महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला घाई कशाची? विद्यार्थ्यांचा प्रश्न

राकेश नेवसे । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं राज्यसेवेच्या येत्या परीक्षेपासून परीक्षा पद्धती बदलून वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीऐवजी वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर १३ जानेवारी रोजी पुण्यातील लोकमान्य टिळक चौकात स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांकडून निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३ न होता २०२५ मध्ये व्हावी, या मागणीसाठी निदर्शनं करण्यात आलं. पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून न घेता हा निर्णय लागू करण्याची घाई करत आहे का, हे कळण्यास काही मार्ग नाही.

"मी गेली तीन-चार वर्षं सातत्यानं स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत आहे. वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा अभ्यास करण्यात तीन वर्षं गेली आणि वर्णनात्मक पद्धत जर लगेच लागू केली तर अजून दोन तीन वर्ष तयारीला लागतील, त्यामुळे माझ्यावर आर्थिक संकट उभं राहील तसंच माझ्या मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होईल. आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट लांबणीवर पडेल," राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करत असलेले अनिल देवकाते सांगतात.

देवकाते गेले चार वर्षे राज्यसेवेची तयारी करत आहेत, त्यांनी एकूण ३ वेळा राज्यसेवेची परीक्षा दिली आहे. देवकाते आयोगाच्या पद्धतीतील बदलाचे स्वागत करतात, पण बदल २०२३ पासून लागू होण्यात त्यांची हरकत आहे.

'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी सरकारच्या अंतर्गत विविध पदांसाठी योग्य उमेदवारांची शिफारस करते आणि भरतीचे नियम तयार करणं, पदोन्नती, बदल्या आणि शिस्तभंगाची कार्यवाही, इत्यादी विविध सेवा बाबींवर सरकारला सल्ला देते. आयोगाला विविध पदांसाठी योग्य उमेदवारांची शिफारस करण्याआधी त्यांची निवड करणं गरजेचं आहे. ही निवड करता यावी म्हणून आयोग दरवर्षी परीक्षा घेतं, किमान तशी अपेक्षा असते. आयोगाची राज्यसेवा परीक्षा साधारणपणे दोन टप्प्यात होते. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. राज्यसेवा आयोगानं २०१२ पासून मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होणार असल्याचं आयोगानं जून २०२२ मध्ये जाहीर केलं होतं.

मात्र अजूनही राज्यसेवा आणि अभियांत्रिकी सोडता कृषी आणि वन सेवांच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर झालेला नाही. असं असतानाही आयोग मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याची घाई करत असल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी अजूनही मराठीतून संदर्भ साहित्य उपलब्ध नाही. राज्यसेवा आणि अभियांत्रिकी सेवेसाठी हे साहित्य निर्माण होऊन बाजारात यायला तीन महिन्याचा कालावधी लागला. त्यामुळे कृषी आणि वन सेवांच्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ साहित्य नसताना त्यांनी मुख्य परीक्षेची तयारी करायची कशी, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे.

_{शुक्रवार १३ जानेवारी रोजी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन केलं.}

महाराष्ट्रात दर वर्षी लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा देतात. आयोगातर्फे राज्यसेवेसाठी दरवर्षी साधारणपणे ३५० ते ४५० जागा भरल्या जातात. २०१९ मध्ये पदांची संख्या ३४२ होती, २०२० मध्ये ती २०० इतकी खाली आली, तर २०२१ मध्ये २९० जागा भरल्या जाणार होत्या. यावेळी ६५० जागा आहेत. या जागांसाठी २.५ ते ३.५ लाख उमेदवार अर्ज भरतात. त्यातील फक्त १० ते १५ टक्के विद्यार्थी पहिल्यांदा परीक्षा देणारे असतात. बहुतांशी विद्यार्थी एकापेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देतात.

बहुतेक उमेदवार ग्रामीण भागातून येतात, त्यातही अभ्यास करण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी गावात उपलब्ध नसल्यानं पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात येऊन तयारी करावी लागते. शहरात आल्यावर राहण्याचा, खाण्याचा आणि अभ्यासाचा खर्च येतो. त्यात, अर्ज करणारे उमेदवार आणि पदांच्या संख्येत खूप अंतर आहे, त्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त वेळा आयोगाची परीक्षा द्यावी लागते. त्यामुळे बहुतेक उमेदवार त्यांच्या विशीच्या उत्तरार्धात असतात.

आतापर्यंत ५ वेळा राज्यसेवेची परीक्षा दिलेले २९ वर्षीय सागर कोळेकर सांगतात, "मी गेली पाच वर्षं सातत्यानं अभ्यास करतोय, एवढ्या वर्षाच्या मेहनतीनं आता अभ्यास बऱ्यापैकी झाला आहे. पण या निर्णयामुळे आणखी अभ्यास करावा लागेल. मुख्य परीक्षेचा वर्णनात्मक सराव करावा लागेल आणि त्यासाठी आणखी दोन तीन वर्ष द्यावी लागतील. वय वाढल्यामुळं तेवढी वर्षं आता पुन्हा देता येणार नाहीत आणि कुटुंबाची जबाबदारी आता हाती घ्यावी लागेल. आता पुन्हा वर्णनात्मक तयारीचा आर्थिक बोझा न पेलवणारा आहे," ते म्हणतात.

