मॅच फिक्स: सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत सर्व सदस्य कायदासमर्थक?

सर्वोच्च नायायालयानं भारत सरकारच्या तीन शेतीविषयक कायद्यांविरोधात दाखल केल्या गेलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत, तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देतानाच सर्वोच्च नायायालयानं 'प्रश्न सोडवण्यासाठी' व 'चर्चा पुढं सरकावी म्हणून एक चार सदस्यांची समिती नेमून या समितीकडून अहवाल मागवला आहे. मात्र, या समितीच्या चारही सदस्यांनी, म्हणजेच प्रमोद जोशी, भूपिंदरसिंघ मान, अशोक गुलाटी व अनिल घनवट यांनी, जाहीरपणे सरकारच्या तीनही कायद्यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतलेली आहे. त्यांची थोडक्यात ओळख. 

प्रमोद जोशी

प्रमोद जोशी हे साऊथ एशिया इंटरनॅशनल फूड अँड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नवी दिल्ली, इथं संचालक आहेत. त्यांनी अनेक शेतीविषयक संशोधन संस्थांमध्ये संचालकपद भूषवलेलं आहे. ते शेती क्षेत्रातील प्रसिद्ध संशोधक आहेत आणि त्यांनी शेती तंत्रज्ञान, धोरण, बाजार आणि संस्थात्मक अर्थशास्त्र इ. विषयांचा आजवर अभ्यास केला आहे. त्यांची शेती धोरणविषयक भूमिका त्यांच्या लेखनातून ते मांडताच असले तरी सरकारच्या नवीन तीन शेतीसंबंधी कायद्यांबाबत शेतकरी नाराज होत असताना आणि सरकारविरोधी मत तयार होत असताना त्यांनी अनेक लेखांतून सरकारनं लागू केलेल्या कायद्यांची भलामण केली आहे. 

त्यांचं या तिन्ही कायद्यांना वा कायद्यांतील संशोधनांना समर्थन असून त्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण देणारा लेख इंडियन एक्सप्रेस समूहाचं वृत्तपत्र असलेल्या फायनान्शियल एक्स्प्रेसमध्ये १५ डिसेंबर २०२० रोजा लिहिला आहे. या लेखात ते म्हणतात की हे दुर्दैवी आहे की शेतकऱ्यांचा या कायद्यांबाबत असलेला गैरसमज अजून सोडवला गेलेला नाही. मात्र मग ते लिहितात की शेतकरी सुद्धा चर्चेदरम्यान 'गोलपोस्ट' बदलत आहेत, म्हणजे आपल्या मागण्या किंवा आंदोलनाचं उद्दिष्ट बदलत आहेत. त्यानंतर ते शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्यांवर अनेक श्लेषयुक्त टिप्पण्या करत आपल्या लेखाची मांडणी करतात. ते लेखात एका ठिकाणी म्हणतात, हे कायदे रद्द करणं 'विचित्र' ठरेल आणि या सर्व चर्चेतल्या अडचणीचं खापर आंदोलनात व्यापाऱ्यांचा सहभाग, शेतकरी संघटनांचा सहभाग आणि शेती कायद्यांबाबत पसरवल्या गेलेल्या 'गैरसमज' अशा कारणांवर फोडत म्हणतात, या कायद्यांनी भारत जगासमोर शेती व शेतमाल प्रक्रियेत प्रमुख शक्ती म्हणून समोर येईल.

अनिल घनवट

अनिल घनवट हे शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. शरद जोशी एक प्रख्यात शेतकरी नेते होते आणि त्यांनी सुरु केलेल्या शेतकरी संघटनेची वैचारिक मांडणी अशीच होती की शेतीमध्ये खुल्या बाजाराच्या हस्तक्षेपातून शेतकऱ्यांसाठी मूल्य निर्माण होईल व तंत्रज्ञान खुलं होईल. त्यांचा शेतीतील सरकारी हस्तक्षेपाला बहुतांश विरोध होता आणि या विचारावर त्यांनी शेतकरी सांघटनेची अनेक आंदोलनं उभी केली. सध्याच्या सरकारच्या तीन कायद्यानाही शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा आहे. 

याबाबत 'द हिंदू' या वृत्तपत्राशी २१ डिसेंबरच्या वृत्तात बोलताना घनवट म्हणतात, "या कायद्यांना रद्द करण्याची काहीही गरज नाही. या सर्व प्रकरणात सरकारनं शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. जर सरकारनं आत्ता या आंदोलनासमोर नमतं घेतलं तर यापुढं कुठलंही सरकार शेतीमध्ये सुधारणा करण्यास धजावणार नाही."

अशोक गुलाटी

अशोक गुलाटी हे शेतकी अर्थतज्ञ आहेत आणि कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चरल कॉस्टस अँड प्राइझेस अर्थात सीएसीपीचे माजी अध्यक्ष राहिले आहेत. ते इंडियन एक्प्रेस या वृत्तपत्रातून सतत शेतीविषयक लेखन करतच असतात. त्यांना २०१५ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यांच्या २८ सप्टेंबरच्या इंडियन एक्स्प्रेसमधल्या लेखात ते म्हणतात, की या कायद्यांना लागू करणं हे भारतीय शेतीच्या इतिहासातली '१९९१ मोमेन्ट' अर्थात १९९१ च्या उदारीकरणासारखा क्षण आहे. खुल्या बाजाराच्या शेतीवरील एकाधिकारशाहीचे समर्थक असलेल्या गुलाटीना त्यावेळी काँग्रेस शेतकऱ्यांना भडकवत आहे आणि या आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहे असं वाटत होतं आणि त्यांनी लेखात तसं म्हटलं आहे. योगायोगानं त्यांच्याही लेखात त्यांनी प्रमोद जोशींप्रमाणेच शेतकरी आंदोलक नेते आपल्या आंदोलनाचा 'गोलपोस्ट' बदलत असल्याचा उल्लेख केला आहे. 

भूपिंदर सिंग मान

भूपिंदर सिंग मान हे ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमिटी नावाच्या एका संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आणि माजी राज्य सभा खासदार आहेत. ही संघटनादेखील मुक्त बाजारपेठवादी शेतकरी नेते शरद जोशी यांनीच स्थापन केलेली संघटना आहे. भूपिंदर सिंग यांनी 'द हिंदू' च्या १४ डिसेंबरच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांची भेट घेत या कायद्यांना आपलं समर्थन जाहीर केलं होतं. या समर्थनाचं पात्र देताना त्यांनी काही अटी देखील घातल्या, ज्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन मिळावं, कायदेशीर न्याय मिळण्याची तरतूद करावी अशा अटींचा उल्लेख केला होता.