रवी नायर, प्रांशू वर्मा । नवी दिल्ली - यंदाच्या वसंत ऋतूत भारतातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या श्रीमंत उद्योजक गौतम अदानी यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत होता. कोळसा खाणी, विमानतळ, बंदरे आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांचा विशाल साम्राज्याचा प्रचंड खर्च मालक अदानी यांच्यासमोर आ वासून बसली होती.

९० अब्ज डॉलरच्या (सुमारे ७९००० कोटी रुपये) संपत्तीचे मालक असलेल्या अदानींवर गेल्या वर्षी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी लाचखोरी आणि फसवणुकीचे आरोप ठेवले होते. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपमधल्या अनेक मोठ्या बँका त्यांना कर्ज देण्यास कचरत होत्या.

मात्र भारत सरकारने अदानींसाठी एक खास मदत योजना तयार केली होती.

वॉशिंग्टन पोस्टने मिळवलेल्या संस्थांतर्गत कागदपत्रांमधून असं दिसून येतं की, मे महिन्यात भारतीय अधिकाऱ्यांनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ किंवा लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) कडून अदानींच्या व्यवसायांना सुमारे ३.९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मिळवून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आणि तो मंजूरही केला. एलआयसी ही एक सरकारी संस्था आहे, जी प्रामुख्याने गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबांना विमा पुरवते.

हा प्रस्ताव तेव्हाच अमलात आला जेव्हा अदानींच्या बंदर चालवणाऱ्या उपकंपनीला आपलं कर्ज फेडण्यासाठी ५८५ दशलक्ष डॉलरच्या बाँडची गरज होती. ३० मे रोजी अदानी समूहानं जाहीर केलं की, हा संपूर्ण बाँड एकट्या एलआयसीनं खरेदी केला आहे. यावर टीकाकारांनी तात्काळ आक्षेप घेतला आणि हा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर असल्याचं म्हटलं.

ही कागदपत्रं आणि मुलाखती दाखवतात की, हा फक्त छोटा भाग होता. भारतीय अधिकाऱ्यांनी अदानींच्या विशाल व्यावसायिक साम्राज्याला, जो देशातल्या सर्वात प्रभावशाली आणि राजकीयदृष्ट्या जोडलेल्या उद्योजकांपैकी एक आहे, करदात्यांचा पैसा देण्याची मोठी योजना आखली होती. हे अदानींच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या जवळच्या संबंधांचं आणि त्यांच्या व्यवसायाला दिल्लीतल्या अधिकाऱ्यांनी देशाच्या आर्थिक भवितव्यासाठी मध्यवर्ती मानलंय याचं स्पष्ट उदाहरण आहे.

“हे सरकार अदानींना पाठिंबा देतं आणि त्यांचं कोणतंही नुकसान किंवा हानी होऊ देणार नाही,” असं मुंबईतले स्वतंत्र कॉर्पोरेट फायनान्स तज्ज्ञ हेमिंद्र हजारी म्हणाले.

_{भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (डावीकडे) ८ ऑक्टोबरला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनावेळी गौतम अदानी यांचं स्वागत करताना. (रफिक मकबूल/AP)}

हा तपास LIC आणि भारतीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभाग (DFS) यांच्या कागदपत्रांवर, तिथल्या सध्याच्या आणि माजी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या मुलाखतींवर, तसंच अदानी ग्रुपच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असलेल्या तीन भारतीय बँकर्सच्या माहितीवर आधारित आहे. सर्वांनी व्यावसायिक बदनामीच्या भीतीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलणं पसंत केलं.

“आम्ही कोणत्याही एलआयसीकडून निधी वळवण्याचा कथित सरकारी योजनेत सहभाग पूर्णपणे नाकारतो,” असं अदानी समूहानं वॉशिंग्टन पोस्टच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितलं. “एलआयसी ने अनेक कॉर्पोरेट ग्रुप्समध्ये गुंतवणूक केली आहे - आणि अदानींना विशेष वागणूक मिळाली असा दावा करणं चुकीचं आहे. शिवाय, एलआयसीला आमच्या पोर्टफोलिओमधील गुंतवणुकीतून परतावा मिळाला आहे.”