असाच प्रश्न सुजाता माने यांनाही सतावतोय. मानेंचं लग्न होऊन ५ वर्ष झाली आहेत आणि त्यांनी ४ वेळा परीक्षा दिली आहे. या वेळेसचा प्रयत्न त्यांचा शेवटचा आहे. त्यांनी या परीक्षेसाठी आधीच अर्ज केला असून जर त्यांना परीक्षा पद्धती बदलल्यामुळे त्यांना यावेळेस यश मिळाले नाही तर त्यांना त्यांच्या स्वप्नांचा विचार सोडून द्यावा लागेल. त्यामुळे त्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे, जर त्यांना त्यांची स्वप्न पूर्ण करता आली नाहीतर आयुष्यातील ५ वर्षे वाया जातील, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

याशिवाय क्लाससाठी साधारणपणे ७० हजार किंवा त्यापेक्षाही अधिक खर्च येतो. नवीन पद्धतीतील पर्यायी विषयांमुळे यात ४० ते ५० हजारांची वाढ होऊन हा खर्च १.५ लाखाच्या घरात जाऊ शकतो. जर ही पद्धती आता लागू झाली तर अभ्यासासाठी लागणारा वेळ आणि पैसे खर्च करण्याची क्षमता अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये नाही.

शेतकरी कुटुंबातून येणारे देवकाते सांगतात, "इतकी वर्षे पुण्यात राहण्याचा आणि शिक्षणाचा खर्च खूप जास्त आहे. पुण्यात राहण्यासाठी महिन्याला ८ ते १० हजार खर्च येतो तर परीक्षेच्या तयारीसाठी क्लासेससाठी खर्च येतो. जर वर्णनात्मक पद्धती २०२३ पासून लागू झाली तर पर्यायी विषयांसाठी त्यांना पुन्हा ४० हजार खर्च करावा लागू शकतात."

असंच मत सोहम घोरपडे यांच आहे. घोरपडे यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलं असून गेल्या चार वर्षात तीन वेळा परीक्षा दिली आहे. ते म्हणतात, "मी सन्माननीय आयोगानं घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागतच करतो. परंतु गेली तीन-चार वर्ष मी वस्तुनिष्ठ पद्धतीची तयारी करत आहे. त्यासाठी क्लाससाठी पैसेसुद्धा मोजले, आज त्या क्लासची फी एक ते दीड लाख अशी वाढलेली आहे. आता त्या अभ्यासात पूर्णतः यू टर्न मारावा लागेल. मायबाप सरकारनं आणि आयोगानं यावर विचार करावा." 

कधी कधी २-३ गुणांनी परीक्षा हुलकावणी देते. जर परीक्षा जुन्या पद्धतीनं झाली तर आधी झालेल्या चुका टाळता येतील आणि पास होण्याची शक्यता वाढेल, असं घोरपडे यांना वाटतं.

Also read:

Success of less than one percent MPSC aspirants raises questions of competetive exam ecosystem

तर काही विद्यार्थी या निर्णय २०२३ पासून लागू करण्यास विरोध करताना दिसत नाहीत. हर्षवर्धन भोईटे त्यांच्यापैकी एक विद्यार्थी. ते गेली पाच वर्षं पुण्यात असून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करत आहे.

ते म्हणतात, "अनेक वर्ष खूप मुलं जुन्या पद्धतीचा अभ्यास करत आहेत. जर नवीन पद्धतीचा अभ्यास करायचा झाला तर पुन्हा दोन तीन वर्षं नव्यानं अभ्यास करावा लागेल. त्यामुळं त्यांची मागणी रास्त आहे. पण, ही पद्धत उशिरा लागू केली तरी प्रश्न सुटणार नाही. जर नवी पद्धत उशिरा लागू झाली तरी विद्यार्थी मागच्या पद्धतीनं परीक्षा देण्यासाठी अजून वेळ मागतील. त्यांच्या मागणीत बदल होईल असं वाटत नाही. पण या निर्णयामुळं केंद्रीय सेवा आयोगातील महाराष्ट्राचा टक्का वाढेल. त्यामुळं या निर्णयाचं स्वागत आहे."

अभ्यासासाठी लागणारा वेळ सोडून आयोगाच्या वेळापत्रकातील अनिश्चितता, उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी लागणारा वेळ, दिल्या जाणाऱ्या गुणांचा निकष याबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका आहे. या शंका आणि प्रश्न समोर असताना आयोग कशाची घाई करत आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. शिवाय राज्यात हजारो विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती रखडल्या आहेत, आयोगाकडे नियोजन आणि मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळं आयोगानं घाई न करता विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्याकडे गंभीरपणे लक्ष देणं गरजेचंअसल्याचं तज्ञांचं आणि विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.