बाल लैंगिक अत्याचार: सर्वोच्च न्यायालयाकडून वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती

नवी दिल्ली: मुंबई उच्च न्यायालयानं बाल लैंगिक अत्याचाराच्या एका घटनेवरून दिलेल्या 'कपडे न काढता केलेला लैंगिक स्पर्श हा लैंगिक अत्याचार नाही' या दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून देशभरातल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आक्षेप नोंदवून टीका करण्यात आली होती. 

या सुनावणीतील आरोपीनं पीडित अल्पवयीन मुलीला पेरू खायला देण्याच्या निमित्तानं एकांतात नेऊन तिचं शारीरिक शोषण केलं होतं. तितक्यात तिथं तिची आई आल्यावर मुलीनं रडत असल्याचं कारण सांगताना आपल्यावर ओढवलेला प्रसंग कथन केला ज्यानंतर तिच्या आईनं आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. 

त्या निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं म्हटलं होतं की अल्पवयीन व्यक्तीचे कपडे न काढता केलेला अवांछित स्पर्श हा लैंगिक अत्याचार ठरवला जाऊ शकत नाही. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं हा निवाडा देऊन आरोपीला दिलेली शिक्षा बदलली होती. 

न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी निकाल देताना म्हटलं होतं, "पॉक्सो (बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या ही पेनीट्रेशन (अवयवात वस्तू, हात किंवा लिंगाने प्रवेश करणं) न करता, लैंगिक हेतूनं केलेला कोणताही त्वचेचा स्पर्श, अशी आहे. त्यामुळं अल्पवयीन व्यक्तीचे कपडे न काढता वरतून केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचार म्हणून ग्राह्य धरण्यासाठी आणखी स्पष्ट पुरावे अथवा कारण गरजेचं आहे." 

न्यायाधीश पुढं म्हणाल्या होत्या, "तिचे कपडे किंवा टॉप काढला नसल्यानं अशा अस्पष्टतेमुळं या १२ वर्षवयीन पीडितेच्या स्तनांना कपड्यांच्या वरून केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत बसणार नाही. मात्र या कृतीला भा.द.स कलम ३५४ नुसार विनयभंग म्हणता येईल." पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोप सिद्ध झाल्यास गुन्हेगाराला किमान ३ व कमाल ५ वर्षांची कैद होऊ शकते. तेच कलम ३५४ अंतर्गत ही शिक्षा किमान १ व कमाल ५ वर्ष आहे.

बुधवारी याबाबत झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या कोर्टासमोर भूमिका मांडताना ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणले की हा निकाल एक 'घातक पायंडा' पाडू शकतो आणि हे एक 'हादरवणारं निरीक्षण व निष्कर्ष आहे'. त्यांनी पुढं असंही म्हटलं की केंद्र सरकार या निर्णयाविरोधात गुरुवारपर्यंत याचिका दाखल करेल. याच दरम्यान कोर्टानं या प्रकरणातील आरोपीच्या सुटकेलाही स्थगिती दिली आहे.