Quick Reads

शिवसेना वाद: निवडणूक आयोगाचा निर्णय समजून घेताना

शुक्रवारी निवडणूक आयोगानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाणाचं चिन्ह दिलं.

Credit : इंडी जर्नल

राकेश नेवसे । उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटात सुरु असलेल्या 'खरी शिवसेना कोणाची' वादावर भारतीय निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी त्यांचा निर्णय सुनावला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाणाचं चिन्ह देण्यात आलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी २०१८ साली शिवसेनेच्या मूळ घटनेत केलेले बदल आणि शिंदे गटाकडचं प्रातिनिधिक बहुमत या मुद्द्यांच्या आधारावर हा निर्णय घेतल्याचं आयोगानं याविषयी जारी केलेल्या आदेशातून समजतं. काय सांगतो हा आदेश?

गेल्या वर्षी जून महिन्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर शिवसेनेत शिंदे गट आणि ठाकरे गट असे दोन गट तयार झाले. त्यानंतर मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) पोटनिवडणुकीच्या आधी १९ जुलै २०२२ ला एकनाथ शिंदेंनी भारतीय निवडणूक आयोगात निवडणूक चिन्ह कायद्याच्या कलम १५ नुसार एक याचिका केली. या याचिकेत शिवसेना पक्ष फुटला असून त्यांचा गट खरा शिवसेना पक्ष असल्याचं म्हणत शिवसेना पक्ष आणि त्याचं चिन्ह धनुष्यबाणावर दावा केला. त्यानंतर आयोगानं उद्धव ठाकरे गटाला पत्र लिहून त्यांचा शिवसेनेवरील दावा सिद्ध करण्यास सांगितलं.

जवळपास ६ महिने चाललेल्या सुनावणीनंतर आयोगानं शुक्रवारी त्यांचा निर्णय दिला. निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात उद्धव ठाकररे गटाच्या पराभवाचं कारण म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव, असं नमूद केलं.

आयोगानं शिवसेना पक्षाचं संविधान, त्यातला बदल, या बदलांबद्दल आयोगाचं अज्ञान आणि पक्षांतर्गत एकाधिकारशाही या बाबींचा उल्लेख करत शिंदे गटाच्या बाजूनं निर्णय दिला आहे. शिवसेनेनं १९९९ सालच्या मूळच्या संविधानात २०१८ साली बदल केले, पण ते बदल आयोगाला कळवले नाही, असं या आदेशात म्हटलं आहे. शिवाय, त्यांनी केलेल्या बदलामुळं पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली, असं मतही आयोगानं नोंदवलं आहे. मात्र शिवसेनेनं या निर्णयानंतर जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार त्यांनी या बदलांबद्दल त्यावेळलीच निवडणूक आयोगाला माहिती दिली असल्याचं म्हटलं आहे.

 

 

ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेल्या याचिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सुप्रीम कोर्टानं या विषयाला आयोगाच्या अधिकार कक्षेतील विषय म्हणून, ठाकरे गटाला पुन्हा आयोगाकडं जायला लावलं. त्यानंतर सुरु झालेल्या सुनावणीत बराच काळ युक्तिवाद झाला. या युक्तिवादात आयोगासमोर चार प्रमुख प्रश्न होते:

१. दाखल केलेली याचिका निवडणूक चिन्ह कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत येते का?

२. शिवसेना पक्ष फुटला आहे का?

३. दुसरा प्रश्नाचं उत्तर हो असेल तर मग खरा पक्ष ठरवण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करायचा?

४. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला द्यायचं?

 

पहिला प्रश्न: याचिका निवडणूक चिन्ह कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत येते का?

पहिला प्रश्नाबद्दल बोलताना आयोगानं त्यांच्यासमोर ठाकरे गटानं केलेल्या युक्तिवाद ऐकला. याचिका दाखल झाल्यानंतर ठाकरे गटानं दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि ही याचिका कलम १५ च्या अंतर्गत येत नाही, त्यामुळं याची सुनावणी थांबवण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाकडं जाण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात विधानसभेत कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळं ते पक्षावर दावा दाखल करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद ठाकरे गटानं केला.

