India

चालक परवान्याच्या खाजगीकरणाला विरोध

परिवहन व महामार्ग मंत्रालय १ जून पासून काही नवे नियम लागू करणार आहेत.

Credit : इंडी जर्नल

 

वैष्णवी दाणी । वाहन चालवण्याचा परवाना काढण्यासाठीची चाचणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाऐवजी खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना देण्याच्या निर्णयाला नागरिक तसंच या संस्था, दोघांचाही विरोध आहे. परिवहन व महामार्ग मंत्रालय १ जून पासून काही नवे नियम लागू करणार आहेत. यापैकी सर्वात लक्षवेधी नियम असा आहे की आता वाहन चालवण्यासाठी परवाना काढण्यासाठी जी चाचणी द्यावी लागते, ती देण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही, तर वाहन प्रशिक्षण देण्याच्या संस्थांमध्येच ही चाचणी आता देता येणार आहे. खाजगी संस्थांना यासाठी आवश्यक सुविधा उभ्या करण्याची चिंता आहे, तर नागरिकांना प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार वाढण्याची. परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र अजूनही नियमांबद्दल पूर्ण स्पष्टता नसल्याचं दिसतं.

या नवीन नियमांतर्गत खाजगी वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था या स्वतःच वाहन परवाण्यासाठीची चाचणी घेतील व परीक्षार्थीला वाहन परवाना घेण्यासाठी लागणारं प्रमाणपत्र देतील. हे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाऊन दाखवल्यानंतर वाहन परवाना देण्यात येणार आहे. जर वाहन चाचणी यशस्वीपणे दिल्याचं हे प्रमाणपत्र एखाद्या व्यक्तीकडे नसेल, तर त्याला आरटीओमध्ये जाऊन वाहन चालवण्याची चाचणी द्यावी लागेल. यासाठी परिवहन व महामार्ग मंत्रालय हे काही वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड करणार आहे, ज्यांना हा अधिकार देण्यात येणार आहे.

मात्र यासाठी आरटीओच्या अटी पूर्ण करणं अनेक प्रशिक्षण संस्थांना शक्य नसल्याचं काही संस्थाचालकांनी इंडी जर्नलला सांगितलं.

युवा पुणे ड्रायव्हिंग स्कूल संघाचे अध्यक्ष नितीन बांबुडे यांच्याशी या नवीन नियमाबद्दल बोलले असता ते म्हणाले, “ज्या वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना वाहन चालवण्याची चाचणी देण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल त्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यांच्याकडे चाचणी घेण्यासाठी, दुचाकी वाहनासाठी १ एकर तर चारचाकी वाहनांसाठी २ एकर जमीन असणं, आवश्यक आहे. तसंच इतर देखील सुविधा जसं की पार्किंग, ट्रॅक, सेन्सर हे सर्व असेल, तरच त्यांना मान्यता मिळेल.”

याचा व्यवसायावरदेखील विपरीत परिणाम होईल असं सांगत बांबुडे पुढं म्हणाले, "मोठी जागा घेऊन एवढ्या सगळ्या सुविधा तयार करण्यासाठी संस्थांना खूप खर्च करावा लागेल. त्यामुळे या संस्थांकडून आकारलं जाणारं शुल्कदेखील वाढेल, जे सामान्य लोकांना परवडणार नाही. यामुळं त्या संस्थांचे ग्राहक कमी होऊ शकतात.”

हे नवीन नियम आणताना संस्थाचालकांशी संवाद साधला नसल्याचंदेखील काही जणांनी सांगितलं. “या नवीन नियमांबद्दल आम्हाला वर्तमानपत्रांमध्ये वाचल्यावर कळलं. याचे आमच्यासाठीचे निकष कोणते हेदेखील आम्हाला अजून माहिती नाहीये. आतापर्यंत आम्हाला फक्त दोनच अटी कळल्या आहेत, त्या म्हणजे की, दोन चाकी वाहन चालवण्याची चाचणी घेण्यासाठी १ एकर जमीन संस्थाचालकाकडे असणे आवश्यक आहे तर चार चाकी वाहनासाठी २ एकर जमीन असली पाहिजे. परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने हे नवे नियम लागू करण्याआधी त्याची कल्पना आम्हाला द्यायला हवी होती. हे नवीन नियम योग्य आहेत का व व्यवस्थित ही प्रक्रिया राबवली जाऊ शकेल का, याबद्दल वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचं मत विचारात घेऊन मगच हा निर्णय घ्यायला हवा होता. वाहन चालवण्याची चाचणी घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र आम्हीच द्यायचं आहे, तर मग आरटीओ अधिकारी नेमक काय काम करतील?" वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या एका संस्थाचालकांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितलं.

 

 

पुढे ते म्हणाले की, “सध्या कासारवाडीमधील आयडीटीआर सेंटरला चाचणी घेण्यात येते. ही जागादेखील खासगी संस्थेच्या मालकीची आहे. इथे प्रत्येक परीक्षार्थीसाठी १०० रुपये ट्रॅक शुल्क घेतलं जातं. चाचणीच्या वेळी तिथे आरटीओ अधिकारी हजर असतो. या ट्रॅक वर ‘8’ आणि ‘H’ आकाराच्या ट्रॅक वर वाहन चालवावं लागतं आणि या संपूर्ण ट्रॅकवर सेन्सर बसवलेले असतात.”

अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करणं बहुतांश संस्थांना अशक्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं. "पुण्यासारख्या शहरात जिथे लोकांना राहायला जागा मिळणं मुश्कील आहे, तिथं आम्ही एवढी जागा कुठून उभी करायची? आणि जरी जागा सापडली, तरी त्याची किंमत जवळजवळ १ कोटीच्या आसपास जाईल. शहराच्या बाहेरील भागात जमीन घेतली, तर एवढ्या लांब परीक्षार्थीना घेऊन जाणं आणि आणणं अवघड होईल,” ते म्हणाले.

