हाँगकाँगचा संघर्ष ‘लोकशाही’साठी?

२४०० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे, अथेंसच्या तरुणांना भडकवण्याचे देशद्रोही कृत्य करण्यासाठी सॉक्रेटिसला अथेंसच्या संसदेने मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली. खरंतर सॉक्रेटिसची ‘चूक’ एवढीच होती की त्याने तरूणांना सत्य शोधायला सांगितले. देव आणि त्याच्याशी ‘संवाद’ साधणाऱ्या पुरोहितांपेक्षा आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला जास्त महत्त्व द्या असे समजावले. हे तत्कालीन धर्ममार्तंडांना मान्य नव्हते. 

आपल्या गुरुंचा असा दुर्दैवी मृत्यू झालेला पाहून प्लेटो हळहळला ‘जगातील सर्वात मोठे अपराध हे लोकशाहीच्या नावाखालीच केले जातात’ असं म्हणत पुढे आयुष्यभर प्लेटोने लोकशाहीचा निषेध केला. 

प्लेटोची कथा आज आठवायचं कारण म्हणजे आजही लोकशाहीच्या नावाने चांगभलं म्हणत जगात सर्वाधिक अपराध केले जातात. चीनमधील हाँगकाँग याच विधानाची ग्वाही देत आहे. 

आज चीनमध्ये धुमसत असलेल्या हाँगकाँग प्रश्नाची सुरुवात पाऊणेदोनशे वर्षांपूर्वी झाली. संपूर्ण चीनवर तेव्हा क्विंग राजघराण्याचीच सत्ता होती. त्याकाळी इंग्रज चीनचे रेशीम, पोर्सेलिनची भांडी आणि इतर महागड्या वस्तू युरोपियन राष्ट्रांना विकायचे, तर भारतात पिकवला जाणारा गांजा चीनमध्ये विकायचे. भारतीय गांजाला चीनमध्ये भरपूर मागणी होती. भारतीय गांजाचे सेवन दिवसेंदिवस वाढतच गेले यामुळे चीनमधील युवापिढी व्यसनाधीन झाली तर व्यापार कोसळला. गांजामुळे अनेक लोकं आजारी पडल्याच्याही घटना घडल्या. अखेर चीनने  गांजावर बंदी लादली. यामुळे पहिले इंग्रज-चीन युद्ध झाले. 

या युद्धात चीनचा पराभव झाला. १८४२ मध्ये चीनने नानकिंगच्या तहावर स्वाक्षरी केली आणि पर्ल नदी जिथे दक्षिण चिनी समुद्राला मिळते तो हाँगकाँगचा प्रदेश इंग्रजांना देऊ केला. पुढील साठ वर्षांत हाँगकाँगच्या आजूबाजूच्या छोट्या जिल्ह्यांमध्ये इंग्रजांनी हळूहळू आपल्या वसाहती वसवल्या आणि १८९८ मध्ये चीनकडून हाँगकाँग आणि आजूबाजूचा प्रदेश १०० वर्षांसाठी लीजवर घेतला. १६० हून अधिक वर्षं हाँगकाँगवर इंग्रजांची सत्ता होती. याकाळात हाँगकाँगचा भरपूर औद्योगिक विकास झाला. इंग्रजांसोबत मलेशियन मजूर, फिलीपीन्सच्या नर्सेस, मोलकरणी, भारतातले शिक्षक आणि व्यापारी मोठ्या प्रमाणात हाँगकाँगमध्ये येऊन स्थायिक झाले. पुढे  दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक जपानी व्यापारीही आले. दक्षिण पूर्व आशियातील देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तिथे अनेक देशांमध्ये लष्करी शासन लागू झाले. व्हिएत्नाम युद्धाच्या खाईत लोटले गेले. फिलीपिंसमध्ये दारिद्र्य प्रचंड वाढले. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात हेही लोकं हाँगकाँगमध्ये येऊन स्थिरावले. १९७० च्या दशकात आशियातील सर्वात मोठे औद्योगिक शहर असा हाँगकाँगचा नावलौकिक झाला.

हाँगकाँगच्या या श्रीमंतीवर चीनचे बारीक लक्ष होते. त्याकाळात चीनमध्ये नवीन आर्थिक धोरणं चीनचे राष्ट्रप्रमुख डेंग झिओपिंग राबवत होते. डेंग झिओपिंग सारख्या अर्थतज्ज्ञाचे हाँगकाँगकडे लक्ष गेले नसते तरच नवल होते. हाँगकाँग चीनच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे हे जाणून त्यांनी इंग्लंडशी एक महत्त्वपूर्ण तह केला. या तहानुसार १९९७ पासून हाँगकाँग चीनचा भाग होईल पण ५० वर्षांसाठी हाँगकाँगमध्ये लोकशाही शासन असेल, तसंच हाँगकाँगला वेगळे चलन वापरण्याची मुभा असेल. हाँगकाँगमध्ये न्यायव्यवस्था, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद पूर्वीप्रमाणेच काम करतील तसंच हाँगकाँगची एक विधान परिषद असेल जिचा प्रमुख नियुक्त करण्याचे अधिकार चीनकडे असतील, इतर सदस्यांना हाँगकाँगची जनता निवडेल. तसंच अर्थव्यवस्थेवर कोणतीच बंधनं नसतील. 

यानुसार १९९७ मध्ये चीन शासित ‘मर्यादित’ अधिकार असलेल्या लोकशाहीवादी हाँगकाँगची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हाँगकाँगवर पूर्ण ताबा मिळवण्यासाठी चीनने अनेक कायदे आणले. तेथील निवडणुकांवर बंधन लादणारा कायदा असो, तेथील गुन्हेगारांना  हाँगकाँगमध्ये नाही तर चीनमध्ये शिक्षा देण्याचा कायदा असो किंवा देशद्रोही आंदोलनं करणे, चीनच्या शत्रूंना मदत करणे किंवा दगडफेक करणे याला दहशतवादाचे नाव देत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणारा कायदा असो. या कायद्यांमुळे चीनवर लोकशाहीचा मारक, लोकशाहीविरोधी असल्याची भरपूर टीका होत आहे. त्यात काही अंशी तथ्य असले तरी ते पूर्ण सत्य नाही. या प्रश्नाला इतर अनेक कंगोरे आहेत.

हाँगकाँग १६० हून अधिक वर्षं इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली होता. पण ज्याप्रमाणात भारतात, चीनमध्ये  इंग्रजांविरोधात स्वातंत्र्य चळवळी उदयास आल्या त्याप्रमाणात स्वातंत्र्य चळवळ हाँगकाँगमध्ये कधीच उभी राहिली नाही. काही सामाजिक चळवळी झाल्या. याचे कारण हाँगकाँगला राजकीय स्वातंत्र्यात फार रस नव्हताच.  हाँगकाँगचे सगळे लक्ष हे आर्थिक स्वायत्तता आणि सुबत्ता टिकवण्यावर होते, मग राजा कोणी का असेना. त्यात हाँगकाँगची सगळी अर्थव्यवस्था ही व्यापारावर अवलंबून आहे तर सगळा व्यापार काही मोजक्या धनदांड्ग्या उद्योगपतींकडे आहे. हाँगकाँगच्या तथाकथित विधानपरिषदेमध्ये एकतर हे उद्योगपती  स्वत: प्रतिनिधी म्हणून निवडून जात किंवा त्यांचे हस्तक प्रतिनिधी असायचे. यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही या उद्योगपतींच्या ताब्यात राहायची. येथे व्यापारावर कोणतीच बंधनं नाहीत, करही नगण्य आहे. सरकारी कंपन्या मोजक्याच तर खाजगी कंपन्यांचे स्तोम आहे. शिवाय महत्त्वाचे बंदर असल्यामुळे हाँगकाँगहून आयात निर्यातही भरपूर होते. 

याउलट चीनसारख्या साम्यवादी देशात मात्र सर्वाधिक कंपन्या सरकारी मालकीच्या, खाजगी कंपन्यांवर अनेक कर लादले जातात, तर अर्थव्यवस्थेविषयक सगळे निर्णय कम्युनिस्ट सरकारच घेतं. मग अशा चीनची सत्ता आली तर हाँगकाँगच्या उद्योगपतींचे काय? डेंग झिओपींगला  चीनचा आर्थिक विकास हवा होता आणि हाँगकाँगच्या मदतीशिवाय ते शक्य नाही हे त्याला लक्षात आले होते. म्हणून या उद्योगपतींना साजेशी शासन व्यवस्था त्याने मंजूर केली. म्हणजे ही काही जनसामान्यांची लोकशाही नव्हतीच ना तिचे तसे कधी स्वरूप होते.      

१९९७ नंतर हाँगकाँगच्या शेअर बाजारातील उलाढाल प्रचंड वाढली. हे शेअर बाजार चीनच्या परकीय गंगाजळीचा प्रमुख स्त्रोत झाले. हळूहळू अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या हाँगकाँगमध्ये कचेरी उभी करून चीनमध्ये व्यापार करू लागल्या. तसंच चीनची सर्वाधिक निर्यात ज्या काही बंदरांवरून होते त्यातील एक बंदर म्हणजे हाँगकाँग. या सगळ्याचा विचार करतच चिनी बँकांनी हाँगकाँगच्या शेअर बाजारात सर्वाधिक गुंतवणूक केली. यामुळे हाँगकाँग चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग होऊन बसला.