कंपनीने असंही सांगितलं की, “अनुचित राजकीय पाठबळाचे दावे निराधार आहेत” आणि “आमची वृद्धी मोदींच्या राष्ट्रीय नेतृत्वापूर्वीपासून सुरू आहे.”

एलआयसी, डीएफएस आणि मोदींच्या कार्यालयाने यावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

ही गुंतवणूक योजना डीएफएस अधिकाऱ्यांनी एलआयसी आणि भारताचा मुख्य सरकारी विचारमंच असलेल्या नीती आयोगाशी समन्वयाने तयार केली होती, असं कागदपत्रांमधून दिसतंय. दोन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही योजना वित्त मंत्रालयाने मंजूर केली. नीती आयोगानं यावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

त्याचवेळी अदानींचं एकूण कर्ज गेल्या १२ महिन्यांत (जूनपर्यंत) २० टक्क्यांनी वाढलं होतं.

डीएफएसच्या कागदपत्रांनुसार, या योजनेच्या "रणनीतिक उद्दिष्टां" पैकी एक उद्दिष्ट होते “अदानी ग्रुपभोवती विश्वासाचा संकेत करणं” आणि “इतर गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवणं”. नंतर त्याचवेळी अदानींचं एकूण कर्ज गेल्या १२ महिन्यांत (जूनपर्यंत) २० टक्क्यांनी वाढलं होतं, असं कंपनीच्या २०२५ आणि २०२६ च्या आर्थिक वर्षांच्या फायलिंगमधून दिसतंय.

काही महिन्यांपूर्वी, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानींवर “अब्जावधी डॉलरच्या योजने” अंतर्गत अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन निधी मिळवल्याचा आरोप केला होता. त्याच दिवशी, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) अदानींवर सिक्युरिटीज कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.

“अमेरिकेच्या कायदेशीर कारवाया व्यक्तींशी संबंधित आहेत, अदानी कंपन्यांशी नाही,” असं अदानी ग्रुपने आपल्या निवेदनात सांगितलं, आणि “आम्ही या आरोपांचा पूर्णपणे नकार केला आहे.”

_{नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते २१ नोव्हेंबरला नवी दिल्लीत अदानींविरुद्ध निदर्शनं करताना. (अरुण सनकर/AFP/Getty Images)}

डीएफएसच्या कागदपत्रांमध्ये अदानींना “दूरदृष्टी असलेला उद्योजक” म्हणून गौरवण्यात आलं आहे, ज्याच्या कंपनीने “मोठ्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर उल्लेखनीय लवचिकता दाखवली आहे.” आणि ही आव्हानं फक्त अमेरिकेपुरती मर्यादित नाहीत.

२०२३ मध्ये, 'हिंडनबर्ग' या आता बंद झालेल्या गुंतवणूक संशोधन फर्मने अदानी ग्रुपवर शेअर बाजारात हेराफेरी आणि आर्थिक अनियमिततांचा आरोप केला होता - ज्यामुळे भारताचे शेअर बाजार नियामक (SEBI) सेबीने तपास सुरू केला. सप्टेंबरमध्ये सेबीने दोन आरोप फेटाळले, पण काही तपास अजूनही सुरू आहेत, असं तपासाची माहिती असलेल्या एका स्रोताकडून आणि रॉयटर्सने मागच्या महिन्यातच केलेल्या एका बातमीमधून समजतं.

“सेबीने संबंधित पक्षांच्या व्यवहारांचा तपास पूर्ण केला असून, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर किंवा अदानी एंटरप्रायझेस यांच्या कामकाजात कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन आढळलेलं नाही,” असं अदानी ग्रुपने आपल्या निवेदनात सांगितलं. “तपास ‘सुरू’ असल्याचे दावे फक्त सेबीच्या आदेशांचं चुकीचं चित्र रंगवतात.”

