हिरडा नुकसान भरपाई न मिळाल्यास किसान सभेचा आमरण उपोषणाचा इशारा

तुषार बिडवे । पुणे । चार वर्षांपूर्वी आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई पुणे जिल्हातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना अजूनही मिळाली नसल्यानं  १५ फेब्रुवारीपासून अखिल भारतीय किसान सभेनं आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. ३ जून २०२० रोजी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळात पुण्याच्या राजगुरूनगर, जुन्नर आणि आंबेगाव पट्ट्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना हक्काचं उत्पन्न मिळून देणाऱ्या हिरडा पिकाचं मोठं नुकसान झालं होतं. हिरड्याच्या नुकसानीचे पंचनामे होऊनही, नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती. इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाली, मात्र हिरडा पिकाची नुकसानभरपाई तीन वर्षांनंतरही मिळाली नाहीये. सातत्यानं पाठपुरावा करून आणि सरकारकडून लेखी आश्वासनं मिळूनही अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.

त्याभागातील आदिवासी समूहाचं मुख्य उत्पनाचं साधन असलेलं हिरडा हे औषधी फळ जुन्नर आणि आंबेगावच्या आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात पिकतं. २०२० मध्ये हिरडा वेचणीच्या हंगामादरम्यान निसर्ग चक्रीवादळ झालं होतं.

“नाचणी, खुरासणी, वाराई ही पारंपरिक पिकं आता बंद झाली आहेत, कारण त्याला बाजारपेठ राहिली नाही. त्यामुळे हिरडा आता आमच्या उत्पन्नाचं एकमेव साधन होतं, २०२० च्या वादळानं तेदेखील हिसकावून घेतलं. पाठपुरावा केल्यानंतर शासनानं मदत देऊ सांगितलं होतं, मात्र अजून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. हिरडा फळ शासनाच्या फळपिकाच्या यादीत नाहीये. सगळ्यांना माहिती आहे की आमच्या उदरनिर्वाहाचं साधन हिरडा आहे पण शासनाच म्हणन आहे की हे पीक यादीत नाहीये त्यामुळे याचा शासन नियमानुसार मोबदला तुम्हाला मिळणार नाही," आंबेगावमधील आदिवासी शेतकरी बाळू कोंडवले सांगतात.

_{निसर्ग चक्रीवादळात झालेलं हिरड्याचं नुकसान.}

हिरड्याप्रमाणेच आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचं साधन असलेल्या अनेक झाडांची नोंद सरकार करून घेत नसल्याचं ते सांगतात. "पूर्वीपासून जांभूळ, हिरडा, शिकेकाई, आंबा ही आमच्या उत्पन्नाची झाडं आहेत, पण सरकार त्यांच्या नोंदी करून घेत नाही, कारण ही झाडं आधीपासून आमच्या ७/१२ वर नाहीयेत. मात्र पिढ्यानपिढ्या आम्ही ही झाडं वाढवत आलो आहोत. या झाडांवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वर्षभर आमच्या मुलांची शिक्षणं, आजारपणाचा खर्च आणि उदरनिर्वाह होतो. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीत ता झाडांचं नुकसान झालं, तर आम्ही कुठे जावं?" कोंडवले विचारतात.

चक्रीवादळानंतर झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आले होते. त्याचा नुकसान भरपाईविषयी अहवाल देखील राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. मात्र हिरडा फळ नुकसान यादीत समाविष्ट नसल्यानं मदत देण्यास सरकारनं नकार दिला.

“पूर्वी हिरडा आदिवासी विकास महामंडळ खरेदी करायचं, परंतु नंतर ते तोट्यात आहेत अस कारण देत त्यांनी हिरडा खरेदी करणं बंद केलं. खाजगी व्यापारी आमची लूट करतात, कवडीमोल भावान हिरडा विकत घेतात. जर महामंडळानं पुन्हा खरेदी सुरु केली, तर शेतकऱ्याचा चांगला मोबदला मिळेल. हिरडा हे आमचं एकमेव उत्पन्नाचं साधन आहे. नाहीतर मोलमजुरी करण्यासाठी आम्हाला दुसरीकडं जावं लागेल,” आंबेगावच्या तेरुंगण गावातील आदिवासी शेतकरी रामदास लोहकरे म्हणाले.

_{अखिल भारतीय किसान सभेचा अकोले ते लोणी पायी मोर्चा.}

शासन नुकसान भरपाई देत नाही आणि गेल्या दहा वर्षापासून आदिवासी विकास महामंडळा मार्फत होणारी हिरडा खरेदी केंद्रदेखील बंद करण्यात आली आहेत तर आदिवासींनी करायचे काय? असा प्रश्न आता शेतकरी विचारत आहेत.

शासनानं या प्रश्नांची दखल घ्यावी यासाठी किसान सभेनं पत्र अभियानं, नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च, अकोले ते लोणी पायी मोर्चा, तालुका व जिल्हास्तरावर विविध आंदोलनं केली होती. हिरडा नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून आमरण उपोषण सुरु करण्याअगोदर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी  किसान सभेन ऑक्टोबर मध्ये मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली होती. तेव्हा 'हिरडा नुकसान भरपाई विशेष मदत' मान्य करण्यात आली होती. परंतु ही देखील मदत अद्याप मिळाली नाही. १४ फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी ही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न झाल्यास मंचरमधील उपविभागीय कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा किसान सभेनं दिला आहे. जिल्हातील शेतकरीदेखील या आंदोलनाला उपस्थित राहणार आहेत.