India

WE20 जनपरिषदेच्या उपस्थितांना पोलिसांनी डांबलं

अर्थतज्ञ, पत्रकार, राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी असलेल्या कार्यक्रमाला दिल्ली पोलिसांचा वेढा.

Credit : इंडी जर्नल

 

भारतात १८वी जी२० शिखर परिषद सुरु असताना देशातील अनेक नागरी मंच, अर्थशास्त्रज्ञ आणि जनआंदोलनं दिल्लीत 'व्ही २० - जन शिखर परिषद' भरवत आहेत. १८ ते २० ऑगस्ट दरम्यान चालणाऱ्या या परिषदेत सुमारे सुमारे ५०० अर्थशास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकारणी सहभागी होणार आहेत. आज या कार्यक्रमात काँग्रेस नेते आणि माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश सहभागी झाले, त्यावेळी दिल्ली पोलिसांनी हा कार्यक्रम थांबवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप रमेश यांनी केला.

जी२० देशांच्या नेत्यांची शिखर परिषद ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील नव्यानं बांधण्यात आलेल्या भारत मंडपम आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन-संमेलन केंद्रात होणार आहे. त्याच केंद्राच्या समोर असलेल्या सुरजीत भवनात ही व्ही२० परिषद भरवण्यात आली आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी रमेश परिषदेत भाषण द्यायला आले होते, त्यावेळी सुमारे ३० पोलिसांच्या एका तुकडीनं त्यांना या कार्यक्रमास जाण्यापासून आणि आतील लोकांना बाहेर येण्यापासून रोखलं, असं रमेश कार्यक्रमादरम्यान म्हणाले.

 

 

आणखी लोकांनाही दिल्ली पोलिसांनी कार्यक्रमस्थळी जाण्यापासून रोखल्याचं वृत्त आहे. मात्र या वृत्तांनुसार दिल्ली पोलिसांनी आयोजकांवर त्यांनी अशा "संवेदनशील" जागी कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी योग्य त्या परवानग्या घेतल्या नसल्याचा आरोप केला आहे.

व्ही२० परिषदेचं उदघाटन १९ ऑगस्ट रोजी तीस्ता सेटलवाड, मेधा पाटकर, मनोज झा, हर्ष मंदर, अरुण कुमार, ब्रिदां करत, हन्नान मोल्ला आणि राजीव गौडा इत्यादी महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत झालं. जी२० हा पारंपारिक आणि निवडक शक्तींचा एक 'अनौपचारिक उच्चभ्रू गट' असून याचे निर्णय संपूर्ण जगाच्या धोरणांवर आणि आर्थिक रचनेवर परिणाम करतात या वस्तुस्थितीला केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचं व्ही२० आयोजकांचं म्हणणं आहे.

शिवाय जी२० वर आधारित असलेली 'व्ही २० लोकांची परिषद' सर्वसामान्य नागरिकांचा आवाज मध्यभागी आणण्याचा, त्यांचे प्रश्न उचलण्याचा, जास्त लोकशाहीवादी, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आर्थिक व्यवस्था आणि राजकीय सुव्यवस्थेसाठी त्यांच्या समस्या आणि चिंता मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असं आयोजक सांगतात.

 

 

तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत शेती, वातावरण बदल, न्याय्य ऊर्जा संक्रमण, आंतरराष्ट्रीय विकास आणि व्यापार, बँकिंग, श्रम आणि रोजगार, वाढती असमानता, कर्ज, लिंग समानता अशा ९ विषयांवर त्या विषयातील तज्ञ त्यांचं मत मांडणार आहेत.

जी२० परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेल्या ५० शहरांमध्ये शहरांच्या सुशोभीकरणासाठी अनेक लोकांना त्यांच्या घरातून बेदखल करण्यात आलं. त्यांची अशाच कारणांसाठी बेदखल करण्यात आलेल्या शकील आणि रेखा यांनी त्यांच्या स्थितीबद्दल कार्यक्रमात सहभागी लोकांना माहिती दिली. अर्थतज्ञ अरुण कुमार यांनी या परिषदेत जी २०परिषद तिच्या 'लोक-केंद्रित' धोरणांपासून दूर जात असल्याचं नोंदवलं. तर मेधा पाटकर आणि तिस्ता सेटलवाड यांनी ही जी२० परिषद नक्की कोणाच्या फायद्यांसाठी काम करत आहे, असा प्रश्न विचारला.

या कार्यक्रमात सहभागी झालेले खासदार मनोज झा यांनी फॅसिझमचा लढा हा संसदेतील लढ्याशी समांतर असल्याचं म्हटलं. तर २०२४ साली देशात सत्तापालट झाला नाही तर जी स्थिती मणिपूरची आहे तीच आपली होईल असा इशारा हर्ष मंदेर यांनी दिला. या कार्यक्रमात देशातील सर्व राज्यातील लोकांनी सहभाग घेतला असल्याचा दावा परिषदेचं आयोजन करणाऱ्या संस्थांकडून करण्यात येत आहे.