याबाबत विचारणा केली असता सेबीने कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

एलआयसीने याआधीच्या घोटाळ्यांपूर्वी अदानींच्या अनेक कंपन्यांमध्ये हिस्सा खरेदी केला होता. कागदपत्रांनुसार, भारतीय वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी LIC ला अदानी ग्रुपच्या कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये सुमारे ३.४ अब्ज डॉलर आणि इतर अंदाजे ५०७ दशलक्ष डॉलर गुंतवून अनेक उपकंपन्यांमधील हिस्सा लक्षणीय वाढवण्याचा सल्ला दिला होता. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विश्लेषणात लिहिलंय की, दहा वर्षांच्या सरकारी बाँड्सच्या तुलनेत अदानींच्या बाँड्समधून “मर्यादित वाढ” मिळते.

भारताचा अदानींना पाठिंबा हे दाखवतोय की त्यांना “वेगळ्या नियमांनी” काम करण्याची मुभा आहे.

पोर्ट बाँडनंतर चार महिन्यांनी, एलआयसीने आणखी कोणत्या प्रस्तावित गुंतवणुकी केल्या, हे स्पष्ट नाही.ऑस्ट्रेलियातल्या क्लायमेट एनर्जी फायनान्स या विचारमंचाचे संचालक आणि अदानींच्या कॉर्पोरेट फायनान्सचे तज्ज्ञ टिम बकली म्हणाले, भारताचा अदानींना पाठिंबा हे दाखवतोय की त्यांना “वेगळ्या नियमांनी” काम करण्याची मुभा आहे.

“मला वाटत होतं की भारत सरकारच्या प्राधान्यक्रमात इतर अधिक महत्त्वाचे विषय असावेत,” ते पुढे म्हणाले, “पण क्रोनी कॅपिटलिझम जिवंत आहे आणि जोरात चाललंय.”

दबावाखाली आलेलं एक साम्राज्य

अदानींच्या साम्राज्याची सुरुवात साधी होती. १९९१ मध्ये, ते मिनेसोटातल्या खाद्य आणि कृषी कंपनी कारगिलसोबत, गुजरातमधल्या मीठ खाणी विकसित करण्यासाठी काम करत होते. पण राज्य सरकारसोबतचा करार मोडला आणि अदानींनी सुमारे २,००० एकरच्या वाळवंटी जमिनीत मुंद्रा इथं एक खोल समुद्री बंदर बनवलं, जे भारताच्या आर्थिक उदारीकरण आणि विस्ताराच्या काळात एका पायाभूत सुविधेचा कणा बनलं.

याच काळात, नरेंद्र मोदी, जे भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस झाले आणि २००१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले, यांच्या नजरेत अदानी आले. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढवताना अदानी ग्रुपच्या जेटने प्रचारासाठी फिरले, आणि त्यांचा समूह मोदींच्या आधुनिक, जागतिक स्पर्धेत उतरलेल्या भारताच्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू बनला.

आता या उद्योजकाची बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतीय जीवनाचा कोनशिला आहे. त्यांची बंदर उपकंपनी देशाच्या सुमारे २७ टक्के मालवाहतुकीचा व्यवहार करते; त्यांचे ऊर्जा युनिट्स खासगी क्षेत्रातले कोळसा आणि नवीकरणीय ऊर्जेचे सर्वात मोठे उत्पादक आणि वितरक आहेत; आणि २०२२ मध्ये, अदानी ग्रुपनं NDTV, भारतातली सर्वात जास्त पाहिली जाणारी इंग्रजी वृत्तवाहिनी, ताब्यात घेतली. २०२२ मध्ये एका टप्प्यावर, अदानी जगातले दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते, फक्त एलॉन मस्क यांच्या मागे.

मात्र लवकरच विवादांनी कंपनीला हादरवलं.