हळूहळू चीन एक आर्थिक महासत्ता होतोय, आणि आज अमेरिका-चीनमध्ये आर्थिक युद्ध सुरू आहे. चिनी व्यापार कसा कोसळेल आणि चीनची अर्थव्यवस्था कशी डबघाईला येईल याकडे अमेरिकेचे व्यवस्थित लक्ष आहे. चीनची औद्योगिक शहरं दक्षिण चीनमध्ये त्यातही हाँगकाँगच्या आसपासच आहेत. तेव्हा हाँगकाँगमध्ये राजकीय संघर्ष उभा राहिला तर परकीय कंपन्या आणि गुंतवणूकदार चीनकडेच पाठ फिरवतील हे अमेरिकेच्या ध्यानात आले. त्यामुळे हाँगकाँगमधील काही उद्योगपती राजकारण्यांना आपल्याकडे वळवून लोकशाहीवादी चळवळीला हिंसक रुप देण्याचा ओंगळवाणा प्रकार अमेरिका करत आहे. चिनी माध्यमे आणि अनेक पूर्व आशियातील माध्यमे देखील ओरडून हेच सांगत आहेत. 

तर दुसरीकडे हाँगकाँगला देत असलेल्या आर्थिक सवलतीही आता अमेरिका हाँगकाँगमधील लोकशाहीच्या रक्षणार्थच काढून घेत आहे. म्हणजे एकीकडे रान पेटवायचं आणि दुसरीकडे पाण्याचे स्त्रोतही बंद करायचे. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसू शकतो. पण हाँगकाँगमधील या तथाकथित हिंसक चळवळीला फक्त अमेरिकाच जबाबदार नाही. तर वर्षानुवर्ष चीनविरुद्ध झगडत असलेले तैवानही हाँगकाँगच्या लोकशाहीवादी चळवळीला मदत करते आहे. तैवानला चीन कसा लोकशाहीविरोधी आहे हे दाखवत आंतरराष्ट्रीय पटलावर आपले महत्त्व वाढवायचे आहे. यामुळे चीन-तैवान संघर्षात तैवानची बाजू अधिक सक्षम होईल. तसंच  युरोपियन राष्ट्रसंघातून बाहेर पडलेल्या इंग्लंडलाही आता हाँगकाँगवर गमावलेलं आर्थिक वर्चस्व परत मिळवायचं आहे. त्यासाठी इंग्लंडही लोकशाही चळवळीला पाठिंबा देतो आहे. जपानचं आणि ऑस्ट्रेलियाचं चीनशी असलेलं वैर लपलेलं नाहीच. 

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील नेमक्या याच देशांवर हाँगकाँगमधील चळवळीला हिंसक रूप देत असल्याचा आरोप केला आहे. आता हाँगकाँग हे काही फक्त उद्योग विश्वाचे माहेरघर थोडेच आहे. पूर्व आशियातील सर्वाधिक जुगार हाँगकाँगच्या मकाऊमध्ये खेळला जातो. तसंच मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सचा व्यापार, वेश्यावृत्ती आणि स्त्री-पुरुषांची खरेदी विक्रीही हाँगकाँगमध्ये होते. तसंच पूर्व आशियातील पॉर्नोग्राफीचेही हाँगकाँग एक महत्त्वपूर्ण केंद्र आहे. अनेक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांचे गट हाँगकाँगमध्ये आहेत. येथील चित्रपट सृष्टीवरही त्यांचे वर्चस्व आहे. आतापर्यंत हे गट चीनला हेरगिरी करण्यात भरपूर मदत करायचे, इतर गुन्हेगारांना पकडून ही द्यायचे. आता मात्र चीनचे शत्रू यांचा वापर चीनविरोधात करू पाहत आहेत. हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी चळवळींना बळ देण्याचे प्रयत्न करत आहेत. यामुळेच चीनने नुकत्याच पारित केलेल्या हाँगकाँगच्या नव्या संरक्षण कायद्यात शत्रू देशांची मदत घेणाऱ्यांना आणि ‘संधी’ करणाऱ्यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. 

