सुरजागड खाणपरिसरात नव्या स्फोटांना विरोध, माडिया समाज अस्तंगत होण्याची भीती

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली व भामरागड तालुक्यामध्ये सुरू असणाऱ्या खाणकामाचा नवा टप्पा पर्यावरण व स्थानिक प्रशासनाचे नियम धाब्यावर बसवत सुरू झाला आहे. नव्या सत्रात पुन्हा कामाला सुरुवात करताना जिल्ह्यातील लॉईडस मेटल्स अंड एनेर्जी लिमिटेड या कंपनीच्या मंडळाने १८ ऑगस्ट रोजी सुरजागड पट्टी परिसरामध्ये खाणकामासाठी व नवे ब्लास्ट करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. याला परवानगी मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कंपनीने ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आदिवासींना आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी मुदत दिली होती. 

सुरजागड इलाका पारंपारिक गोटूल समितीकडून व या खाणकामाला विरोध असणाऱ्या काही संस्थांकडून नवनिर्वाचित जिल्हाधिकारी संजय मीना यांना पत्र देण्यात आले. या खाण प्रकल्पामुळे आदिवासींचे नुकसान होत असून विकासासाठी खाण्याची गरज नसल्याचे तसेच या खाणींमुळे स्थानिक आदिवासी संस्कृती व त्यांचे जीवनमान धोक्यात येत असल्याचे मत या परिसरात काम करणारे कार्यकर्ते व जिल्हा परिषद सदस्य लालसू नागोटी यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना व्यक्त केले. 

आगरी मसेली, बांडे, दमकोंडवाही या गावांमध्येही अशाच प्रकारचे अवैध खाणकाम सुरू असल्याचा आरोप समितीच्या वतीने वेळोवेळी करण्यात आला असून त्याकडे प्रशासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. या खाणींच्या कामाला परवानगी देताना तेथील स्थानिक पर्यावरणाची व त्याच्या सामाजिक परिणामांची चाचपणी करण्यात आली नव्हती तसेच सरकारी धोरणानुसार याची पर्यावरणीय सामाजिक बैठकांच्या माध्यमातून जनतपासणी करण्यात आली नव्हती. अशातच खाणकामाला नव्यानं हात घालताना स्थानिक मुद्दे व आदिवासींच्या जीवाचा झालेला नाही, त्यामुळं जीवितहानी होण्याचाही धोका आहे.  

या खाणी सुरू करतानाच यांचे खनन करार (MoU) कंपन्यांच्या हिताला साजेसे असे बनवण्यात आले होते असा आरोप समितीनं केला असून हे सगळे करारच रद्द व्हावेत अशी मागणी समितीने केली आहे.  या खाणकामामुळे या परिसरातील आदिवासींना मिळणारे कायदे, वन अधिकार तसेच १९९६ च्या पेसा कायद्याचे, शेड्यूल्ड ट्राइब राइट्स अॅक्ट २००८ यांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितलं. हे उत्खनन कोणत्याही ग्रामसभा स्थानिक प्रशासन व ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन होत नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालानुसार आदिवासींच्या अधिकाराला डावलून झालेलं खाणकाम अवैध असल्याने त्याला त्वरित थांबवण्यात यावे अशी मागणी स्थानिक आदिवासी करत आहेत.  

या परिसरातील माडीया आदिवासी समाज हा हलाखीचे जीवन जगत असून त्यांच्यातील मृत्युदराचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. भारत सरकारने PVGT Group म्हणून निर्मिती केलेल्या अतिमागास अशा पंच्याहत्तर आदिवासी जमातींमध्ये महाराष्ट्रातील माडिया जमातीचा समावेश होतो. मात्र त्यांचे जीवनमान या परिसरातील जंगलांवर अवलंबून असताना खाणकामामुळे त्यांच्या पोषणाची व रोजगाराची समस्या निर्माण झाली आहे. बांबू व तेंदू या पारंपारिक उत्पन्नाच्या साधनांना धोका निर्माण झाल्याने या परिसरात गरिबी वाढत आहे. 

२००५ साली २५० हेक्टर जमिनीवर सुरु झालेला हा प्रकल्प विस्तारून ३५० हेक्टर क्षेत्रांपर्यंत गेला आहे. हे आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. सरकारने स्वतः पंचायत राज एक्सटेन्शन कायदा यानुसार या परिसरातील नैसर्गिक साधन संपत्ती चा वापर करताना स्थानिक ग्रामसभेला याचे सर्व अधिकार बहाल केले आहेत. मात्र त्यांच्या परवानगीशिवाय हे उत्खनन होत असल्याने हे भारत सरकारच्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले. सदर कारखान्याकडून यापूर्वी जैवविविधता कायदा तसेच पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे. ठाकूर देव या आदिवासींच्या पारंपारिक पूर्वज दैवतांचे सुरजागड येथील टेकड्या देवस्थान असून येथे वार्षिक पांडुम जत्रेचे आयोजन केले जाते. मात्र खाणकामामुळे आदिवासींच्या श्रद्धा व त्यांच्या धार्मिक भावनांना धक्का पोहोचत असल्याची तसेच निसर्गपूजक संस्कृतीची हानी होत असल्याची भावना गावकऱ्यांमध्ये आहे. 'आम्ही आदिवासींचे जीवनमान आमच्या निसर्गपूजक परंपरा तसेच जंगलावर आधारलेले आहे त्याला धक्का लागल्याने गेल्या काही वर्षात आदिवासींच्या जीवनाची हेळसांड झाली आहे. त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक अधिवासावर अतिक्रमण करणाऱ्या कंपन्यांना इथून परतून लावावे', अशी मागणी स्थानिक करत आहेत.

_{फोटो सौजन्य: IUCN}

यासंदर्भात नागोटी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या खाणकामाला स्थानिक आदिवासींचा तीव्र विरोध असल्याचं सांगितलं. "केवळ खाणकामाची देखरेख करण्यासाठी या परिसरात नव्याने काही पोलिस ठाण्यांची निर्मिती केली गेली आहे. २० वर्षांसाठी नाममात्र भाडेपट्टीवर आदिवासींच्या जीवाला व दवतांना  विकलं गेलं आहे. हे खाणकाम सुरू राहिल्यास माडिया आदिवासी समाजही अंदमान मधील होंगे प्रजाती सारखा अस्तंगत होईल", अशी भीती नागोटी यांनी व्यक्त केली.याच खाणीच्या परिसरात आंदोलन केल्यामुळे २०१६ साली वरवरा राव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या आरोपात जवळपास ३ वर्ष तुरुंगात काढल्यावर त्यांना फेब्रुवारी महिन्यात जामीन मिळाला होता.