Africa

लोकशाहीच्या आशेनं गृहयुद्धात अडकलेला सुदान

अस्थिरतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुदानची वाटचाल पुन्हा गृहयुध्दाकडे सुरू असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Credit : Indie Journal

 

प्रथमेश पुरुड । राजकीय अस्थिरतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुदानची वाटचाल पुन्हा एकदा गृहयुध्दाकडे सुरू असल्याची भीती सध्या व्यक्त केली जात आहे. सुदानच्या राजकीय अस्थिरतेचा मोठा इतिहास लक्षात घेता ही शक्यता खूपच कमी वाटते. सुदानी लष्कर व निमलष्करी दलात उडालेल्या चकचमकीत गेल्या काहीच दिवसात शेकडोंची जीवीतहानी झाली आहे, ज्यात भारतीय व अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. अमेरिकन व युरोपियन देशांनी आपल्या दुतावासातील अधिकारी व नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी हॉर्न ऑफ आफ्रिकेतील सैन्य तळावरील हालचाल वाढवली आहे मात्र युद्धग्रस्त देशातून सुरक्षितपणे नागरिकांना बाहेर काढणे सोपे काम नाही, खासकरून तेव्हा, जेव्हा सुदानी लष्कराच्या नियंत्रणाखालील विमानतळाची अपरिमित हानी झाली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयही आपल्या ३,००० हून अधिक नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मागील काही महिन्यांपर्यंत एकमेकांचे मित्र व सहकारी असलेल्या लष्करप्रमुख अब्दुल फतेह-अल-बुरहान व निमलष्करी दलाचे (RSF) प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो यांच्यातील वादाने खारतुम मधील चकमकीची सुरुवात झाली असली तरी या जटिल युध्दाची बीजे खऱ्या अर्थाने २००० च्या सुरूवातीच्या दशकात पेरले गेले.

सुदान हा ईशान्य आफ्रिकेतील आकारमानाने तिसरा सर्वात मोठा देश आहे. सुदानच्या पूर्वेला लाल समुद्र लागून असून तो इतर सर्व बाजूंनी अनेक देशांशी लागून आहे. एक दशलक्ष चौरस मैलांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेला सुदान हा २०११ पर्यंत आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश होता. २०११ साली दक्षिण सुदान स्वतंत्र झाल्यानंतर आता अल्जेरिया सर्वात मोठा देश बनला आहे.

सुदान प्रामुख्याने अरब देश म्हणून जरी ओळखला जात असला, तरी त्याची मुळे आफ्रिकेशी अधिक जुळती आहेत. आफ्रिकेतील पारंपरिक वाळवंटापासून ते उष्णकटिबंधीय जंगलांपर्यंतची वैविध्यपूर्ण अशी प्राकृतिक संरचना त्याला लाभली आहे. नाईल नदीच्या किनाऱ्यावर इथल्या बहुतांश लोकसंख्येची घनता दिसून येते. नाईल नदीवरील धोरणात्मक महत्त्वामुळे चीन, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात व इतर देशांचे स्वारस्य दिसून येते. सोबतच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या खाणी व इतर नैसर्गिक संसाधनांनी ते समृध्द आहेत. सुदानची ४३ दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असंख्य वांशिक आणि भाषिक गटांनी बनलेली आहे. अविभक्त सुदानमधे इस्लाम व ख्रिश्चन हे मोठे धर्म होते. एकेकाळी साम्राज्यवादी देशांच्या गुलामगिरीत अडकलेल्या या देशाची अवस्था हळूवारपणे वळणावर येईल अशी अपेक्षा ठेवत आधुनिक सुदान १९५६ साली स्वतंत्र झाला मात्र सुदानी जनतेला कधीच सक्षम लोकशाही अनुभवता आली नाही, ही शोकांतिका आहे.

 

 

इजिप्ती-ब्रिटिश साम्राज्यवाद

इजिप्त व इतर आखाती देश उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये आपले हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी वांशिक भेदभावांचा वापर करायचे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व पाश्चात्य देशांनी ही भूमिका पुढे कायम ठेवली. अठराव्या शतकातील जवळपास सर्वच इजिप्शियन राजवटींनी सुदानला आपले बफर स्टेट म्हणून वापरले. सुन्नी इस्लामी ओळख सोबत ठेवून हे करणे अधिक सोपे होते मात्र तिला अडसर हा दक्षिण सुदानमधील बहुतांश ख्रिस्ती लोकांचा होता. इजिप्शियन राजवटीला सुदानमधील सोन्याच्या खाणींसाठी आपले नियंत्रण अबाधित राखणे गरजेचे होते मात्र मोहम्मद अहमदच्या नेतृत्वाखालील महादी आंदोलनाने इजिप्शियन साम्राज्यवादाला हादरे दिले. १८८५ पर्यंत मोहम्मद अहमदने सुदानला बहुतांश प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळवून दिले मात्र काहीच वर्षात ब्रिटिशांच्या मदतीने पुन्हा एकदा इजिप्तने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. अशा जटिल इतिहासाची पार्श्वभूमी असलेल्या सुदानला शेवटी १९५६ साली स्वातंत्र्य मिळाले. 

 

मुस्लिम-ख्रिश्चन विभागणी

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच निवडणूकांचे आश्वासन दिले गेले होते. काही काळानंतर झालेल्या निवडणुकीत इस्लामी पक्षांनी मोठे वर्चस्व प्रस्थापित केले. उत्तर सुदानने (सध्याचे सुदान) राजकीय संस्थेवर प्रचंड मोठी पकड निर्माण केली याउलट दक्षिण सुदानमधील ख्रिश्चन बहुसंख्याकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. त्यामुळे विभागणीची बीजे तेव्हाच रोवली गेली. १९५६-६४ या छोट्याशा कालावधीत प्रचंड राजकीय अस्थिरतेने लोकशाही धोक्यात आली. 

स्वातंत्र्यानंतर लगेच सुरू झालेल्या पहिल्या आंतरिक युद्धाने लवकरच लष्करी सत्तांतर झाले. याच काळात पुन्हा एकदा इजिप्त व सुदान संबंधात सुधारणा झाली. शीतयुद्धाच्या काळात सुदान थेटपणे सोव्हिएत संघाच्या कुशीत जाऊन बसले. शीतयुद्धाच्या अंतिम टप्प्यात सुदानने काही कालावधीत स्थिरता अनुभवली. राष्ट्रपती जफर नमिरी यांच्या कालावधीत सुदानच्या संविधानाची निर्मिती करण्यात आली.नमिरी यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण सुदानमधील विद्रोह्यांसोबत ऐतिहासिक अल-अबाबा कराराद्वारे दक्षिण सुदानला अधिक स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा काही काळपर्यंतच मर्यादित राहिली व हसन-अल-तुराबी सारख्या कट्टर इस्लामिक व्यक्तीची निवड करून नमिरीनीं शरियत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी चालू केली. त्यानंतर सुरू झालेल्या आंतरिक युध्दाची परिणिती दक्षिण सुदानच्या स्वातंत्र्यात झाली. 

 

 

दारफूर नरसंहार

धार्मिक व वांशिक विभागणीची मुळे मर्यादित नव्हते तिला हिंसक इतिहासाची पाश्र्वभूमी होती. अरब टोळ्या व आफ्रिकन टोळ्यांची विभागणी अत्यंत टोकाच्या वळणावर गेली तिची परिणीती म्हणून दारफूरचा नरसंहार झाला. सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल अब्दुल-फतेह-अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखाली हे नरसंहार घडविण्यात आले. याच लष्करी मोहिमेतून हॅमेती उर्फ मोहम्मद हमदान डगालो यांचा लष्करी पलटावर उदय झाला. २९ वर्षांपर्यंत सत्तेत असलेल्या हुकुमशाह ओमर-अल-बशीर यांनी बुरहान यांच्या हाती दारफूरच्या लष्करी मोहिमेचे नेतृत्व सोपवले. 

सुदान लिबरेशन मूव्हमेंट आणि जस्टिस अँड इक्वॅलिटी मूव्हमेंट (JEM) या दोन बंडखोर गटांनी सुदान सरकारच्या विरोधात सशस्त्र बंड पुकारले, हे बंड २००३ साली सुरू झाले. दारफुरमधील गैर-अरब नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या जंजावीद म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हिंसक अरब बंडखोरांना आपल्या सैन्यात भरती करून घेण्यास सुरुवात केली. हत्या, बलात्कार, छळ आणि लूटमार यासह व्यापक अत्याचारात गुंतलेले जंजावीद्यांना सरकारचे संपूर्ण समर्थन होते. त्यांनी प्रामुख्याने फर, मासलित आणि झाघावा यासह बिगर अरब वांशिक गटांना लक्ष्य केले. संघर्षामुळे झालेल्या हिंसाचार आणि विस्थापनामुळे जगातील सर्वात वाईट मानवतावादी संकटांपैकी एक म्हणून दारफूरकडे पाहिले जाते. अंदाजे तीन लाखांहून अधिक लोक यात मारले गेले आणि दोन दशलक्षाहून अधिक लोक विस्थापित झाले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने संघर्षाला प्रत्युत्तरादाखल सुदान सरकारच्या विरोधात निर्बंध लादले आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) २००५ मध्ये संघर्षाची चौकशी सुरू केली. तत्कालीन प्रमुख ओमर अल बशीर सध्या या खटल्यांना सामोरे जात आहेत. बुरहान व हामदान यांची सक्रिय सहभागाने झालेल्या नरसंहारातून दोघांच्याही राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात झाली.

 

खारतुम चकमक

दारफूरमधे जन्मलेल्या डगालोचे परिवार पारंपरिक उंटाचे कळप सांभाळण्याचे व्यवसाय करायचे. उंटाच्या व्यवसायापासून ते जंजावीद सारख्या क्रूर संघटनेला उभे करण्याचे काम अवघ्या काही वर्षात त्यांनी करून दाखवले. संयुक्त अरब अमिरातीच्या संपूर्ण साथीने दोन लाखांच्या जंजावीदला आधुनिक निमलष्करी दलात बदलण्याचे काम यशस्वीपणे करून दाखवले. सोन्याच्या खाणीतून होणाऱ्या व्यवसायातून प्रचंड वैयक्तिक संपत्ती एकवटल्यानंतर २०१३ साली अधिकृतरित्या RSF रँपिड सपोर्ट फोर्सेसची स्थापना हेमेतीच्या नेतृत्वात करण्यात आली. 

दोघांनीही अत्यंत सर्तक पावले टाकत हुकुमशाह ओमर अल बशीर यांची २९ वर्षांची सत्ता २०१९ साली. संपुष्टात आणली. जनतेच्या विद्रोहामुळे बशीरची सत्ता संपुष्टात आली तरी त्यांना लोकशाही मार्गाने देशाची वाटचाल हवी होती. बुरहान व हॅमेती दोघांनाही हे मान्य नसल्याने त्यांनी आंदोलकांवर प्रचंड हिंसाचार केला. जवळपास १०० हून अधिक जीवीतहानीची शंका व्यक्त केली गेली. त्यानंतर भडकलेल्या आंदोलनानंतर दोघांनीही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून संमिश्र लष्करी-नागरी सरकारची व्यवस्था केली. TMC (ट्राझिंशनल मिलीटरी काऊंसिल) व FFC (फोर्सेस ऑफ फ्रिडम अँण्ड चेंज) या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने सुदानला नवे सरकार मिळाले. काही काळानंतर निवडणूका घेऊन संपूर्ण सत्ता नागरी सरकारकडे सोपविण्याचे आश्वासन लष्करप्रमुखांनी दिले.

नागरी प्रमुख अब्दुल्ला हमदोक यांनी आपले महत्त्व लवकरच प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली. ओमर अल बशीरला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सोपविणे, सोन्याच्या खाणींच्या व्यापारात सुधारणा करणे व नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपात सुसुत्रता आणणे अशा अनेक महत्वकांक्षी सुधारणांची सुरुवात झाली. दोन्ही लष्करी प्रमुखांना कोणत्याही परिस्थितीत एकहाती सत्ता सोडायची नव्हती म्हणून अवघ्या काही महिन्यांत २०२१ मधे बुरहानने लष्करी बंड करत सत्ता काबीज केली. सोबतच पुढील दोन वर्षात लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेण्याचे आश्वासन दिले. आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आल्यानंतर दोघांनीही नेहमीप्रमाणे आता नवे लष्करी संकट उभे करून तिला पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याची शंका निर्माण झाली आहे. 

दोन्ही लष्कर प्रमुखांमधील मुख्य वाद हा निमलष्करी दलाच्या (RSF) विलयावरून झाल्याचे दिसते. बुरहान यांना हॅमेतींचे वाढते वर्चस्व स्वतःच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी RSF चे लष्करी विलय दोन वर्षात करण्याची घोषणा केली. हॅमेती यांच्या प्रखर विरोधानंतरही ते मागे हटणार नसल्याचे जाहीर केले. हॅमेती यांनी तडजोड म्हणून विलयाची कालावधी १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा उपाय सुचवला मात्र बोलणी फिसकटल्याने १५ एप्रिल रोजी RSF ने खारतुम मधील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली प्रत्युत्तरादाखल लष्कराने हवाई हल्ल्यांचा वापर केला. अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय समुदायाने युद्धविरामाचे प्रयत्न केले मात्र ते अयशस्वी ठरले. 

 

 

परकीय देशांची दखल

पारंपरिक भूमिकेतून इजिप्त सुदानमधील घडामोडींकडे लक्ष वेधून आहे. इजिप्त व सौदी अरब दोन्ही देश लष्करप्रमुख बुरहान यांच्या पाठिशी आहेत. दुसरीकडे संयुक्त अरब अमिराती हेमेतींना लागणारे सर्व रसद पुरवतेय. सौदी अरबने वैयक्तिक पातळीवर यमनमधील युध्दामधून माघार घेतल्यानंतर युएई अडचणीत सापडली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीला यमनमधील धोरणात्मक ठिकाणी गुंतवणूक व व्यवस्था करण्यासाठी RSF च्या फौजा मदत करतात. अरब देशांमधे इतर फौजांची तैनाती करण्याचा मोठा इतिहास आहे. अशा तजवीजीतून जिओपॉलिटिकल समीकरणांची जोड येथे दिसून येते. इस्राएली हितसंबंधांनाही या युध्दामुळे धक्के बसण्याची शक्यता आहे. इस्राएली धोरणात्मक द्विपक्षीय संबध प्रस्थापित करण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत आहेत या युध्दामुळे ती मावळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

अमेरिकेने लष्करी उठावानंतर मागील दोन वर्षांपासून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लागू केले व सोबतच २०१९ मधील लोकशाहीक स्थानांतरणानंतर जाहीर केलेल्या बिलियन डॉलर मदतीलाही रोखून धरले. अशा किचकट अवस्थेत सुदानी जनतेला आर्थिकदृष्ट्या झगडावे लागतेय. आधीच कोरोना कालावधीत अर्थव्यवस्थेला गेलेल्या तडयानंतर प्रचंड महागाईने त्रस्त जनतेला दिर्घकालीन युद्धामुळे दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागतेय. 

लोकशाहीसाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना हे युद्ध रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा काही कालावधीसाठी लष्करी तडजोडीला मान्य करावे लागण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात तरी नागरी सरकारची कोणतीही चिन्हे दिसून येत नसली तरी आंतरिक युध्दाची शक्यता नक्कीच वाढत आहे. निर्वासितांच्या समस्येकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने खासकरुन आफ्रीकन युनियनने दुर्लक्ष केल्यामुळे नवीन समस्येची निर्मिती होऊ शकते. आपल्या साठ वर्षांच्या इतिहासात क्वचितच लोकशाही व्यवस्था अनुभवायला मिळालेल्या या देशाला कायमच स्थिरतेसाठी संघर्ष करावे लागलेय. पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रखर विरोधानंतर एक सक्षम व्यवस्था अस्तित्वात येईल, हा आशावाद सुदानी जनतेला आहे.

More from Author