रघुनाथ शेवाळे (३८) मुंबईतील मानखुर्द मध्ये राहत होते. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. मात्र आता हातात काही कामच राहिलं नाही म्हणून ते पूर्ण कुटुंबाला घेऊन गावी कोल्हापूरला आले आहेत. आता ते कोल्हापुरात हमालीचं काम करतात. इंडी जर्नलशी बोलताना ते म्हणाले, "लॉकडाउनच्या आधी २०१९ला रिक्षा घेतली होती. बजाज फायनान्स मधून रिक्षा घेण्यासाठी २ लाख १० हजारांचं कर्ज घेतलं होतं. लॉकडाऊनमुळं कोणीच हप्ते भरले नव्हते. त्यात याच काळात वडिलांचंही निधन झालं. नंतर आईच्या ऑपरेशनलाही पैसे लागले. या सर्वांमुळं घरात खर्चाचे वांदे झाले होते. तरीही काटकसर करून ४,८०० महिना नुसार तीन हप्ते भरले होते. पण सर्व पैसे काय भरता आले नाहीत लॉकडाउनमध्ये."  

त्यांची रिक्षा जप्त झाली तेव्हा शेवाळे यांची फक्त १२ हजार रुपयांची थकबाकी होती. त्यासाठी त्यांना सारखेच कॉल यायचे. आणि रिक्षा घेऊन जाताना फायनान्स वाल्यानी हप्ता भरून झाल्या शिवाय आम्ही गाडी सोडणार नाही असं सांगितलं. शेवाळेंनी त्यांच्याकडून थोड्या दिवसाचा वेळ मागितला होता. काहीतरी जोडणी करून पैसे देतो हेही सांगितलं. पण फायनान्स कंपनीकडून सहकार्य झालं नाही. "आता रोजच हे जागोजागी थांबवून पैसे मागायला लागले, इतके पैसे रोजच आणायचे कुठून? पैसे दिले नाही म्हणून शेवटी त्यांनी रिक्षा उचलली," शेवाळे म्हणाले. ते घरातले एकटेच कमवणारे असल्यानं हतबल होऊन संपूर्ण कुटुंब कोल्हापूरला स्थलांतरित झालं.

त्यांची रिक्षा जप्त झाली तेव्हा शेवाळे यांची फक्त १२ हजार रुपयांची थकबाकी होती.

पहिल्या लॉकडाउन दरम्यान सर्वांवरच आर्थिक संकट आलं होतं. अशा वेळेस महामारीच्या काळात लोकांना दिलासा मिळावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) कर्जाच्या ईएमआयवर (हप्त्यांवर) मार्च ते नोव्हेंबर २०२० पर्यन्त स्थगिती लावण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश आरबीआयनं सर्व बँकांना दिले होते. त्यात लघु वित्त बँका, स्थानिक बँका आणि प्रादेशिक बँका या सर्वांचा समावेश होता. आरबीआयनं त्यावेळी असंही स्पष्टकेलं होतं की, अशा सवलतींमुळे कर्जावरील करारांच्या अटी आणि शर्तींमध्ये कोणतेही बदल होणार नाहीत. ते पूर्वीच्या मुदतीच्या कालावधीत घोषित केल्याप्रमाणेच राहतील. आरबीआयकडून मिळालेली ही सवलत फक्त सहा महिन्यांची होती. यात बँकेकडून मिळालेल्या कर्जाचे हप्ते जरी थांबले असले, तरी ते ६ महिने संपताच बँकांनी ते कर्ज वसुलीला सुरवात केली. अनेक फायनान्स संस्थांनी आरबीआयच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कर्ज वसली सुरूच ठेवल्याचंही चित्र अनेक ठिकाणी दिसलं. यामध्ये सर्वात जास्त फटका बसला, तो वाहतूक व्यावसायिकांना.

जावेद मोहम्मद शेख (३६) हे मुंबईतील चेंबूर मधील जनता नगर भागात राहतात. २००७ पासून ते मुंबईत रिक्षा चालवतात. लॉकडाऊनच्या काही काळ आधी डोळ्याचं ऑपरेशन झाल्यानं ते गावी गेले होते. शेख म्हणाले, "२०१८ मध्ये बजाज फायनान्सकडून १ लाख ९८ हजारचं कर्ज रिक्षासाठी घेतलं होतं. त्यामधील एकोणनव्वद हजार रुपयांची त्यांनी परतफ़ेड देखील त्यांनी केली होती. डोळ्याचं ऑपरेशन झाल्यामुळं ३/४ हप्ते द्यायचे चुकले होते. त्यात मी गावी आलो होतो. लॉकडाउनच्या काळात काही न सांगताच फायनान्स वाल्यानी रिक्षा उचलून नेली आणि न सांगताच विकून टाकली. मला नंतर नोटीस आल्यावर ते समजलं होत." शेख यांच्याकडून असंही समजलं की रिक्षाची थकबाकी १५ दिवसात देतो असंही त्यांनी सांगितलं होतं, पण त्याआधीच रिक्षाचा लिलाव करण्यात आला.

कोविड महामारी दरम्यानच्या लॉकडाऊनमुळे सर्व क्षेत्रातील लोकांच्या आरोग्य, उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. कोरोनाव्हायरसच्या प्रसारासोबत रोजंदारीवर जगणाऱ्या अनेक लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर त्याचा परीणाम झाला. अनेक लोकांना त्यांचे व्यवसाय बंद करावे लागले. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रिक्षांना प्रवासी मिळणार नाहीत, असा कदाचित विचारही कधी कुणी केला नसेल. मात्र कोव्हीड लॉकडाऊनमध्ये संचारबंदीच असल्यामुळं हे खरं झालं. भाडी बंद झाल्यामुळं रिक्षाचालकांचं उत्पन्न बंद झालं. ज्या लोकांनी कर्जावर गाड्या घेतल्या होत्या, त्यांना हप्ते भरणं अशक्य झाल्यामुळं अनेकांच्या गाड्या बँकांनी उचलून नेल्या. त्यामुळं बरीचशी लोक दारिद्यात ढकलली गेली. 

घरची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यानं अनेक लोक त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणानंतर काम किंवा व्यवसाय करायला लागतात. सिद्धाराम अमृत बोराळे (३०), राहणार पिंपरी चिंचवड, यांचं शिक्षण अकरावी पर्यन्त झालं. अकरावी संपली तेव्हा पासून ते रिक्षा चालवतात. सुरुवातीची सहा-सात वर्षं ते इतरांची रिक्षा चालवत असत. त्यांनी २०१७ साली कर्ज काढून स्वतःची रिक्षा घेतली. या रिक्षाची किंमत तेव्हा १ लाख ७६ हजार होती. या रिक्षासाठी त्यांनी १० टक्के व्याजानं बजाज फायनान्सकडून कर्ज घेतलं होत. पण लॉकडाउनच्या काळात व्यवसाय बंद असल्यानं त्यात काही कामं झाली नाही. बोराळे यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, "पहिल्या लॉकडाउन दरम्यान ६ महिन्यांची सूट दिली होती, पण नंतरच्या लॉकडाउनमध्ये सूट दिलीच नाही. दोन वर्षात मिळून एकूण फक्त वीस हजार रुपये थकबाकी होती. त्यासाठी ते गाडीच ओढून घेऊन गेले. मी घरात असणारं बायकोचं मंगळसूत्र, कानातले मोडीत काढून पैसे दिले, आणि गाडी सोडवून घेऊन आलो."

या संदर्भात अनेक रिक्षा चालकांच्या संघटनांनी आंदोलनं केली आहेत. पण सरकारनं या प्रश्नांकडे पुरेसं लक्ष दिलं नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे बहुतांश रिक्षा चालकांकडे स्वतःची रिक्षा नसते. अशा वेळी ते बँकेतून किंवा फायनान्सकडून कर्ज घेऊन रिक्षा घेतात. शहरातील कमी अंतराच्या प्रवासासाठी लोक रिक्षांचाच जास्त वापर करतात. खरं तर २०१७-१८ साली शहरातल्या रिक्षा नोंदण्यांमध्ये सुमारे ६०.३ लाख नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा वाढ २०१७-१८ दरम्यान दिसली होती.

पुणे शहर (जिल्हा) वाहतूक सेवा संघटनेचे संजय कवडे सांगतात, "फायनान्स सेक्टर आरबीआयच्या अंतर्गत येतं. आज त्यांची इतक्या मोठ्या प्रमाणात दादागिरी चालू आहे. १९ मार्च २०२० ला लॉकडाउन झालं. मागचे सोळा  महिने व्यवसाय नव्हता, प्रवास करायसाठी कोणी बाहेर निघत नव्हतं. तीन-चार तास रिक्षा हलत नव्हत्या, तर सोळा महिन्यांचे सोळा हप्ते थकणारच ना? व्यवसाय नाही झाला, त्यात घरही सांभाळायचं असतं. माझं असं म्हणणं आहे की माझं मुलगा उपाशी राहत असेल, तर मी बँकेचे हप्ते भरणार आहे का? तर ते नाही, मी माझ्या मुलाचं अन्न आणि शालेय शिक्षण यावरच पैसे खर्च करणार. आज परिस्तिथी अशी आहे की ज्या रिक्षा चालकांचे नंबर आमच्याकडे आहेत, त्यांना फोन लावला तर फोन त्यांच्याकडे नाही आहेत. ऑनलाईन शिक्षण सुरु असल्यानं त्यांना मोबाईल घरी ठेऊन जावं लागतं. यामुळे त्यांचे नेहमीचे प्रवासी देखील त्यांना संपर्क करू शकत नाही. रिक्षावाला भरपूर ठिकाणी खचला आहे . ना त्याला लोन मध्ये सूट मिळाले, ना मुलांच्या शिक्षणात ना आणखी कश्यात."

ही परिस्थिती फक्त प्रवासी रिक्षा चालवणाऱ्यांचीच नाही तर शाळांच्या बस, वॅन्सचीही अशीच परिस्थिती आहे.

ही परिस्थिती फक्त प्रवासी रिक्षा चालवणाऱ्यांचीच नाही तर शाळांच्या बस, वॅन्सचीही अशीच परिस्थिती आहे. धार्मिक किंवा पर्यटन स्थळांना घेऊन जाणाऱ्या लोकांची सोय करणाऱ्या गाड्या, तसंच आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या गाड्यांच्या व्यवसायिकांवरही अशीच वेळ आली आहे. या संदर्भात पुणे बस ओनर्स अँड कार्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सचिन पंचमुख म्हणाले, "१७ मार्च २०२० शाळा कोव्हीडमुळं बंद झाल्या आणि २३ मार्चला लॉकडाउन झालं. साधारणतः शाळेचे पैसे हे दर महिन्याला येत असत. पूर्ण नाही पण त्यातून कधी करून हप्ता आणि इतर गोष्टींचे पैसे निघत असत. स्वाईन फ्लू सारखा कोरोनाही दोन-तीन महिन्यांनंतर संपेल आणि लॉकडाऊन उघडेल असं वाटलं. त्यामुळे सुरवातीला घरातील काही पैसे, दागिने ठेऊन लोकांनी हप्त्याचे पैसे भरले. पण जूननंतर जेव्हा शाळा सुरूच नाही झाल्या, तेव्हा मात्र लोकांनाही फायनान्सचा वापर करून घेतलेल्या जुन्या गाड्या असतील किंवा नवीन गाड्या असतील त्यांचे हप्ते भरायचा प्रश्न उभा राहिला. त्यानंतर खूप जणांचे हप्ते भरायचे राहिल्यानं गाड्या ओढून नेल्या. अशा वेळी त्यांना घर सोडून गावी जावं लागलं. काहींच्या घरात तर नंतर नंतर रेशन भरण्यासाठीही पैसे नव्हते. त्यात लोकं हप्ते कसे भरणार? ते भरणं अशक्य होतं."

२०२० चा लॉकडाउन झाल्या पासून गेली १८ महिने शाळा बंद आहेत. त्यात सर्व बंद असताना गाड्यांवरचा कर मात्र बंद नव्हता. तो चालूच होता. अनेक आंदोलनं करून संघटनांनी करात थोडी सूट मिळवली. ती मिळालेली सूटही फक्त ६महिन्यांची होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये शाळांच्या बसवरचा कर ६ महिन्यांसाठी माफ करण्यात आला. मात्र मार्चपासून शाळा बंद असल्यानं हा व्यवसायही बंद होता. त्यामुळं नोव्हेंबर पर्यन्तच्या करावर त्यांना दंडही भरावा लागला.

परशुराम जाधव (५२) हे पुण्यात गेली पंचवीस वर्षं शाळेची बस चालवत आहेत. यांच्याकडे एक बस आणि एक वॅन आहे. "मी २०१७-१८ ला १० लाख ५० हजारचं चोलामंडलम कडून कर्ज घेतलं होतं. मात्र काही कमाई न झाल्यानं  फायनान्सवाल्यांची नोटीस येऊनही मी हप्ता भरायला गेलोच नाही. सरकारनं आता आठवीच्या पुढं शाळा सुरु केल्या आहेत. त्या मुलांना तसंही शाळेत जाण्यासाठी बसची गरज लागत नाही. आणि आता जी परिस्तिथी आहे, त्यानुसार शाळा सुरु झाल्या तरी एका बसमध्ये ७/८ मुलं बसवावी लागणार, तेही एक दिवसाआड. हे परवडणार नाही. त्यात बसचा खर्च निघणार नाही. मग हप्ता कसा भरायचा आणि घर कसं चालवायचं," जाधव म्हणाले. सध्या ते गोखलेनगर भागात भाड्याची सीटची (शेअरिंगची) रिक्षा दररोजच्या भाड्यानं चालवतात.

जवळपास ५०,००० शाळेच्या बस चालवणाऱ्यांना आणि सुमारे १.५ लाख बस कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागलं आहे.

या महामारीच्या काळात कोणताही आर्थिक दिलासा न मिळाल्यानं जवळपास ५०,००० शाळेच्या बस चालवणाऱ्यांना आणि सुमारे १.५ लाख बस कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागलं आहे. आंबेगावमध्ये राहणारे त्रिंबक लाका (४३) यांच शिक्षण दहावीपर्यंत झालं आहे. त्रिंबक यांच्या शाळेच्या मुलांसाठी लावलेल्या दोन बस आणि एक वॅन आहेत. गेली पंधरा वर्ष झालं ते हा व्यवसाय करत आहेत. यांनी एकूण तीन कर्जं घातली आहेत. त्यातील एक तीन वर्षांपूर्वी घेतलं होतं, तर बाकीची २ वर्षांपूर्वी घेतली होती. ते म्हणाले, "लॉकडाउनच्या काळात थोडी सूट मिळाली होती, मात्र कर्जाची जी रक्कम होती त्यावर व्याजदर वाढतच होता. त्यात काहीही सूट मिळाली नाही. एका लोन मध्ये ४ हप्ते जास्त आले आहेत, ती पण जी काय मुद्दल आहे ती सोडून. बाकीच्या कर्जांचीही तीच अवस्था आहे." त्यांनी पाहिलं लोन कॅनरा बँक मधून घेतलं होतं, बाकी दोन चोलामंडलम, मणिपूरम फायनान्स मधून घेतली आहेत. "शाळा चालू जरी झाल्या तरी गाड्याच्या देखभाल आणि इतर खर्च खूपच आहेत. त्यात परत आरटीओचाही खर्च आहेच, त्यातही गाड्या बंद असताना काही सूट मिळालेली नाहीं."

कर्जाच्या डोंगराखाली दबून बऱ्याच रिक्षा आणि स्कुलबस चालकांनी गेल्या दीड वर्षात व्यवसाय बदललाय. कुणी भाजी विकतंय, कुणी गावी जाऊन शेती करतंय, कुणी भाड्याच्या गाड्या चालवतंय, तर कुणी हमाली करतंय. गेल्या काही दिवसात आलेल्या काही अहवालांमधून भारतात कोव्हीडमुळं मोठ्या प्रमाणावर लोकं दारिद्र्यात ढकलले गेल्याचं दिसून आलंय. अनेक सुरक्षित समजले जाणारे वाहतूक क्षेत्रातले व्यवसायही गेल्या दीड वर्षात धोक्यात आले. आता जरी जनजीवन पूर्ववत होत असलं, तरी लॉकडाउनच्या काळात झालेल्या नुकसानातून सावरणं येत्या काळात या व्यवसायिकांसमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे.