‘लव जिहाद’ संदर्भात नदीमविरोधात पुरावे नाहीत: अलाहाबाद उच्च न्यायालय

उत्तर प्रदेशात कथित लव जिहादविरोधातला कायदा लागू केल्या केल्या, दाखल केलेल्या सुरुवातीच्या गुन्ह्यातील एका आरोपीविरोधात काहीही पुरावे नसल्याचं सरकारनं आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर मान्य केलं आहे. उत्तर प्रदेश बेकायदा धर्मांतर वटहुकूम - २०२० लागू करताच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी २९ नोव्हेंबर २०२० ला नदीम आणि त्याचा भाऊ सलमान यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.

उत्तर प्रदेशमधील मुझ्झफरनगरमध्ये राहणाऱ्या अक्षय कुमार त्यागी यानं नदीम आणि सलमानविरोधात पोलीस तक्रार केली होती. "माझी पत्नी पारुलला नदीम वारंवार भेटतो, आणि तिला फितवण्याचा तसंच तिच्या लैंगिक भावना चाळवण्याचा प्रयत्न करतो. तिच्याशी बोलता यावं याकरताच त्यानं तिला स्मार्टफोन घेऊन दिला आहे, आणि तो तिला पळवून नेऊन जबरदस्तीनं तिचं धर्मांतर करणार आहे," असा आरोप त्यागीनं त्याच्या एफआयआरमध्ये केला आहे. मात्र गुन्हा दाखल केल्यापासून ते आजपर्यंत या आरोपांची पुष्टी करणारे कोणतेही पुरावे पोलिसांना मिळाले नसल्याचं  खुद्द सरकारी वकिलांनीच आज न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर नदीमचं पारुलसोबत नातं असल्याचा आणि तिचं धर्मांतर घडवून आणण्याच्या कथित प्रयत्नांविरोधातही काहीही पुरावे मिळालं नसल्याचं सरकारनं मान्य केलं आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं याआधी नदीमला अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं, तसंच आजही हे संरक्षण कायम ठेवत पुढील सुनावणी होईपर्यंत पोलिसांनी नदीम व सलमानवर कोणतीही अनुचित कारवाई करू नये, त्यांच्याशी क्रूर व्यवहार करू नये, असा आदेश दिला आहे.

याबाबतचा निर्णय देताना आज न्यायालयानं हेही नमूद केलं की, "या खटल्यातील कथित पीडिता ही सज्ञान आहे. तिचे नातेसंबंध कुणासोबत असावेत, याचा अधिकार तिला आहे, तसंच त्याबाबत खासगीपणा जपण्याचाही. पीडिता सज्ञान असल्याने आपण कुणासोबत कोणते नातेसंबंध ठेवतोय, त्याचे परिणाम काय होतील, याचं भान बाळगण्याची क्षमताही तिच्यात आहे."

कथित लव जिहादविरोधातला कायदा अंमलात आल्यापासून आतापर्यंत उत्तर प्रदेशात चौदा खटल्यांमध्ये ५१ जणांना पोलिसांनी अटक केलेली असून सर्व आरोपी मुस्लीम आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधल्या या कायद्यांविरोधात दाखल केल्या गेलेल्या याचिकांवर चार आठवड्यानंतर सुनावणी घेणार आहे, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर वा त्यातल्या कोणत्याही तरतुदींवर स्थगिती मात्र दिलेली नाही.