नेपाळ-भारत संबंधांच्या बिघडण्याला नक्की काय कारणीभूत ठरलं?

नेपाळने काही दिवसांपूर्वी भारतीय हद्दीतील उत्तराखंड राज्यातील पिठोरागड जिल्ह्यातील काली नदीच्या खोऱ्यातील परिसरावर दावा केला. नव्हे, तशी घटनादुरुस्तीच पारित करून घेतली. यामुळे भारत-नेपाळमधील संबंध ताणले गेले. ते पूर्ववत होण्यासाठी भारत सरकारने नेपाळशी असलेल्या 'विशेष कराराची' भलावण केली. 'रोटी-बेटी' नात्याचा पुनरुच्चार केला. याच 'रोटीबेटी' नात्यावरही गदा आणणाऱ्या अजून एका घटनादुरुस्तीवर नेपाळच्या संसदेत चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत नेपाळी पुरुषांशी लग्न करणाऱ्या विदेशी महिलांना (प्रामुख्याने भारतीय) लगेच नेपाळी नागरिकत्व मिळत होते. ही 'नागरिकत्व' घटनादुरुस्ती पारित झाल्यास हे नागरिकत्व मिळण्यासाठी सात वर्षं नेपाळमध्ये राहावे लागणार आहे. अर्थातच नेपाळमधील भारतीय जमातींनी याला विरोध दर्शवला आहे. 

नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार आहे. त्यामुळे नेपाळच्या  कथित 'अरेरावी'ला चीन खतपाणी घालत असल्याची ओरड ऐकू येते आहे. पण त्याला काही अर्थ नाही. कारण चीनने अगोदरच भारत-नेपाळमधील समस्या दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवाव्या आम्ही त्यात ढवळाढवळ करणार नाही असं म्हणत  हात वर केले आहेत. मग नेपाळ सारखा मित्र भारताचा शत्रू असल्यासारखी भाषा का करतो आहे?  

याचे उत्तर समजायचे असल्यास आपल्याला नेपाळची भूमिका आणि नेपाळी अस्मिता या दोन्ही गोष्टी समजून घ्यायला हव्या. भारताचे परराष्ट्र खाते पुन्हा पुन्हा १९५०च्या  विशेष कराराची आणि  नेपाळ- उत्तर प्रदेशातील विवाह संबंधांची आठवण करून देत असताना नेपाळ मात्र या विशेष कराराबद्दल 'ब्र' देखील काढत नाही. कारण नेपाळला हा करार मैत्रिपूर्ण संबंधांपेक्षा 'भारताचे ओझे'च जास्त वाटतो. 

सध्या चर्चेत असलेल्या सीमावादाची सुरुवात १८१५ मधील सुगौलीच्या तहापासून झाली. भारत-नेपाळमध्ये हा तह झाला आणि काली नदीच्या पूर्वेला नेपाळ तर पश्चिमेला भारत अशी सीमारेषा आखली गेली. पण मुळात सुगौलीचा तह झालाच का? कारण सुगौलीच्या तहाच्या आधी नेपाळ काही भारताचे मित्र राष्ट्र वगैरे नव्हते. नेपाळी राजांनी अनेकदा आजच्या उत्तराखंडवर हल्ला करून कुमाऊन पर्वतरांग काबीज केली होती. उत्तर प्रदेशच्याही बऱ्याच भागावर नेपाळने हक्क गाजवला होता. नेपाळचे हे 'अतिक्रमण' इंग्रजांना खटकत होते. तेव्हा  जगातील सर्वोत्कृष्ट सैन्य असलेल्या इंग्रजांसमोर नेपाळचा दारूण पराभव झाला. यामुळे नेपाळला सुगौलीच्या तहात काली नदीच्या पश्चिमेकडील परिसर भारताला द्यावा लागला. 

काली नदीचे तीन प्रवाह पडतात. यातील पश्चिमेकडील प्रवाहाचे उगमस्थान लिंपीयाधुराला आहे तर पूर्वेकडील प्रवाहाचे उगमस्थान लिपुलेख येथे आहे. काली नदीचे उगमस्थान लिंपीयाधूरा आहे अशी भूमिका नेपाळची होती. यामुळे लिंपीयाधूरापर्यंतची भूमी ही नेपाळचीच भूमी असल्याची भावना नेपाळमध्ये धुमसत होती. इंग्रजांनी मात्र लिपुलेख हे काली नदीचे उगमस्थान आहे असं म्हणत लिपुलेखपर्यंतचा परिसर भारताचा असल्याचीच भूमिका घेतली होती. नेपाळ आता अमान्य करत असले तरी भारताच्या नकाशात अनेकदा इंग्रजांनी लिपुलेखपर्यंतचा प्रदेश दाखवला होता, तेथे पोलीस आणि लष्करी चौकीही उभी केली होती.   

