मूळ वार्तांकन: अमेय तिरोडकर

अनुवाद: राकेश नेवसे

मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्राकडे कायमच शहराच्या प्रशासनासह इतर अनेक जण सोन्याची अंडी देणारी कोबंडी म्हणून पाहत आले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील बांधकाम क्षेत्र हे देशातील सर्वात फायदेशीर बांधकाम क्षेत्र आहे. जरी २०१६ ते २०२२ च्या काळात या शहराच्या बांधकाम क्षेत्र काहीसं शांत राहिलं असलं, तरी गेल्या दोन वर्षात या क्षेत्रानं पुन्हा जोर धरला आहे. मुंबईमध्ये यावर्षीच्या एकट्या जून महिन्यातच एकूण ११,४४३ मालमत्तांची नोंदणी झाली, आणि त्यामुळं मुद्रांक शुल्कातून गेल्या १२ वर्षातील विक्रमी ९८६ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली.

आता बांधकाम क्षेत्रात तेजी दिसत असल्यामुळं, अनेक शक्तीशाली दबावगट वेळ पडली तर नागरिकांचा वाटा मारून बक्कळ पैसा कमवण्यासाठी या बाजाराकडे लक्ष ठेवून आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव या योजनेचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे.

धारावीला आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखलं जातं. मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेली ही झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. २००३-०४ च्या काळात बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या तेजीच्या वेळी पहिल्यांदा या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचा ठोस प्रस्ताव मांडला गेला. धारावी ही बेकरी, कापड, चामडं आणि प्लास्टिक सारख्या लघु उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचं केंद्रदेखील आहे. धारावीचा पुनर्विकास हा गेल्या २० हुन अधिक वर्षांपासून राज्यातील प्रत्येक राज्य सरकारचं स्वप्न आहे. यातील आर्थिक उलाढालीपलीकडेही, धारावीचा पुनर्विकास हा जगातील बांधकाम क्षेत्रात त्याच्या सारखा पहिला प्रकल्प असेल.

धारावीचं एकूण क्षेत्रफळ २५९.५४ हेक्टर किंवा ६४१ एकर आहे. त्यापैकी १७३.५९ हेक्टर किंवा ४२९ एकरात धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प असेल. २००८ साली महाराष्ट्र सरकारनं 'महाराष्ट्र सोशल हाऊसिंग अँड अक्शन लिगल' (मशाल) या स्वयंसेवी संस्थेला धारावीतील घरं आणि रहिवाशांच्या संख्येच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते.

डीआरपीपीएल धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा किमान सहावा प्रयत्न आहे.

'मशाल'नं धारावीचं भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (जीआयएस) आधारित बायोमेट्रिक आणि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केलं आणि धारावीत ४९,६४३ रहिवाशी आणि ३९,२०८ निवासी आणि १०,४३५ व्यावसायिक सदनिका असल्याचं या सर्वेक्षणात समोर आलं. त्या शिवाय धारावीत ९५२२ सदनिका चाळीत आहेत, त्यातील ६९८१ निवासी आणि २५४१ व्यावसायिक आहेत. 

धारावीच्या रहिवासी संघटनेनं दावा केला की मशालनं त्यांच्या आकडेवारीत नंतर सुधारणा केल्या आणि एकूण वसाहतींची आकडेवारी ८१,००० वर नेली. या क्षेत्राच्या नियोजित पुनर्विकासात या सदनिकांच्या बदल्यात रहिवाशी आणि व्यावसायिक ठिकाणं द्यावी लागणार आहेत.

धारावीच्या पुनर्विकासाच्या लिलावासाठी महाराष्ट्र सरकारनं ऑक्टोबर २०२२ मध्ये एक निविदा काढली. अदानी समूहातील अदानी प्रॉपर्टीजनं या कंपनीनं ही निविदा जिंकली, ज्यात डीएलएफ आणि नमन डेव्हलपर्सनी सहभाग घेतला होता. 

सप्टेंबर २०२३ मध्ये अदानी प्रॉपर्टीजनं धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासोबत (डीपीआर) 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प खाजगी मर्यादित' (डीआरपीपीएल) नावाच्या संयुक्त उपक्रम कंपनीची स्थापना केली. डीआरपी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अंतर्गत येतं, जे महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. डीआरपीपीएलमध्ये ८० टक्के भागभांडवल अदानी प्रॉपर्टीजचं आहे.

