शिंझनी जैन । २० मे रोजी पीपल्स वॅक्सीन अलायन्स या संस्थेने असा खुलासा केला की कोविड-१९ ची लस निर्मिती करत असताना यातून ९ नवीन अब्जाधीश जगासमोर आले आहेत. लसनिर्मिती करत असणार्‍या कंपन्या मर्यादित आहेत त्यामुळे लस निर्मितीची मक्तेदारी घेऊन या कंपन्या सध्या भयंकर नफा मिळवतायेत. अब्जाधीश झालेल्या ह्या सर्वांच्या मिळकतीची रक्कम आहे १९.३ अब्ज डॉलर्स जी कमी उत्पन्न असलेल्या देशातील प्रत्येकाला लसीचे १.३ डोस देण्यासाठी पुरेशी आहे. पण वास्तविक पाहता लसीच्या उत्पादनातील कमतरतेमुळे जगातील कमी उत्पन्न असणार्‍या देशांना एकूण उत्पादनापैकी ०.२ टक्के लसीचा पुरवठा झाला आहे.

या नवीन अब्जाधीशांच्या यादीत समावेश असणाऱ्यांमध्ये मॉडर्ना कंपनीचे सीईओ स्टेफन बन्सेल यांची मिळकत ४.३ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे तर बॉयोटेक कंपनीचे उगूर साहिल यांची मिळकत ४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ह्या दोन्ही औषध उत्पादक कंपन्या असून मॉडर्ना ही अमेरिकन तर बॉयोटेक ही जर्मन कंपनी आहे. मॉडर्ना कंपनीतील अजून तीन लोकांचा या यादीत समावेश आहे. ज्यात कंपनीचे संस्थापक गुतंवणूकदार असणारे टिमोथी स्प्रिंगर आणि रोबर्ट लंगर यांचाही समावेश आहे ज्यांची मिळकत अनुक्रमे २.२ अब्ज डॉलर्स आणि १.६ अब्ज डॉलर्स र इतकी आहे. त्याचप्रमाणे  संस्थेचे चेअरमन नौबर अफेयान १.९ अब्ज डॉलर्स यांचासुद्धा यादीत समावेश आहे. त्याचबरोबर स्पेन मधील रोवी कंपनी, जी मॉडर्नाच्या लसींचे उत्पादन आणि वितरण करत आहे त्या कंपनीचे जुवान लोपेझ बेलमोंट यांचाही या यादीत समावेश आहे. आणि उरलेल्या तीन लोकांमध्ये चायनीज लस उत्पादन कंपनी कॅन सीनो बायोलॉजीक्स चे झु ताओ, क्वि डोंग्क्सू आणि माओ हुईहुवा यांचा समावेश आहे ज्यांची अनुक्रमे मिळकत १.३ , १.२ आणि १ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.

२०२० च्या तुलनेत सायरस पूनावाला यांच्या उत्पादनातील वाढ ५५ टक्के इतकी आहे.

या नवीन अब्जाधीशांसोबतच अशाही काही लस निर्मिती करणार्‍या कंपन्या आहेत ज्यांच्या उत्पन्नात लक्षवेधी वाढ गेल्या वर्षभरात झालीये. या काही कंपन्यांच्या उत्पन्नातील एकूण वाढ ही ३२.२ अब्ज डॉलर्स इतकी असून पूर्ण भारत देशाला लसीकरण होऊ शकेल इतकी ही रक्कम आहे. आणि महत्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील सिरम इन्स्टिट्यूट या कंपनीमधीलच आठ लोकांचा यात समावेश आहे. सिरमचे सायरस पूनावाला आणि कॅडीला हेल्थकेअरचे पंकज पटेल यांचाही या यादीत समावेश आहे. २०२० च्या तुलनेत सायरस पूनावाला यांच्या उत्पादनातील वाढ ५५ टक्के इतकी आहे. त्यांची यावर्षीची मिळकत १२.७० अब्ज डॉलर्स आहे जी मागच्यावर्षी ८.२० अब्ज डॉलर्स होती. पंकज पटेल यांची २०२१ मधील मिळकत ही  ५ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे जी मागच्यावर्षी २.९० अब्ज डॉलर्स होती. सिरम इन्स्टिट्यूट हे अॅस्ट्राझेनेका आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने बनवलेल्या कोव्हीशिल्ड या लसीची निर्मिती करत असून कडीला हेल्थकेअर हे रेमडीसिव्हीयर या कोरोनावर प्रभाव पाडणार्‍या औषधाची निर्मिती करते.

