सुदर्शन टीव्हीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगात मुस्लीमांची घुसखोरी वाढते आहे, हे एक षडयंत्र असून हा जिहादचाच एक प्रकार आहे.’ अशा आशयाची मांडणी करणाऱ्या धार्मिक तेढ आणि पूर्वग्रह निर्माण करणाऱ्या एका टीव्ही कार्यक्रमावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर शब्दात टीका केली आहे. सुदर्शन टीवी या वृत्तवाहिनीच्या ‘युपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमावर ताशेरे ओढताना न्यायालयानं पुढील सुनावणी होईपर्यंत हा कार्यक्रम प्रक्षेपित केला जाऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. 

ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर सुदर्शन टीवीवर ‘युपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमाचं प्रक्षेपण करण्यात आलं. मात्र या कार्यक्रमातून मुस्लिमांचा द्वेष करणारी आणि पूर्वग्रहदूषित मांडणी केली गेली असल्याने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेमध्ये या टीवी कार्यक्रमावर प्रक्षेपणपूर्व बंदी लादली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती, मात्र मागील सुनावणीत न्यायालयानं ही मागणी फेटाळली होती. 

आज न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. के.एम. जोसेफ आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं या कार्यक्रमासंबंधी याचिकाकर्ते, आणि इतर पक्षांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकून कार्यक्रमाच्या ध्वनिफिती पाहून सुदर्शन टीवीवर ताशेरे ओढले. 

सुदर्शन टीवी चॅनलची आणि संपादक सुदर्शन चव्हाणके यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांना, न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावलं, ‘’तुमचे अशील (सुदर्शन टीवी) देशविघातक कृती करत असून हा देश बहुसांस्कृतिकतेचा संगम असलेला आहे, हे त्यांना मान्यच नाही. त्यांनी त्यांचं स्वातंत्र्य उपभोगताना जबाबदारीचं भान ठेवलंच पाहिजे.’’ तर न्या. के.एम. जोसेफ यांनी टीवीवरून प्रक्षेपित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांच्या संहितेतील ६ व्या नियमाचा दाखला देत सांगितलं की, ‘एखाद्या समूहाला, धर्माला लक्ष्य करणारा कार्यक्रम टीवीवरून प्रक्षेपित केला जाऊ शकत नाही.’ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले मुस्लीम उमेदवारही इतर उमेदवारांप्रमाणे सारखीच परीक्षा देतात, सारख्याच मुलाखतीच्या पॅनलला सामोरं जातात. एकाच परीक्षापद्धतीतून जाणाऱ्या या उमेदवारांना असं वेगळं काढून त्यांना प्रशासनात घुसखोरी करणारे असं म्हणणं अयोग्यच असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 

#NewProfilePic pic.twitter.com/MijCYfcZsY

— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) September 15, 2020

न्यायालयानं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनलाही तीव्र शब्दात फटकारलं आहे. एनबीएच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या निशा भांबानी यांना न्यायालयानं विचारलं, ‘’कागदोपत्री असलेल्या तुमच्या अस्तित्वापलीकडे तुम्ही काही काम करत असाल तर माध्यमांमध्ये एखाद्या घटनेचा समांतरपणे गुन्हेगारी तपास चालतोच कसा?’’ 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना, एखाद्या माणसानं व्यक्त केलेल्या मांडणीशी इतरांचे मतभेद असू शकतात, मात्र त्यासाठी त्या माणसाला अभिव्यक्तच होऊ न देणे, योग्य नाही, असं प्रतिपादन केलं. मात्र यावर न्यायालयानं अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचा अर्थ जबाबदारीच्या आणि समाजविघातक मांडणीच्या परिप्रेक्ष्यात पाहण्याची आवश्यकता असल्याचं स्पष्ट केलं. तसंच ९ सप्टेंबरला केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयानं हा कार्यक्रम प्रक्षेपित करण्याची परवानगी सुदर्शन टीवीला दिल्यानंतर, ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान प्रक्षेपित केलेल्या कार्यक्रमातून काय मांडणी केली जाते आहे, ते पाहण्याची तसदी तरी प्रसारण मंत्रालयानं घेतली का? असा सवालही न्या. चंद्रचूड यांनी मेहता यांना विचारला. 

या प्रकरणात न्यायालयानं पाच तज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही आदेश दिले आहेत. या समितीनं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या कार्यपद्धतीबाबत, नियमावलीबाबत न्यायालयाला साहाय्य करणं अपेक्षित आहे, मात्र या समितीतही सरकारची री ओढणारे लोक नको, तर पूर्णपणे स्वतंत्र असलेले निपक्ष:पातीपणे मांडणी करणारे लोक हवे आहेत. हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान या खटल्यात एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनंही इंटरवेन्शन याचिका दाखल केली असून त्याअंतर्गत न्यायालयानं ‘हेट स्पीच’ (प्रक्षोभक, विखारी भाषणं) या मुद्दयाकडे अधिक लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती केलेली आहे. सुदर्शन टीवीच्या ‘युपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमाविरोधात याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र त्यावर उच्च न्यायालयानं केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाला या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली होती.