प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गतच्या पीकविम्याविना शेतकरी वाऱ्यावर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पीकविमा भरणाऱ्या देशभरातील शेतकऱ्यांची संख्या यावर्षी घटली आहे. यंदाच्या २०२० या खरीप हंगामासाठी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला. गेल्यावर्षी २०१९ या खरीप हंगामात १.८७ कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेसाठी नोंद केली होती. 

गेल्यावर्षी खरीप हंगामात देशातील विमा संरक्षीत क्षेत्र २८८ लाख हेक्टर होते. यंदा हे क्षेत्र १९२ लाख हेक्टर एवढे खाली आले आहे. 

देशभरातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरवली आहे. आंध्रप्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. पीकांसाठी भरावी लागणाऱ्या वाढीव प्रिमियम रकमेच्या तुलनेत विमा कंपन्यांकडून दरवेळी मिळणारा परतावा कमी असल्याचे कारण देत गुजरात, उत्त्तरप्रदेश, झारखंड आणि तेलंगणा राज्यांनी २०२० या खरीप हंगामासाठी केंद्रपुरस्कृत पीकविमा योजनेपासून दूर राहण्याचे ठरवले.

केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात पीकविमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा सहभाग हा ऐच्छिक स्वरुपाचा असेल अशी घोषणा केली होती. 

शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभागी न होण्याची अनेक कारणे आहेत. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना विम्यापोटी भराव्या लागणाऱ्या प्रिमियम रकमेत कमालीची वाढ झाली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ ते २०१५-१६ या लागोपाठ दोन वर्षात प्रिमियमची रक्कम १०, ५६० कोटींवरून ४७, ४०८ कोटींपर्यंत गेली. ही वाढ तब्बल ३४८ टक्के आहे. 

केंद्र सरकारने १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरू केली. या अंतर्गत दोन प्रकारच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तर दुसरी हवामानाधारित पीकविमा योजना Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) अशी नावे देण्यात आली. पहिल्या योजनेत एखाद्या पीकाचे ठरावीक उत्पन्न किती झाले हा निकष ठरवण्यात आला. तर दुसऱ्या योजनेत त्या हंगामातील हवामान हा निकष निश्चीत करण्यात आला. 

सदरील योजनेत आजवर अनेक बदल करण्यात आले आहेत. यावर्षी फेब्रुवारी २०२०मध्ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत काही ठोस बदल झाले. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे पीककर्ज घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना ही योजना यापूर्वी सक्तीची होती. विम्यासाठी प्रिमियम म्हणून भरण्याची रक्कम थेट कर्ज मंजूर झालेल्या रकमेतून वजा केली जात असे. पीक कर्ज न घेणारे शेतकरी स्वतःहून या योजनेत सहभागी होऊ शकत होते. सरकारने केलेल्या नवीन बदलानूसार कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना बंधनकारक नसून त्यांचा सहभाग ऐच्छिक स्वरूपाचा करण्यात आला. 

सरकारने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरू केल्यानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रिमियमची रक्कम अवाजवी वाढली. शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांना फायदा झाला असा आरोप आजवर शेतकरी संघटनांनी केला आहे. महाराष्ट्रात खासकरुन मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी औरंगाबाद, जालना तसेच परभणी जिल्हयात आंदोलने केली. इतरही राज्यांनी आजवर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेबद्दल त्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे. 

द इकॉनॉमिक टाईम्स या दैनिकाने केलेल्या वार्तांकनात देशातील पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश राज्यात पीकविमा, प्रिमीयम, संरक्षीत रक्कम म्हणजे काय याबद्दल शेतकऱ्यांना मूलभूत माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि जळगाव जिल्ह्यात विमा कंपन्यांकडून भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे नोंदवली गेली. तसेच आंध्रप्रदेश राज्यातील रायलसीमा, कर्नाटक राज्यातील धारवाड आणि हवेरी, तमिळनाडूतील नागापटिट्नम आणि शिवगंगा तसेच तेलंगणातील मेहबुबनगर जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. 

बिहार सरकारने केंद्राला डावलून स्वतःची ‘‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’’ ही राज्यपुरस्कृत पीकविमा योजना सुरु केली. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत २०१६-१७ या वर्षासाठी १४६१.१ कोटी रुपये रक्कम बिहार सरकारने विम्या कंपन्यांना दिली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकासाठी नुकसान भरपाई म्हणून मिळालेली रक्कम फक्त ३४७.६ कोटी रुपये होती. २०१७-१८ या वर्षी एकट्या बिहार राज्याकडून १०२७.३ कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे जमा झाले. शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई ४०१.५ कोटी रुपये होती. 