ऑक्सफॅमच्या आरोग्य धोरण व्यवस्थापक अॅना मॅरियट यांनी निवेदनात असे म्हटले आहे की, “कोरोनाच्या लसींवर असलेल्या मक्तेदारीमुळे अनेक औषधी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतायेत, हा अब्जाधीशांचा मानवी चेहरा आहे. या लसींना सार्वजनिक पैशातून फंडींग देण्यात आले आहे तर लोकांना लवकरात लवकर लस मिळायला हवी. आणि ही खासगी नफा मिळवण्याची वेळ नसून, जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या या संकटातून संपूर्ण जगाला  बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने या कंपन्यांनी विचार करणं गरजेचं आहे. ही मक्तेदारी तातडीने संपविण्याची गरज आहे जेणेकरुन लसीचे उत्पादन वाढवून, कमी आणि योग्य किमतीत लवकरात लवकरप लस उपलब्ध करून, जगभरात लसीकरण पूर्ण करता येईल.”

पीपल्स वॅक्सीन अलायन्सने असंही म्हटलं आहे की या औषध उत्पादन कंपन्या लस निर्मितीवर जी मक्तेदारी गाजवत आहेत त्यामुळे या कंपन्यांना लस पुरवठा आणि त्यांच्या किंमती यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवता येते. त्यांना मिळालेला हा मक्तेदारी अधिकार किंवा बौद्धिक मालमत्ता हक्क (आयपीआर) या कंपन्यांसाठी अगणित नफा मिळवूनदेतोय, तर गरीब देशांना आवश्यक असलेला लसींचा पुरवठा या कंपन्यांकडून व्यवस्थित केला जात नाहीये. आयपीआरच्या माध्यमातून या कंपन्यांकडे कोरोनावरील लसीचे पेटंट आहे. त्यामुळे या खाजगी कंपन्या सध्या कोणत्याच शासकीय  नियंत्रणाखाली नसल्याचं दिसून येतंय.

अलीकडेच  मॉडर्नाने आपल्या कोविड १९ लसीच्या विक्रीतून एकूण १.२ अब्ज डॉलर्सच्या उत्पन्नाचा अंदाज लावला आहे.

अलीकडेच  मॉडर्नाने आपल्या कोविड १९ लसीच्या विक्रीतून एकूण १.२ अब्ज डॉलर्सच्या उत्पन्नाचा अंदाज लावला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी, फायझर कंपनीने एका अहवालात असे म्हटले आहे की कोरोनावरील लस निर्मितीमुळे पहिल्या तीन महिन्यांत ३.५ अब्ज डॉलर्स इतकी कमाई कंपनीने केली. जी कंपनीच्या एकूण कमाईच्या जवळपास एक चतुर्थांश आहे. फायझरच्या कमाईचा सर्वात मोठा स्रोत ही लस असल्याचं यातून सिद्ध झालं आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, अ‍ॅस्ट्रॅझेनेका या ब्रिटिश औषधी कंपनीने अहवाल दिला होता की २०२० मध्ये त्यांचा नफा दुप्पट झाला आहे म्हणजेच ३.२ अब्ज डॉलर्स. आणि २०१९ च्या तुलनेत सर्व कर भरून उरलेला नफा १३९% ने वाढला आहे.

