तबलिगी जमातीवरील कारवाई ही सूडबुद्धीच्या राजकीय हेतूनेच: उच्च न्यायालय

तबलिगी जमातच्या मरकझमध्ये भारतातील सहभाग घेतलेल्या २९ परदेशी नागरिकांवर गुन्हा दाखल करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणावर आज निर्णय देताना ही खोटी कारवाई करणाऱ्या पोलिसांबरोबरच यानिमित्ताने पूर्वग्रहदूषित मुस्लीमविरोधी अपप्रचार करणाऱ्या माध्यमांवरही ताशेरे ओढले. दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील मरकझच्या कार्यक्रमात लॉकडाऊनच्या आणि व्हिझाच्या नियमांचे उल्लंघन करून कोरोनाचा प्रसार केल्याबद्दल तबलीगी जमातीच्या २९ परदेशी नागरिकांबरोबरच ६ भारतीय नागरिकांवरही करण्यात आलेली ही कारवाई आणि अटक बेकायदेशीर तसेच राजकीय दबावातून केली गेली असल्याचं न्यायालयानं आज मान्य केलं. 

प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून भारतातील कोरोनाच्या प्रसाराला सर्वस्वी तबलीगी जमातच जबाबदार असल्याचं खोटं चित्र रंगवण्यात आल्याचं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. दिल्लीतील निजामुद्दीन दर्ग्यात झालेला तबलिगीच्या या मरकझमध्ये सहभागी झालेल्यांवर पोलिसांकडून लादण्यात आलेले सर्व गुन्हे हे निराधार आणि धादांत खोटे असल्याचं न्यायाधीश नलावडे आणि न्यायाधीश सेवलीकर यांच्या सुनावणीनंतर आता सिद्ध झालं आहे. खोटे पुरावे आणि निव्वळ पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनातूनच ही कारवाई झाली असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. तबलिगीचं निमित्त साधून भारतातील सर्व मुस्लीम समुदायालाच सरसकट लक्ष्य करण्याचं काम भारतीय मीडियाने इमान इतबारे केलं होतं. यादरम्यानच्या आक्रस्ताळेपणात तबलिगी जमात म्हणजे संपूर्ण मुस्लीम समाज नव्हे, याचं किमान भानही माध्यमांमध्यल्या विखारी चर्चांनी ठेवलं नाही. 

तबलीगी जमात हा कार्यक्रम गेल्या ५० वर्षांपासून घेत आलेली आहे. त्यामुळे यावर्षीही निजामुद्दीन मरकझलाचा हा कार्यक्रम होणार असल्याची केंद्र सरकारला आधीपासूनच कल्पना होती. कोरोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारकडून निव्वळ प्रपोगांडाचा आधार घेत तबलिगी जमातीला बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. या कार्यक्रमात आलेले परदेशी नागरिक भारतात येण्याआधीच कोरोना संक्रमित होते आणि त्यांनी बेजबादारपणे आणि मुद्दाम या विषाणूचा प्रसार मरकझमधून केला, असा अपप्रचार मुख्यधारेतील माध्यमांकडूनच नव्हे तर सरकारकडूनही करण्यात आला होता. इतकंच नव्हे तर मुस्लीमांबद्दल असलेल्या या द्वेषातूनच मरकझचं उदाहरण देऊन 'कोरोना जिहाद', 'तबलिगी बॉम्ब' सारख्या उघड धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्या शब्दप्रयोगांचा वापरही समाज माध्यमांवर यादरम्यान मुक्तपणे करण्यात आल्याचं सगळ्यांनी पाहिलं असेल.

The Aurangabad bench of the Bombay High Court on Friday quashed FIRs against foreigners attending the Tablighi Jamaat congregation at Nizamuddin in Delhi and said “the Maharashtra police acted mechanically.”https://t.co/BSt8J4KHHh

— The Hindu (@the_hindu) August 22, 2020

पोलिसांनी केलेला तपास आणि कारवाईला फाट्यावर मारत न्यायालयाने म्हटलं, की ज्यांना कोरोना भारतात घेऊन आल्याबद्दल अटक करण्यात आलीये त्यांची स्क्रीनिंग विमानतळावर करण्यात आली होती. त्यामुळे तबलिगीच्या या परदेशी नागरिकांना भारतात आल्यानंतरच कोरोनाची लागण झाली, हे स्पष्ट आहे. कोणतेच ठोस पुरावे नसताना मुस्लिमांबद्दल असलेल्या पूर्वग्रहदूषित आकसातूनच या कारवाया करण्यात आल्या. यासाठी इतर धर्मीय परदेशी नागरिकांवर ही कारवाई करण्यात आली नव्हती, याचा दाखलाही यावेळी न्यायालयाने दिला. या सुनावणीदरम्यान सीएए आणि एनआरसी विरोधात देशभरात सुरू झालेल्या आंदोलनाचाही न्यायालयाने उल्लेख केला. याच काळात साधारण सीएए आणि एनआरसी विरोधातलं आंदोलन देशभरात चालू होतं. या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी असलेल्या मुस्लिमांना दडपण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करण्यासाठीच राजकीय हेतूनं ही कारवाई केली गेली असण्याची शक्यताही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.