जरी महाराष्ट्रानं झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास अधिनियम १९७१ मध्ये संमत केला असला तरी, एसआरएची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. सदनिकांची यादी तयार करण्यापासून हेतूपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापर्यंतचं सर्व कामकाज एसआरए ही एकमेव संस्था पाहते.

डीआरपीपीएल धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा किमान सहावा प्रयत्न आहे. याआधी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं २०१८ मध्ये यासाठीची आंतराराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली होती, आणि सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपॉरेशन ऑफ दुबईनं ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावून ती निविदा जिंकली होती. अदानी समुहानं त्यावेळीही लिलावात भाग घेतला होता आणि ४५३९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती.

Dharavi revamp project will be taken up by a Dubai-based firm pic.twitter.com/12PHRsJXSR

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 12, 2018

मात्र २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं कोव्हीड-१९ महामारी आणि बदलती आर्थिक स्थिती, अशा अनेक बाबींचा हवाला देत ही निविदा रद्द केली आणि नवी निविदा प्रक्रिया राबवली, जी अदानी प्रॉपर्टीजनं ५०६९ कोटींची बोली लावून जिंकली. सेकलिंकनं या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायनिवाडा करण्याची मागणी केली.

सेकलिंकनं २०१८ मध्ये लावलेल्या बोलीत धारावीतील २५४ हेक्टर क्षेत्रातील सर्व सदनिकांचं संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सर्व झोपडपट्टीधारक आणि व्यावसायिकांचं २०० एकर क्षेत्रात पुनर्वसन करण्याची त्यांची योजना होती, शिवाय १०० एकर जागा बागांसाठी राखीव ठेवली होती, आणि ३०० एकर क्षेत्रात तयार केलेल्या इमारती विक्रीसाठी होत्या. धारावीच्या रहिवाशांना सेकलिंकनं ३५० चौरस फूटाची सदनिका देण्याची योजना केली होती. डीआरपीपीएलची योजना या योजनेच्या अगदी विरुद्ध आहे.

नवीन निविदेतील अटींनुसार, सदनिकांच्या पात्र आणि अपात्र श्रेणी असतील. पात्र सदनिकांमध्ये मशालच्या सर्वेक्षणात नमूद केलेल्या ८१,००० सदनिकांचा समावेश असेल, मात्र डीआरपीपीएलच्या म्हणणं आहे की [धारावीत] फक्त ६४,००० सदनिका आहेत. यात झोपडपट्ट्या आणि चाळीतील निवासी आणि व्यावसायिक सदनिकांचा समावेश आहे.

अनेक सदनिकांची नोंदणी अपात्र श्रेणीत असल्याचा अर्थ, पोटमजल्यात किंवा पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या साधारणपणे सात लाख लोकांना आता धारावीबाहेर भाड्यानं किंवा कायमस्वरूपी घर मिळेल. निविदेच्या कागदपत्रांनुसार, अपात्र रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजना किंवा स्वस्त घर योजनेंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशात सामावून घेतलं जाईल. निविदेत ही अट आणून राज्य सरकारनं हा विषय अधिक किचकट केल्याचं दिसतं.

त्यानंतर या अटीवरून सरकारची टीका करत धारावी बचाव आंदोलन या धारावीतील रहिवाशांच्या संघटनेचे समन्वयक राजू कोरडे म्हणाले, "प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण आता केलं जातंय. तर निविदेत पात्रता विषय समाविष्ट का करण्यात आला? धारावीत राहणाऱ्या सर्वांना पात्र मानलं पाहिजे. याचं बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण केलं पाहिजे. त्यावर आधारित सदनिकांची यादी प्रकाशित केली पाहिजे. मात्र पात्रतेचा विषय यात आणून सरकारनं तिढा निर्माण केला आहे."

महत्त्वाचे मुद्दे

• हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प मानला जात असल्यानं आणि धारावी एसआरए अंतर्गत एका विशेष कप्प्यात असल्यानं, अदानी समूहाच्या संभाव्य विक्रीयोग्य क्षेत्राची व्याप्ती ७.८६ कोटी चौरस फूट आहे.
• राज्य सरकार अनेक भूखंड विविध संस्थांना भाड्यानं देण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहे. जवळजवळ दररोज सरकारच्या मर्जीतील लोकांना भूखंडांचं वाटप झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.
• याचबरोबर डीआरपीपीएलनं केलेली मुलुंड टोल नाक्याजवळच्या ६४ एकर जमीनीची मागणी आणि केंद्र सरकारनं धारावीच्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मीठागरातील २५६ एक जागेला दिलेली परवानगी देखील वादग्रस्त ठरली आहे.

डीआरपीपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर.श्रीनिवास या अटीची गरज स्पष्ट करताना एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं: “पुनर्वसन होणाऱ्या रहिवाशांचे तीन प्रकार असतील. ज्या रहिवाशांकडे १ जून २००० पासूनचा रहिवासाचा पुरावा असेल, त्यांना धारावीत ३५० चौरस फुटांचं घरं मोफत मिळेल. दुसऱ्या प्रकारात १ जानेवारी २०११ पासून [धारावीत] घर असेलल्या रहिवाशांना धारावीच्या बाहेर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३०० चौरस फुटाचं घर मिळेल. मात्र त्यासाठी त्यांना २.४ लाख रुपये भरावे लागतील. तर तिसऱ्या प्रकारात जे रहिवासी १ जानेवारी पासून महाराष्ट्र सरकारनं दिलेल्या शेवटच्या तारखेपर्यंत धारावीत राहत असतील त्यांना भाड्यानं किंवा भाडे खरेदी प्रणाली अंतर्गत घर मिळेल.”

त्याशिवाय पोटमजल्यावर राहणाऱ्या लोकांना धारावीचे रहिवासी असल्याचं दाखवून, त्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली, डीआरपीपीएल मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातल्या विविध ठिकाणी जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यासाठीच प्रयत्न सुरूही झाल्याचं दिसतं: डीआरपीपीएल या अवैध सदनिकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईत २३ भूखंड मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. हे आणखी संशयास्पद आहे कारण जून महिन्यात डीआरपीपीएलनं राज्य सरकारकडून २० वेगवेगळ्या भूखंडांची मागणी केली होती. मात्र एकाच महिन्यात या जागांची संख्या वाढली.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि वकील सागर देवरे यांना डीआरपीपीएलनं मागणी केलेल्या २३ भूखंडांपैकी १२ ठिकाणांचे तपशिल असलेली यादी मिळवली. या १२ ठिकाणांचं एकत्रित क्षेत्रफळ ५०० एकरांहून अधिक आहे. मागणी केलेल्या एकूण जागांचं क्षेत्रफळ १२५० एकरपेक्षा जास्त असू शकतं, असा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या भूखंडाची किंमत हजारो कोटींपेक्षा अधिक असू शकते.

"मुंबईत कुठेही, कोणत्याही प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कोणत्याही विकासकाला आधी डीआरपीपीएलकडून विकास हस्तांतरण अधिकार मिळवावे लागतील. अशा प्रकारे संपूर्ण शहराच्या विकासाचं नियंत्रण अदानीच्या हातात देण्यात आलं आहे."

धारावीतील पात्र आणि अपात्र रहिवाशांची एकूण संख्या समोर येण्याआधीच [अदानी समुहाकडून] जागा मागितली जात आहे.

यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे धारावीतील पात्र आणि अपात्र रहिवाशांची एकूण संख्या समोर येण्याआधीच [अदानी समुहाकडून] जागा मागितली जात आहे. देवरे म्हणतात: "जर तुम्ही सर्वेक्षणच पुर्ण केलं नसेल तर तुम्हाला कसं माहिती की या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी इतकी मोठी जागा तुम्हाला लागणार आहे? मुंबईमध्ये जागा खुप अमुल्य आहे. जर डीआरपीपीएलला एवढी जागा राज्य सरकारकडून मिळत असेल, तर प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे," देवरे म्हणाले.

मात्र डीआरपीचे श्रीनिवास सांगतात की डीआरपीपीएलनं अजून एक एकर जमीनीचा तुकडादेखील ताब्यात घेतलेला नाही. ते म्हणाले: "पहिल्यांदाच, अपात्र रहिवाशांनादेखील एसआरएच्या धारावी प्रकल्पातंर्गत घरं मिळत आहेत. या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी किमान ५०० ते ६०० एकर जमीन लागेल, कारण लोकसंख्येच्या घनतेच्या नियमांनुसार सर्वांना धारावीत घरं देणं शक्य होणार नाही. त्यामुळं मुंबईत सर्व ठिकाणी जागा शोधली जात आहे," श्रीनिवास सांगतात.