२०२३ मध्ये, न्यूयॉर्कस्थित हिंडनबर्ग संशोधन फर्मने एक विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्याने अदानींवर परदेशी शेल कंपन्यांच्या जाळ्याद्वारे त्यांच्या कंपनीच्या शेअर किमती कृत्रिमरित्या वाढवल्याचा आरोप केला. अदानींच्या कंपन्या कर्जामध्ये धोकादायक पातळीपर्यंत बुडाल्या होत्या, असं या अहवालात समोर आलं. फर्मनं अदानी ग्रुपच्या स्टॉकवर शॉर्ट पोजिशन घेतली आणि त्यांच्या शेअर्सच्या घसरणीवर यशस्वीपणे सट्टा लावला. “हिंडनबर्ग अहवाल हा निराधार शॉर्ट-सेलिंग हल्ला होता,” असं अदानी समूहानं वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेल्या निवेदनात सांगितलं.

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मे २०२४ मध्ये गुजरातमध्ये घेतलेल्या छायाचित्रात दिसणाऱ्या अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर २०२० ते २०२४ दरम्यान खोटी विधानं करून अब्जावधी डॉलर उभे केल्याचा आणि सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला आहे.

_{यू.एस. न्याय विभागाने आरोप केला की, मे 2024 मध्ये गुजरात राज्यात चित्रित केलेल्या अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी खोटे विधान करून अब्जावधी डॉलर्स जमा केले आणि सौर ऊर्जा करार जिंकण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिली. (सुमित दयाल/ब्लूमबर्ग/गेटी इमेजेस)}

गेल्या वर्षी, न्याय विभागाच्या अभियोक्त्यांनी अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी आणि सहा व्यावसायिक सहकाऱ्यांवर २०२० ते २०२४ दरम्यान अमेरिकन बँकर्स आणि गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या व्यवसाय पद्धतींबाबत खोटं बोलल्याचा आरोप केला. पाच आरोपांच्या जाहीरनाम्यात, अभियोक्त्यांनी असा दावा केला की, अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी “खोट्या विधानांवर आधारित” अब्जावधी डॉलर उभे केले आणि सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी २५० दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त लाच भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली. SEC ने अदानी आणि सागर यांच्यावर फेडरल सिक्युरिटीज कायद्याच्या अँटी-फ्रॉड तरतुदींचं उल्लंघन केल्याचा दिवाणी खटला ठोकला.

“हे गुन्हे वरिष्ठ कार्यकारी आणि संचालकांनी कथितपणे अमेरिकी गुंतवणूकदारांच्या खिशातून भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीद्वारे मोठे सरकारी ऊर्जा पुरवठा कंत्राट मिळवण्यासाठी केले,” असं उपसहाय्यक अॅटर्नी जनरल लिसा एच. मिलर यांनी त्यांच्या निवेदनात सांगितलं. “इतर प्रतिवादींनी लाचखोरीचं षड्यंत्र लपवण्यासाठी सरकारच्या तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला,” असं एफबीआयच्या न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिसचे प्रभारी जेम्स ई.डेनेही यांनी सांगितलं.

२१ नोव्हेंबरच्या एका निवेदनात, अदानी ग्रुपने हे आरोप “निराधार” असल्याचं सांगितलं, आणि “आम्ही कायदा पाळणारी संस्था आहोत,” असं भागधारक, भागीदार आणि कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केलं.ऑक्टोबरमधील कोर्ट फायलिंगमध्ये एसईसीने सांगितलं की, त्यांनी अदानी आणि सागर यांना भारतात समन्स आणि तक्रार पाठवण्यासाठी भारताच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची मदत मागितली होती, पण ती कागदपत्रं पोहोचवली गेली नाहीत.

भारताच्या विधी आणि न्याय मंत्रालयाने यावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला. न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टसाठी अमेरिकन अॅटर्नी ऑफिसचे प्रवक्ते जॉन मार्झुली यांनी सांगितलं की हा खटला “सक्रिय” आहे. SEC ने टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

अदानींनी अमेरिकेत  तीन आघाडीच्या कायदा फर्म्सना कमला लावत एक शक्तिशाली लॉबिंग टीम जमवली आहे, असं सार्वजनिक प्रकटीकरणातून दिसतंय. जेव्हा डॉनल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले, तेव्हा अदानींनी X (आधीचे ट्विटर) वर अभिनंदन करताना “अमेरिकन ऊर्जा सुरक्षा आणि लवचिक पायाभूत प्रकल्पां” मध्ये १० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करून “१५,००० नोकऱ्या” निर्माण करण्याचं वचन दिलं.

