पुणे: आयसरमध्ये प्रशासनाविरोधात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन

अमृता अवसरे । इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड रिसर्च (आयसर) पुणे  येथील विद्यार्थी गुरुवारपासून महाविद्यालयाच्या परिसरात धरणे आंदोलन करत आहेत. वसतिगृहावरील निर्बंध, विद्यार्थी सभेच्या प्रतिनिधीचं निलंबन, विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताणतणाव आणि त्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सहाय्याचा अभाव, या सर्व कारणांसाठी आंदोलन सुरु केलं असल्याचं आंदोलक विद्यार्थी सांगतात. आज दोन दिवस झाले तरी विद्यार्थी आणि महाविद्यालय प्रशासनामध्ये याबाबत काही चर्चा झालेली नाही.

१६ ऑगस्टला आयसरमध्ये बीएस-एमएसच्या तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मुलीनं आत्महत्या केल्याचं म्हटलं. ही विद्यार्थिनी रात्री ९:४५ वाजता वसतिगृहाच्या इमारतीबाहेर जखमी अवस्थेत सापडली. त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र तिला वाचवता आले नाही. पोलिसांनी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना तपासणी करण्याचं आश्वासन दिलं असल्याचं विद्यार्थी सांगतात.

“महाविद्यालय प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं जात नाही. त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. महाविद्यालयाच्या परिसरातील समुपदेशक आणि मनोविकार तज्ञांच्या भेटी घ्यायला देखील २०-२० दिवस वाट बघावी लागते. महाविद्यालयातील कुठलाही निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली जात नाही. आम्हाला प्रजेप्रमाणं वागवलं जातं आणि एकतर्फी निर्णय घेतले जातात. आत्महत्त्येच्या घटनेनंतर आता विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे,” आईसरमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एका आंदोलक विद्यार्थ्यानं नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं.

गुरुवारपासून विद्यार्थी आयसरचे अधिष्ठाता आणि संचालक यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करत आहेत. माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी कल विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत मोर्चादेखील काढला. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत  आंदोलन थांबवणार नसल्याचं आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.

या सगळ्या प्रकरणाची ठिणगी एप्रिल मध्ये झालेल्या अंतिम परीक्षा सत्रादरम्यान पडल्याचं आंदोलक सांगतात. “परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थिनीच्या हातावर काहीतरी लिहल्याच पर्यवेक्षकांना आढळलं. तिला तपासासाठी बाहेर नेण्यात आलं. तिला तिचे संपूर्ण कपडे उतरवण्यास सांगण्यात आलं. तिचे खाजगी अवयव तपासण्यात आले. हा लैंगिक छळच आहे. त्या विरोधातदेखील आम्ही आंदोलन केलं होत. या प्रकरणाची तपासणी केली जाईल असं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं. या तपास समितीत विद्यार्थीदेखील असावे, अशी मागणी आम्ही केली होती. पण तसं  घडलं नाही. सगळे निर्णय एकतर्फी घेण्यात आले," असा आरोप विद्यार्थ्यानं इंडी जर्नलशी बोलताना केला.

या तपासाचा पूर्ण अहवालदेखील विद्यार्थ्यांना देण्यात आला नसून, त्यातले फक्त काही परिच्छेद असलेला एक ईमेल त्यांना पाठवण्यात आल्याचं तो पुढं म्हणाला.

एप्रिलमध्ये झालेल्या या आंदोलनानंतर महाविद्यालय प्रशासनानं विद्यार्थी प्रतिनिधीचं निलंबन केल्याचं विद्यार्थी सांगतात. "का निलंबन केलं? कुठली कलम वापरली गेली? याची माहिती कुणालाही न देता राज बागवे याचं निलंबन करण्यात आलं. आधी त्याचं एका वर्षासाठी निलंबन केलं होत. परंतु नंतर एका सत्रासाठी हे निलंबन करण्यात आलं. निलंबन केलं असल्यानं त्याला वसतिगृहात राहता येणार नाही. याचबरोर त्याला मिळणारी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना या शिष्यवृत्तीमध्येदेखील खंड पडेल. या निलंबनानंतर त्याच्या पदावर इतर कुठल्याही विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आलेली नाही. यामुळं महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांमधील दुवा नाहीसा झाला आहे," आंदोलक विद्यार्थी म्हणाला.

विद्यार्थ्यांसमोरील प्रश्न

“महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवली गेली, पण त्यासाठी वसतिगृहांची संख्या वाढवण्यात आली नाही. मुलामुलींसाठी असणारे खेळ कक्ष, संगीत कक्ष, कला कक्ष, अशा सगळ्या जागा काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यातील काही ठिकाणी अतिरिक्त बेड्स आणून लावलेत तर काही ठिकाणी नुसतं सामान आणून टाकण्यात आलं आहे. आमच्यासाठी असणारी मोकळी जागा, जिथं आम्ही चर्चा, अभ्यास करायचो, त्या काढून टाकल्या गेल्या आहेत. पीएचडीचे विद्यार्थी पायऱ्यांवर बसून अभ्यास आणि चर्चा करतात. हा निर्णयदेखील मनमानी पद्धतीनं घेतला गेला. या संदर्भात प्रशासनानं आमच्यासोबत कुठलीही चर्चा केली गेली नाही. आम्ही याचा विरोध केला होता, तरीही आमचं ऐकलं गेलं नाही,” विद्यार्थी सांगतो.

पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही अनेक अडचणी असल्याचं तो पुढं म्हणाला. "त्यांनाही एकत्र बसण्यासाठी जागा नसल्यानं एकत्रित चर्चा करून अभ्यास करता येत नाही. त्यांना पायऱ्यांवर बसावं लागत. अनेक विद्यार्थी वयानं मोठे आहेत. बऱ्याच जणांची लग्नं झालेली आहेत. गेल्या ४ महिन्यांपासून मुलं-मुली एकमेकांच्या वसतिगृहात जाऊ शकत नाही, असा नियम करण्यात आला आहे. मुलांच्या वसतिगृहात मुलींना प्रवेश नाही, आणि मुलींच्या वसतिगृहात मुलांना प्रवेश नाही. त्यामुळे जर कुणाची कुटुंबं भेटण्यास येत असतील, तर त्यांना वसतिगृहात एकत्र राहता येत नाही," तो म्हणाला.

विद्यार्थ्यांना माध्यमांशी बोलण्याचं स्वातंत्र्य नसल्याचंदेखील तो पुढं म्हणाला. "विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जातोय. प्रवेश घेण्याअगोदर विद्यार्थ्यांकडून नियमावर सही घेतली जाते, ज्यात विद्यार्थी माध्यमांशी बोलू शकत नाही, असं लिहिलेलं असतं. आमच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालण्याचं काम कॉलेज करत आहे," असा आरोप आंदोलक विद्यार्थी करत आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि प्रशासनाची प्रतिक्रिया

१) विद्यार्थी सभेचा प्रतिनिधी राज बागवे याचं निलंबन मागे घेतलं जावं.

२) मानसिक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात. त्यांचं पुन्हा एकदा व्यवस्थित नियोजन करण्यात यावं.

३) विद्यार्थ्यांसाठीच्या मोकळ्या जागा त्यांना पुन्हा वापरण्यास द्या.

४) विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येमुळे मुलांच्या मनावर परिणाम झाला आहे, यामुळे सप्टेंबरपर्यंत होणाऱ्या परीक्षा आणि चाचण्या पुढे ढकला आणि हजेरीचे नियम शिथिल करा.

५) आदोलनकर्त्यांवर कारवाई होणार नाही याची हमी द्या.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर अधिष्ठाता आणि संचालक यांनी विद्यार्थ्यांना इमेल केला, ज्यात त्यांना मागण्यांचं कुठलही परिपत्रक मिळालं नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. मात्र समाज माध्यमावर आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या पाहून त्यातील ५ पैकी ३ मागण्यांवर विचार करू, असंदेखील त्यांनी म्हटलं. मात्र चर्चा करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला तीन अटी घातल्या आहेत. १) चर्चा अश्या ठिकाणी घेण्यात यावी जिथे सर्व विद्यार्थी मावतील, २) संपूर्ण चर्चेची व्हिडीओ-ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी असावी, ३) उपस्थित असलेल्या कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही याची हमी देण्यात यावी.

दरम्यान गुरुवारी आयसरनं समाज माध्यमावर या प्रकरणाविषयी विधान जाहीर केलं. “तक्रार समितीकडे वारंवार आलेल्या तक्रारींच्या तपासानंतरच विद्यार्थी प्रतिनिधीचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आणि जेव्हा विद्यार्थ्यानं त्याला आव्हान दिलं, तेव्हा त्याची शिक्षादेखील कमी करण्यात आली.”

https://t.co/lP1UvwYr9O

— IISER Pune (@IISERPune) August 27, 2026

मात्र महाविद्यालयानं या निलंबनाबद्दल पहिल्यांदाच काही वाच्यता केली असून, याआधी निलंबित विद्यार्थ्यांलादेखील या कारवाईबद्दल पुरेशी माहिती दिली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

महाविद्यालयातील मोकळ्या जागांबद्दल या विधानात म्हटलं आहे, “वसतिगृहाच्या तळमजल्यावरील सामायिक जागा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या राहतील. ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या नवीन विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी काही सामायिक जागांचे निवासी खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आलं आहे. “आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी सामायिक जागा निर्माण करण्यासाठी, आम्ही तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावरील भोजन संकुलातील जागा खुली करत आहोत आणि तिथं सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बसण्याच्या जागेत रूपांतर करत आहोत, जिथे सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल.”

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल बोलताना “आमच्याकडे सध्या दोन पूर्णवेळ समुपदेशक आणि कॅम्पस मेंटल वेलबीइंग सेंटरमार्फत दोन अतिरिक्त समुपदेशक आहेत. एक किंवा दोन अतिरिक्त पूर्णवेळ समुपदेशकांची  नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,” असं या विधानात नमूद करण्यात आलं आहे.

मात्र शुक्रवारी संध्याकाळापर्यंत कोणतीही चर्चा झाली नसून विद्यार्थ्यांच्या चर्चेसंदर्भातील अटी मान्य झाल्या नसल्याचं विद्यार्थी सांगतात. हे विधानदेखील विद्यार्थ्यांशी कोणतीही चर्चा न करताच जाहीर केलं असल्याचं आंदोलक म्हणाले. शुक्रवारी संध्याकाळी महाविद्यालय परिसरात पोलीस आले असून, आता पोलिसांमार्फतच चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचं विद्यार्थी सांगतात.