या महिन्याच्या सुरूवातीस, कोव्हिड १९ लसींचे पेटंट संरक्षण तात्पुरते माफ करण्याच्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या डब्ल्यूटीओच्या प्रस्तावाचे अमेरिकेने समर्थन केले. या प्रस्तावाला १०० पेक्षा अधिक विकसनशील देश आणि ४०० पेक्षा अधिक सार्वजनिक आरोग्य संस्थांचे पाठबळ आहे. परंतु, यूके आणि जर्मनीसारख्या मोजक्या श्रीमंत देशांनी अद्याप हा प्रस्ताव अडविला आहे. दक्षिण आफ्रिकेसमवेत  भारत सरकारने लसींवर पेटंट संरक्षण करण्यास सूट देण्याची वकिली सुरू ठेवली असता, भारत बायोटेक आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) यांनी विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिन या लसीच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स (पीएसयू) शॉर्टलिस्ट करण्यास सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागला आहे. असे भारत सरकारने सांगितले आहे.

यूनियन ऑफ इंडियाच्या वतीने दाखल केलेल्या 'महामारी काळातील आवश्यक पुरवठा व सेवांचे वितरण' यासंबधी प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की आयसीएमआर आणि बीबीआयएल यांच्यात असणाऱ्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारीमधून कोव्हॅक्सीन लसीच्या एकूण विक्रीपैकी पाच टक्के रॉयल्टी कलम आयसीएमआरच्या बाजूने आहे. या प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद केले आहे की कोव्हॅक्सीन उत्पादनास मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. पुढील सहा ते आठ महिन्यांत लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि सुरळीत पुरवठ्यासाठी एका खाजगी क्षेत्रातील तर ३ सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर सरकार काम करत आहे. सरकारी क्षेत्रातील पीएसयू इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद; हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई; आणि भारत इम्युनोलॉजिकल अँड बायोलॉजिकल लिमिटेड, बुलंदशहर या कंपन्यांबरोबर काम चालू आहे.

तसेच सरकारने औषधे आणि लसींच्या सक्तीच्या परवान्याविरूद्धही युक्तिवाद केला आहे जो असे सुचवतो की ही कारवाई नुकसानकारक असून खरा मुद्दा उत्पादन क्षमतेपेक्षा कच्च्या मालाचा तुटवडा हा आहे. भारत सरकारच्या या दृष्टिकोनातून असे दिसून येते की भारताला याक्षणी लसींचा इतका का तुटवडा जाणवत आहे, लसीकरणाच्या गरजा भागविण्याइतकी पुरेशी क्षमता भारताकडे असूनही भारत लसींचे अपेक्षित उत्पादन करू शकत नाहीये.

एप्रिलमधील 'डाउन टू अर्थच्या' एका अहवालातून असे समोर आले आहे की, लस तयार करण्याची क्षमता असलेले सात सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिटचे पॅनेल भारताकडे आहेत. परंतु, ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक्स उत्पादनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत चांगल्या पद्धतींचे उत्पादन न केल्यामुळे २००८ मध्ये यातील तीन युनिट्सचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्रीय संशोधन संस्था, कसौली, बीसीजी लस प्रयोगशाळा, गुंडी आणि पाश्चर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनुर यांचा समावेश आहे. २०१२ मध्येही या युनिट्सचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु त्या पूर्णपणे कार्यान्वित केल्या नव्हत्या. जागतिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी २०१६ मध्ये तामिळनाडू येथे बांधण्यात आलेली  इंटीग्रेटेड वॅक्सीन कॉम्प्लेक्स ही जागासुद्धा वापरण्यात येत नाहीये.

लस उत्पादनासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन युनिट्सचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने बराच उशीर केला. तसेच जनतेच्या प्रचंड दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. या युनिटसमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच भारत बायोटेकच्या सुविधांमध्येदेखील सुधारणा करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारणा कधी होतील आणि लोकांपर्यंत लस कधी पोहोचेल असे प्रश्न समोर आहेत. निदान लसीकरण केंद्रे बंद होण्याआधी लस तिथपर्यंत पोहोचते की नाही हे पहावं लागेल. तोपर्यत आम्ही  तिसर्‍या लाटेची आणि कोरोनाच्या नवीन म्युटंटची वाट बघत राहू आणि लस उत्पादन कंपन्या त्यांचा नफा बघत राहतील.

हा लेख न्यूजक्लीक या वेबसाईटवर आधी प्रकाशित. लेखिकेच्या परवानगीनं अनुवादित व पुनर्प्रकाशित.