लिपुलेखहून चीनची सीमा तर जवळ आहेच पण चीनला जाण्यासाठी लिपूलेख पास हा एक सुकर रस्ताही आहे. चीनशी निर्धोकपणे व्यापार करता यावा म्हणून लिपुलेखपर्यंतची सीमा भारताची असल्याची भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनीने घेतली होती. त्यात भारतीय अस्मिता, भारतीयत्व अशी कुठलीही भावना नव्हती. नेपाळच्या मात्र राष्ट्रीय भावना गुंतलेल्या होत्या. 

नेपाळने १८६० पर्यंत इंग्रजांना विरोध केला. चीनला पाठिंबा दिला. पण इंग्रजांसमोर चीनच्या राजाचे काहीएक चालत नाही हे लक्षात आल्यावर नेपाळने इंग्रजांशी संबंध सुधारले. ज्या विशेष कराराची ग्वाही भारत पुन्हा पुन्हा देत असतो त्याची पाळमुळं इंग्रजांनी रोवली. रॉयल ब्रिटीश आर्मीत नेपाळमधील गुरखा लढवैय्यांची वेगळी रेजिमेंट तयार करण्यात आली हे त्याचेच उत्तम उदाहरण. इंग्रजांनी एक अधिकारीही नेपाळच्या दरबारात ठेवला जो नेपाळला परराष्ट्र धोरणावर सल्ले देत असे. हे काही नेपाळी लोकांना फार पटणारं होतं अशातला भाग नाही. पण इंग्रजांशी शत्रुत्व परवडणारं नाही आणि चीन काही तेवढा सक्षम नाही हे जाणून नेपाळने हे सारं मान्य केलं. 

भारत स्वतंत्र झाला त्याचवेळी चीनही स्वतंत्र झाला. भारताच्या तुलनेत चीन सर्वच दृष्टीने जास्त शक्तीशाली होता. पण तरीही भारत सरकारने इंग्रजांचीच री ओढली आणि तत्कालीन नेपाळच्या राजाशी १९५०मध्ये विशेष करार केला. या कराराअंतर्गत नेपाळमध्ये येण्याजाण्यास व्हिसा लागणार नाही, व्यापारावरही निर्बंध लादले जाणार नाहीत, नेपाळी जनता मुक्तपणे भारतात शिक्षण आणि व्यवसायासाठी संचार करु शकेल अशा तरतूदी करण्यात आल्या. दोन्ही देशांनी एकामेकाचे सार्वभौमत्व मान्य केल्याचा उल्लेखही या करारात होता. भारताच्या अनेक सरकारी विद्यापीठांमध्येही नेपाळी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला तसेच शिष्यवृतींची सोयही करण्यात आली. नेपाळच्या राजाला हे मान्य होतेच. पण जनतेला हे मान्य होते का? 

जसा जसा लोकशाहीचा आवाज नेपाळमध्ये बुलंद होऊ लागला तसतसे नेपाळी अस्मिताही जोर धरू लागली.  त्यामुळे विशेष कराराचा गैरवापर करत भारत नेपाळवर राज्य करू पाहत आहे, नेपाळच्या सगळ्या भूमिकांवर हक्क गाजवतो आहे, चीन-नेपाळचे संबंध चांगले होऊ देत नाही थोडक्यात नेपाळच्या स्वातंत्र्यावरच गदा आणतो आहे अशी ओरड सुरू झाली. नेपाळमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आल्यावर भारत नेपाळमधील निवडणुका ही 'मॅनेज' करण्याचा प्रयत्न करतो आहे अशी कुजबूजही सुरू झाली. 

मुळात भारत मोठा भाऊ आणि नेपाळ छोटा भाऊ ही भारताने नेहरूंच्या काळापासून घेतलेली भूमिकाच नेपाळला मान्य नव्हती. नेपाळलाच काय दक्षिण आशियातील कोणत्याही देशाला भारत कायम आपण मोठे भाऊ आहोत अशी भूमिका घेतो हे मान्य नव्हते. भारत भलेही ही भूमिका घेत म्यानमार, बांग्लादेश ,श्रीलंका या देशांना कर्ज देत होता, बंदरे बांधत होता, परराष्ट्र भूमिकेबाबत सल्ले देत होता, पण या देशांनी मात्र भारत आपल्यावर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवू इच्छितो असाच अर्थ काढला. आणि विशेष करारामुळे याचा सर्वात जास्त फटका नेपाळलाच बसत होता. 