सहा रिपब्लिकन काँग्रेसमननी फेब्रुवारीत अॅटर्नी जनरल पॅम बाँडी यांना पत्र लिहून अदानींवरील आरोपांना “चुकीची मोहीम” म्हणून संबोधलं, ज्यामुळे अमेरिका-भारत संबंधांना हानी पोहोचेल आणि रोजगार निर्मितीला अडथळा येईल.

अमेरिकेतल्या कायदेशीर जोखमी असूनही, भारतात अदानींचा तारा कायम चमकतोय कारण ते मोदींसोबत “खूप आधीपासून” होते आणि सरकारला त्यांच्यावर विश्वास आहे, असं भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचे कायदेशीर तज्ज्ञ कुश अमीन म्हणाले.

“ते असे व्यक्ती आहेत ज्यांच्यावर…सरकार त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी विसंबू शकतं,” अमीन पुढं म्हणाले, आणि यामुळे ते “पोहोचेपलीकडचे” वाटतात.

_{अदानी जानेवारीत त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना आणि पौराणिक सरस्वती नद्यांच्या संगमाला भेट देऊन परतताना. प्रयागराजमधलं हे पवित्र स्थळ, जिथे भक्त शुद्धीकरण आणि आशीर्वाद मागतात, हिंदू अध्यात्मात खोलवर रुजलं आहे. (रितेश शुक्ला/Getty Images)}

‘जोखमीची’ गुंतवणूक

मात्र या संकटांनी अदानी ग्रुपची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधी उभारण्याची क्षमता मर्यादित केली आहे. प्रमुख अमेरिकन आणि इतर पाश्चिमात्य बँकांना अमेरिकन तपासांमुळे अदानींमध्ये गुंतवणूक करण्यात प्रतिमा मालिन होण्याची जोखीम वाटते, असं अदानींच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असलेल्या तीन भारतीय बँकर्सच्या सांगण्यातून आणि रॉयटर्सच्या बातमीतुन समजतं.

डिओजेने दिलेला निकाल सार्वजनिक प्रतिमेसाठी समस्या ठरला होता, असं एका बँकरने सांगितलं, पण एसईसीचा चालू असलेला नागरी तपास अधिक चिंताजनक आहे: जर दोषी ठरलं तर अदानींना अमेरिकन डॉलर बाजारात निधी उभारण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं, जे त्यांच्या कंपनीच्या आर्थिक भवितव्यासाठी गंभीर धक्का ठरू शकतं.

“आमच्या कंपन्यांनी नोव्हेंबर २०२४ पासून जागतिक आणि देशांतर्गत कर्ज बाजारातून ७ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधी उभारला आहे,” असं अदानी ग्रुपने आपल्या निवेदनात सांगितलं. “यात प्रमुख जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसोबतचे मोठे व्यवहार समाविष्ट आहेत.” अदानी समूह “आर्थिकदृष्ट्या मजबूत” आहे, अशी जोडही कंपनीने दिली, आणि “याव्यतिरिक्त चित्रण करणारे दावे केवळ चुकीचे नाहीत तर दिशाभूल करणारे आहेत.”

मात्र डीएफएसच्या कागदपत्रांमध्येच ही प्रस्तावित गुंतवणूक रणनीती जोखीमपूर्ण असल्याची नोंद आहे. “अदानींच्या सिक्युरिटीज विवादांना संवेदनशील आहेत…ज्यामुळे अल्पकालीन किंमतींचे चढ-उतार होतात,” असं एका कागदपत्रात म्हटलंय. २०२३ च्या हिंडनबर्ग अहवालानंतर एलआयसीला सुमारे ५.६ अब्ज डॉलरच्या कागदी परताव्याचा तोटा झाला, फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत त्यांच्या गुंतवणुकीचं मूल्य सुमारे ३ अब्ज डॉलरवर घसरलं. मार्च २०२४ पर्यंत एलआयसीच्या होल्डिंग्जचं मूल्य ६.९ अब्ज डॉलरवर परतलं, असं कागदपत्रात म्हटलंय - म्हणजे तोटा पूर्णपणे भरून निघाला नव्हता. या गुंतवणुकीचं सध्याचं बाजार मूल्य निश्चित करता आलेलं नाही.

अदानी ग्रुपच्या इस्रायलमधल्या हैफा बंदरातील हिस्सेदारीवर येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी धमकी दिली आहे, अशाप्रकारच्या "भू-राजकीय चिंतांनीही" गुंतवणूकदारांना सावध केलं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी लिहिलंय.

_{मुंबईतल्या बस स्टॉपवर देशातल्या सर्वात मोठ्या सार्वजनिक विमा कंपनी, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या जाहिराती दिसतात. (सुजित जैस्वाल/AFP/Getty Images)}

राजकीय पडसाद हादेखील एक पैलू आहे, असं या कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे. देशातला मुख्य विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस, आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यांनी “एलआयसीच्या अदानींमधील गुंतवणुकीवर टीका केली, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला,” असं कागदपत्रांमध्ये म्हटलंय. याचा “प्रतिवाद” करण्याच्या धोरणांमध्ये “पारदर्शी” गुंतवणूक तर्क प्रकाशित करणं, भारतीय नियामकांचं पालन, योग्य तपासणी आणि “आर्थिक फायदे” यावर भर देणं यांचा समावेश होता.

शेवटी, भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांनी, कागदपत्रांनुसार, अदानींच्या कंपन्यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली कारण ती “एलआयसीच्या ध्येयधोरणांची जुळते” आणि “भारताच्या आर्थिक उद्दिष्टांना पाठिंबा देते.”

एलआयसीने इतक्या मोठ्या रकमा खासगी कॉर्पोरेट संस्थेत गुंतवणं “असामान्य” वाटलं, असं यूबीएसमध्ये यापूर्वी विश्लेषक म्हणून काम केलेले हजारी म्हणाले. आणि अदानींना आणखी व्यावसायिक अडचणी आल्यास विमा कंपनीला “मोठा धोका” निर्माण होऊ शकतो, असं ते म्हणाले. “जर एलआयसीला काही झालं… तर फक्त सरकारच त्याला वाचवू शकतं.”

भारताच्या वित्त मंत्रालयाने एलआयसीला त्यांच्या सुमारे ३.४ अब्ज डॉलरच्या बाँड गुंतवणुकीचा बहुतेक हिस्सा अदानी ग्रुपच्या दोन उपकंपन्यांमध्ये वितरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पहिली होती अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, ज्याला भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने AAA रेटिंग दिलं होतं आणि ७.५ ते ७.८ टक्के परतावा मिळत होता, तर दहा वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीजवर ७.२ टक्के परतावा मिळत होता. दुसरी होती हरित ऊर्जा उपकंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ज्याला भारतात AA क्रेडिट रेटिंग होतं आणि ८.२ टक्क्यांपर्यंत परतावा देऊ शकत होती.

आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी अदानींच्या मुख्य व्यवसायांना कमी औदार्यपूर्ण रेटिंग दिलं आहे. फिचने अदानींच्या बंदर उपकंपनीला आणि त्यांच्या हरित ऊर्जा युनिटच्या दोन गुंतवणुकींना BBB- रेटिंग दिलं आहे.

गरीब आणि ग्रामीण नागरिकांसाठी विमा देण्याचं काम करणाऱ्या "एलआयसी सारख्या कमी जोखीम घेऊ शकणाऱ्या वित्तपुरवठादारासाठी ही खूप जोखमीची गुंतवणूक आहे,” असं अमीन म्हणाले. “जर तुम्ही खरोखर स्वतंत्र सरकारी संस्था असाल, आणि तुमच्या ध्येयधोरणाच्या पूर्ततेसाठी काम करत असाल, तर मला समजत नाही की तुम्ही तुमचे पैसे अशा ठिकाणी का गुंतवाल.”