हाँगकाँग हे बऱ्यापैकी इंग्रजाळलेही आहे. इंग्लिश शिक्षणामुळे हाँगकाँगच्या नागरिकांना पश्चिम जगताची ओळख झाली. तसंच चिनी संस्कृती, त्यातही हाँगकाँगची संस्कृती जगातील सर्वश्रेष्ठ आहे अशी भावना येथील वर्णवर्चस्ववाद्यांमध्य़े रुढ झाली. इंग्रजांनी भारत, फिलीपिंस, इत्यादी देशांमधून आलेल्या लोकांना अनेक सवलती देऊ केल्या. त्यामुळे हाँगकाँगच्या मूळ नागरिकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल आकस निर्माण झाला. त्यात आपणच सर्वश्रेष्ठ असल्याची भावना आधीच बळावली होती. या सगळ्याचे रुपांतर हाँगकाँगमधील वर्णद्वेषात-रेसिझममध्ये झाले. ज्याप्रमाणे अमेरिकेतील गोरे लोक तेथील आफ्रिकन कृष्णवर्णीयांना वागणूक देतात तशीच वागणूक हाँगकाँगमधील वर्णवर्चस्ववादी नागरिक भारतीय, व्हिएत्नामी, इंडोनेशियन लोकांना देतात. हाँगकाँगच्या काही इमारतींमध्ये फिलीपिंसच्या मजूरांसाठी वेगळ्या लिफ्टची सोय करण्यात आली होती. भारतीय नोकरदारांना, मजूरांना कमी पगार दिला जातो तर शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना हिणकस वागणूक दिली जाते. 

यात सर्वाधिक त्रास दिला गेला तो व्हिएत्नाममधून आलेल्या निर्वासितांना. त्यांना घरं, नोकऱ्या अगदी हाँगकाँगमध्ये फिरण्याचे अधिकारही नाकारण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही १९९५ मध्ये हाँगकाँगला याप्रकरणी खडे बोल सुनावले. हाँगकाँगमधील  स्थलांतरितांना, बिगर चिनींना, निर्वासितांना, अल्पसंख्यांक भारतीय आणि इतर जमातींना दिल्या गेलेल्या घृणास्पद वागणुकीबद्दल मात्र पश्चिम जगतातले लोकशाहीवादी ‘ब्र’ ही काढताना दिसत नाहीत. आता हा वर्णद्वेष चीनबाहेरून येणाऱ्यांपुरता मर्यादित असता तर गोष्ट काही और झाली असती. पण हाँगकाँगमधील वर्णवर्चस्ववादी स्वत:ला शुद्ध चिनी रक्ताचे म्हणवतात. त्यामुळे उर्वरित चीनमधून येणारी लोकं ही ‘अनपढ, गवार’ आहेत असं त्यांचं मत आहे. 

यामुळे वर्णद्वेषाचे चटके चीनमधील इतर राज्यांमधून येथे स्थलांतरित होणाऱ्यांनाही बसतात. ज्या शाळेत चिनी मुलं आहेत तिथे हाँगकाँगचे वर्णवर्चस्ववादी आपल्या मुलांना पाठवत नाहीत. चिनी पर्यटकांनाही हिणकस वागणूक दिली जाते. त्यात संपूर्ण चीनची मातृभाषा मॅन्डरिन आहे, हाँगकाँगची कॅन्टोनिझ. ही भाषा मॅन्डरिनहून वेगळी आणि श्रेष्ठ आहे ही भावनाही आलीच. चिनी लोक आमच्यावर राज्य करण्यास सक्षम नाहीत असा मतप्रवाहही  हाँगकाँगच्या वर्णवर्चस्ववाद्यांमध्ये आहेत. त्यातूनही चिनी सत्तेला विरोध होतोय. तर दुसरीकडे चिनी नागरिकांसोबत होणारा भेदभाव चीन कसा काय सहन करेल? याचीच परिणीती चीनच्या आक्रमक धोरणामध्ये होते आहे.

हाँगकाँगच्या सधन शहरांमध्ये दारिद्र्यात खितपत पडलेला, सर्व जाती जमातींचा एक वर्ग आहे. रोज पोटासाठी धावणारा एक नवमध्यमवर्ग आहे ज्याला शांतता हवी आहे. असे छोटे व्यापारी आहेत ज्यांना व्यापाराच्या संधी हव्या आहेत ज्या फक्त काही धनदांडग्यांनी बळकावल्या आहेत. आर्थिक शोषण होणारा मजूरांचा, पीडित निर्वासितांचा वर्ग आहे ज्यांच्या किंकाळ्या दाबल्या जात आहेत.  

लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान आणि लोकांना शासनाचा अधिकार नव्हे. जिथे अल्पसंख्यांक सुरक्षित असतात, जिथे सर्वांना समान संधी मिळते, सर्वांना मानव म्हणून समान अधिकार मिळतात, सर्वांना आपली बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य मिळते ती खरी लोकशाही. यासाठीचा संघर्ष म्हणजे लोकशाहीचा संघर्ष अन्यथा सगळे संघर्ष हे सत्तासंघर्षच असतात. तेव्हा हाँगकाँगमधील संघर्षात जेव्हा तेथील ‘खऱ्या’ पीडितांची आणि शोषितांची बाजू ऐकून घेतली जाईल तेव्हा त्याला लोकशाहीवादी संघर्ष म्हणता येईल, अन्यथा प्लेटोच्या विधानाचे पडसाद आजही  हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर ऐकू येत आहेत.