एकट्या महाराष्ट्रामुळं देशाला कोव्हीडशी लढणं होतंय अवघड: आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन

केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनी एका पत्रकाद्वारे महाराष्ट्र सरकारच्या कोव्हीडच्या हाताळणीवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी बुधवारी जारी केलेल्या पत्रकाद्वारे महाराष्ट्र सरकारच्या कोव्हीड हाताळणीला सर्वात मोठं अपयश म्हणत असं म्हटलं आहे की एकट्या महाराष्ट्रामुळं देशाला कोव्हीडशी लढणं अवघड होत आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्राकडून लशींचा तुटवडा होत असल्याचं म्हटलं होतं, त्या पार्श्वभूमीवर हर्षवर्धन यांचं हे विधान महत्त्वाचं आहे. या पत्रकात महाराष्ट्रव्यतिरिक्त इतरही काही राज्यांचा उल्लेख करत हर्षवर्धन यांनी टीका केली आहे. 

टोपे यांनी बुधवारी, महाराष्ट्रात तीनच दिवसांचा लसींचा साठा उरला आहे आणि आम्ही केंद्राकडे जास्त पुरवठ्याची मागणी केली आहे, असं म्हटलं होतं. यावरून केंद्र-राज्य संबंध खेचले जाऊन लसींचा तुटवडा होत आहे काय, अशी चर्चा राज्यात सुरु होती. हर्षवर्धन यांच्या पत्रकात म्हटलं आहे की, "लसींचा तुटवडा होत आहे हा आरोप बिनबुडाचा आहे. हा फक्त महाराष्ट्र सरकारच्या सततच्या अपयशाला झाकण्याचा प्रयत्न आहे. काही राज्य सरकारं बेजबाबदार विधानं करून लोकांमध्ये भीती पसरवण्याचं काम करत आहेत. त्यामुळं मला जाहीरपणे या अपप्रचारावर स्पष्टीकरण देणं गरजेचं वाटत आहे." 

पत्रकात पुढं हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्र सरकारवर तिखट टीका करत म्हटलं आहे, "देशाचा आरोग्य मंत्री म्हणून मी महाराष्ट्र सरकारचा कोरोनाव्हायरस हाताळण्यात दाखवलेला ढिसाळपणा पाहिलेला आहे. आम्ही केंद्रातून महाराष्ट्राला सर्व प्रकारची मदत आणि आयुधं उपलब्ध करून दिली होती, त्याचसोबत केंद्रीय आरोग्य पथकही पाठवली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचा वेळकाढूपणा आता सर्वांसमोर आलेला आहे, ज्याचे परिणाम आपल्याला सर्वानाच भोगावे लागणार आहे. एकट्या महाराष्ट्र सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळं संपूर्ण देशाला कोव्हीडशी लढणं अवघड होत आहे."

"महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कोव्हीड केसेस आणि मृत्यू तर आहेतच त्याचसोबत तिथं तपासणी आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग योग्य पद्धतीनं होत नाहीये. लसीकरणातही महाराष्ट्र सरकार कमी पडलं आहे. फक्त ८६ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण देण्यात आलं आहे, तेही फक्त पहिला डोस. दोन्ही डोस मिळालेले फक्त ४६ टक्के आरोग्य कर्मचारी आणि फक्त ४१ टक्के फ्रंटलाईन कर्मचारी आहेत. फक्त २५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण देण्यात आलं आहे. एकूणच पाहता हे राज्य एका गंभीर समस्येतून दुसऱ्या गंभीर समस्येत उडी मारताना दिसत आहे आणि असं दिसतंय की राज्याचं नेतृत्व मात्र झोपा काढत आहे. महाराष्ट्र सरकारनं आणखी खूप प्रयत्न करण्याची गरज आहे, केंद्र सरकार त्यांना नक्कीच मदत करेल," असंही पत्रकात म्हटलं आहे. 

"मात्र आपली ऊर्जा फक्त राजकारण करण्यात आणि खोटं पसरवण्यात घालवल्यानं त्यांना काहीच साध्य करता येणार नाहीये," असं म्हणत पुढं पत्रकात राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांनी आपल्या कोव्हीड हाताळणीच्या प्रयत्नात सुधार करायला हवा असं म्हटलं आहे.