_{२०२३ मध्ये कोलकातामध्ये आर्थिक धोरणांविरुद्ध निदर्शनं करताना एक कार्यकर्ता अदानी आणि मोदींचे पुतळे जाळताना. (दिब्यांगशु सरकार/AFP/Getty Images)}

अदानी समूहानं आपल्या निवेदनात म्हटलं की, “अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सिमेंट्स आणि हरित ऊर्जा आणि पावर ट्रान्समिशन उपकंपन्यांच्या अनेक मालमत्तांना कमी होणारा लिव्हरेज आणि AAA रेटिंग्स आहेत.” मात्र कंपनीने याबाबत कोणत्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीचा उल्लेख केला नाही.

अधिकाऱ्यांनी असंही सुचवलं होतं की, एलआयसीच्या सुमारे ५०७ दशलक्ष डॉलरचा वापर अदानींच्या कंपन्यांमधील इक्विटी हिस्सा वाढवण्यासाठी करावा. त्यांनी एलआयसीचा अदानी ग्रुपच्या हरित ऊर्जा उपकंपनीतील हिस्सा १.३ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत आणि अंबुजा सिमेंट्समधील हिस्सा ५.६९ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अधिकाऱ्यांनी असंही लिहिलं की, अमेरिकन तपासानंतर “मूल्य स्थिर झाल्यास” एलआयसी अदानींच्या गॅस आणि पावर ट्रान्समिशन उपकंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करेल.

एलआयसीने मे महिन्यातल्या पत्रात भारतीय वित्त अधिकाऱ्यांना “जलद पुनरावलोकन आणि मंजुरी प्रक्रिया” सुलभ करण्याची विनंती केली, असं वॉशिंग्टन पोस्टने मिळवलेल्या पत्रातून दिसतंय, कारण “कालसापेक्ष (टाइम सेन्सिटिव्ह)” गुंतवणुकींमुळे त्यांच्या २५० दशलक्ष पॉलिसीधारकांना परतावा मिळू शकतो. आणि ही योजना नंतर वित्त मंत्रालयाने मंजूर केली, असं त्या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

वाढत्या कायदेशीर आणि आर्थिक दबावाच्या काळातच भारताने अदानींना दिलेला पाठिंबा त्यांना त्यांच्या अत्यंत मौल्यवान पायाभूत मालमत्तांना वंचित होण्यापासून वाचवेल, असं क्लायमेट एनर्जी फायनान्सचे बकली म्हणाले.

“जर त्यांना भारत सरकारकडून सतत निधी मिळत असेल तर त्यांनी त्या का विकाव्यात?” ते म्हणाले. “भारतीय जनतेलाच त्यांना वारंवार वाचवावं लागेल.”

_{हा लेख वॉशिंग्टन पोस्टनं २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रकाशित केला. लेखकाच्या परवानगीने पुनर्प्रकाशित.}

_{सुप्रिया कुमार, साची हेगडे आणि अॅरन शॅफर यांनी या अहवालात योगदान दिलं. स्वतंत्र तपास पत्रकार रवी नायर, ज्यांनी या लेखाचं सहलेखन केलं, त्यांना सप्टेंबरमध्ये अदानी ग्रुपने दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात नाव घेतलं होतं, ज्यात त्यांनी फ्रंटलाइन मासिकासाठी सहलेखन केलेला लेख तसंच द गार्डियनसाठीच्या त्यांच्या तपासाबाबत ऑनलाइन मुलाखती आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट्सचा उल्लेख होता. या खटल्यावर कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्सश इतर माध्यमस्वातंत्र्य संस्थांनी टीका केली आहे, ज्यांनी भारतीय सरकारला “प्रभावशाली व्यावसायिक हितसंबंधांचं वार्तांकन करणाऱ्या वैध पत्रकारितेला बाधित करणं थांबवण्याची” मागणी केली आहे.}