कलीम अजीम|भारतात दरवर्षी ‘टिपू सुलतान जयंती’ समारोहाला विरोध होतोय. कुठलं तरी निमित्त काढून विरोधाचं राजकारण रेटलं जात आहे. यावर राजकीय पोळी भाजणारी एक यंत्रणा दोन्ही समूहांमध्ये तयार झाली आहे. राजकीय संधी म्हणून टिपू सुलतान जयंती वादाकडे पाहिलं जात आहे.

गेल्या १० वर्षांपासून महाराष्ट्रात समर्थकांकडून ‘टिपू ब्रिगेड’चे थवे उंडारताना दिसत आहेत. दुसरीकडे विरोधी गटही चांगलाच आक्रमक दिसतोय. कायदा व सुव्यवस्थेला न जुमानता विरोध प्रदर्शनं सुरूच असतात. २०१५ साली कर्नाटक सरकारने टिपू जन्मोत्सव सोहळा शासकीय घोषित केला. सरकारचा हा निर्णय काहींना राजकारणाची आयती संधी घेऊन आला. त्यामुळे दरवर्षी काहीतरी निमित्त काढून विरोध व समर्थनांचं राजकारण सुरू आहे.

अलीकडे काही ठरावीक मुस्लिम समूहांकडून टिपूला ‘चलनी सिक्का’ म्हणून वापरण्याची प्रथा वाढली आहे. मुस्लिमांत टिपूच्या नावानं संघटना काढून मिरवण्याचा प्रघात सुरू झालाय. या गट-समूहांना खरंच टिपू सुलतानबद्दल आस्था व आदर आहे का? दोन्हीकडील गटांना टिपू एक राज्यकर्ता व प्रशासक म्हणून निखळपणे समजून घ्यायचा आहे का? अर्थातच नाही. तिकडे केवळ विरोध म्हणून तर इकडे कुठल्याही परिस्थितीत समर्थन करायचे म्हणून.

काय आहे भाजपचा वाद?

कर्नाटकमधील भाजप सरकारनं २००७ साली शालेय पाठ्यपुस्तकातून टिपूचा इतिहास वगळला. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावर देशभरातून टीका झाली. इतिहासकार व अभ्यासकांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. निर्णयाच्या काही दिवसानंतर वेगळ्या कारणानं सरकार अल्पमतात आलं. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. 

एव्हाना येडियुरप्पा यांना आपली चूक लक्षात आली होती. ती मान्य करून त्यांनी जाहीर माफी मागितली. २००८ साली राज्यात पुन्हा विधानसभा निवडणुका झाल्या. यात येडियुरप्पा यांनी टिपूची पगडी घालून मुस्लिमबहुल भागात प्रचार केला होता. ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. २००६ ते २०१३ पर्यंत भाजपचे सहा मुख्यमंत्री कर्नाटकात झाले. 

याच काळात टिपूच्या ऐतिहासिक दस्ताऐवजासोबत छेडछाड झाल्याचे आरोप काही इतिहासाचे अभ्यासक करतात. टिपूला कन्नड व हिंदूद्वेष्टा ठरवण्याचा प्रचार मुस्लिम विरोधकांसोबत सरकार दरबारीही करण्यात आला. २०१३ साली राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. या सरकारने टिपूला वैभव प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न केला.

टिपूला कन्नड व हिंदूद्वेष्टा ठरवण्याचा प्रचार मुस्लिम विरोधकांसोबत सरकार दरबारीही करण्यात आला.

काँग्रेस सरकारनं टिपूचं गौरवीकरण केलं. २०१५ साली शासकीय खर्चातून जयंती महोत्सव साजरा करण्याची घोषणाही केली. यामुळे साहजिकच भाजप व मुस्लिम विरोधी संघटना भडकल्या. भाजपने काँग्रेसवर मुस्लिम व्होट बँकेच्या राजकारणाचा आरोप केला. 

खऱ्या अर्थानं वादाला इथून सुरुवात झाली. भाजपनं केद्राची शक्ती वापरून मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या सरकारला निर्णय बदलण्याची सक्ती केली, पण सरकार निर्णयावर ठाम राहिलं. कडेकोट बंदोबस्तात जन्मोत्सव साजरा झाला. 

हिंदू संघटनांनी कायदा व सुव्यवस्था झुगारून विरोध केला. सरकारनं अनेकांना ताब्यात घेतलं. सरकार व विरोधकांसोबत झालेल्या संघर्षात तीन जणांचा मृत्यू झाला. हा विरोध आजतागायत सुरू आहे. 

यंदाही टिपूची जयंती साजरी करू नये यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. टिपूच्या गृहनगर कोडगुमधून ही याचिका दाखल झाली होती. मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावत जयंती समाहोराचा मार्ग मोकळा करून दिला.

