Asia
म्यानमारमध्ये सत्तापालट; स्यू की यांना अटक करत लष्कराची हुकुमशाही
लष्कराकडून १ वर्षाची आणीबाणी जाहीर.
म्यानमारच्या लष्करानं लोकनियुक्त सरकारच्या प्रमुख ऑंग सान स्यू की यांच्यासह सरकारमधील महत्वाच्या मंत्र्यांना अटक करून सत्ता काबीज केली आहे. "मागच्याच महिन्यात पार पडलेल्या निवडणूकीचा निकाल आम्हाला मान्य नाही," अशी भूमिका घेत लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करत आणीबाणीची घोषणा आज लष्कराकडून करण्यात आली.
म्यानमारमधील सर्व महत्वाच्या शहरांमधली इंटरनेट आणि टेलिव्हिजन सुविधाही बंद करण्यात आली असून प्रमुख रस्त्यांवर लष्करी सैन्याची गस्त आज अचानक वाढवण्यात आली. यानंतर ऑंग सान स्यू की सह लोकनियुक्त सरकारमधील सर्व महत्वाच्या नेत्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. मेयवडी या लष्कराच्याच टेलिव्हिजनवरून "आता लष्करप्रमुख मिन ऑंग हेंग हेच राष्ट्रप्रमुख असतील," अशी घोषणा अचानक करण्यात आल्यानं म्यानमारमधील लोकशाहीसमोर पुन्हा एकदा अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिलाय.
मागच्याच महिन्यात झालेल्या निवडणूकीत ऑंग सान स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षानं जवळपास ८३ टक्के मत मिळवत एकहाती विजय संपादन केला होता. दुसऱ्या बाजूला लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी ॲन्ड डेव्हलपमेंट पार्टीला ४७६ पैकी फक्त ३३ जागाच जिंकता आल्या. त्यामुळे हे लोकनियुक्त सरकार पाडण्यासाठी म्यानमारमधील ताकदवान लष्कर काहीतरी पाऊल उचलेल, असा अंदाज अनेक दिवसांपासून व्यक्त केला जात होता. या निवडणूकीत फेरफार झाल्याचा आरोप लष्कराकडून सातत्यानं केला जात होता. आज नवं सरकार निवडून आल्यानंतरच्या पहिल्याच संसदीय अधिवेशनाची सुरूवात होण्याच्या पार्श्वभूमीवर लष्करानं हे सरकारचं बरखास्त करत १ वर्षाची आणीबाणी अचानक जाहीर केली आहे.
२०१० साली जवळपास ३५ वर्षांची लष्कराची राजवट संपवून म्यानमारमध्ये लोकशाही आणण्यास ऑंग सान स्यू की यशस्वी ठरल्या होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच २०११ साली म्यानमारमध्ये लोकशाही पद्धतीनं निवडणूक पार पडून स्यू की यांचा नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्ष सत्तेत आला होता. त्यानंतर २०१५ आणि २०२० च्या निवडणुकीतही स्यू की यांचाच पक्ष आघाडीवर आला असला तरी रोहींग्या मुस्लीम, बहुसंख्यांक बर्मन आणि बौद्धवशिय यांच्यातील वांशिक वादामुळे म्यानमारमधील राजकीय अस्थिरता कायम राहीली. एकेकाळी म्यानमारमध्ये लोकशाही आणत शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या स्यू की यांनी सत्तेत आल्यानंतर मात्र रोहिंग्या मुस्लीमांवरील अत्याचाराबाबत लष्कराचीच री ओढली. शिवाय लोकशाहीचा स्वीकार केल्यानंतरही संविधानातील तरतूदीनुसार म्यानमारमधील राजकारणावर लष्कराचा प्रभाव उल्लेखनीय राहीला.
म्यानमारमधील रोहींग्या मुस्लीमांच्या अमानुष कत्तलीबद्दल म्यानमारमधील लष्करासोबतंच स्यू की यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. आज लष्करानं थेट लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करत अधिकृतरीत्या सत्ता हस्तगत केल्यानंतर म्यानमरील लोकशाहीचा आता कुठे सुरू झालेला प्रवास पुन्हा एकदा लष्करी हुकूमशाहीच्या उलट्या मार्गाला लागला आहे. लोकशाहीचे सर्व संकेत मोडत लष्करानं केलेल्या आजच्या कारवाईचा जगभरातील राष्ट्रांनी निषेध केला असून बहुमतानं निवडून आलेल्या स्यू की यांची तातडीनं सुटका करावी अशी मागणी केलीये.