त्यात नेपाळच्या बाबतीत भारताच्या काही चुकाही झाल्या. १९९०च्या दशकात भूतानमधून नेपाळी लोकांना हाकलण्यात आले. भूतानमधून निर्वासीत नेपाळी हिंदूंना आणि बौद्धांना भारताने थारा देण्यास नकार दिला. बांग्लादेशातील हिंदूंना मात्र भारताने थारा दिला. विशेष कराराअंतर्गत नेपाळच्या नैसर्गिक संसाधनांचा भारताने भरपूर वापर केला. यामुळे भारताला नेपाळच्या संसाधनांवर हक्क गाजवायचा आहे असे मत नेपाळी नेत्यांचे झाले. पूर्वांचल अर्थात गोरखपूर प्रदेशातील लोकांनी नेपाळी लोकांशी रोटी-बेटी व्यवहार करावा असे प्रोत्साहन कायमच भारत सरकार देत होते. यामुळे भारताला नेपाळ काबीज करण्याची इच्छा आहे अशी भावना नेपाळमध्ये दृढ झाली. कारण अशीच भूमिका काही दशकांपूर्वी चीनने तिबेटमध्ये घेतली होती.आता तिबेट चीनचा भाग कसा झाला हे सर्वश्रूतच आहे. त्यामुळे भारतही आपल्यावर हल्ला करेल अशी भीती नेपाळी लोकांना वाटू लागली. 

पूर्वी नेपाळमधील अनेक नोकरशहा, राजकीय नेते भारतातील विद्यापीठांचे पदवीधर होते. पण जागतिकीकरणानंतरच्या काळात नेपाळी विद्यार्थी भारतात शिकायला येण्याचे प्रमाण कमी झाले. चीन आणि सिंगापूरमध्ये हे विद्यार्थी जाण्याचे प्रमाण वाढले. तसंच भारत-नेपाळमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाणही कमी झाली. त्यामुळे आधीच्या पिढ्यांमध्ये भारताबद्दल जशी आस्था होती, जो आदर होता तसा आदर जागतिकीकरणानंतर जन्माला आलेल्या पिढीत क्वचितच दिसतो. 

लोकशाहीच्या उदयानंतर अखंड नेपाळची भावना नेपाळमध्ये प्रबळ होऊ लागली. आणि लिंपियाधुरापर्यंतचा प्रदेश हाच खरा नेपाळ! असा प्रचार सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी सुरू केला. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी १९९१मध्ये नेपाळ सरकारने एक समितीही स्थापन केली. ज्याप्रकारे भारतात अखंड भारताची संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्यसैनिकांनी जोपासली तसंच नव्याने लोकशाही येऊ घातलेल्या नेपाळमध्ये झाले. 

या सगळ्यात भारतविरोधी भूमिकेचा परमोच्च बिंदू आला तो २०१५ मध्ये. तेव्हा नेपाळच्या नव्या संविधानातील मधेशी समाजाच्या हक्कांबद्दल भारत-नेपाळमध्ये वाद निर्माण झाला. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले. भारतातून नेपाळला होणाऱ्या  जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर भारताने निर्बंध लादले. अनेक वस्तूंचा, मुख्यत्वे पेट्रोलियमचा पुरवठा तीन महिन्यांसाठी बंदच करण्यात आला. यालाच 'नेपाळ ब्लॉकेड' म्हटलं जातं. 

या साऱ्याचा परिणाम झाला नेपाळमध्ये राहणाऱ्या मधेशींवर. 'मधेशी'ही तशी भारतीय जमात पण मोठ्या प्रमाणात नेपाळमध्येही तिचे अस्तित्व आहे. त्यांना 'भारताचे चेले' म्हणून पाहिले जाऊ लागले. गेल्या काही काळात नेपाळी संसदेतही मधेशींवर 'भारतीय चेले' असल्याची टीका केली गेली.  

नेपाळ ब्लॉकेडनंतर, भारतासोबत असलेला विशेष करार हा नेपाळचे स्वातंत्र्य हिरावेल, नेपाळच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणेल असा पक्का समज नेपाळी राष्ट्रवाद्यांचा झाला. याचीच परिणीती नेपाळच्या सध्याच्या निर्णयांमध्ये दिसते आहे. आता भारताने कितीदाही विशेष कराराचे तुणतुणं वाजवत हाक मारली तरी नेपाळ 'ओ' देण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही.

नेपाळ सोबतचे संबंध भारताला पुन्हा एकदा आखण्याची गरज आहे. अर्थात यात भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का तर पोहोचत नाही ना याची काळजीही भारताने घ्यायला हवी. विशेष करारावर नेपाळशी भारताने द्विपक्षीय चर्चा करायला हवी. नेपाळ हा छोटा भाऊ नाही तर भारतासारखेच एक 'सार्वभौम राष्ट्र' आहे हे भारताने मान्य करायला हवे, जशी वागणूक आपण चीनला देतो किंवा इतर 'राष्ट्रांना' देतो तशीच नेपाळला द्यावी अशी नेपाळची अपेक्षा आहे. आता नेपाळचे हे 'आर्त' आपण कितपत समजून घेतो यावर येणाऱ्या काळातील परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरेल.