India

पुण्यात अरुंधती रॉय, प्रशांत कनोजिया, शार्जील उस्मानी यांच्या उपस्थितीत 'एल्गार परिषद' पार

जवळपास सर्वच वक्त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचा निषेध केला.

Credit : Dalit Camera

पुणे: ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर आज ३० जानेवारी रोजी रोहित वेमुला स्मृतदिनी पुण्याच्या गणेश कला क्रीडा मंच येथे 'एल्गार परिषदेचे' आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी, विविध क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सरकारच्या दडपशाहीला बळी पडलेल्या विविध संघटना व प्रतिनिधींनी आपले विचार मांडले. स्थानिक पातळीवरील नेते, संघटना आणि कार्यकर्ते यांच्यासोबतच जेष्ठ लेखिका अरुंधती रॉय, प्रशांत कनोजिया यांची भाषणेही लक्षवेधी ठरली. तामिळनाडू राज्यातून आलेले पराई आदिवासी वादनसमूह व मुंबईच्या स्वदेशी मंचमधील एमसी मवाली व एमसी तोडफोड यांनी सादर केलेला हिपहॉप गाण्यांचा कार्यक्रम हेही कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरलं.

भीमा कोरेगाव शौर्य प्रेरणा दिन अभियान या विविध संघटनांच्या एका कार्यकारी अभियानांतर्गत या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याचा आरंभ करताना बहुजन एकता मंचचे सिद्धार्थ दिवे यांनी मागील एल्गार परिषद व त्यानंतर झालेली कार्यकर्त्यांची धरपकड याचा सविस्तर आढावा घेतला. समता कला मंच आणि कबीर कला मंच यांच्या शाहिरी जलशाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.

परिषद सुरू होतानाच पोलिसांकडून आयोजकांवर दडपण टाकले जात असल्याचा आरोप कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी केला. 'पोलिसांना कार्यक्रम सुरळीत पार पाडू देण्याची आम्ही विनंती करत आहोत. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी आजूबाजूच्या वस्त्यांमध्ये अडवून धरलं आहे. पोलिसांनी त्यांना सोडावं व आम्हाला कायदा हातात घेण्यास भाग पाडू नये', असा इशारा सुरुवातीस कोळसे पाटील यांनी दिला. कार्यक्रम सुरू होताना प्रेक्षागृहात प्रेक्षकांहून पोलिसांची संख्या जास्त होती.

"इथल्या शिक्षणव्यवस्थेचा ताबा मनुवादी व्यवस्थेने घेतला आहे. त्यामुळे दलित आदिवासी शेतमजूर यांनी आपल्या हक्कासाठी सोबत संघर्ष करायला हवा. शिक्षणाचे ऑनलाइन आधुनिकीकरण सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात जाणारे आहे, त्यामुळे सर्व जनतेने याला एकत्रित येऊन विरोध करावा," असं आवाहन फादर फ्रेझर मॅस्करेनस यांनी केलं. 

झेन मास्टर भन्ते सुदर्शन यांनी "जनतेचा संघर्ष दहशतवाद किंवा नक्षलवाद नसून मानवता शिकवणारा घटक असतो" असं सांगत, "अमेरिकेत कोरोना काळातही ब्लॅक लाईव्ह मॅटर सारख्या चळवळी फोफावल्या. मात्र इथं ते होताना दिसत नाही" अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी 'बुद्ध, मार्क्स आणि आंबेडकर यांनी सांगितलेला द्वंद्वववाद चळवळीला पुढे नेईल' असेही ते म्हणाले. दरम्यान जातीय छळातून आत्महत्या केलेल्या डॉ.पायल तडवी यांची आई आबेदा तडवी आपले विचार मांडताना भावुक झाल्या होत्या. त्यांचे भाषण कबीर कला मंचच्या शाहीर रुपाली जाधव यांनी वाचून दाखवले. 

विविध राज्यांतून आलेल्या कलाकार व विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलांचे प्रदर्शन सभागृहाबाहेर उभे केले होते. रोहित वेमुला याचा निमपुतळा, विविध प्रकारच्या पुस्तकांची दुकाने व पोस्टर्स विद्यार्थी व कार्यकत्यांनी लावली होती. त्यालाही उपस्थितांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, मागील परिषदेच्या तुलनेत यंदा सहभाग नोंदवणाऱ्या उपस्थितांची संख्या लक्षणीय रीतीने कमी होती. याविषयी बोलताना आयोजकांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उमटवलं.

