पुणे: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने केलेल्या अघोरी कारवाईत, ४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांना संप सुरूच ठेवल्याकारणाने, व संपतील सहभागामुळे निलंबित केले आहे. मात्र तरीही, मागण्या पूर्ण करण्याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही याबाबत कर्मचारी ठाम आहेत. एसटी महामंडळ बरखास्त करून राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्यात यावे, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशान्वये राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. तरी देखील ठोस तोडगा न निघाल्याने एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.

ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसल्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहे. एसटी महामंडळ बरखास्त करून राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्यात यावे, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशान्वये राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. तरी देखील ठोस तोडगा न निघाल्याने एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. एसटी कामगारांच्या संपावर अद्यापही समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने खासगी वाहनांमधून प्रवासी वाहतुकीस मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे. एसटी कामगारांचा संप चिघळत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एसटीच्या संपामुळे लाखो सामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने मोटार वाहन अधिनियम १९८८ (तत्कालीन ५९)चे कलम ६६ चे उपकलम ३ खंड (एन) अन्वये असलेल्या अधिकाराचा वापर करून, सर्व खाजगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस, मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ८ नोव्हेंबर २०२१ च्या मध्यरात्रीपासून ही मंजुरी देण्यात आली असून संप, आंदोलन मागे घेर्इपर्यंत हा नियम लागू असणार आहे.

संप मागे घेण्याचे आवाहन

एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि लोकांना वेठीस धरू नये असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले आहे. सरकारने हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर समिती स्थापन करण्याबाबत जीआर काढला. आता हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे परब यांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आडून कोणी राजकारण करू नये असेही त्यांनी म्हटले.

सरकारने हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर समिती स्थापन करण्याबाबत जीआर काढला.

आंदोलन सुरुच राहणार

एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. मात्र, या समितीच्या स्थापनेनंतरही एसटी कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे एसटी कामगार संघटनांनी म्हटले आहे. संघर्ष एस.टी. कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी कामगारांना कमिटी कमिटी खेळण्यात स्वारस्य नसल्याचे म्हटले. समिती नेमून काहीही साध्य होणार नसून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे. एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलिनीकरण होईपर्यंत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले.

खासगी बस वाहतुकीचा आधार

ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप प्रवाशांचे हाल करणारा तर खासगी वाहतूकदारांच्या पथ्यावर पडला आहे. एसटी बस बंद असल्याने नाइलाजाने प्रवाशांना खासगी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यातून प्रवाशांची लूट होत असून नगरहून पुण्याला जाण्यासाठी काल रात्री अनेकांना पाचशे रुपये भाडे मोजावे लागल्याचे सांगण्यात आले. इतर ठिकाणी जाण्यासाठीही जादा भाडे द्यावे लागत आहे.दिवाळी संपताच शनिवारी रात्रीपासून संपाची तीव्रता वाढविण्यात आली. सर्वच संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. त्यामुळे जवळपास सर्वत्र एसटी वाहतूक ठप्प झाली आहे. वाहक-चालक आगार परिसरात धरणे-ठिय्या देत आहेत तर सुट्टीहून परतण्यासाठी प्रवाशी बसस्थानकात ताठकळत उभे आहेत. बंद नसलेल्या एखाद्या आगाराची गाडी आली की त्यामध्ये जागा पकडण्यासाठी धावपळ उडत आहे. जागा मिळाली नाही, तर दुसरी गाडी येणार की नाही, याची शाश्वती नाही. बसस्थानकात यासंबंधी कोणतीही खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही.

एसटी बस बंद असल्याने नाइलाजाने प्रवाशांना खासगी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागत आहेत.

प्रवाशांचे हाल, भाडे दामदुप्पट

बस बंदचा गैरफायदा खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांनी उठविल्याचे दिसून येते. कोरोना काळात झालेला तोटा भरून काढण्याची नामी संधी म्हणूनच याकडे अनेक खासगी वाहतूकदार पहात आहेत. नोकरीच्या गावी परतण्याची प्रवाशांची आगतिकता आणि नाइलाज लक्षात घेता त्यांनी अचानक अघोषित भाडेवाढ केली आहे. प्रवाशांची परिस्थिती पाहून मनमानी पद्धतीने भाडे आकारले जात आहे. रविवारी दुपारनंतर रात्री उशिरापर्यंत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातुन पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादला परतणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. या संधीचा गैरफायदा उठवत खासगी वाहतूकदारांनी पुणे किंवा औरंगाबादसाठी अनेक प्रवाशांकडून पाचशे रुपये भाडे उकळण्याच्या तक्रारी आहेत. रात्रीची वेळ, दुसऱ्या दिवशी कामावर पोहचण्याची अवश्यकता आणि एसटीची खात्री नाही, अशा कात्रीत अडकलेल्या अनेक प्रवाशांनी नाइलाजाने हे वाढीव भाडे देऊन प्रवास केल्याचे सांगण्यात आले.मुंबई-पुण्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची अद्यापही गर्दी आहे. स्थानकात बस येत नसल्याने रस्त्यावर उभे राहून मिळेल त्या खासगी वाहनाने पुणे गाठण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खासगी वाहतुकीचे प्रवास भाडेही परिवहन विभागातर्फे निश्चित करून दिले जात असते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. प्रवासीही अधिकृतपणे तक्रार करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.