जम्मू काश्मीरचा राज्य दर्जा पुनर्स्थापित करण्याला केंद्र अनुकूल: प्रधानमंत्री मोदी

जम्मू काश्मीरचे ८ मुख्य पक्षांचे १४ नेते, ज्यात ४ माजी मुख्यमंत्री आहेत अशा गुपकर युतीच्या एका प्रतिनिधी मंडळानं  दिल्लीत प्रधानमंत्री मोदींची भेट घेतली. तब्बल तीन तास चाललेली ही बैठक, जम्मू काश्मीरच्या कलम ३७० विशेष अधिकार कलम आणि राज्याचा दर्जा काढून घेतल्याच्या घटनेनंतर २२ महिन्यांनी झाली. आजची बैठक ही कोणताही पूर्वनियोजित विषय न ठेवता आयोजित करण्यात आली होती, तसंच यात अनेक मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचं कळत आहे. या बैठकीत नॅशनल कॉन्फरेन्स चे फारुख अब्दुल्लाह आणि ओमर अब्दुल्लाह, माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे युसूफ तारिगामी उपस्थित होते. 

'दिल कि दुरी और दिल्ली कि दुरी' कमी करू: प्रधानमंत्री मोदी

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, प्रधानमंत्री मोदी यांनी आजच्या बैठकी नंतर ‘दिल्ली अर्थात केंद्र सरकार आणि काश्मीरी नेते व जनतेचं ‘दिल’ अर्थात मनातील आलेलं अंतर आणि मतभेद संपवण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत, असं म्हणत, ‘जम्मू काश्मीर मध्ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुजू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रतिबद्द आहे, तसेच पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि विधानसभेचे निवडणूक करवणे ही केंद्राची जवाबदारी असेल,’ असंही म्हटलं. 

ते पुढं म्हणाले की, “केंद्र सरकारदेखील जम्मू काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबद्द आहे. खोऱ्यात हिंसेमुळे झालेला प्रत्येक मृत्यू ही एक दुःखद घटना आहे.” त्याचसोबत त्यांनी सर्व नेत्यांचं म्हणणं ऐकून त्यांच्याकडून सूचना घेतल्याचे कळत आहे. 

नॅशनल कॉन्फरेन्सचे नेते ओमार अब्दुल्लाह पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, “काश्मीरच्या जनतेचा विश्वास आता तुटलेला आहे. केंद्र सरकार आणि इथल्या लोकांमध्ये आता मोठी दरी पडली आहे. आता विश्वास निर्माण करण्यासाठी केंद्राने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेतला गेलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही आणि आतापर्यंतचे सर्व निर्णय काही काश्मिरी जनतेच्या हिताचे नाहीत. आम्ही शांततेच्या मार्गाने, कायद्याच्या मार्गाने आमची लडाई लढत राहू.”

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी अर्थात पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, “२०१९च्या निर्णयानंतर जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात बदलले गेले, त्यानंतर काश्मीरमध्ये सुरु असलेलं संचारबंदी, नेत्यांची नजरकैद, हिंसा आणि इंटरनेट बंदीचं सत्र, अशा सर्व गोष्टींमुळे लोकांमध्ये आता केंद्राकडून कोणत्या अपेक्षा उरलेल्या नाहीत. कलम ३७० हटवणे ही घटना अत्यंत दुःखद आणि असंवैधानिक आहे. कलम ३७०ही  काश्मीरची ओळख आहे. त्यामुळंच आम्ही पाकिस्तान पासून वेगळे राहू शकतो. ते कलम हे पंडित नेहरू यांनी दिलेलं वचन आहे.”