"ज्या वस्त्यांमध्ये एल्गार परिषदेने कॅम्पेनिंग केलं त्या वस्त्यांमध्ये पाच दहा पोलीस तैनात केले आहेत. सकाळी सभागृहाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. सभागृहात देखील अनेक पोलीस सिव्हिल ड्रेसमध्ये उपस्थित होते. सभागृहातील प्रवेशद्वारावर १५ पोलीस उपस्थित राहिल्यानं उपस्थितांवर दडपण आले आहे. पोलिसांनी उपस्थितांना मास्क काढून त्यांचे व्हिडीओ चित्रण केले त्यामुळे आपल्या वर्दीचा धाक पोलीस दाखवत आहेत," असे परिषदेचे आयोजक व शौर्य प्रेरणा दिनाचे सदस्य रामदास उनावळे यांनी सांगितलं.

 

 

उत्तर प्रदेश सरकारकडून अटक करण्यात आलेले पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनी याप्रसंगी आक्रमक पवित्रा घेत केंद्र व उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारवर निशाणा साधला. "उत्तर प्रदेश हा रेप प्रदेश झाला आहे. मुख्यमंत्री जर दलित जातीचे असतील तरच त्याला जंगलराज म्हंटले जाते. मात्र इथून पुढे जातीव्यवस्था कायम ठेवताना अत्याचार होत असतील तर त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल दलितांकडूनही तोडीस तोड प्रतिक्रिया दिली जाईल," असा इशारा त्यांनी दिला.

वाढत्या सरकारी दडपशाहीविषयी बोलताना ते म्हणाले की, "जज लोया आणि संजीव भट्ट यांच्याप्रमाणे चांगले काम करणाऱ्या लोकांना आत डांबले जाते. न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि प्रशासन हे सर्व सामान्य नागरिकांच्या विरोधात काम करत आहेत. म्हणून आता दलितांजवळ शाहू-फुले-आंबेडकर यांचेच विचार आहेत."

जवळपास सर्वच वक्त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचा निषेध केला. "नवे कृषी कायदे अंबानी अदानी यांच्या ऑफिसातून छापून आले असून त्यावर सरकारने फक्त सही केली आहे," असं सांगत कनोजिया यांनी सरकारवर टीका केली.

काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करताना ते म्हणाले की "लिबरल लोकांनीही ३७० कलम काढल्यानंतर आनंद व्यक्त केला होता. मात्र स्वतःवर लॉकडाऊन लागल्यावर त्यांना त्याची दाहकता समजली. त्यामुळे काळ्या कायद्यांनी आपलेही नुकसान होऊ शकते हे सामान्यांनी लक्षात घ्यावं."

सध्या अटकेत असलेले गुजरात पोलिसचे माजी अधिकारी संजीव भट्ट यांच्या पत्नी श्वेता भट यांनी व्हिडिओद्वारे उपस्थितांशी संवाद साधला. 'संजीव भट्ट यांच्याविषयी पोलिसांनी आपल्याला गेल्या कित्येक महिन्यांपासून माहिती मिळू दिली नाही तसेच त्यांची घरच्यांशी भेटही होऊ दिली नाही' असा आरोप करतानाच त्यांनी 'संजीव भट्ट यांनी कोर्टातही अपील केल्यानंतर आपल्याला वकील मिळण्यासही अडचणी येत आहेत' असं सांगितलं. 

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी व कार्यकर्ते शरजिल उस्मानी यांनी मुस्लिम समाजातील व्यथा मांडत सरकार आणि समाजातील प्रतिगामी गटांवर आक्रमक शब्दांत टीका केली. एक सामान्य मुस्लिम घरातील मुलगा म्हणूनत्यांनी आपली कैफियत मांडली. "पहिल्यांदा गैर मुस्लिम सभेसमोर व दलित वर्गासमोर आपलं बोलणं होतंय. त्यामुळे सभागृहाच्या बाहेरही मुस्लिम आणि दलित यांच्यात एकजूट दिसावी," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

सीएए कायद्यावर टीकेची झोड उठवताना त्यांनी "२५ कोटी मुस्लिम समाजातील लोकांना तसेच इतर लोकांनाही श्रीलंकेतील तसेच इतर देशांतील मुस्लिमांच्या होणाऱ्या प्रताडनेला बघून या कायद्यांना अजून जोरकस विरोध का करता आला नाही," असा सवाल केला.

"देशातील सर्व लोक एक राष्ट्र असल्याचा खोटारडेपणा काँग्रेसने १९३० साली दाखवला. पण आंबेडकर व मुहम्मद अली जिना यांनी याचा विरोध करताना आपण वेगळे आहोत याचा पुनरुच्चार केला होता. हम सब भाई भाई असेल तर दरवेळी एकच भाई का उतपिडीत केला जातो याचा विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्र हिंदूंचे नाही तर राष्ट्र आमचे आहे असे दलित शोषित वर्गाने बोलून आपली सत्ता पुन्हा घेतली पाहिजे," असे मत त्यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.

सरकारी यंत्रणांच्या दमनशाहीविरुद्ध स्पष्ट शब्दांत आपली बाजू मांडताना त्यांनी 'भारताच्या संविधानाचे पाचही मूलाधार कोसळत आहेत' असा दावा केला. त्यांनी सरकारी यंत्रणांच्या विषयी खालील उदाहरणे व मते व्यक्त केली. ते या व्यवस्थांविषयी बोलताना म्हणाले की, "मी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवत नाही. नागरिकांनी असा अविश्वास व्यक्त केल्यावर सरकारने तो विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. किमान उत्तर प्रदेशातील पोलीस प्रशासन दुटप्पी आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एन्काऊंटर होणं नेहमीची बाब बनली आहे. संसदेचे काळे कायदे आता सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. भारतीय नोकरशाही व शासकीय यंत्रणेवर माझा विश्वास नाही. प्रसारमाध्यमे व चॅनेल याविषयी बोलायलाच नको."

"राष्ट्रवाद ही संकल्पनाच मला मान्य नाही लिंचिंग करणारा समाज आता आपल्या सामान्य जीवनाचा भाग झाला आहे. या द्वेषाला संपवणे गरजेचे आहे. या द्वेषातून सरकारच्या लोकविरोधी धोरणाला खतपाणी मिळते. हा द्वेष संपवणे ही मुस्लिमांची नव्हे बहुसंख्य समाजाची जबाबदारी आहे. चांगले हिंदू लोकही मुस्लिम समाजाला 'बिचारा समाज' म्हणून बघितले जाते. संसदेत ४% मुस्लिम असताना एन्काऊंटर आणि जेलमध्ये दंग्यात मृतांमध्ये मुस्लिम सर्वाधिक कसे असतात," असा सवाल त्यांनी केला.

याप्रसंगी त्यांनी परखड भाषेत भाजप सत्तेचे वाभाडे काढले. "माणूस कितीही कमजोर असला तरी जीवावर आल्यानंतर प्राणांतिक लढा देतो. संविधानाचे कॉन्ट्रॅक्ट आता संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आपण एका सातत्यपूर्ण युद्धाचा भाग झालो आहोत. त्यामुळे या युद्धाचा यलगार झाला आहे. आम्हाला शांतता हवी आहे. पण युद्ध झाले तरी त्याला आम्ही तयार आहोत," अशी भूमिका घेत त्यांनी प्रतिगामी शक्तींवर हल्ला चढवला.

पुणे शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते किशोर मांदळे यांचा अरुंधती रॉय यांच्याहस्ते 'एल्गार पुरस्कार' देऊन सन्मान करण्यात आला.

अरुंधती रॉय यांनी अटकेत असलेल्या १६ कार्यकर्त्यांचे स्मरण करत त्यातील काही आपले जवळचे मित्र असल्याचे आणि सोबत भाकरी वाटून खाल्ल्याची आठवण सांगितली. पुण्याला जुलुमी सत्तेविरुद्ध लढण्याचा फुले-कोरेगाव भीमाचा इतिहास आहे. म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरुद्ध लढण्यासाठी आरएसएसच्या धर्तीवर बहुजनांनी 'सत्यशोधक रेसिस्टन्स' अर्थात एसएसआर संघटनेची स्थापना करावी असं त्यांनी मांडलं.

More from Author