दिल्ली पोलिसांकडून फेशियल रिकग्निशन टेकनोलॉजी (FRT) या तंत्रज्ञानाचा वापर अल्पसंख्यांकांविरुद्ध भेदभाव करणारा असल्याची शक्यता नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनातून समोर आली आहे. विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या संस्थेनं केलेल्या संशोधनातून हे समोर आलंय की देशाच्या राजधानीत पोलिसांकडून होणार FRT चा वापर पूर्वग्रह दूषित आहे. तसंच दिल्लीत अनेक अल्पसंख्यांक बहुल भागांमध्ये लोकसंख्या कमी असूनदेखील जास्त पोलीस स्थानकं असल्याचंही या अहवालातून समोर आलंय.

फेशियल रिकग्निशन टेकनोलॉजीचा वापर एखाद्या व्यक्तीचे फोटोज्, व्हिडिओ किंवा लाईव्ह फुटेजमध्ये चेहरा ओळखण्यासाठी केला जाऊ शकतो. FRT च्या मदतीनं माहिती शोधण्यासाठी सिस्टीममध्ये असलेल्या किंवा ज्ञात चेहऱ्यांच्या डेटाबेसशी व्यक्तींच्या चेहऱ्यांची तुलना केली जाते. त्यावरून त्या व्यक्तीची ओळख पटवता येऊ शकते. जगात FRT च्या वापरावरून अनेक वेळा गोपनीयतेचे प्रश्न देखील उपस्थित झाले आहेत. पण सध्या याबरोबरच फेशियल रिकग्निशन टेकनोलॉजीचा वापर भेदभाव आणि अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्यासाठीही होत असल्याचं समोर आलेलं आहे.

फेशिअल रेकग्निशनसाठी शक्यतो शहरातल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.

फेशिअल रेकग्निशनसाठी शक्यतो शहरातल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. या अहवालासाठी काम केलेल्या संशोधकांपैकी एक असलेल्या जाई विप्रा यांनी इंडी जर्नलला संगीतलं, "दिल्ली पोलिसांकडून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून वापरला जाणारा डेटा मिळवण्यासाठी तसंच त्यांचे पूर्वग्रह तपासण्यासाठी आम्ही माहिती अधिकारा अंतर्गत वेगवेगळ्या भागांमधली सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या, अति-सर्वेक्षण, अति-पोलीस असलेले भाग अशा प्रकारचा डेटा मिळवला. संपूर्ण दिल्लीतल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विभागणीबद्दल डेटा मिळवणं अश्यक्य होतं. त्यामुळे माहिती अधिकार आणि सरकारी वेबसाईटचा वापर करून जास्तीत जास्त डेटा मिळवला. आम्ही प्राप्त केलेला मर्यादित डेटा असं दर्शवतो की दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची विभागणी अत्यंत असमान आहे."

त्याचप्रमाणे शहरभर पोलिस स्थानकं देखील असमानपणे पसरली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. काही पोलीस स्टेशन्सचं कार्यक्षेत्र इतरांपेक्षा खूपच कमी लोकवस्तीचं असल्याचं या अहवालात दिसतं. या संदर्भात बोलताना विप्रा म्हणाल्या की, "मध्य दिल्ली आणि जुन्या दिल्लीत इतर भागांच्या तुलनेत अधिक पोलिस स्टेशन आहेत. कमी लोकसंख्या असूनही जास्त पोलीस स्टेशन्स असलेल्या ३४ क्षेत्रांमध्ये १४ अशी क्षेत्रं आहेत ज्यात सरकारी किंवा शासकीय कार्यालयं किंवा इमारती जास्त आहेत. यामध्ये संसद मार्ग आणि कॅनॉट प्लेस सारख्या भागांचा समावेश आहे. जरी आम्ही या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष केलं, तरी उर्वरित अति-पोलिस असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कमीत कमी ५० टक्के तरी मुस्लिम बहुल भागांचा समावेश आहे, ज्यात जामा मस्जिद, काश्मिरी गेट आणि हजरत निजामुद्दीन अशा भागांचा समावेश होतो. यातून दिल्ली पोलिस हे मुस्लिम विरोधी असल्याचं दिसून येतं."