राज्य सरकारमधील एका सूत्रानं फ्रंटलाईनला दिलेल्या माहितीनुसार श्रीनिवास यांना हा मुद्दा स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे, "कारण जेव्हापासून लोकांमधून याबाबत चिंता व्यक्त होऊ लागली आणि राजकीय पक्ष याबद्दल बोलू लागले, तेव्हापासून राज्य सरकार घाबरू लागलं आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी ही बाब मोठा मुद्दा होऊ नये, असं सरकारला वाटतं."

प्रस्तावित धारावी पुनर्विकासाला महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून वर्गीकृत करत, अपात्र भाडेकरूंचं पुनर्वसन करण्यासाठी जमिनीची मागणी केली जात आहे. मुंबईत शेकडो झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत, परंतु त्यापैकी बहुतेकांना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून वर्गीकृत केलेलं नाही.

तरी, १५ मार्चला राज्य सरकारनं एक शासन निर्णय जारी केला, ज्यात राज्य सरकारच्या जमिनीच्या वापराबाबत निर्देश देण्यात आले आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला एक महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून वर्गीकृत केलं गेलं.

“BJP tweaked rules to gift multi-crore Dharavi Redevelopment Project to Adani Group, one of the biggest real estate projects in the country that is being projected as slum redevelopment.”

Acche din only for corporates!! pic.twitter.com/jpcnlp0rsx

— Advaid അദ്വൈത് (@Advaidism) April 18, 2023

या जीआरमुळं डीआरपीपीएलला विविध ठिकाणी जागा देणं राज्य सरकारसाठी सोपं झालं. महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकल्पासंबंधित प्राधिकरणानं प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांना अतिरिक्त लाभ मिळावेत याची खात्री करणं अपेक्षित आहे. मुंबईत जर एखादं घर महत्त्वाच्या सरकारी प्रकल्पासाठी पाडलं जात असेल, त्या घरातील भाडेकरूंना पुनर्वसनाचा भाग म्हणून ३५ टक्के अतिरिक्त व्यावसायिक किंवा निवासी मालमत्ता दिली जाते.

धारावीच्या बाबतीत, जर रहिवाशांना ३५० चौरस फूट जागा मिळत असेल, तर धारावीबाहेर पुनर्वसन होत असलेल्या लोकांना त्याहून अधिक जागा मिळाली पाहिजे.

मात्र डीआरपीपीएलच्या म्हणण्यानुसार धारावी बाहेर पुनर्वसन होणारे अपात्र श्रेणीत येत असल्यानं त्यांना महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पाअंतर्गत येणारे अतिरिक्त फायदे देण्याची आवश्यकता भासत नाही. परंतु हा युक्तिवाद टिकणार नाही कारण पुनर्वसनाशी संबंधित नियम असे बदलता येत नाहीत.

नोंदवण्यायोग्य आणखी एक मुद्दा म्हणजे एसआरए १९९५ मध्ये अस्तित्वात आलं, एसआरएनं मुंबईची तीन भागात विभागणी केली. त्यानुसार पुनर्विकासक ०.७५ पट चटई निर्देशांकासाठी (एफएसआय) पात्र असतील, उपनगरातील विकासक १ पटीस पात्र असतील, आणि धारावीचा कोणताही पुनर्विकासक १.३३ पट साठी पात्र असेल (एफएसआय म्हणजे इमारतीचं एकूण बांधलेलं क्षेत्रफळ आणि ती बांधलेल्या भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर).

याचा अर्थ असा की १.३३ पट एफएसआय आणि महत्त्वाच्या सरकारी प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या ३५ टक्क्यांचा फायदा, हे सर्व एकत्र करता अदानी समूह धारावीमध्ये बांधत असलेल्या प्रत्येक ३५० चौरस फूट बांधकामामागे, ६२८ चौरस फूट व्यावसायिक क्षेत्राची विक्री करू शकतो. पात्र सदनिकांच्या संख्येनुसार होशोब केल्यास, अदानी समुहाला २.२४ कोटी चौरस फूट जागा विकत येऊ शकेल. त्यात अपात्र रहिवाशांचं पुनर्वसन करण्यासाठी डीआरपीपीएलनं आधीच मुंबईत जागा बघण्यास सुरुवात केली आहे. तरी, १ जानेवारी २०११ पासून [धारावीत] राहणाऱ्या रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३०० चौरस फुटांची घरं मिळणं अपेक्षित आहे. याचा अर्थ डीआरपीपीएल पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुनर्वसन प्रकल्प राबवेल.

