हर्षाली घुले, नेहा राणे | रोजच्या दैनंदिन जीवनात आपण सर्व विविध हक्कांची चर्चा करतो. त्यात मतदानाचा हक्क, अभिव्यक्तीचा हक्क ते जीवनाचा हक्क समाविष्ट असतो. पण आपण ज्या शहरात राहतो त्या शहरावर आपला हक्क असतो का? तर अर्थात हो. प्रत्येक रहिवाश्याचा तो ज्या शहरात राबतो, कष्ट करतो, राहतो, वावरतो त्या शहरावर हक्क असतो. त्याला 'शहराचा हक्क' म्हणता येईल. इंग्रजीत ही संज्ञा 'Right to the city' या नावाने ओळखली जाते. प्रसिद्ध संशोधक हेन्री लेफेवर आणि डेव्हिड हार्वी यांनी याविषयी विस्तृत लेखन केले आहे.

The Right to the City' या  नावाचे पुस्तक १९६८ साली Henri Lefebvre याने लिहीलं. त्याच्या मते शहरातील सर्व रहिवाश्यांना शहरातील सार्वजनिक अवकाशाची निर्मिती (production of urban space) करून त्याचा वापर ठरवता यायला हवा. अमेरिकन संशोधक डेव्हिड हार्वी याने ‘शहराच्या हक्क’ या संकल्पनेचा आणखी विस्तार घडवून आणला.  हार्वी च्या मते लोकशाही नियंत्रण व सहभाग याद्वारे शहराला घडवण्याची किंवा स्वरूप देण्याची प्रक्रिया शक्य आहे. शहराचा हक्क व्यक्तीला शहरातील उपलब्ध संसाधने वापरण्याच्या अधिकारापेक्षा व्यापक असून मनाला हवेहवेसे वाटेल असे शहर घडवण्याचा हक्क आहे.  

RTTC पहिल्यांदा Istanbul Declaration on Human Settlements, 1996 ने चर्चेत आणला. ज्याचा मुख्य भर सर्वाना सुरक्षित, समान निवारा मिळण्यावर होता. त्यानंतर New Urban Agenda, a Habitat III Policy Unit ‘Right to the City, and Cities for All’ या धोरणाने रहिवाश्यांच्या या हक्काला अधिक व्यापक बनवले. सध्या जगभरात शहराच्या हक्काच्या ज्या काही चर्चा होतात त्यात शहरातील महिलांचे स्थान, शहरी सुविधांची पोहोच, परवडणारे घर, उपलब्ध उपजीविका, जमीन, सार्वजनिक जागांच्या वापरातील मुभा किंवा मोकळीक, सामाजिक न्याय आणि शहर नियोजनातील सहभाग, प्रतिनिधित्व व सर्वसमावेशकता यांचा विचार होतो.

RTTC ही संकल्पना शहरातील भांडवल संचयाच्या प्रारूपावर टीका करते. नवउदारमतवादी धोरणामुळे शहरातील राज्य, खासगी क्षेत्र, नागरी समाज यांच्यातील संबंधामध्ये जे बदल झाले आहे त्याची चिकित्सा करते. भारतात देखील अनेक महत्वाच्या खटल्यात शहरातील सुविधांच्या हक्काविषयी चर्चा झाली. अजय माकन विरुद्ध भारत सरकार, या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये पहिल्यांदा झोपडपट्टी रहिवाश्यांच्या घराचा हक्काचे संरक्षण करावे असे म्हणताना ‘RIGHT TO THE CITY’ चा उल्लेख केला. अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या तुलनेत भारतात हि चर्चा फार अलीकडे सुरु झाली आहे. 

महिलांसाठी सुरक्षित शहरे या विषयची चर्चा नेहमी होते. परंतु महिलांची शहरात असणारी गतिशीलता (mobility) किंवा सार्वजनिक ठिकाणांचा सहज वापरात अनेक अडथळे आहे. ज्यात वेळ, हेतू, जागा, पोशाख, सुरक्षितता असे अनेक मुद्दे आहेत. मुंबईत असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक महिला आहेत ज्या रोज उपजीविकेसाठी ओझी घेऊन लोकल च्या महिलांसाठीच्या डब्यात प्रवास करतात. अनेकदा त्या मालवाहू डब्यातून येणे टाळतात. शिवाय घराबाहेर पडल्यावर त्यांच्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह देखील उपलब्ध नाही. प्रजा फौंडेशन या सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत पुरुषांसाठी १०,७७८ सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध असले तरीही महिलांसाठी ३,९०९ सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध होती. तर दिव्यांग व्यक्तींसाठी केवळ १६३ इतकी आहेत. ही तफावत महिलांचे शहरातील सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात असलेले दुय्यमत्व अधोरेखित करते. 

शहरात महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसणे,रस्त्यांवर पुरेसे पथदीप नसणे आणि यामुळे शहरात राहूनही त्या मुक्त फिरू शकत नाही.

शहरात महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसणे,रस्त्यांवर पुरेसे पथदीप नसणे आणि यामुळे शहरात राहूनही त्या मुक्त फिरू शकत नाही. ही अप्रत्यक्ष बंधने कधी नियोजनाच्या अपयशातून तर कधी दुर्लक्षामुळे होतात. इथे महिलांचा त्या शहरावरचा हक्क डावलला जातो. कारण शहराच्या नियोजनात महिला केंद्रस्थानी नसतात. 

आपण सगळे ज्या शहरात राहतो ते शहर जगाच्या उत्तम शहराच्या यादीत आहे का हे नेहमी तपासत असतो. दरवर्षी अनेक आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानिक अशी क्रमवारी जाहीर होते. यात निर्देशांक देखील असतात. भारतात The Ease of Living Index (EoLI) आणि The Municipal Performance Index 2020 (MPI) असे दोन निर्देशांक वापरून शासन शहरांची क्रमवारी जाहीर करते. 2020 च्या क्रमवारी नुसार बेंगलोर, पुणे व अहमदाबाद ही शहरे सर्वोत्तम ३ शहरे आहे. असे असले तरीही बेगलोरमधील प्रदूषण,पाणी समस्या, पूर तसेच पुण्यातील रहदारी, अहमदाबाद मधील विभाजन या समस्या त्या शहरातील काही घटकांना शहर विकासाच्या प्रक्रियेत कायम वर्जित ठेवतात. त्यामुळे क्रमवारीतील उत्तम शहर, राहण्यास सर्वोत्तम शहर आणि त्याचे निकष व प्रत्यक्ष वास्तव यात खूप तफावत असते. शहरं ही संधी प्रदान करतात,  वैविध्य जोपासतात, विविध संस्कृतींना सामावून घेतात. पण तरीही विषमता, भेदांच्या रेखा शहरात देखील असतात. त्या अनेकदा दृश्य किंवा अदृश्य असतात.

शहरात अनेक वंचित, वर्जित घटक राहतात. या सर्वांना शहरात समान सुविधा उपलब्ध होतात का ? त्या परवडतात का? आणि आपल्या सोयीने वापरता येतात का? म्हणजेच शहरांतील सुविधांची पोहोच किती आहे आणि कुणापर्यत आहे यावर ते शहर अकॅसेसीबल आहे की नाही हे ठरते.

ज्या शहराला आपण स्मार्ट शहर किंवा जागतिक शहर म्हणतो ते शहर समजातील सर्व घटकांसाठी स्मार्ट असेलच असे नाही.

ज्या शहराला आपण स्मार्ट शहर किंवा जागतिक शहर म्हणतो ते शहर समजातील सर्व घटकांसाठी स्मार्ट असेलच असे नाही. ते सर्वाना अक्सेसिबल असेल असेही नाही. भारतात अनेक शहरातील जमिनीचे  रियल इस्टेटच्या माध्यमातून तुकडीकरण झाले व त्यातून भांडवलाचा संचय व शोषणाच्या नव्या जागा देखील तयार झाल्या. गुरगाव मध्ये तर परीघावर राहणारे स्थलांतरित मजुर हि वंचीतता नेहमी अनुभवतात. दिल्लीत उच्चभ्रू नागरी समाजाच्या हट्टामुळे हातगाडी वाले, रिक्षावाले व अनेक असंघटीत कामगार यांना हटवले गेले. अनके शहरात हातविक्रेते,पथविक्रेते यांना हटवण्यासाठी मागणी दिसते. तर दुसरीकडे उच्चभ्रू वर्गाला हव्या असणा-या भांडवलनिर्मित स्विमिंग पूल, क्लब ,जिमखाने , गोल्फ मैदाने,पार्किंग लॉटस अशा सुविधा निर्माण केल्या जातात. जिथे  एका वर्गाला उपजीविकेचा हक्क नाकारला जातो तिथेच दुस-या वर्गाला त्याच शहरात चैनीच्या भौतिक सुविधा मिळतात. त्यामुळे हा संघर्ष मुलभूत सुविधांचा हक्क विरुद्ध उपभोगआधारित चंगळवादी सुविधांचा पुरवठा असा असतो. त्यामुळे स्मार्ट शहराच्या आपल्या संकल्पना कितीही चकाचक असल्या तरीही तळागाळातील अनेक गरीब,वंचित लोकांच्या  हक्कांचा त्यात विचार  नसतो.  

आज ‘स्मार्ट सिटी’ च्या संदर्भाने ज्या चर्चा आपण ऐकतो आणि जे शहर रोज अनुभवतो आहेत त्यावरून स्मार्ट सिटी घोषित करताना जे मापदंड वापरले जातात त्यातील उणीवा व विरोधाभास लक्षात येतात. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या शहराकडे बघताना Right to the city च्या परिप्रेक्षातून बघायला हवे तरच सर्वसमावेशक शहराकडे आपली पावले पडतील.