उत्तरदायी असतात, त्यांचं स्वातंत्र्य हे त्या अर्थाने मर्यादित असतं. त्यामुळे न्यायसंस्थेच स्वातंत्र्य आणि न्यायाधीशांच स्वातंत्र्य ह्या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे.