काश्मिरची अवस्था या क्षणी बंदीखान्यासारखी आहे: फॅक्ट फाइंडिंग अहवाल

ऑगस्ट महिन्याच्या ५ तारखेला भारत सरकारने संसदेत ३७० हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार काश्मिरचे विभाजन होऊन लडाख व जम्मू-काश्मिर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्यात आले. दरम्यान ९ ते १३ ऑगस्ट २०१९ या काळात महिला अधिकार कार्यकर्त्या कविता कृष्णन, अर्थशास्त्रज्ञ ज्यो ड्रेझ, जनवादी महिला संघटनेच्या मैमुना मोल्लाह आणि एन.ए.पी.एमचे विमल भाई यांनी जम्मू काश्मिरमध्ये सखोल पाहणी केली आणि काश्मिरच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. तो काल १४ ऑगस्टला रोजी ‘काश्मिर केज्ड’ नावाने प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात त्यांनी जम्मू काश्मिर भागात फिरत असताना निदर्शनास आलेली निरिक्षणे मांडली आहेत. 

सध्या काश्मिरमध्ये लष्कर आणि निम-लष्करी दलाचे जवान मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आलेले आहेत. संचारबंदीच्या कचाट्यात अडकलेली जनता हे काश्मिरमधील नेहमीचेच चित्र असले तरी ५ ऑगस्टपासून लागू असलेल्या संचारबंदीने सध्या आणखीच कडक रूप धारण केले आहे. 

काश्मिरची परिस्थिती जाणून घेणाऱ्या या कार्यकर्त्यांनी श्रीनगरच्या आत आणि बाहेरून शक्य तितका प्रवास केला. जिथे भारतीय माध्यमांचे प्रतिनिधी थांबलेले होते त्या भागालाही त्यांनी भेट दिली. तेथील महिला, शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी, किरकोळ मालाची विक्री करणारे दुकानदार, रोजंदारीने काम करणारे मजूर, कामगार आणि उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यातून कामासाठी स्थलांतरीत झालेल्या लोकांशी ते बोलले. त्यांनी काश्मिरमधील स्थायिक असलेले काश्मिरी पंडित, शीख आणि मुस्लिम धर्माच्या लोकांशीही संवाद साधला.

कविता कृष्णन, ज्यो ड्रेझ आणि मैमुना मोल्लाह यांनी काश्मिरच्या सद्यस्थितीत पाच दिवस राहून घेतलेला आढावा भारतीय जनतेचा कश्मीरच्या विलिनीकरनानंतर झालेल्या आंनदावर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. या महिन्याच्या पाच तारखेला सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने जम्मू व काश्मीर या राज्याला ३७० व ३५(अ) या कलमांद्वारे दिलेला विशेषाधिकार खारीज केला. या निर्णयामुळे देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही लोकांनी या निर्णयाचे उत्साहाने स्वागत केले. तर काही लोकांनी वैयक्तिक आणि संघटनात्मक पातळीवर जोरदार विरोध त्यांच्याजवळ व्यक्त केला.

मोदी सरकार आणि प्रसारमाध्यमं कश्मीरमधील स्थिती सामान्य असल्याचं सांगत आहेत. काश्मीरमधील लोकांचे यावर काय मत आहे हे यादरम्यान लक्षात घेतले गेले नाही. कविता कृष्णन व त्यांचे इतर सहकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी एकही व्यक्ती त्यांना भेटली नाही. याउलट बहुतांश लोक या निर्णयावर नाराज होते. सरकारने ज्या पद्धतीने हे कलम रद्द केले त्याबद्दल राग आणि भीती या दोन्ही गोष्टी तिथल्या जनतेच्या चेहऱ्यावर आणि बोलण्यातून दिसत होत्या. 

वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कार्यकर्त्यांनी तिथल्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्यानुसार काश्मिर वगळता इतरत्र भारतात उमटलेल्या प्रतिक्रिया आणि स्थानिक काश्मिरी रहिवाशांची जनभावना यात मोठी तफावत आहे. एकीकडे घटनेतील ३७० हे कलम रद्द केल्यानंतर काश्मिर भारताचा भाग झाल्याचा जल्लोष साजरा करणारी भारतीय जनता आहे. तर दुसऱ्या बाजुला स्वतःची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची काश्मिरी जनभावना आहे. हा विरोधाभास या अहवालात नोंदवलेल्या काही ठळक मुदद्यांच्या आधारे लक्षात येण्यासारखा आहे. 

संचारबंदीमुळे लोकांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. खासकरून बकरी ईद हा तेथील बहुतांश जनतेचा आनंद साजरा करण्याचा सण होता. संचारबंदीमुळे खरेदी विक्रीचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत. तेथील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला. दरवर्षी ईदनिमित्त कुर्बानीसाठी शेळ्या, मेंढ्या यांची ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असते. परंतू यावेळी पैशाच्याअभावी हे व्यवहार न होऊ शकल्याने येथील मेंढपाळ आणि पशुसंगोपनाच्या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांना तोटा सहन करावा लागला असे अहवालात म्हटले आहे.  

