'पुरावे पेरणं, बेकायदेशीर हेरगिरी, हा मोठा गुन्हा', निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली चिंता

गेले काही दिवस देशासमोरची चिंता वाढवणाऱ्या पेगासस सॉफ्टवेअर प्रकरणाबाबत आणि त्याच्या भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणातील वापराबाबत एका ऑनलाईन प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये पंजाब आणि गुजरातचे निवृत्त डीजीपी जुलियो रिबेरो आणि हरियाणाचे माजी डीजीपी विकाश नारायण राय आणि उत्तर प्रदेशचे माजी आयजी एस.आर दारापुरी, यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. 

पेगासस हे एका इस्रायली कंपनीनं बनवलेलं सॉफ्टवेअर असून, ते कोणत्याही व्यक्तीच्या मोबाईल, कम्प्युटर आणि इतर डिजिटल उपकरणांमध्ये पेरून त्यातील सर्व माहिती मिळवता किंवा माहिती पेरतादेखील येऊ शकते. काही फ्रेंच माध्यमांनी केलेल्या खुलास्यानंतर, जगभर हजारो सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय व्यक्ती, सुरक्षा यंत्रणांतील अधिकारी, पत्रकार आणि अभ्यासकांवर विविध सरकारांनी पाळत ठेवण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा वापर केल्याचं समोर आलं. यावरून भारत सरकारनंदेखील काही विरोधी पक्षातील, तर काही स्वपक्षातील नेत्यांवर, पत्रकार-कार्यकर्त्यांवर, तसंच काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवल्याचे आरोप सुरु झाले. यांच्यातील तपास झालेल्या अनेकांच्या फोनवर पेगासस असल्याचंही सिद्ध झालं. 

याआधीही भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेले शोमा सेन, रोना विल्सन, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गडलिंग, स्टॅन स्वामी आणि इतर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी, 'त्यांना ज्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली आहे त्याचे सादर केलेले पुरावे हे पेरलेले' असल्याचा आरोप पोलिसांवर केला होता. याबाबत आरोपींच्या वकिलांनी एका त्रयस्थ अमेरिकन कंपनी , आर्सेनल कन्सल्टिंग', कडून त्यांचे कम्प्युटर तपासून घेतले असता, त्यांच्यामध्ये फेरफार झाल्याचं आणि बाहेरून माहिती पेरली गेल्याचा अहवाल कंपनीनं दिला होता. 

या सर्व प्रकारावर बोलताना या माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलिसांची प्रतिमा व न्यायदानाच्या प्रक्रियेबाबत पसरणाऱ्या निराशेवरून चिंता व्यक्त केली. जुलियो रिबेरो यावेळी म्हणाले, "अशा प्रकारांमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना चुकीचा संदेश जातो. जर राजकीय नेतृत्वाकडून अशा प्रकारांना चालना दिली गेली, तर पोलीस दलात त्यांची निवड ज्यासाठी झाली त्या न्यायावस्था व न्यायदानाची नाही, तर  फक्त स्वतःच्या करियर आणि पदोन्नतीची चिंता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तो संदेश जातो." ते पुढं असंही म्हणाले की भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा विना-खटला तुरुंगवास हा 'एक अन्याय आहे को युएपीएचा गैरवापर करून त्यांच्यावर करण्यात आलेला आहे." 

दुसऱ्या बाजूला राय म्हणाले की पुरावे पेरणं हा स्पष्ट गुन्हा आहे. "अशाप्रकारे पुरावे पेरणं हा मोठा गुन्हा आहे. ज्यांनी पुरावे पेरले, मग ते पोलीस असोत की गुप्तचर विभागाचे अधिकारी, ते सर्व गुन्हेगार ठरतील. याप्रकरणात इतका गदारोळ असतानाही आणि त्यावरून इतकी टीका होत असतानाही एन.आय.ए याबाबत स्पष्टीकरण देत नाही, यामुळं संशय आणखीच बळावतो," असं ते म्हणाले. 

एस.आर दारापुरी म्हणाले की, "सरकारनं गुप्तहेरीचं सॉफ्टवेअर वापरताना विधीप्रक्रियेचं पालन केलं हे सिद्ध करायला सरकार कमी पडलं आहे. हे असमर्थनीय आणि बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारच्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेयरचा वापर हा जनतेच्या आक्रोशाला कारण ठरायला हवा आणि याची तातडीनं उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी." 

या प्रकरणात अटकेत असलेले नामांकित वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्या पत्नी मीनल गडलिंग यावेळी बोलताना म्हणाल्या, "फादर स्टॅन स्वामी यांचा अटकेत असताना मृत्यू झाला. माझ्या पतीच्या संगणकावर पुरावे पेरण्यात आले. माझ्यावरही पेगाससनं पाळत ठेवण्यात आली. आर्सेनलच्या अहवालानं स्पष्टच केलं आहे की या अटक असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या संगणकांवर तथाकथित पुरावे पेरण्यात आले आहेत. मग अशावेळी हा खटलाच कसा उभा राहू शकतो. या सर्वांचा अटकेत घालवलेला प्रत्येक नवा दिवस कोणाची जवाबदारी आहे?"