आंदोलन करणं म्हणजे दहशतवाद नाही, असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयानं नुकतंच सरकारच्या वारंवार युएपीए कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याच्या वृत्तीवर ताशेरे ओढले. साधारण एक वर्षांपूर्वी पिंजारतोडच्या कार्यकर्त्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इकबाल तन्हा यांना युएपीए अंतर्गत अटक झाली होती. ह्या तिघांना जामीन देताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं युएपीएचा गैरवापर करून आंदोलनकर्त्यांना दहशतवादी ठरवण्यास सरकारला बंदी घातली.  या निर्णयाविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च  न्यायालयात धाव घेतली होती. ह्या संबधी शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की, या परिस्थितीमध्ये ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, परंतु हा निर्णय हा सर्वग्राह्य मानला जाणार नाही, आणि इतर न्यायालयांना ह्या सुनावणीवर अवलंबून राहता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयानं ज्या प्रकारे मागील वर्षी झालेल्या दिल्ली दंगलीवर सुनावणी करताना  यूएपीएचा अर्थ लावला आहे त्याची फेर तपासणी करणे गरजेचं आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेमंत गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सांगितलं आहे.

असं पहिल्यांदाच होत आहे ज्यात कोर्टानं अशा प्रकारचा अध्यादेश काढून राज्यांना याविषयी बजावलं आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती अनुप जे. भंबानी यांच्या खंडपीठानं असं म्हटलं आहे की, युएपीएच्या कलम १५, १७ किंवा १८ अनुसार कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. "सरकारी किंवा संसदीय कृतींचा व्यापक विरोध होत असताना प्रक्षोभक भाषणकरणं, चक्काजाम आयोजित करणं आणि यासारख्या कृती असामान्य नाहीत. जरी अशा कृती शांततापूर्ण निषेधाची सीमा ओलांडत असतील, तरी त्या 'दहशतवादी कृती' नाहीत.

तीन स्वतंत्र आदेशांनुसार पिंजरातोडच्या कार्यकत्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि जामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इक्बाल तन्हा यांना जामीन मंजूर केला आहे. या सर्वांना ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचाराच्या प्रकरणात युएपीए कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. नरवाल आणि कलिता यांना २९ मे २०२० रोजी, तर तन्हा यांना १९ मे २०२० रोजी अटक करण्यात आली.

"सरकारी किंवा संसदीय कृतींचा व्यापक विरोध होत असताना प्रक्षोभक भाषणकरणं, चक्काजाम आयोजित करणं आणि यासारख्या कृती असामान्य नाहीत. जरी अशा कृती शांततापूर्ण निषेधाची सीमा ओलांडत असतील, तरी त्या 'दहशतवादी कृती' नाहीत."

नरवाल यांना जामीन मंजूर करत कोर्टानं सांगितलं की, 'आरोपपत्रातून स्पष्टपणे असं काही सिध्द होऊ शकत नाही की याचिकाकर्त्यांनी कोणालाही हिंसाचार करायला उद्युक्त केलं आहे, दहशतवादी कृत्य करण्यास किंवा एखाद्या कटात किंवा एखाद्या दहशतवादी कृत्याची पूर्वतयारी करण्यात भाग घेतला आहे, जसं युएपीएमध्ये नमूद केलं आहे'. हे सांगत असताना न्यायालयानं पुढं असंही नमूद केलंय की "विरोध दडपण्याचा चिंतेत सरकारच्या मनात आंदोलनाचा संविधानिक अधिकार आणि दहशतवादी कारवायांमधली ओळ धूसर होताना दिसत आहे." 

तन्हा यांना जामीन देताना कोर्टानं सांगितलं की, "युएपीएच्या कलम १५,१७,१८ नुसार अत्यंत गंभीर दंडात्मक तरतुदींची वापर अयोग्य पद्धतीनं केल्यास संसदेची कायदा प्रणाली आणि देशाची अखंडता कमकुवत होईल."

हे आणखी स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी काही खटल्यांकडे बघू, ज्यामध्ये यूएपीएचा गैरवापर केल्याची टीका सरकार आणि न्यायालयावर झालेली आहे.

• ९ मे २०१४ रोजी दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांना युएपीए अंतर्गत महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे, बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संघटनेचे "शहरी संपर्क" असल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. याच कारणासाठी जेएनयूचा विद्यार्थी हेम मिश्रा याला महाराष्ट्रातील गडचिरोलीमध्ये साधारण  वर्षांपूर्वी, म्हणजे ऑगस्ट २०१३ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर माओवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

• ६ जून २०१८ रोजी सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, शोमा सेन आणि महेश राऊत यांना भारताच्या विविध भागात अटक करण्यात आली. जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचारात वादग्रस्त पत्रकं पसरवणं आणि द्वेषयुक्त भाषण देण्यावरून  त्यांच्यावर यूएपीए लावला होता.
• २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव दंगलीत हिंसाचारासाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव, अरुण फेरेरा आणि वर्नॉन गोन्साल्विस या पाच कार्यकर्त्यांना देशाच्या विविध भागांतून यूएपीए अंतर्गत अटक अटक करण्यात आली.
• २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी तिरुमुरुगन गांधीवर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिरुमुरुगन गांधी हे भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि भू-राजकीय आहेत. त्यांचा चेन्नई-सालेम ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या आठ लेन विरूद्ध मोहिमेमध्ये सक्रिय सहभाग होता.
• १२ डिसेंबर २०१९ रोजी आसाममधील आरटीआय कार्यकर्ते आणि शेतकरी नेते अखिल गोगोई यांना नागरिकत्व कायद्याच्या (CAA/NRC) निषेधांदरम्यान युएपीएअंतर्गत अटक झाली.
• १ एप्रिल २०२० रोजी अभ्यासक आणि बुद्धिजीवी आनंद तेलतुंबडे मुंबई येथे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) शरण गेले. त्यांची ही अटक भीमा-कोरेगाव दंगलीत सामील असल्याच्या आरोपाखाली आणि बंदी घातलेली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संघटनेशी संपर्क असल्याच्या आरोपा अंतर्गत झाली होती.
• २०२० मध्ये यूएपीए अंतर्गत काश्मिरी फोटो जर्नलिस्टचे मसरत जाहरा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या महिलांचा आणि काश्मिर खोऱ्यातील संघर्ष त्यांच्या फोटोग्राफी मधून दाखवतात.
• विद्यार्थी कार्यकर्त्या मीरान हैदर यांना २०२० च्या दिल्ली दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली १ एप्रिल २०२० रोजी कोव्हीड लॉकडाऊन दरम्यान अटक करण्यात आली होती.
• जामिया मिलिया इस्लामिया मधल्या विद्यार्थीनी आणि कार्यकर्त्या सफूरा जरगरला १० एप्रिल रोजी ईशान्य दिल्लीत दंगली घडवून आणण्याच्या तसंच कट रचण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
• जेएनयूमध्ये पीएचडी करत असलेल्या शरजील इमाम यांना यूएपीए  अंतर्गत २०२० मध्ये अटक झाली होती. शरजील नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जे आंदोलन चालू होते त्यात सहभागी होते.१३ सप्टेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार कार्यकर्ते उमर खालिद यांना दिल्लीमध्ये यूएपीए अंतर्गत अटक झाली. त्यांच्यावर दिल्ली दंगलीचा कट रचण्याचे आरोप केले होते. खालिद केंद्रात असलेल्या भाजपविरोधात त्यांची मतं मांडत असतात, तसंच २०१६मधील जेएनयूमधील आंदोलनामुळे त्यांचं नाव बरंच गाजलं होतं.
• भारतात दहशतवादाच्या आरोपाखाली जेलमध्ये असणारे स्टॅन स्वामी (८३) यूएपीए अंतर्गत अटकेत असलेले सर्वात वृद्ध व्यक्ती आहेत. भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संपर्क या आरोपांसाठी ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी त्यांना अटक झाली होती.हाथरस मधील दलित किशोरवयीन मुलाच्या मृत्यूची आणि बलात्काराची बातमी करण्यास निघालेले केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना उत्तर प्रदेशमध्ये ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी यूएपीए अंतर्गत अटक झाली.
• २२ वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांना ग्रेटा थुनबर्ग टूलकिट प्रकरणात शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देत असताना  दिल्ली पोलिसांनी यूएपीए अटक केली होती. 
• सध्या लक्षद्वीपमध्ये प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्यावर टीका केल्या प्रकरणी  चित्रपट दिग्दर्शिका आणि कार्यकर्त्या आयशा सुलताना यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२०१९ चे आकडे लक्षात घेता यूएपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचं प्रमाण मणिपूरमध्ये (३०६) सर्वाधिक आहे. त्यानंतर तामिळनाडू मध्ये २७०, जम्मू-काश्मीर मध्ये २५५, झारखंडमध्ये १०५, तर आसाम मध्ये ८७ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात देखील एल्गार परिषद, भिमा कोरेगांव हिंसेच्या आरोपांचा वापर करून मागील सरकारनं अनेकांना अटक केली होती. २०१९ च्या आकड्यांनुसार देशात यूएपीएच्या अंतर्गत सर्वाधिक अटका उत्तर प्रदेशमध्ये (४९८) झाल्या आहेत. त्यानंतर आहेत मणिपूर (३८६), तामिळनाडू (३०८), जम्मू आणि काश्मीर (२२७) आणि झारखंड (२०२).

वरवर पाहता आपल्या हे लक्षात येईल की, या अटका वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये भाग घेणाऱ्यांच्या झाल्या आहेत, मग शेतकरी  आंदोलन असो किंवा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात चाललेलं आंदोलन. २०१५ पासून देशभरात देशद्रोहाच्या आरोपाखाली ५,२०० गुन्हे दाखल केले गेलेले आहेत, ज्यात कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी तसंच अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीयांच्या विरुद्ध यूएपीएच्या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जात असल्याचं दिसत आहे. आणि अशा घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. जर का सरकारच्या या मानसिकतेला चालना मिळाली, "तर तो लोकशाहीसाठी अत्यंत दुःखद दिवस ठरेल,” असं  दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात म्हटलं.