काश्मिरमधील जनतेच्या मनात लष्कर, पोलिस आणि प्रशासन याविषयी भीती निर्माण झाली. ही भीतीची भावना एवढी तीव्र होती की या विषयावर खुलेपणाने बोलायला ते कचरत होते. अनौपचारिक गप्पा, चर्चांमधून मात्र त्यांनी मनातील खदखद व्यक्त केली. ‘जुल्म’, ‘ज्यादती’, ‘धोका’ हे लोकांच्या संवादात वारंवार आलेले शब्द होते. या निर्णयानंतरही काश्मिरमध्ये शांतता असल्याचा दावा भारतातील काही प्रसारमाध्यमे करत आहेत. परंतू तेथील लोकांच्या मते ही शांतता संचारबंदी व लष्करी बळावरती साध्य केलेली आहे. संचारबंदी उठवल्यावर येणाऱ्या परिस्थितीत काश्मिरमध्ये आंदोलने होण्याची शक्यता आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  

सामान्य नागरिकांसाठी दैनंदिन वापराच्या वस्तू मिळविणे अवघड होऊन बसले आहे. दुध, पालेभाज्या, फळे आणि इतर खाद्यपदार्थांचा तुटवडा आहे. जम्मू-काश्मिरमधील ६०० पेक्षा अधिक स्थानिक राजकीय नेते आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते अजुनही अटकेत आहेत. कोणत्या कलमाखाली त्यांना अटक करण्यात आली व सध्या त्यांना कुठे ठेवण्यात आले आहे याचा कुठलाही खुलासा सरकारने केलेला नाही. याशिवाय जम्मू काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह मोठ्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. 

काश्मिरमध्ये काम करणाऱ्या स्थानिक माध्यमांवर संचारबंदीचा परिणाम झाला आहे. जागतिक वृत्तसंस्थांकडून येणारी माहिती आणि बातम्या इंटरनेट नसल्याने त्यांना मिळू शकत नाहीत. संसदेतील कामकाज आणि भारतातील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी काश्मिरमधल्या छोट्यामोठ्या माध्यमसंस्थांना एनडीटीव्हीसारख्या काही मोजक्याच वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणाचा आधार घ्यावा लागत आहे. पोलिसांसाठी मोबाईल व इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहेत. परंतू स्थानिक माध्यमांना ह्या सेवा वापरायला सरकारने बंदी घातली आहे. 

वर्तमानपत्रे छापण्यासाठी लागणारे साहित्य दिल्लीहून मिळू न शकल्याने काश्मिरमधील छोट्या वर्तमानपत्रे त्यांचे अंक छापू शकलेले नाहीत. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता केलेल्या पेलेट गोळ्यांच्या हल्ल्यात एका वर्तमानपत्रात काम करणारा डिजाईनर जखमी झाला आहे. मध्यरात्री घरांवर छापे टाकून शेकडो लहान मुलांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अनाधिकृतपणे ताब्यात घेण्यात आलेल्या ह्या मुलांची कुठेही नोंद झालेली नाही. या मुलांच्या जिविताला धोका उद्भवल्यास पालकांकडे मुलांची अटक झाल्याचा कुठलाही पुरावा नाही.   

कलम ३७० हे काश्मिरच्या विकासात अडथळा होता हा दावा करत भारत सरकारने हे कलम हटवले आहे. परंतू हा दावा फोल असल्याचे येथील लोकांचे मत आहे. काश्मिरचे मागास आणि अविकसित असे नेहमी केले जाणारे हे चित्रण आणि वस्तूस्थिती यात प्रचंड अंतर आहे असे हा अहवाल सांगतो. “कलम ३७० व ३५(अ) हे काश्मिरला भारताला जोडणारा दुवा होता. ही कलमे काश्मिरची ओळख होती. भारत सरकारने आमच्या स्वाभिमान व स्वायत्त्ततेवर हा केलेला हल्ला असून एका अर्थाने त्यांनी आम्हाला स्वतंत्र केले आहे”, अशी भावना लोकांनी अहवालकर्त्यांजवळ व्यक्त केली. 

अहवालातील दाव्यानुसार काश्मिरची अवस्था या क्षणी बंदीखान्यासारखी आहे. “संपूर्णपणे हा प्रदेश सध्या लष्कराच्या ताब्यात आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय व जनतेला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वापरलेले तंत्र अनैतिक व असंवैधानिक आहे. ३७० व ३५(अ) या कलमांची लवकरात लवकर पुर्नस्थापना व्हावी, भविष्यातदेखील काश्मिरच्या बाबतीत कोणताही निर्णय तेथील जनतेच्या इच्छेविरूद्ध त्यांच्यावर लादला जाऊ नये. दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. असंतोष, विरोधी मत, निषेध व्यक्त करण्याचे शांततामय पर्याय येथील जनतेसाठी खुले ठेवण्यात यावेत.” अशा काही मागण्या काश्मिरमध्ये पाच दिवस राहून आलेले कार्यकर्त त्यांच्या अहवालात करत आहेत.