सौरभ झुंजार । पुणे: “ना प्रशासनातील कोणी आमची गोष्ट ऐकायला तयार आहे ना कुठले स्थानिक अधिकारी. आम्ही करायची तर तक्रार कोणाकडे करायची, जर शाळाही आमचं म्हणणं ऐकून घेत नसेल?” दीपाली सरदेशमुख या इंडी जरनलशी बोलत होत्या. मागच्या वर्षभरापासून त्यांच्या मुलांची फी शाळेनं कमी करावी यासाठी त्या प्रयत्न करतायेत. सगळे अर्ज, प्रत्यक्ष भेट, शासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार ह्या सगळ्या गोष्टी करून झाल्या. शेवटी काही दिवसांपूर्वी फी न भरू शकल्याच्या कारणावरून त्यांच्या दोन्ही मुलांचे टीसी (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) शाळेनं पाठवले. “खाजगी शाळा असल्यामुळे फी भरावीच लागेल ही बाब खरी असली तरी सध्यपरिस्थितीचं भान शाळेलाही असणं गरजेचं आहे. आम्ही फक्त एवढंच म्हणतोय कि ज्या सुविधा वापरल्या जात आहेत, तेवढेच पैसे घ्या. जून २०२० पासून मुलाचं शिक्षण बंद आहे. फक्त फी भरलेल्या मुलांनाच गुगल मीट वरील ऑनलाई तासांसाठी लिंक पाठवणे असे प्रकार गेल्या काही दिवसांत शाळेनी केलेत,” असंही त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र सरकारनं लवकरात लवकर खाजगी शाळांची फी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत अशी मागणी अनेक पालकांकडून केली जातीये. सध्या कोरोनाच्या काळात जवळपास सर्व शाळा बंद असून ऑनलाईन स्वरूपातच सर्व तास घेतले जात आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांनी वापरायच्या सुविधादेखील बंद असल्यामुळे शिक्षण संस्थांना कमी खर्च आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थानी त्यांच्या फी मध्ये कपात करावी अशी मागणी ठिकठिकाणी पालक आणि विद्यार्थी वर्गाकडून केली जातीये.

पुण्यामधील आंबेगाव येथील अभिजित मोरे यांनी शाळेची फी कमी करण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अर्ज केलेला असून एकूण शंभर पालकांच्या सह्या ह्या अर्जावर आहेत. “सध्या कोव्हीडमुळे निर्माण झालेल्या आम्हा पालकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शाळेनी फी मध्ये ५० टक्के कपात करावी. फक्त ऑनलाईन वर्गासाठी म्हणून ही रक्कम बरीच मोठी आहे. तरी शाळेनं आमच्या मागणीचा विचार करावा,” असं त्यांनी सदर अर्जात नमूद केलंय. मोरे यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले की सध्या अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून फक्त मुलांचं नुकसान होऊ नये म्हणून अनेक पालक पुढे येऊन तक्रार करायला घाबरत आहेत. अगदी ५० टक्के नसली तरी २०-३० टक्क्यांपर्यंत फीमध्ये कपात करावी. त्याचबरोबर या दिवसांत मुलांना सतत स्क्रीन समोर बसावं लागत आहे आणि त्यामुळे अजूनच मुलं मोबाईलच्या आहारी जात असल्याचं जाणवतंय. तर विध्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाईम कमी होण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा काहीतरी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

“पुण्यामधील जवळजवळ दहा ते बारा शाळांबद्दल पालकांकडून तक्रारीआल्या आहेत. गेले अनेक दिवस शैक्षणिक विभागात तक्रारी आम्ही करतोय, पण ते या गोष्टी करण्यासाठी उत्साही दिसत नाहीयेत. सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डांच्या शाळांवर शैक्षणिक विभागाचं कसलही बंधन नाहीये. दहावी आणि इतर इयत्तांमधील मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याचे खूप प्रकार गेल्या काही दिवसांत घडलेत. शिक्षण हा मुलभूत अधिकार आहे, असं जर आपण म्हणत असू तर ही परिस्थिती बघून तो फक्त कागदावरच आहे असं म्हणावं लागतंय,” अशी प्रतिक्रिया पुणे पेरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा जयश्री देशपांडे यांनी दिली.

खाजगी शाळांच्या फी आकारण्याच्या मुद्द्यावरून राजस्थान सरकारनं पुढाकार घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम २ अन्वये राज्यातील शाळांना ३० टक्के फी कपात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण शाळांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यघटनेत सांगितल्याप्रमाणे  शाळांना व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचं त्यामध्ये लिहिलं होतं.

या याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयानं पालकांच्या हिताच्या दृष्टीनं निर्णय दिला. न्यायालयानं शाळांना दिलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, "राज्यातील बऱ्यापैकी शाळा ह्या बंद असल्यामुळे व्यवस्थापकांना कमी सुविधांचा खर्च करावा लागतोय.

या याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयानं पालकांच्या हिताच्या दृष्टीनं निर्णय दिला. न्यायालयानं शाळांना दिलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, "राज्यातील बऱ्यापैकी शाळा ह्या बंद असल्यामुळे व्यवस्थापकांना कमी सुविधांचा खर्च करावा लागतोय. त्यामुळे ज्या सुविधा विदयार्थ्यांना मिळत नाहीयेत त्याचे पैसे आकारण्याचा शिक्षणसंस्थांना अधिकार नसून २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी फी मध्ये १५ टक्के कपात करावी. अनेकांना या वर्षभरात नोकऱ्या गमवाव्या लागल्यामुळे पालकवर्गसुद्धा अडचणीत आहे. त्यामुळे शाळांनी फीमध्ये कपात करून त्यांना सहकार्य करावं. त्याचबरोबर ऑनलाईन वर्ग सुरू असल्यानं शाळा चालवण्याचा खर्च कमी आहे. त्यामुळे विनाकारण फी विद्यार्थ्यांनकडून आकारली जाऊ नये. एखादे पालक फी भरण्यास सक्षम नसल्यास त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे सूट द्यावी. तसंच फी न भरल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन तासांसाठी परवानगी न देणं किंवा विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याचे प्रकार करू नयेत." शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा हा निर्णय न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिला.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सुद्धा मुख्यमंत्री काहीतरी निर्णय घेतील याकडे सर्व पालकांचं लक्ष लागलं आहे. पुणे पेरेन्ट्स असोसिएशन यांनी change.org या संकेतस्थळावरून फी वाढ आणि पालकांच्या अनेक मुद्द्यांना घेऊन एक याचिका देखील सादर केली आहे. कोरोनाच्या या प्रचंड महामारीनं सर्व स्तरांतील लोकांचं आर्थिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारचं नुकसान केलं आहे. अनेक जणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, हातावर पोट असणाऱ्या प्रत्येक माणसाला आज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. अशात मुलांचं शिक्षण हा अत्यावश्यक आणि गरजेचाच विषय आहे. परंतु कोरोनाच्या काळात असंख्य आर्थिक अडचणींपायी पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची फी भरता आलेली नाही. अनेकांनी उलाढाली करून, पैसे जमवून मुलांची शाळा सुरू ठेवलीये. शिक्षणाचं होत असलेले खाजगीकरण आणि खाजगी संस्थांच्या अवाढव्य फीज भरताना पालकांच्या नाकीनऊ आलेली आहे. 

इंडिया वाईड पेरेन्ट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा वकील अनुभा सहाई यांच्याशी याबद्दल बोललं असता त्या म्हणाल्या की, ''महाराष्ट्र सरकारनंसुद्धा उच्च न्यायालयानं दिलेले आदेश सर्व खाजगी शाळांसाठी लागू केले पाहिजेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही सरकारकडे ही विनंती करतोय की खाजगी शाळांचं ऑडीट करा ज्यामुळे समजू शकेल की खरंच या दिवसांत एवढी फी विद्यार्थ्यांनकडून आकारण्याची गरज आहे की नाही. पण ऑडीट करण्यासाठी लोकं नाहीयेत,अशा प्रकारची कारणं शासकीय कर्मचार्‍यांकडून मिळतायत.'' 

दररोज अनेक पालकांच्या तक्रारी येत असून पूर्ण फी न भरू शकल्यामुळे अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्याचे प्रकार बऱ्याच ठिकाणी घडलेले आहेत असंही त्या म्हणाल्या. "प्रशासनानं या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं बघणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी अनेकदा या मुद्द्यावर बोलणं झालेलं असून सरकारकडून या मुद्द्यांबद्दल ठोस पावलं उचलली जात नाहीत," अशी तक्रार त्यांनी केली. फीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रात लागू झाल्यानंतर जरी  एखाद्या शाळेने याचिका दाखल करायची ठरवलीच तर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच यावर निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाच्याच आधारावर न्यायालय सुनावणी करेल, असंही त्या म्हणाल्या.

मोफत शिक्षणाचा अधिकार असणार्‍या विद्यार्थ्यांचा जो कोटा आहे त्याचे पैसे सरकार शाळांना देतं.

यातला एक भाग असाही आहे की, ‘मोफत शिक्षणाचा अधिकार' असणार्‍या विद्यार्थ्यांचा जो कोटा आहे त्याचे पैसे सरकार शाळांना देतं. प्रति विद्यार्थी १७,६०० रुपये याप्रमाणे ते पैसे मिळत असतात. पण गेल्या ३ वर्षापासून ते पैसे थकले असल्याचा दावा महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा चालक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय पाटील यांनी केला. केंद्र सरकारकडून राज्याला हे पैसे मिळालेले आहेत पण शाळांपर्यंत काही हे पैसे आलेले नाहीत. १८५० कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम थकीत असून त्यापैकी ५० कोटी रुपये रक्कम मार्च महिन्यामध्ये मिळाली असंही ते म्हणाले. अनेक शिक्षक सुद्धा कमी पगारामुळे अडचणीत आहेत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी लवकरात लवकर या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून काहीतरी मधला मार्ग काढण्याची गरज आहे.

तसं पाहता समाजातील प्रत्येकच घटक सध्या कुठल्या न कुठल्या अडचणीचा सामना करतोय. पण एखाद्या विद्यार्थ्याकडून शिक्षणाचा हक्क काढून घेऊन त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवणं हा प्रकार गैर आहे. असं जर घडत असेल तर प्रशासनानं याबाबतीत ठोस पावलं उचलून योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घेतला पाहिजे आणि ज्या संस्था चुकीच्या पद्धतीनी शाळा चालवण्याचं काम करतायेत त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून शिक्षणाच्या होणाऱ्या व्यापारीकरणावर चाप बसवला पाहिजे.