अदानी समुहाला मिळणारी संभाव्य विक्रीयोग्य क्षेत्राची व्याप्ती धक्कादायक आहे.

हा प्रकल्प महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प ठरवला गेला असल्यानं आणि धारावी एसआरएच्या विशेष कप्प्यात येत असल्यानं, अदानी समुहाला मिळणारी संभाव्य विक्रीयोग्य क्षेत्राची व्याप्ती धक्कादायक आहे. डीआरपीपीएलच्या अनधिकृत अंदाजानुसार सदनिकांची एकूण संख्या २.१ लाख इतकी आहे. त्यातील ६४,००० पात्र सदनिका लक्षात घेतल्यानंतर या युनिट्सची संख्या १.४६ लाख होते. त्यानंतर धारावीचं १.३३ एफएसआय आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पाचे ३५ टक्के ध्यानात घेता ३०० चौरस फूटाचं घर ५३८.६५ चौरस फूट होतं किंवा एकूण ७.८६ कोटी चौरस फूट.

तसंच, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारची एक वादग्रस्त अधिसूचना समोर आली. या अधिसुचनेनुसार शहरातील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना धारावी प्रकल्पातून ४० टक्के हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) खरेदी करणं आवश्यक होतं. (डीआरपीपीएलनं नंतर ही टीडीआर अधिसुचना २०२२ च्या धारावीच्या निविदेआधी जारी करण्यात आली होती, असं स्पष्टीकरण दिलं.)

याचा अर्थ मुंबईत कुठंही कोणत्याही प्रकल्पावर काम करत असलेल्या विकासकाला आधी डीआरपीपीएलकडून टीडीआर घ्यावा लागेल. यामुळं शहरातील सर्व विकासाचं नियंत्रण डीआरपीपीएल म्हणजेच अदानी समुहाच्या हातात जातं. शहरातील सर्व बांधकाम व्यावसायिक आणि विरोधी पक्षनेते याचा कडाडून विरोध करत आहेत.

माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, “निवडणुकीनंतर आमचं सरकार सत्तेत आलं, की आम्ही हा ४० टक्के टीडीआरचा निर्णय रद्द करू. हे मुंबई अदानीकडे गहाण ठेवल्यासारखं आहे.”

निवारा हक्क अभियान या आसऱ्याच्या हक्कासाठीच्या चळवळीचे नेते विश्वास उटगी, म्हणाले, “राज्य सरकार कशाप्रकारे अदानीसोबत संगनमतानं काम करत हं, हे आपल्याला इथं दिसतं. अदानीला भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर चौकशीला सामोरं जावं लागू नये, यासाठी त्यांनी [राज्य सरकारनं] नवी निविदा प्रक्रिया सुरु होण्याच्या काही दिवस आधीच शासन निर्णय जारी केला. म्हणूनच आम्ही ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तसंच हा शासन निर्णय रद्द केला जावा, अशी मागणी केली आहे.”

 कुर्ल्यातील राज्य सरकारच्या दुग्धविकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील २१ एकरचा एक भूखंडदेखील विभागानं डीआरपीपीएलला दिल्यानंतर आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

यानंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानं (डीआरपीपीएल) धारावीमधील नागरिकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी मुलुंड टोल नाक्याजवळ एकूण ६४ एकरचे आणखी २ भूखंड मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पुन्हा एकदा वादंग उठला. मुलुंडचे रहिवासी या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत आणि भाजप नेते व माजी खासदार किरीट सोमैईयांचादेखील याला विरोध आहे. हे भूखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येतात, आणि महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी धारावी हा अत्यंत महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प असल्याचं म्हणत डीआरआरपीएलकडे हे भूखंड सुपूर्द करण्यास मान्यता दिली.

मुलुंडचे रहिवासी सागर देवरे सांगतात, “त्यांना एक लाख लोकांना इथं आणायचं आहे. यामुळं मुलुंडवरील ताण वाढेल. आमचा याला विरोध आहे.”

याचवेळी कुर्ल्यातील राज्य सरकारच्या दुग्धविकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील २१ एकरचा एक भूखंडदेखील विभागानं डीआरपीपीएलला दिल्यानंतर आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

या विभागाचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, जे महसूल मंत्रीदेखील आहेत, त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. सरकारमधील एक महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या सुत्रानं फ्रंटलाईनला सांगितलं, “या कुर्ल्यातील या भूखंडाचा पुनर्विकास करून राज्यासाठी १६,००० कोटी रुपयांचं उत्पन्न निर्माण करता आलं असतं. पण आता हा भूखंड डीआरपीपीएला देण्यात आला आहे.”

याच महिन्यात शहराच्या पूर्वेकडील उपनगरात आणखी एक वादग्रस्त जमीन वाटप करण्यात आलं. ही जमीन म्हणजे २८३ एकरचा मिठागराचा भूखंड. फेब्रुवारी महिन्यात राज्य मंत्रीमंडळानं हा भूखंड डीआरपीपीएलला धारावी पुनर्वसनासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. याला पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि सिव्हिल सोसायटीतील सदस्यांनी कडाडून विरोध केला.

त्यानंतर राज्य सरकारनं हा निर्णय मागे घेतला आणि या योजनेची अंमलबजावणी होणार नाही, असं सांगितलं. मात्र माघारीमागचं खरं कारण हे होतं, की राज्य सरकारचा मिठागरांच्या जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही; हा भूखंड केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतो. मात्र, ७ ऑगस्ट रोजी, राज्य सरकारनं मिठागराची जमीन तसंच मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जमीन धारावी प्रकल्प-बाधितांचं पुनर्वसन करण्यासाठी वापरण्याची परवानगी मागणार असल्याचा ठराव पारित केला.

२ सप्टेंबर रोजी, केंद्र सरकारनं मिठागराचा २५६ एकरचा भूखंड धारावीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यावर राजकारणी व पर्यावरणवाडी कार्यकर्त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या: “आम्ही याचा निषेध करू. जर मुंबईतील मिठागरं वस्तीसाठी वापरण्यात येऊ लागली, तर त्याचा पर्यावरणीय परिणाम प्रचंड मोठा असेल. मुंबई बुडून जाईल. हे थांबलं पाहिजे. आम्ही भाजप आणि अदानीकडून ही [मुंबईची] लूट होऊ देणार नाही.”

राज्य सरकार निरनिराळ्या संस्थांना भूखंड प्रदान करण्यासाठीही प्रस्ताव मंजूर करत आहे.

विश्वास उटगी म्हणतात: “मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा हा मुंबईमधील सर्वात मोठा भूखंड आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावगटाचा गेल्या तीन दशकांपासून या जमिनीवर डोळा आहे. मंत्रिमंडळाच्या ठरावात राज्य सरकारनं ज्याप्रकारे या जमिनीचा उल्लेख केला आहे, त्यामुळं अनेक प्रश्न उभे राहतात. पुनर्विकासाच्या पडद्याआड सरकार खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांना पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली जमिनी बळकावणं, ही एकच चोरी इथं घडत नाहीये. राज्य सरकार निरनिराळ्या संस्थांना भूखंड प्रदान करण्यासाठीही प्रस्ताव मंजूर करत आहे.

जवळपास रोजच हितसंबंधांतून भूखंडांचं वाटप होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. मार्च महिन्यात सरकारनं विल्सन महाविद्यालयाचा जिमखाना असलेली जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देऊन टाकली. विल्सन महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी याला विरोध केला, आणि आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. पुन्हा, ऑगस्ट महिन्यात, राज्य सरकारनं कुलाब्यातील ३०,००० चौ. मी. भूखंड याच संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला.

एकीकडे, राज्य सरकार वेगवेगळ्या बांधकाम व्यावसायिकांना निरनिराळी कारणं देत अनेकभूखंड भाडेपट्टीवर देत आहे. दुसरीकडे, [राज्य सरकार] झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या कामातील दिरंगाईचा दाखला देत त्यांच्या इतर महामंडळांना तसंच यंत्रणांना बांधकाम व्यवसायात उतरवत आहे.

मुंबईत जमीन मौल्यवान असल्यानं, राज्य सरकार, भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानं, पुनर्वसनाच्या गरजेची सबब देत, मलईदार भूखंड अदानी समूहासारख्या त्यांच्या मर्जीतील खाजगी कंपन्यांना ताटात सजवून देताना दिसत आहेत, जे येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्यावर उलटण्याची शक्यता आहे.

हा लेख फ्रंटलाईन मासिकासाठी पत्रकार अमेय तिरोडकर यांनी केलेल्या मूळ इंग्रजी वृत्तांताचा अनुवाद आहे. फ्रंटलाईनचा मूळ इंग्रजी वृत्तांत आपण इथं वाचू शकता.