पश्चिम बंगाल राज्यानेही स्वतःची पीकविमा योजना सुरु केली. या दोन्ही राज्यातील योजनेत शेतकऱ्यांना प्रिमियम भरण्याची आवश्यकता नाही. परंतू तांत्रिकदृष्ट्या विचार करताना सध्याची पुरस्थिती आणि त्यात करोनासारख्या संकट काळात राज्यांना या स्वरुपाच्या योजना चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेसाठी कोणत्या पीकांचा समावेश पीकविमा योजनेत करायचा हे राज्य सरकार ठरवते. प्रत्येक पीकासाठी प्रति हेक्टरी एक संरक्षीत रक्कम निश्चीत केली जाते. खरीप हंगामातील धान्य आणि तेलबिया पीकांसाठी २ टक्के इतका प्रिमियम शेतकऱ्यांकडून भरला जातो. प्रिमियमपोटी शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी ही रक्कम रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तर इतर व्यावसायिक पिकांसाठी ५ टक्के आहे. 

विमा कंपन्यांनी ठरवलेल्या प्रिमियम रकमेचा वाटा शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर उर्वरीत रक्कम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार भरते. समजा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या एका पीकासाठी संरक्षीत रक्कम १,००,००० रुपये आहे. यात वास्तवीक प्रिमियम (actuarial premium)चा दर ४० टक्के पकडून विमा कंपनीला भरायची रक्कम ४०,००० होते. शेतकऱ्यांनी भरायची प्रिमियम रक्कम २ टक्के म्हणून शेतकरी २ हजार रुपये भरतो. जुन्या नियमावलीनुसार उरलेले ३८,००० रुपये केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी १९,००० रुपये अशी रक्कम भरत असे. हा झाला जुना हिशोब.

फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने प्रिमियम रकमेच्या वाट्यात काही बदल केले. नव्या बदलानूसार केंद्र सरकार फक्त प्रिमियम (actuarial premium)च्या ३० टक्क्यांपर्यंतच्या रकमेलाच अनुदान देणार आहे. म्हणजे वरील उदाहरण आपण बघितले तर पूर्वी केंद्र सरकारच्या वाट्याला येणारी रक्कम १९ टक्के होती. ती आता फक्त १४ टक्के असणार आहे. ज्या पिकांसाठी प्रिमियम (actuarial premium)ची रक्कम ३० टक्क्यांच्या पुढे जाईल त्याचा सर्व बोजा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रिमियम भराव्या लागणाऱ्या पिकांविषयी केंद्र सरकारचा संबंध नसेल आणि ती पिके या योजनेतून बाद होतील. 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेतील प्रिमियमच्या रकमेची राष्ट्रीय सरासरी २०१८-१९मध्ये १२.३२ टक्के होती. मागच्या काही वर्षात एकूण प्रिमियम दरात वाढ होऊन ती ३० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. उदाहरणार्थ गुजरातमधील राजकोट जिल्ह्यात खरीप हंगामातील भुईमुग पिकासाठीचा प्रिमियम दर ४९ टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. तमिळनाडू राज्यातील रामनाथपुरम जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील भात पीकाचा प्रिमियम दर ४२ टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. 

कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक योगेंद्र यादव यांच्या म्हणण्यानूसार पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यामागे सरकारने स्वतःचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

२०१६-१७ या वर्षात भारतातील एकूण कृषीक्षेत्रापैकी फक्त ३० टक्के क्षेत्र पीकविमा संरक्षणाखाली होते. अमेरिकेत हे प्रमाण ८९ टक्के तर चीनमध्ये ६९ टक्के आहे. INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS या संस्थेसाठी अशोक गुलाटी यांनी केलेल्या एका अभ्यासात पीकविमा योजना भारतासारख्या देशात फार महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. योजनेत सुधारणा व्हाव्यात म्हणून अनेक त्रुटी दुर करण्याची गरज आहे. 

पीकविमा योजना भारतात १९७२ पासून अस्तित्वात आहे. पारदर्शकतेच्या अभावातून योजनेत आजवर शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला नाही. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वेळेवर न मिळणे याशिवाय पीक कापणी प्रयोगात अनेक त्रुटी आहेत. पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी केंद्र सरकारने पीकविमा ऐच्छिक करण्यासह मूळ योजनेत बदल करून स्वतःचे अंग काढून घेतले आहे.