सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीकडून शेतकऱ्यांवरील दडपशाहीचा निषेध

'शांततामय मार्गानं आपला निषेध नोंदवणं हा एक मूलभूत लोकशाही मानवाधिकार आहे', असं ठाम मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीनं दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरील सरकारी दडपशाहीचा निषेध केला आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून दिल्ली सीमेवर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्रातले शेतकरी, शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकारनं लागू केलेल्या तीन जाचक कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशन कार्यकारिणीनं गुरुवारी शेतकऱ्यांवरील सरकारी दडपशाहीचा निषेध करणारा ठराव संमत केला. ‘सरकारनं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर करून, त्यांच्याशी जुलमी व्यवहार केला’ असं या ठरावात म्हटलं आहे. "शेतकरी शांततामय मार्गानं आंदोलन करत आहेत, नागरिक म्हणून त्यांचा तो अधिकार आहे, लोकशाहीत हा अधिकार प्रत्येकाला असतो, पण शेतकऱ्यांचं आंदोलन ज्या प्रकारे सरकार दडपत आहे, ते चिंताजनक आहे, माध्यमांच्या वार्तांकनातून हे कळलं आणि आम्हाला फार दु:ख झालं. असहमती व्यक्त करता येणं हा मूलभूत संविधानिक अधिकार आहे आणि त्याचं संरक्षण झालं पाहिजे," असं कार्यकारिणीनं संमत केलेल्या ठरावात म्हंटलं आहे.

याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशननंही या कृषी कायद्यांचा निषेध केला आहे, या कायद्यातील दिवाणी न्यायालयासंबंधीची तरतूद ही केवळ शेतीच्या व्यवहारापुरती मर्यादित न राहता सामान्य दिवाणी न्यायालयांचं महत्व कमी करणारी आहे, असं मत दिल्ली बार असोसिएशनं व्यक्त केलं आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे सदस्य असलेल्या काही वकिलांनी दिल्ली सीमेवर प्रत्यक्ष जाऊन शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे.