सौरभ झुंजार।पुणे: महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात नेहमीच मोलाचा वाटा उचलणारा उद्योग म्हणून साखर निर्मिती उद्योगाकडे पाहिलं जात. यंदाच्या गाळप हंगामात रेकॉर्ड ब्रेक १००० लाख टन उसाच्या गाळपातून १० कोटी क्विंटल साखर उत्पादन महाराष्ट्रात झालं आहे. मात्र कोरोना काळात लॉकडाऊन आणि संचारबंदीचा परिणाम साखर उद्योगावरही झाल्याच दिसून येतंय. उत्पादन मुबलक प्रमाणात झालेलं असतानाही बाजारातून मागणी मात्र अत्यंत कमी असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय.

महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी इंडी जर्नल सोबत बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली. "महाराष्ट्राची एका वर्षाची साखरेची गरज हि ३५ लाख टन आहे. मात्र यावर्षीची महाराष्ट्रातील उत्पादित साखर आहे साधारण १०५ लाख टन. त्यामुळे साधारण तीन वर्ष पुरेल इतकी साखर यावर्षी तयार झालीये आणि मागच्यावर्षीची ३५ लाख टन साखर शिल्लक होती. त्यामुळे साखरेला खप नाहीये हि बाब खरी आहे. साखर तयार होते आणि गोडाऊन ला पडून राहते, त्यावरच व्याज मात्र चालूच राहत. २०१६ साली एका वर्षात मानसी २० किलो साखर महाराष्ट्रात खाल्ली जायची आणि आता त्याचं प्रमाण १६ किलो एवढं खाली आलंय. साखरेची गरज कमी झालीये. परिणामी त्याचा फटका साखर उद्योगाला बसलेला जाणवतोय," असं ते म्हणाले. 

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे दोन विभाग पडतात. खाजगी आणि सहकारी. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ असे म्हणत सहकाराची चळवळ सुरू झाली. सहकार हा भांडवलशाही व समाजवाद यांना जोडणारा दुवा आहे जो व्यवस्थेमध्ये असणार्‍या सर्व शेतकऱ्यांपासून ते साखर कारखानदार या सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करतो. सध्या खाजगी आणि सहकारी दोन्ही कारखाने अनेक अडचणींचा सामना करतायेत. पण सहकारी साखर कारखान्यांवर शासनाची अनेक बंधन तसेच विविध घटकांचा  सहभाग असल्यामुळे बिघडलेल्या परिस्थितीचा जास्त फटका सहकारी साखर कारखान्यांना बसलेला जाणवतोय.  

या निमित्ताने सहकारी साखर कारखान्यातील काही पदाधिकार्‍यांशी इंडी जर्नलनं संवाद साधला. सध्या कारखानदार सुद्धा निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करतायेत. निर्यात पूर्ण होऊनसुद्धा बरीच साखर गोडाऊनला पडून असल्या कारणाने कारखानदार, शेतकरी आणि कारखान्यातील कामगार या सर्वच घटकांवर त्याचा परिणाम होतोय. 

"एकूण झालेल्या २४ लाख क्विंटल साखर उत्पादनापैकी निर्यातीनंतर २० लाख क्विंटल साखरेचा साठा आत्ता आमच्या गोडाऊनला आहे." 

राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष विजय पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले, “एकूण झालेल्या २४ लाख क्विंटल साखर उत्पादनापैकी निर्यातीनंतर २० लाख क्विंटल साखरेचा साठा आत्ता आमच्या गोडाऊनला आहे. केंद्र सरकारने जो ३१०० रुपये दर ठरवून दिला आहे त्याच दरात विक्री चालू असून, आमची एफआरपी ही साधारण ३०५० रुपयाच्या आसपास आहे. पण  शेतकर्‍यांना २५०० रुपयाच्या दरम्यानच पैसे देण्यात आलेले आहेत. शासनाकडून बऱ्याचदा पैसे मिळायला उशीर होतो त्यामुळे शेतकर्‍यांचे वरचे पैसे अजून देणे आहेत. मागच्या २-३ वर्षात निर्यात केलेल्या साखरेचे पैसे शासनाकडून यावर्षी आम्हाला मिळाले. रॉ शुगर निर्यातीचं काहीतरी धोरण, त्याचबरोबर साखरेचं उत्पादन कमी करून इथेनॉल वर अधिक लक्ष शासनानी आत्ता दिल पाहिजे कारण साखरेचा प्रचंड साठा सध्या प्रत्येकच कारखान्यामध्ये आहे." 

ते पुढं सांगतात, "गेल्या वर्षभरात अनेक कारखानदार एकत्र येऊन साखरेची ३१०० रुपये असणारी किंमत वाढवण्याची मागणी करतायेत. कारण कामगारांचे पगार, शेतकर्‍यांना द्यायचे पैसे आणि गोडाऊन मध्ये शिल्लक राहणाऱ्या मालावर वाढत जाणारं व्याज, ही सगळी गणितं सध्या असणार्‍या दरामध्ये बसवणं बरचं अवघड आहे."

सोलापूर जिल्हा हा सुद्धा साखर उत्पादनातील एक अग्रेसर जिल्हा आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील श्रीपूर मधील पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे प्रोडक्शन मॅनेजर एम.आर. कुलकर्णी यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, "३१०० रुपये एमएसपी असल्यामुळे त्याखाली साखर विकता येत नाही. त्यांच्या कारखान्यातून यावर्षी ११ लाख २० हजार क्विंटल उत्पादन यावर्षी  झालेलं असून त्यापैकी  फक्त  २ लाख क्विंटल साखरेची निर्यात आणि विक्री झालेली आहे. २४५० रुपये एफआरपी यावर्षी होता. शेतकर्‍याला पैसे द्यावेच लागतात. ते देण्यासाठी साखर गहाण ठेऊन बँकेकडून जे पैसे घेतले जातात त्यावर वाढत जाणाऱ्या व्याजामुळे सुद्धा साखर कारखाने सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत." 

अजून एका महत्वाच्या मुद्द्याबद्दल कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, "आधी पूर्वेकडील राज्यांना महाराष्ट्रातून साखर पुरवली जायची पण आता उत्तर प्रदेश कडून या राज्यांना साखर पुरवली जाते. याचं कारण म्हणजे वाहतुकीचा येणारा खर्च. जर शासनानी वाहतुकीसाठी अनुदान दिले तर पूर्वेकडील राज्यांना साखर निर्यात करणं शक्य आहे. असे अनुदान मिळण्याबद्दल आयुक्तांनी अर्ज केला आहे."  

कारखानादारांसोबत बोलत असताना एक मुद्दा मात्र सर्वांच्या बोलण्यात जाणवतो, तो म्हणजे शासनाकडून पैसे मिळण्यासाठी जो विलंब होतो त्यामुळे बरीच आर्थिक घडी विस्कटली जाते जाते. महाराष्ट्रातील भौगोलिक वातावरण  उसाच्या पिकासाठी सुपीक असल्यामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली जाते. सध्याच्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर लवकरात लवकर मार्ग काढून शासनानी शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यासमोर असणार्‍या प्रश्नावर मात करणं गरजेचं आहे.