लोकांवर पाळत ठेवण्यात जगात अमेरिका, युरोपियन देश तसंच चीनचा समावेश आहे. हे देश या टेक्नॉलॉजीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतात. भारतही यात मागे नाही. भारत जगातील सर्वात मोठ्या FRT मार्फत पाळत ठेवणाऱ्या देशांपैकी एक आहे, आणि सध्या यासाठी  देशात एक प्रणाली विकसित केली जातेय. या प्रणालीला नॅशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (AFRS) असं म्हणण्यात आलं आहे.

FRT प्रणाली हे भविष्यातील तंत्रज्ञान आहे, आणि या प्रणाली आधीच अस्तित्वात आहेत. जगभरातील सरकारांकडून ही प्रणाली 'सुरक्षा' हेतूंसाठी वापरली जातेय. चीन आणि अमेरिकेसारखे देश या प्रणालीचा वापर या देशातील लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करत आहेत. चीननं जगातील सर्वात मोठी केंद्रीकृत FRT प्रणाली बसवली आहे. अमेरिकेत कृष्णवर्णीय/ आशियायी तसंच मुस्लिम लोकांच्या विरोधात ह्याचा वापर झाल्याचं बऱ्याचदा समोरही आलं आहे. तसंच चीन सध्या झिंजियांग प्रांतामध्ये उभारलेल्या शिक्षण शिबिरांमध्ये उईघूर अल्पसंख्यांकांचं सर्वेक्षण करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करतंय. या विरोधात जगभरात FRT प्रणालीच्या वापराविरोधात निदर्शनंही झाली आहेत.

भारतातील FRT च्या वापरासंदर्भात मुख्य समस्या ही आहे की ही प्रणाली अजूनही प्राथमिक टप्प्यात आहे. यामुळे यातून मिळालेला डेटा अचूक नसतो.

भारतातील FRT च्या वापरासंदर्भात मुख्य समस्या ही आहे की ही प्रणाली अजूनही प्राथमिक टप्प्यात आहे. यामुळे यातून मिळालेला डेटा अचूक नसतो, ज्यामुळं चुकीच्या लोकांची ओळख पटून त्यातून खोटे आरोप आणि अटका होऊ शकतात. २०१८ मध्ये दिल्ली पोलिसांनीच दिलेल्या अहवालात असं म्हटलं होतं, की त्यांच्या चाचणी FRT प्रणालीमध्ये केवळ दोन टक्के अचूकता आहे. हे दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मान्य केलं आहे.

यापेक्षा वाईट म्हणजे २०१९ मध्ये केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं असा अहवाल दिला की भारतातील सध्याच्या FRT प्रणालींची अचूकता केवळ एक टक्के आहे. या अहवालात पुढं असंही म्हटलं होतं की ही प्रणाली मुलं आणि मुलींमध्ये फरक करू शकत नाही. असा खराब ट्रॅक रेकॉर्ड असूनही भारतानं २०२० मध्येही  FRT चा वापर सुरू ठेवला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीनंतर राजधानीत FRT चा वापर करून दंगल भडकावल्याच्या आरोपाखाली जवळपास १,९०० चेहऱ्यांची ओळख पटवण्यात अली होती. शहा म्हणाले की ओळख पटवण्यासाठी लोकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि मतदार ओळखपत्रांवरील माहिती वापरली गेली. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की दिल्ली दंगलींसाठी झालेल्या जवळपास २३१ अटकांपैकी १३७ या FRT चा वापर केल्यामुळं शक्य झाल्या.

दिल्लीत डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० दरम्यान झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणीच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान उपस्थित लोकांचा माग काढण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी FRT चा वापर केला गेला होता.

जात आणि धर्मासंबंधित पक्षपाती वृत्तीतून किंवा पूर्वग्रहातून FRT सारख्या तंत्रज्ञानाच्या पोलिसांकडून होणाऱ्या वापरामुळे कदाचित निरपराध लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. या अहवालातून संस्थेनं जोपर्यंत FRT प्रणालीच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या समानता आणि पोलिसिंगच्या मुद्द्यांचा तपास होत नाही, तोपर्यंत दिल्लीत या प्रणालीचा वापर तात्पुरता थांबवण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. जर पोलीस विभाग आणि सरकारी संस्थाकडून विशिष्ट समुदायांविरुद्ध आक्रमक होऊन त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असेल, तर FRT सारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी घालणं गरजेचं बनून जाईल. बंदी घातल्यानं तो जातीवाद, वंशवाद संपणार नाही, पण निदान तो आपल्या समाजासमोर अजून प्रखर होऊन येणार नाही.