केरळमधील वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी या नवीन नियमबद्दल निषेध नोंदवण्यासाठी २ मे पासून काम बंद केलं होतं जे १५ मे पासून त्यांनी परत चालू केलं. त्यांच्या मते वाहन परवान्यासाठीची चाचणी प्रशिक्षण संस्थांनी घेणं हे अव्यवहार्य आणि निरर्थक आहे.

ही परवाना काढायची पद्धत बदलायची गरज होती का, असं विचारलं असता ते म्हणाले, “जुनी परवाना काढायची प्रक्रिया बदलायची काहीच गरज नव्हती. या गोष्टीचं खासगीकरण करणं मला तरी गरजेचं वाटत नाही आणि भारतात हे शक्यदेखील नाहीये.”

याबद्दल बोलताना बांबुडे म्हणतात, "आधीचे जे नियम होते तेच चांगल होत. जर योग्य शहानिशा न करता कोणालाही ही परीक्षा घेण्याची मान्यता मिळाली तर चुकीच्या व्यक्तींना परवाना मिळू शकतो. मात्र आरटीओ असं करणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे.”

 

 

मात्र अनेक नागरिकांच्या मनातदेखील ही शंका आहे. “आधीपासूनच आरटीओ मध्ये लाच घेण्याचे प्रमाण हे खूप जास्त आहे. वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था फार पूर्वीपासून जास्त पैसे घेऊन आरटीओ सोबत मिळून सोप्या रीतीने वाहन परवाना मिळवून देतात. हा नवीन नियम लागू झाल्यावर तर पैसे देऊन परवाना मिळवून देण्याचे प्रकार आणखी वाढतील. या वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था जो जास्त पैसे देईल अशा कोणालाही परवाना उपलब्ध करून देतील," रिक्षाचालक हनुमंत भगत सांगतात.

सरकारी वित्त व लेखा विभागातील बापूराव नर्नावर यांची प्रतिक्रियादेखील अशीच होती. “वाहन परवान्यासाठी लागणारी चाचणी आरटीओलाच झाली पाहिजे. उलट वाहन चालवणे शिकवणारे जे मधले एजंट असतात, त्यांना काढून टाकलं पाहिजे. त्यांना फक्त पैसे कमवायचे असतात. जर चुकीच्या व्यक्तीला वाहन परवाना दिला आणि नंतर त्यामुळे एखादा अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? या संस्था जर वाहन परवाना देत असतील, तर तो योग्य व्यक्तींनाच दिला जाईल याची खबरदारी ते घेणार आहेत का? शासनाचे कडक प्रतिबंध या सर्व प्रक्रियेवर असणं गरजेचं आहे. नाहीतर यातून अनेक गैरप्रकार समोर येऊ शकतील,” नर्नावर सांगतात.

मात्र उमेश जोशी यांना याउलट खाजगीकरणानं गैरप्रकार कमी होतील असा विश्वास वाटतो. “आरटीओमध्ये गैरप्रकार करून परवाना देण्याच्या बऱ्याच घटना आतादेखील घडतात होतात. जर खाजगी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना हे काम सोपवलं, तर अशा घटना कमी होऊ शकतील. कारण परवाना देण्यासाठी या संस्था जबाबदार असतील आणि ती प्रक्रियादेखील यामुळं नक्कीच सोपी होईल. फक्त या संस्थांवर कडक प्रतिबंध लावायला हवे,” जोशी म्हणाले.

आत्ताही वाहन प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था किंवा काही दलाल आरटीओसोबत हातमिळवणी करून पैसे परवाना काढण्यास मदत करतात, अशा घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार वाहन चालवण्याची चाचणी घ्यायचे अधिकार जर या शासनाने मान्यता दिलेल्या खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात आले तर अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या नवीन नियमांबद्दल बोलताना पुणे आरटीओचे उपयुक्त संजीव भोर म्हणाले, “हा नियम लागू करण्यासाठी परिवहन व महामार्ग मंत्रालयानं अनेक निकष ठरवलेले आहेत, त्या निकषांनुसारच पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल. ज्या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था हे सर्व निकष पूर्ण करतील त्यांनाच चाचणी घेण्यासाठी मान्यता देण्यात येणार आहे. आता हा नियम लागू करण्याची प्रक्रिया ही बऱ्याच सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, त्यामुळे आत्ता त्याबद्दल जास्त काही सांगता येणार नाही.”

आरटीओ मधील इतर काही अधिकाऱ्यांशी बोलले असता त्यांनी सांगितलं की, “आमच्यापर्यंत अजून परिवहन व महामार्ग मंत्रालया कडून कोणतीही नियमावली व अधिकची माहिती आलेली नाहीये. ती आम्हाला मिळाल्यावर आम्ही तुम्हाला सांगू.”

१ जूनपासून नवीन नियम लागू करण्याचा आदेश परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने दिलेला आहे परंतु अजून पुर्णपणे बदल नेमके काय व कोणत्या नियमांच्या आधारे होणार आहेत याबद्दल कोणालाही जास्त काही माहिती नाहीये. देशपातळीवर हे बदल लागू करण्यात येणार आहे तरी देखील याबद्दलची माहिती अधिकारी आणि सामान्य नागरिक यांच्या पर्यंत पोहचवण्यात परिवहन मंत्रालयाकडून दिरंगाई होत आहे का, असा प्रश्न त्यामुळं उपस्थित होतो. अशा परिस्थितीत नागरिकांमध्ये मात्र वाहन परवाना काढण्याबद्दल गोंधळाचे वातावरण तयार होऊ शकते.

 

More from Author