'जामा मस्जिद पाकिस्तानात असल्यासारखं वागत आहात', कोर्टाचे चंद्रशेखर रावण प्रकरणात सरकारी पक्षावर ताशेरे

दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टात, भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद 'रावण' यांच्यावर सुरु असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी, 'जामा मस्जिद पाकिस्तानात असल्यासारखं वागत आहात' अशी टिप्पणी करत सरकारी पक्षाच्या कानपिचक्या घेतल्या. चंद्रशेखर यांना २१ डिसेंबर रोजी स्वतः शरण गेल्यानंतर दर्यागंज पोलीस स्टेशनमध्ये अटक केलं गेलं होतं.  

चंद्रशेखर यांच्यावर सरकारी पक्षाकडून हिंसा भडकवण्याचा आरोप करत त्यांना बेल नाकारण्यात यावी म्हणून आपली बाजू मांडली. नागरिकता सुधार कायद्याविरुद्ध झालेल्या मोठ्या आंदोलनांदरम्यान चंद्रशेखर यांनी दिल्लीच्या जामा मस्जिदीत एका मोठ्या गर्दीला संबोधित केलं होतं व धरणा दिला होता. सरकारी वकिलांनी असा दावा केला, की चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून हिंसेला चिथावणी दिली. 

यावर पुरावा म्हणून न्यायाधीशांनी या पोस्ट वाचून दाखवण्याचा आदेश दिला. याला प्रतिक्रिया देत सरकारी वकिलांनी, तसं करता येणार नाही, त्या पोस्ट वाचून दाखवल्या जाऊ शकत नाहीत, असं उत्तर दिलं. अशी प्रतिक्रिया येताच कोर्टानं 'विशेष परवानगी असल्याशिवाय त्या पोस्ट लपवता येणार नाहीत, त्या कोर्टासमोर सादर कराव्यात', असं सरकारी वकिलांना दरडावलं. त्यानंतर सरकारी पक्षानं चंद्रशेखर यांनी 'जामा मस्जिदीकडं धरण्यासाठी जात आहे' अशा आशयाची पोस्ट व इतर पोस्ट वाचून दाखवल्या.

लाईव्ह लॉ या वेबसाईटच्या वार्तांकनानुसार, त्यावर टिप्पणी करताना न्या. लाऊ म्हणाल्या, 'धरणा देण्यात काय चूक आहे? आंदोलन करण्यात काय चूक आहे? तो सर्वांचा संविधानिक अधिकार आहे." या पोस्टमध्ये काहीही हिंसक नसल्याचं सांगत त्या पुढं म्हणाल्या, "यात हिंसा कुठं आहे? तुमचं असं म्हणणं आहे का, की कोणी आंदोलन करू शकत नाही? तुम्ही संविधान वाचलं आहे का?"

पुढं सरकारी पक्षावर ताशेरे ओढत त्या म्हणाल्या, " तुम्ही असं वागताय जसं काही जामा मस्जिद पाकिस्तानात आहे. ती पाकिस्तानात जरी असती तरी तिथं जाऊन आंदोलन करणं हा कुठल्याही नागरिकाचा अधिकार आहे. शेवटी पाकिस्तानसुद्धा अविभाजित भारताचा भाग होता." न्यायाधीशांनी चंद्रशेखर यांची कोणतीही पोस्ट असंवैधानिक नाही असं सांगत सरकारी पक्षाचा दावा नाकारला व सरकारी पक्षाला आंदोलनाच्या अधिकाराची आठवण करून दिली.

यावर उत्तर देत सरकारी पक्षानं 'परवानगी घेणं आवश्यक आहे' अशा प्रतिवाद केला. त्यावर न्यायाधीश म्हणाल्या, "कसली परवानगी? सुप्रीम कोर्टानं कलम १४४ च्या गैरवापराबाबत अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत." त्या पुढं असंही म्हणाल्या की अगदी संसदेबाहेर आंदोलन केलेले लोक पुढं जाऊन राजकीय नेते झालेले त्यांनी पहिले आहेत. 

चंद्रशेखर रावण यांच्या वकिलांनी, 'पोलिसांकडून चंद्रशेखर याना जाणूनबुजून इजा होण्यासारखं वर्तन केलं जात असल्याचं' सांगितलं. चंद्रशेखर यांच्यावर 'पोलिसायथेमिया' साठी AIIMS मध्ये उपचाराला दिरंगाई केल्याबद्दल याच न्यायाधीशांनी तिहार तुरुंगाच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढले होते.