दक्षिण चिनी समुद्रातील चिनी गलबतं आणि खलबतं

‘सागरावर ज्याची सत्ता असते तोच जगावर राज्य करतो’!

अल्फ्रेड माहन या अमेरिकी विचारवंताने १९व्या शतकात केलेलं हे विधान आजही तितकंच खरं आहे, हे दक्षिण चिनी समुद्रातील धुमश्चक्रीकडे पाहून लक्षात येईल. दक्षिण पूर्व आशियातील ११ देशांच्या ‘आशियान’ या संघटनेने नुकताच चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या कुरापतींचा जाहीर निषेध केला. तर अमेरिकेच्या युद्धनौका नव्याने दक्षिण चिनी समुद्रात गस्त घालू लागल्या. या पार्श्वभूमीवर जपानने ही दक्षिण चिनी समुद्रातील वादग्रस्त ‘सेनकाकू’ बेटांचे नाव बदलले आणि  या बेटांवर चीनचा नाही तर जपानचाच सार्वभौम अधिकार आहे हे अधोरेखित केले. चीननेही लगेच आमची एक युद्धनौका या बेटांचे ‘संरक्षण’ करते आहे असा इशारा जपानला दिला. या सर्व घटनांचे प्रत्यक्ष  आणि अप्रत्यक्ष परिणाम गलवानच्या संघर्षावर आणि भारत चीन संबंधांवर होत आहेत.

दक्षिण चिनी समुद्राचा प्रदेश भौगोलिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण या समुद्राच्या दक्षिणेला ऑस्ट्रेलिया आहे तर उत्तरेला रशिया. पश्चिमेला भारत, आफ्रिका आणि युरोपला जोडणारा अजस्त्र हिंदी महासागर आहे तर पूर्वेला अमेरिकेला जोडणारा प्रशांत महासागर! जगात सर्वात जास्त मासेमारी होते अशा काही भौगोलिक प्रदेशांपैकी एक भाग हा दक्षिण चिनी समुद्राचा तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या कितीतरी पट किमतीचा व्यापार या समुद्रातून होतो. आजही जगातला  बहुतांश व्यापार हा  या समुद्रमार्गे होतो. या समुद्रात चीनसोबत फिलीपिंस, इंडोनेशिया,जपान, व्हिएत्नामचेही बेट आहेत. ११ व्या शतकात ‘राजराज चोळ’ या भारतीय राजाने इंडोनेशिया पादाक्रांत करत आपल्या सीमा दक्षिण चिनी समुद्राला भिडवल्या होत्या. तर याच समुद्रावर  वर्चस्व गाजवण्यासाठी चीन-व्हिएत्नाम, चीन-जपानमध्ये अनेकदा युद्धही झाली होती. पण सध्याच्या किचकट संघर्षाची सुरुवात ही दुसऱ्या महायुद्धानंतर झाली.

१९४७ मध्ये चीनच्या लोकशाहीवादी सरकारला दक्षिण चिनी समुद्राचे महत्त्त्व कळले. तेव्हा चीनने ‘११ डॅश लाइन’ नावाचा नकाशा जाहीर करत संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्र त्यातील बेट हे चीनच्या अधिपत्याखाली आहेत असं जाहीर केलं.  या नकाशात चीनचे अधिपत्य दाखवणारी रेष (डॅश लाइन) इंग्रजीमधील ‘यू’ अक्षराच्या आकारासारखी होती. अर्थात दक्षिण चिनी समुद्र आमचाच असे गर्जना करू चीन जगाला सांगत होता. २ वर्षांनी चीनमध्ये लोकशाहीवादी सरकार झुगारून माओचे साम्यवादी सरकार सत्तेत आले आणि त्यांनी या नकाशात थोडा बदल करत ‘९ डॅश लाईन’ नावाचा नकाशा तयार केला. 

या नकाशात टोकीनच्या उपसागरातील चीन-व्हिएत्नाममधील वादग्रस्त जागांचा समावेश नव्हता. तेव्हा जपानने चीनच्या या चालीला तीव्र विरोध केला. यावेळी दक्षिण पूर्व आशियातील अनेक देश स्वतंत्र होत होते. कुठे युद्ध सुरू होती तर कुठे संविधान लिहिले जात होते. तर काही ठिकाणी लष्करी शासन लागू झाले होते. याच काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशियामध्ये जगावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला होता. दोन्ही देश कधीच एकामेकाशी सशस्त्र लढले नाहीत. पण लपून छपून एकामेकांवर हे देश कुरघोड्या करत होते. अशा परिस्थितीत  जग दोन कंपूंमध्ये विभागले गेले. एक साम्यवादी रशियाचा कंपू तर दुसरा भांडवलशाही वादी अमेरिकेचा कंपू. या दोन कंपूंमधील संघर्षालाच ‘शीतयुद्ध’ म्हटले जाते. 

भारताने मात्र या दोन्ही कंपूंमध्ये सामील न होणेच पसंत केले पण दोन्ही कंपूंशी चांगले संबंध मात्र ठेवले. दक्षिण पूर्व आशियातील इंडोनेशिया वगळता बहुतांश देश हे अमेरिकेच्या कंपूत होते. तर चीन रशियाच्या कंपूत होता. अमेरिकेला या प्रदेशावर आपले नियंत्रण हवे होते. तसंच दक्षिण पूर्व आशियातील इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापूर, थायलंड या नवोदित देशांनाही आपले आर्थिक, राजकीय आणि भौगोलिक सार्वभौमत्व राखायचे होते. १९६७ मध्ये या पाच देशांनी एकत्र येऊन ‘आशियान’ (असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स)  या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेला अमेरिकेचा पाठिंबा होता आणि चीनवर नियंत्रण ठेवण्याकडेही अमेरिकेचे लक्ष होतेच. भारताने मात्र ही संघटना अमेरिकेच्या कंपूचा भाग असल्यामुळे या संघटनेत सहभागी होण्यास त्यावेळी नकार दिला. मैत्रिपूर्ण संबंध मात्र राखले. पुढे दक्षिण पूर्व आशियातील ११ ही देश या संघटनेचा भाग झाले.

याच काळात चीनचे भारताशी युद्ध झाले आणि प्रत्यक्ष युद्धाचे तोटे काय असतात हे चीनच्या ध्यानात आले.  यानुसार पुढच्या काळात चीनने आपली परराष्ट्र नीतीच बदलली. आपण अत्यंत शांततामय देश आहोत, सगळ्या देशांशी उत्तम आर्थिक संबंध आम्हाला जपायचे आहेत असं चीन वरकरणी भासवायला लागला.  प्रत्यक्षात मात्र युद्ध न करता शेजारी राष्ट्रांच्या सीमेवर हळूहळू अतिक्रमण करण्यास चीनने सुरुवात केली.  

दरवर्षी चीनच्या युद्धनौका आणि मच्छिमार नौका दक्षिण चिनी समुद्रात चीनच्या सीमा ओलांडून काही किलोमीटर पुढे सरकत होत्या. थोडा विरोध झालाच तर त्या लगेच मागे यायच्या. पण पुढच्या वर्षी पहिले पाढे पंचावन्न. आता चीनच्या नीतीला उत्तर कसे द्यावे  हा पेच अमेरिकेला पडला. चीन कोणावर हल्लाही करत नव्हता. दक्षिण चिनी समुद्रातील इतर देशांच्या बेटांवर वसाहतही करत नव्हता आणि  बेस कॅम्पही उभे करत नव्हता. फक्त चीनच्या नौका काही किलोमीटर समोर येतात आणि व्हिएत्नाम सारखे चीनचे पारंपारिक वैरी चीनचा निषेध करतात हे काही चीनचा विरोध करण्याचं कारण होऊ शकत नव्हतं. त्यामुळे अमेरिकेने ‘तुम्ही तुमचं बघून घ्या’ असा सल्लाच दक्षिण पूर्व आशियातील देशांना दिला. 