हिंदूविरोधी ठरवण्याचा कट

गेल्या अनेक वर्षापासून टिपूला हिंदूविरोधी ठरवण्याचं काम नियोजितपणे सुरू आहे. यासाठी इतिहासाची मोडतोड करून संदर्भ देण्याची प्रथा राबवली जात आहे. अनेक दंतकथांची निर्मिती करुन टिपू हिंदूविरोधी होता असा विचार रेटण्यात येत आहे. 

राजकीय विश्लेषक आकार पटेल याबद्दल मत करताता, “अलीकडे भारतात अनेक गोष्टी अकारण हिंदू-मुस्लिम वादाचे रूप घेतात. भारतामध्ये राजेरजवाड्यांना चांगले आणि वाईट अशा दोनच वर्गीकरणांत विभागले जाते. म्हणजे अशोक, अकबर हे चांगले आणि औरंगजेब, टिपू सुलतान हे वाईट. समाजाने तयार केलेला हा एक मापदंड आहे.”

ब्रिटिशांना पुरून उरल्यामुळे इंग्रजांनीच इतिहासातून टिपूचं दानवीकरण केल्याचं मत अनेक इतिहासकार मांडतात. पटेल म्हणतात, “१७६१ मध्ये जेव्हा मोहंमद अब्दालीने पानिपत जिंकले तेथपासून १७९९ मध्ये टिपूचा मृत्यू होईपर्यंतच्या घटनांचा विचार इथे (टिपूच्या इतिहासात) अपेक्षित आहे. या मोजक्या वर्षांत इंग्रजांनी आपल्या शत्रूंना संपवले, पण टिपू आणि पंजाब यांना ते पराभूत करू शकले नाहीत.”

इंग्रजांशिवाय सवर्ण लेखकांना निधी देऊन टिपूबद्दल अपप्रचार व बदफैली पसरवल्याची काही नवइतिहासकार मांडणी करतात. यातून म्हैसूरच्या शासनसंस्थेविरोधात अनेक काल्पनिक कथा रचण्यात आल्या आहेत. ‘टिपू हा अत्याचारी होता, त्याने हिंदूंची मंदिरे उदध्ववस्त केली’ असा प्रचार राबवला गेला. 

‘टिपू हा अत्याचारी होता, त्याने हिंदूंची मंदिरे उदध्ववस्त केली’ असा प्रचार राबवला गेला.

१० नोव्हेबर २०१५ला बीबीसीने टिपूवर एक स्पेशल स्टोरी केली आहे. यात बीबीसी म्हणते की, ‘वेगवेगळ्या लेखकानी टिपू सुलतान सांप्रदायिक होता अशी कथा रचली आहे.’ यातच लेखक आकार पटेल म्हणतात, “आपला देश हा इतिहासाकडे तथ्यांनुसार किंवा तर्काने पाहत नाही, तर भावनेने पाहत असतो. असा विचार करणाऱ्या नागरिकांपैकी अनेक जण अशिक्षित आहेत किंवा थोडेफार शिकलेले आहेत हेही सत्य त्यातून ठाशीवपणे समोर येते.”

बीबीसीने उपरोक्त रिपोर्टमध्ये टिपू संदर्भात विविध दस्ताऐवज अभ्यासणारे इतिहासकार टीसी गौडा यांचं वक्तव्य देऊन म्हटलंय की, ‘टिपू सुलतानने कधीही मंदिराची विटंबना केली नाही. उलट त्याने श्रीगेरी,  मेल्कोटे,  नांजनगुंड,  सिरीरंगापटनम,  कोलूर, मोकंबिका इथल्या मंदिरांना दागिणे दिले तसेच या मंदिरांना सुरक्षा पुरवली होती, याचे सर्व सरकारी दस्ताऐवज आजही आहेत. कोडगू वर नंतर एका अन्य राजाने शासन केले, त्याच्या शासनकाळात स्थानिक महिलांवर अत्याचार झाले. हे सर्वजण या घटनेविरोधात का बोलत नाहीत?’

टिपूचे चरित्रकार व इतिहासाचे अभ्यासक सरफराज अहमद याला स्वातंत्र्य आंदोलनातील प्रतीकं मोडून टाकण्याचं षडयंत्र म्हणतात, “स्वातंत्र्य आंदोलनात मुस्लिमांचा सहभाग मोठा होता, याउलट संघानं स्वातंत्र्य विरोधी धोरणं आखली होती, हे पुराव्यातून सिद्ध झालंय, अशा वेळी शत्रूपक्ष आमच्यापेक्षा वरचढ ठरता कामा नये यातून मुस्लिमांची ऐतिहासिक प्रतीकं नष्ट करण्याचा कट राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आखत आहे.”

वास्तव काय आहे?

सरफराज आपल्या सल्तनत ए खुदादाद या बहुचर्चीत पुस्तकात टिपूच्या हिंदूविरोधी मांडणीवर म्हणतात,  “१७७९मध्ये दक्षिणेत निजाम मध्य भारतात पेशवे व म्हैसूर प्रांतात हैदर अली यांच्या एक ठराव झाला, त्यानुसार ब्रिटिशांनी रोखण्यासाठी तिघांनी एकत्र येण्याचा ठराव संमत केला. यानुसार लष्कर व इतर बाबींची आखणीही करण्यात आली. हैदर अलींनी म्हैसूर प्रांतात इंग्रजांविरोधात लढा सुरू केला. इकडे पेशवा व निजाम फितूर निघाले. 

१७ मे १७८२ साली आणि पेशवा गद्दारी करून ब्रिटिशांसोबत ‘सालबाईचा तह’ घडवून आणला. पेशवा व निझाम इग्रजांच्या वसाहतवादाला शरण गेले. यानंतर निझाम व पेशव्यांनी हैदर अली विरोधात ब्रिटिशांसोबत युद्ध पुकारले. पाठीचा कॅन्सर असतानाही हैदर अली इंग्रजविरोधात एकटेच लढले, या लढाईत हैदर अलीला डिसेंबर १७८२ला वीरमरण आलं, टिपूनंही ब्रिटिशांविरोधात अखेरपर्यंत लढा दिला व इंग्रजांच्या वसाहतवादी धोरणांचा विरोध केला.” (पृष्ठ-६५-७५, हैदर अली टिपू सुलतान स्थापित सल्तनत-ए-खुदादाद, पहिली आवृत्ती) 

ही खूप महत्त्वाची घटना लेखकानं नोंदवली आहे. याचा अर्थ असा की, म्हैसूरच्या शासकाने ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणाला स्पष्टपणे विरोध केला होता. जो ब्रिटिशविरोधी आहे तो हिंदूद्वेष्टा कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न लेखक उपस्थित करतात. अभ्यासक सदानंद मोरेंच्या मते ‘म्हैसूर प्रांताच्या चलनावर हिंदू देवतांची चिन्हं होती.’ म्हणजे याचा अर्थ टिपू हिंदूद्वेष्टा नव्हता.

 म्हैसूरच्या शासकाने ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणाला स्पष्टपणे विरोध केला होता.

भारतात इतिहास लेखनाची परंपरा द्वेशावर आधारित राहिली आहे. इतिहास लिहिणाऱ्या वर्गाने सबंध इतिहास मुस्लिम द्वेषातून रचला आहे. यातून इस्लाम व मुस्लिमद्वेशी राजकारण जन्माला आलं आहे. 

या वृत्तीवर पुनियानी म्हणतात, “भारतात गेली काही दशके मुस्लिम शासकांचे दानवीकरण करून हिंदुत्ववादी इतिहासकार प्रस्थ माजवताना दिसत आहेत. जमातवादी शक्ती नेहमी इतिहासातील घटनांचा वापर त्यांच्या राजकारणासाठी करून घेताना दिसतात. त्याच सूत्रांद्वारे भूतकाळातील मुस्लिम शासकांचेच प्रतिनिधी आजच्या मुस्लिम समाजाला ठरवून, आजचे हिंदू हे त्या मुस्लिम शासकांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या हिंदूंचे वंशज आहेत, असे मांडून मुस्लिमांचे दानवीकरण करण्यात येत आहे.”

टिपू सुलतान उत्तम प्रशासक

मुस्लिम इतिहासकारांनी टिपूला रॉकेटपुरतं बंदिस्त केलं आहे. मात्र त्याच्या दस्ताऐवजांचा अभ्यास केल्यास असं लक्षात येईल की, तो एक उत्तम प्रशासक होते. त्यानं आपल्या राज्यात जलपुर्नभरण, कृषी धोरण, धरणं, व्याजविरहित बँकींग प्रणाली, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखान्याची उभारणी, आधुनिक यंत्रनिर्मिती, वैद्यकीय क्षेत्रातील सुधारणा अशी विविध धोरणं राबवली आहेत. 

बीबीसीनं एका ठिकाणी म्हटलंय की, टिपूचं कृषी धोरण इतकं चांगलं होतं की, त्याच्या मृत्यूनंतर ब्रिटिशांनी ती अमलात आणली. हिकीज् गॅझेटनंतर तब्बल १४ वर्षानंतर टिपूनं ‘फौजी अखबार’ नावाचं वृत्तपत्र सुरू केलं होतं.

सरफराज अहमद त्यांच्या टिपू चरित्रात लिहितात, टिपूनं परराष्ट्र संबध, जहाज बांधणी इत्यादी क्षेत्रांत अविस्मरणीय कामगिरी केली आहे. त्यानं रयतेसाठी ‘आठ कलमी’ घोषणापत्र प्रसिद्ध केलं होतं. यात राज्यकर्ते म्हणून आपण कोणती कर्तव्यं पार पाडणार आहोत, आपली ध्येयधोरणं काय आहेत, याविषयी भूमिका मांडली होती. 

राज्यकर्ता म्हणून शासकीय खजिन्यात अपहार केल्यास मला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, तसंच कोणत्याही लष्करी मोहीमेवर पाठवल्यास वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार काम करेन, यात कसूर केल्यास फाशी देण्यात यावी, असा जाहीरनामा टिपूनं प्रसिद्ध केला होता. यावरून टिपूची नैतिकता स्पष्ट होते.

माजी दिवंगत राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनीही टिपूच्या पराक्रमाचं कौतुक केलं आहे. ‘विग्स ऑफ फायर’मध्ये कलाम यांनी मोठी जागा टिपू सुलतानला दिली आहे. 

टिपूच्या ग्रंथालयात एक हजार ८८९ इतकी पुस्तकं होती. त्यातली काही पुस्तकं आजही मुंबईच्या एशियाटिक लायब्ररीमध्ये आहेत. टिपूनं स्वत: ४४ पुस्तकं लिहिली आहेत. 

समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रवासवर्णन, न्यायशास्त्र, कला, स्त्रीजीवन इतिहास अशा विविध विषयांवर टिपूची ही पुस्तकं असून म्हैसूर गॅझेटमध्ये ती उपलब्ध आहेत. पण इतिहासाच्या विद्रुपीकरणामुळे ही पुस्तकं प्रकाशझोतात आलेली नाहीत. कदाचित यामुळेच भाजपला टिपूचा धोका वाटत असावा. त्यामुळे टिपूला बदनाम करण्याचं षडयंत्र भाजपनं आखलं आहे.

इतिहासाचा उजवा दृष्टिकोन

भाजप हा मुस्लिमद्वेषी पक्ष असल्याचं आता लपून राहिलेलं नाहीये. त्यामुळे भाजपाई आता उघडपणे भूमिका घेत आहेत. किंबहुना ते मुस्लिमांना एका प्रकारे आव्हान करत आहेत. स्वातंत्र्य आंदोलनात काडीचाही सहभाग नसलेला हा वर्ग आज मुस्लिम स्वातंत्र्यसेनानींना खलनायक ठरवण्यात अग्रेसर आहे. यातून कधी टिपू, तर कधी मुघलांना हिंदूविरोधी सिद्ध करण्याचा आटापिटा केला जातो आहे. 

याउलट सामान्य वाचकांनी टिपूचा इतिहास हा भाजपाई दृष्टिकोनातून समजून न घतेा, तटस्थपणे स्वतहून अभ्यासला पाहिजे. पटेल म्हणतात, “अशा प्रकारच्या माहितीत व त्याआधारे होणाऱ्या वक्तव्यात काहीच तथ्य नाही. टिपू सुलतानबद्दल नुसतीच चर्चा करत राहण्यापेक्षा इतिहासाची पुस्तके वाचून कोणाही व्यक्तीने अंतिम निष्कर्ष काढला पाहिजे. आपल्या देशातील सुजाण लोकांनी अशी पुस्तके मिळवून ती आवर्जून वाचली पाहिजेत.”

सत्तेत आल्यानंतर इतिहासाचं भगवेकरण करण्याचा सुनियोजित डाव भाजपनं सुरू केलाय. या कटशाहीवर अत्तापर्यंत बरंच लिखाण झालंय. तरीही मुस्लिम विरोधकांचे कुत्सित मनसुबे सुरूच आहेत. यावर उत्तर म्हणून नवइतिहासकारांनी लेखनाच्या परंपरेत पुढे यायला हवं. त्यांनी तटस्थ राहून इतिहासाची मांडणी करावी. 

भावी पिढीसाठी जो घडला, तोच इतिहास मांडावा, अतिशयोक्ती टाळावी. अशा इतिहास लेखकांची मोठी फळी तयार व्हायला हवी. नसता इतिहासाचं सुलभीकरण केवळ भारतीय संस्कृतीच गिळंकृत करणार नाही, तर येणाऱ्या भावी पिढ्यादेखील उदध्वस्त करू शकते. त्यामुळे आपणासही एक वाचक म्हणून आत्तापर्यतच्या इतिहास लेखनाच्या परंपरेचा चिकित्सक व तौलनिक अभ्यासही करावा लागणार आहे.

_{मूळ लेख इथे वाचता येईल.} 

_{लेखकाच्या परवानगीने पुनर्प्रकाशित.}