त्यावर आलेल्या शिंदे गटाच्या युक्तिवादानुसार आयोगानं नोंदवलं की एखाद्या आमदाराला पदावरून काढणं आणि एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला पक्षातून काढणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहे. उद्धव ठाकरे गटानं केलेल्या कारवाईमुळं शिंदे गटाच्या आमदारांचं प्राथमिक सभासद्यत्व रद्द होत नाही. त्यामुळं शिंदे गटाला शिवसेनेच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा करता येऊ शकतो. तर, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार ही याचिका कलम १५ च्या अंतर्गत येते, असा निकष काढला.

 

दुसरा प्रश्न: शिवसेनेत फूट पडली का?

त्यानंतर आयोगाला ठरवायचं होतं की शिवसेनेत फूट पडली आहे की नाही. हे ठरवताना त्यांनी काही निरीक्षणं नोंदवली. त्यांच्या निरीक्षणानुसार २१ जून रोजी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या विधानसभेतील प्रतिनिधी मंडळाच्या वेगवेगळ्या बैठका झाल्या. ठाकरे गटाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंना सभागृह नेते या पदावरून हटवण्यात आलं, तर शिंदे गटाच्या बैठकीत सदस्यांनी शिंदेंना पाठिंबा दर्शवला. शिवाय अनिल देसाई यांनी २५ जून रोजी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रानुसार शिवसेनेतील काही आमदार पक्ष विरोधी कारवाई करत असल्याचं कळवलं होतं. या पत्रात त्यांनी त्यांच्या पक्षातील काही आमदार बाळासाहेब किंवा शिवसेना नावानं दुसरा पक्ष काढत असल्याची भीती व्यक्त केली होती.

यानंतर ठाकरे गटानं या विषयाकडं पक्षातील फूट म्हणून न पाहता आमदारांमधली फूट म्हणून ग्राह्य धरावं, अशी मागणी केली. त्यानंतर आयोगानं पक्षाच्या मान्यतेचे नियम समोर मांडले. यानुसार कोणत्याही पक्षाला आयोगाची मान्यता मिळवण्यासाठी लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत आयोगानं ठरवून दिलेल्या नियमनप्रमाणं कामगिरी करावी लागते. त्यामुळं निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि पक्ष या दोन वेगळ्या बाबी असू शकत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

 

शिवाय अनेकदा निवडून आलेले उमेदवारचं पक्षातील अनेक महत्त्वाची पदं सांभाळत असतात. याला शिवसेनासुद्धा अपवाद नसून एकनाथ शिंदे विधानसभेत पक्षनेते असताना त्यांच्याकडं पक्षातील महत्त्वाचं पद असल्याचं अधोरेखित केलं.

आयोगाच्या मते दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर हो असल्यानं आयोग तिसऱ्या प्रश्नाकडं वळला.

 

तिसरा प्रश्न: खरा पक्ष ठरवण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करायचा?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आयोगानं सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या खटल्याचा अभ्यास केला. या खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार बहुमत ठरवण्यासाठी तीन पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकत होता. पहिल्या पद्धतीत पक्षाचं ध्येय आणि उद्दिष्ट कोणाच्या बाजूनं आहेत हे पाहिलं जातं. यात दोन्ही गटांनी केलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचं म्हणत त्यांनी पुढच्या पद्धतीवर विचार केला.

दुसऱ्या पद्धतीत पक्षाच्या संविधानाचा विचार केला जातो. मात्र उद्धव ठाकरेंनी २०१८ साली शिवसेनेच्या मूळ संविधानात दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीबद्दल बोलताना आयोगानं या दुरुस्तीला लोकशाहीच्या मूल्यांच्या विरोधी मानून शिवसेनेचं सध्याचं संविधान एकाधिकारशाहीकडे झुकतं असल्याचं अधोरेखित केलं. या संविधानात पक्षाध्यक्षाला गरजेपेक्षा जास्त शक्ती असून पक्षातील सर्व पदाधिकारी शिवसेना पक्षाचा प्रमुख निवडतात. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे संविधानात २०१८ साली केल्या गेलेल्या बदलांबद्दल आयोगाला कळवण्यात आलं नाही, त्यामुळं हे संविधान ग्राह्य धरलं जाऊ शकत नाही, असा निवाडा आयोगानं दिला.

उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेच्या संविधानात केलेले बदल त्यांच्यासाठी सर्वात घातक ठरल्याचं दिसून येत आहे. निवडणूक आयोगानं हा मुद्दा समजावून सांगताना निकालाची किमान २० पानं खर्च केली.

 

प्रातिनिधिक बहुमतावर जोर

उद्धव ठाकरेंकडं शिवसेना पक्षाचं संघटनात्मक बहुमत होतं. मात्र, त्यांच्याकडचं बहुमत हे लोकशाही पद्धतीचं नसून एखाद्या एकाधिकारशहाकडे असलेल्या बहुमताप्रमाणं जमा झालं आहे, असं निरीक्षण आयोगानं नोंदवलं. पक्षातील सर्व संघटनात्मक पद निवडण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांकडं आहे, त्यामुळं त्यांनी निवडलेले पदाधिकारी कधीही त्यांच्या विरोधात जाणार नाहीत. त्यामुळं त्यांचं संघटनात्मक बहुमत शिंदे गटाकडं असलेल्या प्रातिनिधिक बहुमतासमोर खुजं पडतं, असं आयोगानं म्हटलं आहे.

शिंदे गटाकडं असलेल्या आमदारांची आणि खासदारांची संख्या ही उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदार, खासदारांपेक्षा जास्त आहे. शिवसेनेच्या एकूण ५५ आमदारांपैकी ४० आमदार शिंदे गटाकडं आहे. निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी शिंदे गटाच्या मतांचा टक्का ७६ टक्के असून शिवसेनेला २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या एकूण मतांच्या ४० टक्के मत शिंदे गटाकडं आहेत. ठाकरे गटाकडं पाहायचं झालं तर निवडून आलेल्या आमदारांकडं २३.५ टक्के तर एकूण मतांच्या फक्त १२ टक्के मतं आहेत.

संसदेतील एकूण १९ खासदांपैकी १३ खासदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला. त्यानुसार शिवसेनेला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी उमेदवारांच्या मतांपैकी शिंदे गटाकडं ७३ टक्के मतं होती. तर शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण मतांपैकी ५९ टक्के मतं शिंदे गटाकडं होती. त्याचं जागी ठाकरे गटानं ६ खासदार त्यांच्या बाजूनं असल्याचा दावा केला असताना फक्त ४ खासदारांनी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. याचा थोडा फटका ठाकरे गटाला बसला.

 

 

विजयी उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपैकी २७ टक्के मतं आणि एकूण मतांपैकी २२ टक्के मतं ठाकरे गट मिळवू शकला. विधानपरिषदेतील आमदार आणि राज्यसभेतील खासदारांनी उद्धव ठाकरे गटाला पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यांना ग्राह्य धरलं गेलं नाही.

आयोगानं या सर्व गोष्टी ग्राह्य धरत त्यांचा निर्णय सुनावला. या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगानं संविधानातील कलम ३२४ च्या अंतर्गत परिच्छेद १५ आणि १८ चा वापर करत शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण दिलं आहे. तसंच आयोगानं इतर सर्व पक्षांना संविधानातील बदल आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीबाबत सल्ला दिला आहे. पक्षांनी त्यांच्या संविधानात केलेले बदल योग्यवेळी आयोगाला कळवणं आवश्यक असून सर्व पक्षांनी पक्षांतर्गत लोकशाही जपली तरच देशात खऱ्या अर्थानं लोकशाही नांदेल, असा सल्ला भारतीय निवडणूक आयोगानं दिला आहे.

 

ठाकरे गटाचं घटनेबाबत स्पष्टीकरण

शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शनिवारी निवडणूक आयोगाच्या संविधानातील बदल न कळवण्याच्या आरोपाचं खंडन केलं. शिवसेना पक्षाचे सचिव अनिल देसाई यांनी ४ एप्रिल २०१८ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला संविधानातील बदलाचं इतिवृत्त आणि नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड सादर केली होती. 'याचा पुरावा आमच्याकडे असून निवडणूक आयोग खोटं बोलत असल्याचा' आरोप सावंत यांनी केला आहे.

 

More from Author