पण ड्रॅगनची चाल पुढे जगाला खूप मोठा धसका देणार होती. १९८२ संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचा आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराबद्दलचा एक करार संमत झाला. या करारानुसार ज्या देशांना सागरी सीमा आहेत त्यांच्या भूसीमेपासून  समुद्रात ३७० किमी पर्यंतचा भाग हा त्या देशांचा 'एक्लुझिव इकोनॉमिक झोन' असेल. म्हणजेच  व्हिएत्नाम काय किंवा इंडोनेशिया काय, लगतच्या समुद्रात ३७० किमीपर्यंत मच्छिमारी, पर्यटन ई गोष्टी करू शकतात. तसंच या ३७० किमीच्या परिसरात मिळणाऱ्या खनिज आणि इतर सागरी संपदेवरही संबंधित देशाचा अधिकार असेल हे या कराराने  स्पष्ट केले. 

यामुळे चीन समोर खरा पेच निर्माण झाला. कारण व्हिएत्नामचा दावा असणारे पार्सल बेट, फिलीपिंसचा दावा असणारे स्प्रेटले बेट आणि स्क्रेबोरॉघ शोल बेट, जपान दावा करतो ते सेनकाकू बेट आणि इंडोनेशियाचे नथुना बेट हे काही चीनला साम्राज्य थाटण्यासाठी नकोच होते. मुळात ही बेटं निर्मनुष्य आहेत. पण या बेटांलगत नैसर्गिक वायू, तेल यासह इतर अनेक खनिजांचे साठे आहेत. यांचे उत्खनन अजून मोठ्या प्रमाणात झालेलेच नाही. चीनचा डोळा खरंतर या खनिजांवर आणि तेलावर होता. पण संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या नव्या करारामुळे यातील बहुतांश बेट हे आता चीनहून ३७० किमीहून जास्त अंतरावर आहेत. त्यामुळे चीन हक्क सांगणार तरी कसा?  चीनने शांतपणे सर्व देशांशी आर्थिक संबंध सुधारले. स्वत: आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकायला सुरुवात केली.

हळूहळू दक्षिण पूर्व आणि दक्षिण आशियातील भारत वगळता सगळ्याच देशांना चीनने भरपूर कर्ज दिले. आता हे देश चीनचे कर्ज फेडू शकले नाहीत. तसंच स्वस्त चिनी माल मोठ्या प्रमाणात हे देश आयात करतात. यामुळे चीनविरोधात या देशांची तोंड बंद झाली. किंवा करण्यातच आली! आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन करत चीनच्या नौका फिलीपिंस, इंडोनेशिया, व्हिएत्नाम आणि जपानच्या बेटांभोवती घिरट्या घालतच राहिल्या.  चीनसारख्या बलाढ्य देशासमोर आपले काहीएक चालणार नाही हे इंडोनेशिया, फिलीपिंस, व्हिएत्नामच्या लक्षात आले. आणि त्यांनी लक्ष वळवले ते दक्षिण आशियातील भारताकडे. 

आता हे सर्वच देश भारताशी महत्त्वाचे आर्थिक आणि संरक्षण करार करत आहेत. २०१६ मध्ये व्हिएत्नामने वादग्रस्त बेटांवर भारताला तेलाचे उत्खनन करायला स्वखुशीने परवानगी दिली. इंडोनेशियाने आपल्या सबांग बेटावर भारताला महत्त्वपूर्ण बंदर उभारण्याची परवानगी दिली. फिलीपिंसने भारताला अनेक आर्थिक सवलती दिल्या. या सगळ्यातच भर म्हणून की काय प्रशांत महासागरापासून कोसो दूर असलेल्या भारताचा अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी ‘क्वॅड’ गटात समावेश करून घेतला. खरंतर हा आंतरराष्ट्रीय संरक्षण गट प्रशांत महासागरातील व्यापार संरक्षणासाठी आणि चीनच्या कुरापतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आला. पण हिंदी महासागरातील भारताला यात समाविष्ट करून घेण्याचे एक महत्त्वाचे कारण चीनसमोर तितकाच सक्षम पर्याय भारत आहे हे दाखवून देण्याचे होते. 

चीनच्या पुढ्यात भारताला एक पर्याय म्हणून उभे करण्याच्या या नीतीमुळे चीनचे पित्तच खवळले. आधीच चीन भारताकडे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत एक सबळ स्पर्धक म्हणून पाहत होता. आता मात्र भारताला गप्प कसे बसवावे, तो आपल्या तुलनेत कमकुवत कसा आहे हे कसे दाखवावे, दक्षिण आशियातील राजकारणातच भारताला गुंतवून कसे ठेवावे यावर चीनने व्यवस्थित लक्ष केंद्रीत केले. जेव्हा व्हिएत्नामने भारताला तेल उत्खननाची परवानगी दिली त्याचवेळी चीनने डोकलामवर ताबा घेतला. इंडोनेशियाने आपल्या बेटावर भारताला  बंदर उभारण्याची परवानगी दिल्यानंर या प्रदेशातही चिनी नौका गस्त घालू लागल्या आहेत. भारताच्या नौदलावर बारीक लक्ष ठेवू लागल्या आहेत. दुसरीकडे  व्यापाराचे सोज्वळ नाव देत चीनने पाकिस्तानशी ‘सीपेक’ तर म्यानमारशी ‘सीमेक’ करार केला आहे. पण या करारांमुळे पाकिस्तान आणि म्यानमाराच्या बंदरांवरून अरबी समुद्रात आणि बंगालच्या उपसागरात युद्धनौका सोडता येतील अशी व्यवस्थाच चीनने केली आहे. श्रीलंकेचं ‘हंबनडोटा’ बंदर ही चीनने विकत घेतलं आहे.  

यामुळे हिंदी महासागरात भविष्यात भारताची सर्व बाजूंनी कोंडी करता येईल अशी व्यवस्थाच चीनने केली. पण इतकं करून शांत बसेल तो चीन कुठला? ज्याप्रमाणे दक्षिण चीन सागरात दशकानुदशके चिनी नौका इंच इंच पुढे सरकत होत्या तेच धोरण चीनने भारतातही वापरले. आधीच वादग्रस्त असलेल्या लडाख जवळच्या सीमाभागात चीनचे सैन्य इंच इंच पुढे सरकू लागले. याचीच परिणीती सध्याच्या गलवान संघर्षात झाली आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेलाही दक्षिण चिनी समुद्राचे गांभीर्य लक्षात आले. नोव्हेंबर २०१९ पासून अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण चिनी समुद्रातील संचार प्रचंड वाढला आहे. इतका की अमेरिकेने नौका मागे घेतल्या नाहीत तर युद्ध होऊ शकेल असं मागच्या आठवड्यात चिनी परराष्ट्र मंत्रालयानेच जाहीर केले.

सध्याच्या परिस्थितीला भारत कसा हाताळतो यावर दक्षिण पूर्व आशियातील देशांची, अमेरिकेची आणि इतर जगाचीही भारताकडे पाहण्याची भूमिका अवलंबून आहे. चीनसमोर न झुकता भारताने आपली भूमी टिकवली, चीन इतकेच आपणही समर्थ आहोत हे भारताने दाखवून दिले, चिनी कुरापतींवर अंकुश ठेवला, तर कोरोनानंतरच्या काळात भारताकडे फार वेगळ्या दृष्टीकोनातून जग बघेल. अन्यथा दक्षिण चिनी समुद्राप्रमाणेच चिनी गलबतं हिंदी महासागरात घिरट्या घालायला लागतील.

_{लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी इंडी जर्नल पूर्णतः सहमत असेलच असं नाही.}