पुण्यातल्या ४ तालुक्यांमधून रोजगार हमीच्या मागणीसाठी कामगार संघटनांची पदयात्रा

कोरोनामुळे रोजगाराची संधी गमावलेल्या ग्रामीण, आदिवासी भागातील नागरिकांना रोजगार हमीच्या माध्यमातून काम मिळावं, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेनं आंदोलनाची हाक दिली आहे. ७ ऑक्टोबर पासून आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि खेड तालुक्यातून संघटनेचे ३० प्रतिनिधी चालत येऊन पुणे  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होऊन तोडगा निघाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा संघटनेनं दिला आहे. 

लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या नागरिकांच्या हाताला काम मिळावं म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेनं मनरेगा विशेष रोजगार अभियानांतर्गत नावनोंदणी अभियान सुरू केलं होतं. या अभियानाअंतर्गत पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जवळपास १० हजार पेक्षा जास्त लोकांनी कामाची मागणी नोंदवली होती. परंतु प्रत्यक्षात यातील केवळ ५ ते १० टक्के लोकांना काम मिळालं. लोकांना कामाची प्रचंड गरज असताना प्रशासनाने विविध कारणं दाखवून लोकांना त्यांच्या हक्कासून वंचित ठेवल्याचा आरोप संघटनेनं केला. 

लॉकडाऊननंतर शहरातील मजूरदेखील गावात स्थलांतर करत असल्यानं गावातील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. "या लोकांच्या हाताला काम दिलं गेलं पाहिजे नाहीतर किमान बेरोजगार भत्ता तरी त्यांना मिळाला पाहिजे" अशी मागणी संघटनेच्या वतीनं बोलताना कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते अजित अभ्यंकर यांनी केली. "याशिवाय ज्यांना काम मिळालेलं आहे त्यांनाही दोन दोन महिने पगार मिळालेला नाही. किमान वेतनाच्या मर्यादेपेक्षा रोजगार हमी योजनेत मिळणारी मजुरी कमी आहे, तीही वाढवून देण्यात यावी व प्रलंबित मानधन त्वरित अदा करण्यात यावं," या आमच्या प्रमुख मागण्या असल्याचं ते म्हणाले. पोकळ आश्र्वासन देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आलेली असली तरी मागण्या मान्य करून घेतल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका संघटनेनी यावेळी घेतली.