शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण; न्यायालयानं निर्णय राखला,

शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटांनी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांचे अधिकार, आमदारांची अपात्रता आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत असून  शिंदे गटाची धुरा हरीश साळवे आणि टीमकडे आहे. सुनावणी दरम्यान सुरु युक्तिवादात सातत्यानं कोहिटो होलोहोन विरुद्ध झिचीलहू आणि नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या दोन खटल्यांच्या निर्णयांची चर्चा झाली.

नबाम रेबिया खटला २०१६ मध्ये, तर कोहिटो होलोहोन खटला १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं निकाली लावला होता. दोन्हीही खटले परस्पर विरोधी निर्णय देतात. उद्धव ठाकरे गटाच्या बाजूनं मांडण्यात आलेल्या कोहिटो होलोहोन विरुद्ध झिचीलहू खटल्यामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत विधानसभेच्या अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित ठेवले होते. त्यामुळं उद्धव ठाकरे गटानं महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटांच्या आमदारांचं निलंबन वैध ठरवण्याची मागणी केली होती.  

त्यानंतर शिंदे गटाकडून नबाम रेबिया खटल्याचं उदाहरण दिलं जात आहे. नबाम रेबिया खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार विधानसभेत अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला असताना अध्यक्षांना इतर आमदारांना निलंबित करता येणार नाही. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटानं सध्याचा खटला ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचा निर्णय राखून ठेवला असून आता न्यायालय काय निर्णय देतं यावर सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

CJI to Singh : You're arguing that Nabam was correct law. Mr. Jethmalani's argument was that there was no reason to refer it in the facts of this case.#SupremeCourt #ShivSena #SupremeCourtOfIndia

— Live Law (@LiveLawIndia) February 16, 2023

कोहिटो होलोहोन खटल्यामध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विधानसभेच्या अध्यक्षाला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या खटल्यात करण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार पक्षांतर विरोधी कायदा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असहमतीचा किंवा मतभेदाचा अधिकार आणि विवेक यांच्याशी सुसंगत नाही.

या खटल्यादरम्यान सुप्रीम कोर्टानं काढलेल्या निष्कर्षानुसार पक्षांतर विरोधी कायद्याचा हेतू अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असहमतीचा अधिकार किंवा विवेकाला अनुसरून नसलेल्या तत्त्वविहीन पक्षांतरांना थांबवण्याचा आहे. परिणामी, या कायद्याचे काही नकारात्मक परिणाम असले तरी, आजच्या जगातील राजकीय पेचप्रसंग हाताळताना हा कायदा अत्यावश्यक आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यात विधानसभेच्या अध्यक्षांना बंड करणाऱ्या आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. पण, विधानसभा अध्यक्ष हे बहुमताने निवडून येत असल्यानं अध्यक्ष पक्षपातीपणा करू शकतात, त्यामुळं अध्यक्षांना असे अधिकार देण्यात येऊ नयेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायलायनं पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले अधिकार कायम ठेवले. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर न्यायालयात पुनर्विचार होऊ शकतो, असंही स्पष्ट केलं.

तर २०१५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजपच्या ११ आणि २ स्वतंत्र आमदारांनी राज्यपालांकडे विधानसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय काम करत, विधानसभा अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ ते १६ डिसेंबर २०१५ पर्यंत पुढं ढकललं. त्यानंतर विधानसभा अजेंड्याच्या यादीत सभापतींना हटवण्याच्या मुद्द्याची नोंदणी करण्यात आली. १५ डिसेंबर २०१५ रोजी, सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीचं पक्षांतर कायद्याअंतर्गत कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं. १६ डिसेंबर २०१५ रोजी, अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना हटवण्याचा ठराव मंजूर झाला.

त्यानंतर रेबिया गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेले. गुवाहाटी उच्च न्यायालयानं अध्यक्षांनी केलेलं आमदारांचं निलंबन थांबवलं आणि रेबियांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर रेबियांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाला या विषयात दोन प्रश्न पडले. पहिला म्हणजे विधानसभेचं अधिवेशन पुढं ढकलण्याचा राज्यपालांचा निर्णय घटनात्मक होता का? दुसरा म्हणजे, सभागृहासमोर अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात का?    

या संदर्भात निर्माण झालेला संविधानिक पेच प्रसंग सोडवताना २०१६ सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार जर विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला असेल तर अध्यक्ष आमदारांना निलंबित करू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं.

#BREAKING #SupremeCourt Constitution Bench reserves judgment on whether to refer to larger bench the decision in "Nabam Rebia vs Deputy Speaker".#SupremeCourtOfIndia #ShivSena #UddhavThackeray #EkanthShinde https://t.co/r1Y07sMQQP

— Live Law (@LiveLawIndia) February 16, 2023

तर घटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्याच्या राज्यपाल मंत्रिपरिषदेशी सल्लामसलत करून काम करतो. तर कलम १७४ राज्यपालांना राज्याची विधानसभा बोलावण्याचा, रद्द करण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा अधिकार प्रदान करते. मात्र, जर आवश्यक असेल तरचं ते त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार कार्य करू शकतात. १७४ कलमाचा आधार घेत अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राबिया यांनी युक्तिवाद केला की राज्यपालांना विवेकबुद्धी असली तरी ती ‘संवैधानिक’ संदर्भात पहिली पाहिजे. त्यानंतर न्यायालयाने मान्य केलं की राज्यपालांना व्यापक विवेकाधीन अधिकार मिळत नाहीत आणि ते नेहमीच घटनात्मक मानकांच्या आधीन असतात.

न्यायालयानं नोंदवलेल्या मतानुसार, कलम १७४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा समावेश राज्यपालांना विवेकबुद्धीनुसार दिल्या गेलेल्या अधिकारांमध्ये होत नाही. त्यामुळे, ते सभागृहाला बोलावू शकत नाहीत, त्याचा विधानसभेचा अजेंडा ठरवू शकत नाहीत किंवा सल्लामसलत केल्याशिवाय विधानसभेला संबोधित करू शकत नाहीत, असं स्पष्ट केलं.

पुढं, विधानसभेतून बंडखोर आमदारांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना विधानसभा अध्यक्ष अपात्र ठरवू शकतात की नाही यावर न्यायालयाने विचार केला. घटनेच्या कलम १७९(क) नुसार 'सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमतानं संमत झालेल्या विधानसभेच्या ठरावाद्वारे अध्यक्षाला पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. सर्व तत्कालीन सदस्य म्हणजे, रिकाम्या जागा सोडता सभागृहाची एकूण सदस्य संख्या. त्यामुळं, बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानाला मात करण्याचा आणि अपात्रता टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयानं काढला. त्यानंतर राबियांच्या विरोधात निर्णय दिला.

भाजपनं हा निर्णय समोर ठेऊन महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवून आणलं, असा आरोप महाविकास आघाडीचे आरोप करत आहे. त्यामुळं ठाकरे गटानं या खटल्याची सुनावणी ७ न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठाकडं पाठवण्याची मागणी केली आहे. आता न्यायालय नक्की कोणत्या निर्णयाचा आधार घेऊन आपला निर्णय सुनावतं याकडे अभ्यासक आणि अर्थातच दोन्ही पक्षकारांचं लक्ष लागून राहीलं आहे.