‘लव जिहाद’ रोखणाऱ्या कायद्याविरोधात याचिका

कथित ‘लव जिहाद’ रोखणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील कायद्याविरोधात आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतरण प्रतिबंधक कायदा - २०२० हा संविधानिक आणि नैतिकदृष्ट्याही अवैध आणि द्वेषमूलक आहे’, असं म्हणत एड. सौरभ कुमार यांनी ही रिट पिटीशन दाखल केली आहे. ‘हा कायदाच मुळात बेकायदेशीर असून, न्यायालयानं संबंधित यंत्रणेला (पोलिसांना) असा अंतरिम आदेश द्यावा, की याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत, पोलिसांनी दडपशाहीनं या प्रकरणांत कारवाई करू नये’, असं कुमार यांनी म्हटलं आहे.

सज्ञान हिंदू महिलेचा सज्ञान मुस्लीम पुरुषाशी स्वमर्जीनं होणारा विवाह रोखून, मुस्लीम तरुणांना अटक करण्याच्या अनेक घटना उत्तर प्रदेशात घडायला सुरवात झाली आहे. काही घटनांमध्ये मुस्लीम कुटूंबांना पोलिसांनी मारहाण केली आहे, अटकसत्र तर दररोज सुरु आहे. एखाद्या लग्नादरम्यान धर्मांतरण होणार नसलं तरीही पोलीस ते लग्न बेकायदेशीर ठरवून, त्याकरता संबंधितांना जिल्हादंडाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यायला लावत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच आज अलाहाबाद उच्चन्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एड. विशाल ठाकरे, अभय सिंग यादव यांनीही या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतंच के.एस. पुत्तुस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात, व्यक्तीच्या खासगी अवकाशाच्या अधिकाराबाबत आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत विस्तृत टिपण्णी केली आहे. तसंच अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंही सलमान अन्सारी प्रकरणात, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला आहे, मात्र या सगळ्याकडे कानाडोळा करत हा कायदा संमत केला गेलाच, आतातरी सरकारने याकडे गांभीर्यानं पाहावं’, असं याचिकाकर्ते कुमार यांनी म्हंटलं आहे.

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं नोव्हेंबर महिन्यातच एक आदेश काढून आंतरधर्मीय/आंतरजातीय विवाह केलेल्या ११७ जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. या जोडप्यांनी आपल्या व जोडीदाराच्या जीवाला धोका असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं होतं, त्यावर न्यायालयानं वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकाला या जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते.